आर्थिक विवादमा परेको कम्पनी किन्ने माउ कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का पाउन सक्छ ?

१० साउन, काठमाडौं । सरकारले डेड महिनाअघि फ्रान्सको सरकारी कम्पनी ‘आईएन ग्रुप’सँग राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि चाहिने अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिस्पर्धाबिना नै सरकार-सरकार(जीटुजी) माध्यमबाट फ्रान्सेली सरकारी कम्पनीसँग अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम(एबीआईएस) खरिद गर्न लागेको हो । करिब एक करोड युनिटमा खरिद गरिने उक्त प्रणालीले एक अर्कोको पहिचान छुट्याउने काम गर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै नेपालमा १६ वर्षदेखि पासपोर्टको काम गरिरहँदा त्यसक्रममा करछली र शंकास्पद कारोबार गरेको कम्पनीको स्वामित्व लिएको माउ कम्पनीले त्यसरी ठेक्का पाउन मिल्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपलाई प्रतिस्पर्धाबिनै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अर्को ठेक्का

फ्रान्सको सरकारी कम्पनी इन ग्रुप(आई.एन.ग्रुप)ले दुई वर्षअघि नेपालमा १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छापिरहेको आईडिमियाको पूर्ण स्वामित्व आफूले लिएको थियो । गत महिनासम्म नेपालमा पासपोर्ट छापिरहेको आईडिमिया करछली अनि सिंगापुर र हङकङमा भएको शंकास्पद कारोबारमा मुछिएको छ ।

फ्रान्सको आइडिमिया ग्रुपका तीनवटा प्रमुख संयन्त्रहरू छन् । आइडिमिया सेक्यूर ट्राञ्जेक्सन, आइडिमिया पब्लिक सेक्यूरिटी र आइडिमिया स्मार्ट आइडेन्टिटी । पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स र डिजिटल आइडेन्टिटी सोलुसन्सको काम गर्ने आइडिमिया स्मार्ट आईडेन्टिटी दुई वर्षअघि फ्रान्सको सरकारी आईएन ग्रुपमा गाभिएको थियो ।

कुनै कम्पनीको करको दायित्व बाँकी भएमा त्यसलाई स्विकार गर्ने अर्को कम्पनीले त्यसका सबै दायित्वहरू समेत स्विकार गर्नुपर्छ । नेपालमा आयकर तिर्न बाँकी रहेको आईडिमियालाई खरिद गरेको इन ग्रुपले करको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने थियो ।

तर, त्यो प्रक्रिया पुरा नहुँदै बालेन सरकारले जी टु जी माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रको लाईसेन्सको एक करोड इकाई इन ग्रुपसँग खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले फ्रान्स सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्वमा रहेको आईएन ग्रुपसँग त्यस्तो कुनै ‘कैफियत नभएको’ प्रतिक्रिया दिए । इन ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि त्यसमा पासपोर्टको ठेक्का पाएको आईडिमियाको कुनै भूमिका नभएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिहरूबिचको वार्ताबाट दर तय हुने र बिचमा कुनैपनि एजेन्ट वा कमिसनको व्यवस्था नभएकाले कतिपयले निराधार हल्ला चलाएका हुन् । उनले भने, ‘त्यो प्रक्रियामा आईडिमिया भन्ने कम्पनी कतै पनि जोडिएको छैन ।’

कर बक्यौता र शंकास्पद कारोबार

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू अनुसार, पासपोर्ट छपाईको काम गरिरहेको आइडिमियाका करदायित्व परिपालना गरेको छैन ।

संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उसको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएर प्रतिवेदन दिएको थियो । दुई पटकमा गरी उसले झण्डै ३३ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्व छ ।

महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार, दुई अर्ब ९५ करोडको पाँच प्रतिशतले हुन आउन १४ करोड ७५ लाख कर भुक्तानीको दायित्व बाँकी छ ।

महालेखाले यो वर्ष समेत त्यसको हिसाब जोडेर २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने भनेको हो । च्यातिएका र नष्ट भएका पासपोर्टको करिब ३ करोड असुल्न बाँकी छ ।

महालेखाले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ६३ औं प्रतिवेदनमा आइडिमियालाई पेस्की बापत रकम उपलब्ध गराउँदा विनिमय जोखिम भएको र त्यसले गर्दा राहदानी विभागलाई २३ करोड ३० लाख अतिरिक्त भार परेको औँल्याएको हो ।

‘विनिमय जोखिम’को बेरुजु सैद्धान्तिक प्रकृतिको भए पनि भुक्तानीको ५ प्रतिशत रकम असुल्नुपर्ने विषय भने तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिको थियो, जुन कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आइडिमियाले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा उसको सम्पूर्ण स्वामित्व लिने फ्रान्सको इन ग्रुपले राष्ट्रिय परिचयपत्रको एक करोड इकाइ लाइसेन्स उपलब्ध गराउने ठेक्का पाएको हो ।

