शिक्षामन्त्री काठमाडौं बाहिर जाने भएपछि संसदीय समितिको बैठक स्थगित

११ साउन, काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल काठमाडौँ बाहिर जानुपर्ने भएकोले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

समिति सचिवालयले समितिको बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा सूचना नै निकालेर यसबारे जानकारी दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो ।

आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री पोखरेल एवम् दुवै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

बैठक स्थगित हुनुको कारणबारे समितिले सूचनामा लेखेको छ, ‘शिक्षा तथा खेलकूदमन्त्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानु पर्ने भएकोले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको ।’

साथै, मन्त्रालयका सचिवहरु अनसनरत प्रा. डा. गोविन्द के.सी. सँग वार्ताको क्रममा काठमाडौं उपत्यका बाहिर रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक नरहेको अवधिमा समितिका केही सदस्यहरु आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र तथा अन्य संसदीय जिम्मेवारीमा संलग्न रहनु परेकोले पनि आज निर्धारित बैठक स्थगित गर्नु परेको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।

सूचनामा थप लेखिएको छ, ‘साथै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर समितिले आगामी दिनमा छलफललाई निरन्तरता दिने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ प्रमाणीकरण भएको मिति २०७५ फागुन १० हो । यस अनुसार अब २०८५ फागुन १० गतेभित्र नेपालका सम्पूर्ण निजी शिक्षण संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४७ ले निजी मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि ऐन लागू भएको दश वर्षभित्र सबै निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो कानुनी संरचना परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात् २०८५ फागुन १० गतेभित्र सबै निजी मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर समयसीमा पूरा हुन दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणको कार्यविधि, मापदण्ड वा कार्ययोजना तयार गरेको छैन ।

यो ऐन बन्नुको पछाडि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसन र दबाब थियो । उनी चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, महँगो शुल्क, सीमित पहुँच र गुणस्तरहीन शिक्षाविरुद्ध पटक–पटक आमरण अनशन बसेका थिए ।

त्यसपछि तत्कालीन सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही आन्दोलनको दबाबपछि संसद्ले २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेको थियो । ऐनको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई नाफामुखी व्यवसायभन्दा सेवामुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने थियो ।

यही उदेश्यअनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई पनि गैरनाफामूलक संस्थामा बदल्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको हो ।

तर सरकार हालसम्म कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेज कसरी गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि तयार पारेको छैन । कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका संस्थालाई गुठी, ट्रस्ट वा अन्य गैरनाफामूलक संरचनामा कसरी लैजाने भन्ने कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया अस्पष्ट छ ।

यही अवस्था केलाएर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी फेरि सत्याग्रहमा बसेका छन् ।

यही कानुन कार्यान्वयनको मागसहित डा. केसी यही साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रह सुरू गरेका हुन् । उनको मुख्य माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ ।