कर्णाली सरकार : जसले सत्ता ढाल्यो, उसैसँग सहकार्य 

१० साउन, सुर्खेत । ‘छापामारसँग संगत गरेर होला, यो छापामार शैली गर्न केही जरुरी थिएन’ शनिबार प्रदेशसभाको रोस्ट्रममा उभिएर राजीनामा घोषणा गर्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बोलेको वाक्य हो, यो ।

सम्बोधनका क्रममा उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई ‘छापामार’को संज्ञा दिँदै नेपाली कांग्रेसलाई ‘छापामारसँग संगत’ गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । कँडेलले बिनाकारण कांग्रेसले नेकपासँग मिलेर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै त्यसलाई छापामारको संज्ञा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संसद्को रोस्ट्रमबाट त्यसो भन्दा नेकपा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसीले नियमापत्ति जनाए । उनले भने, ‘सभामुख महोदय, यो प्रदेशसभामा कोही छापामार छैन । माननीयहरूलाई अपमानजनक तरिकाले नबोलियोस् ।’

सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सम्बोधनलाई जारी राखे । त्यसपछि राजीनामाको घोषणा गर्दै सम्बोधन टुंग्याए ।

त्यो एक नोकझोँकबाट अनुमान गर्न सकिन्छ, कर्णालीमा नेकपा र एमालेको सम्बन्ध सहज हुनेछैन भनेर ।

यसअघि, कर्णालीमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनको सरकार थियो । दुई दलले आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । सोही सहमतिअनुसार पहिलो चरणमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कँडेल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका चार मन्त्री सहभागी थिए ।

गत असार ३१ गते कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले एकाएक सामूहिक राजीनामा दिए । कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण एमालेले सत्ता सहकार्यमा धोका दिएको र पूर्वसहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कँडेल भने त्यतिबेलासम्म मौन थिए ।

असार ३२ गते, दिउँसो प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाका १६ जना सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । जसमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच जना सांसदको हस्ताक्षर थियो ।

अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि शनिबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि कँडेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

राजीनामा दिनुअघि कँडेलले सत्तासाझेदार दलबीच सहमतिको अवधि सकिएसँगै राजनीतिक विश्वासको वातावरण पनि कमजोर बनेको बताए ।

‘विश्वास र अविश्वासबीचको दूरी निकै छोटो हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘एक दिनअघि विश्वास हुने, अर्को दिनपछि अविश्वास हुने अवस्था आयो । मैले सहमति अनुसार अगाडि बढौं भनेर गत चैतमै भनेको हो ।’ आफूले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनका निम्ति निरन्तर पहल गरेको उनको दाबी थियो ।  तर, कांग्रेसले गठबन्धन तोड्नु राजनीतिक बेइमानी भएको उनले बताएका थिए ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, सभामुखसहित एमालेका १०, राप्रपा र अन्य १/१ जना सदस्य छन् । प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले राजीनामा दिनुअघिसम्म कर्णालीमा कांग्रेस-नेकपा गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का थियो । दुई दलले कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गराएकै दिन नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीको नाम प्रस्ताव गरिसकेका थिए ।

तर, कँडेलले राजीनामा दिएको दुई घण्टा नबित्दै केन्द्रमा अर्कै ट्वीस्ट आयो । एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन बुँदे सहमति गरे । उक्त सहमति पत्रमा कांग्रेसलाई सघाउने भनेको नेकपा स्वयंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त सहमतिसँगै ‘राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ’ भनेजस्तै सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा पुगेको छ । उता २ वर्ष ३ महिना ९ दिन सरकारको नेतृत्व गरेका कँडेल अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै अपमानजनक ढङ्गले सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।

रोचक पक्ष के भएको छ भने जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर राजीनामा दिन बाध्य पारेको हो, उसै नेकपालाई सरकार बनाउन कँडेल नेतृत्वको एमाले संसदीय दलले अब सघाउनुपर्ने छ ।