शंकास्पद कारोबारको उजुरी

गत वर्ष २८ जुलाई, २०२५ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)मा एक उजुरी पर्‍यो । एसआर पायोनियरको नामबाट सीआईबी प्रमुख एवं एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई सम्बोधन गरिएको उजुरीमा आइडिमियाले नेपालबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको दाबी सहित अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरको कमिसनसँग जोडिएका सिद्धार्थराज पाण्डे, अर्जुन गुरुङ र विपिन बास्सीले सिंगापुरमा क्यापिटल बिज सोलुसन्स नामक कम्पनी खोलेको र उसले नेपालमा पासपोर्ट छापेबापत नियमित रुपमा कमिसन बुझेको आरोप थियो ।

तीमध्ये नेपाली नागरिकहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति समेत नलिएको भनी उजुरी परेको छ । यसबारेमा प्रतिक्रियाका लागि अनलाइनखबरले आईडिमियाका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थराज पाण्डेलाई पटकपटक सम्पर्क गरेको थियो । तर उनी सम्पर्कमा आउन र प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

उजुरीमा, आइडिमियाबाट प्राप्त कमिसन एक्जिम प्राइभेट लिमिटेड र क्यापिटल बिज सोलुसन्स प्रालिमा गएको कागजात सहितको विवरण पेश गरिएको थियो । ओबर्थर टेक्नोलोजीले हङकङको एजेन्ट सिटी फरेष्ट लिमिटेडलाई २२ नोभेम्बर २०११ मा एक लाख ३२ हजार डलर पठाएका थिए । त्यसैगरी अरु मितिमा पनि रकम भुक्तानी भएको दाबी छ ।

आइडिमियाको नेपाल शाखाले पाउने रकमको अग्रिम कर कट्टी रकम दाखिला नगरेकाले आधा अर्ब रुपैंयाको हाराहारीमा कर छुट भएको र त्यो लगायत कमिसनको रकम सिंगापुर र हङकङमा बाँडिएको भनी उजुरी परेको थियो ।

पासपोर्ट ठेक्कामा आईडिमियासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका कागजात र विवरणहरूमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ ।

उनीहरूले नेपालमा डेल्टा कोर प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए । जुन कम्पनी पासपोर्ट छपाईको ठेक्का पाएको ओवर्थर कम्पनी मातहतको थियो । दुईवटा अफसोर कम्पनीहरू क्यापिटल बिज सोलुसन्स र रिजेन्ट सिटी फारइष्ट लिमिटेड हङकङ रहेका छन् ।

नेपाली नागरिकले विदेशमा बैंक खाता खोल्नु, त्यो पनि सरकारी कोषको परियोजनाको अघोषित कमिसनका लागि त्यस्ता काम गर्नु गैरकानूनी भएको उनीहरूको दाबी थियो ।

उजुरीकर्ता भेरिडोसले उनीहरुको भुक्तानी र शैलीले अन्तरदेशीय सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्दै त्यसमा अनुसन्धान गर्न माग गरेको थियो ।

नेपालमा १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छपाईमा एकछत्र राज गरेको ओवर्थर(पछि आइडिमिया)ले सन् २०१०, २०२० र २०२५ मा मात्रै ठेक्का पाएको थियो । त्यो बाहेक बाँकी अवधिका खरिदहरू भेरिएसन अर्डरमार्फत भएका थिए ।

मेसिन र उपकरण जडान, डाटा संकलन लगायतका सबै काम गरेको उसले पासपोर्टको बुकलेट(पुस्तिका) छपाईको कामलाई नै सबै प्रणाली जडान गर्दा लागेको लागत हिसाब गरेर मूल्य निर्धारण गरेको थियो, जुन तुलनात्मक रुपमा महंगो भएको प्रतिस्पर्धी भेरिडोसको आरोप थियो ।

आइडिमियाले दुई पटक ठेक्का लिँदा उही उच्चपदस्थ अधिकारीहरू कुनै न कुनै भूमिकामा थिए । सन् २०१५ मा राहदानी विभागका महानिर्देशक रहेका अमृतकुमार राई पछि परराष्ट्र सचिव बने । त्यतिबेला परराष्ट्र सचिव रहेका शंकरदास बैरागी मुख्यसचिवको भूमिकामा थिए ।

‘दुई पटकको महत्वपूर्ण भेरिएसन अर्डरमा उनै उच्च तहका अधिकारीहरूको संलग्नता देखिन्थ्यो’ भेरिडोसले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको विवरणपत्रमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको संलग्नताले निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र राज्यकोषको सदुपयोगमा कतै न कतै शंका उब्जाएको देखिन्छ ।’