कँडेल आफैले आफ्नो अपमानजनक बिदाइको कारण नेकपालाई बताउँदै आएका छन् । तत्कालीन माओवादी (हालको नेकपा)सँग आफूले प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमै पटक-पटक धोका खाएको उनी स्मरण गर्ने गर्छन् ।

‘बिहान कुनै ठाउँमा मसँग वार्ता गर्ने । दिउँसो वार्ता गर्ने । बेलुका म रहेकै पार्टीका माननीयहरूलाई अन्तै लिएर सरकार बनाएको दृष्टान्त रहेको प्रदेश यो हो’, संसद्मा उनले भनेका थिए, ‘त्यो मैले अघिल्लो कार्यकालमै भोगिसकेको छु ।’

पार्टी केन्द्रले नेकपासँग सत्ता सहकार्य गरेको प्रति कर्णाली एमाले खुसी छैन । आफ्नो सरकार गिराउनेहरूसँग नै सहकार्य गर्न सहज नभएको पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले बताए ।

‘हामीले उहाँहरूलाई (नेकपा) ब्याक भइदिनुस् र अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनुस् भनेका थियौँ, तर उहाँहरूले मान्नुभएन । उहाँहरूले फिर्ता लिन नमानेकै कारण मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनी भन्छन् ।

नेकपासँग सत्ता सहकार्यको निर्णयले आफूहरूलाई साह्रै अप्ठेरोमा पारेको उनी बताउँछन् ।  उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिमा कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक कुरा भइदिन्छन्, त्यो हुनसक्छ । हुन्न भनेर हामीले अहिले नै भन्न सकिन्न, तर जोसँग सहयात्री बन्ने निर्णय भएको छ, उहाँहरूका कारण हामी साह्रै अप्ठेरोमा परेको चाहिँ पक्का हो ।’

उता नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसी भने केन्द्रमा दुई पार्टीबीच भएको सत्ता सहकार्यको निर्णय दुवै पार्टीले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘सरकार अल्पमतमा परेपछि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो’, उनले भने, ‘केन्द्रको निर्णयमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशमा हामी आफ्नै अनुसार अगाडि बढेका थियौँ ।’

०७९ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस–माओवादीलगायतको दल गठबन्धन गरेर चुनाव लडेकाले कर्णालीमा कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न खोजेको जिसीको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘हामी निर्वाचनमै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर गएका थियौँ । जसले गर्दा नैतिकताको रूपमा पनि कांग्रेससँगको सहकार्य गरेका थियौँ । तर, वाम एकता र पार्टी निर्णयको पक्षमा थिएनौं ।’

अब एमालेसँगकै सहकार्यमा नेकपा नेतृत्वको सरकार बन्ने उनले बताए । ‘हामीले कांग्रेसलाई पनि भनिसक्यौं, केन्द्रकै निर्णयअनुसार चल्छौं,’ उनले भने ।

उता पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही भने केन्द्रीकृत मानसिकता भत्काउन नसक्दा प्रदेश संरचना कमजोर भएको बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा पानी पर्दा सुर्खेतमा छाता ओढ्ने विगतको परम्परा र मानसिकतालाई भत्काउने हाम्रो सत्प्रयास थियो,’ शाहीले भने, ‘दुर्भाग्य, त्यही पुरानै सोचका अगाडि हाम्रो प्रयासदले यस पटक पनि सार्थकता पाउन सकेन ।’

शाही र कँडेल काठमाडौं बोलाइए

आइतबार एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही काठमाडौं गएका छन् । पार्टी नेतृत्वले बोलाएपछि दुवै जना काठमाडौं गएको बताइएको छ ।

प्रदेशमा देखिएको मतभेद र सत्ता साझेदारीका विषयमा आवश्यक परामर्श गर्न दुवै जना काठमाडौं बोलाइएको ती दलस्रोत बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशमा दुवै दलका नेताबीचको वातावरण असहज बनेको छ । सोही कारण दुवै दल तत्काल संवाद गर्नसक्ने वातावरण नरहेकाले केन्द्रले नै मध्यस्थता गराउने गरी बोलाइएको अनुमान छ ।