मानवअधिकार आयोगको प्रभावकारितामा संसद्को भूमिका

राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कार्य गर्ने बृहत् कार्यादेश रहेको हुन्छ । यस्ता संस्थाले आफ्नो कार्यादेशको कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकको सर्वोच्च निकाय संसद्सँगको पनि समन्वयमा काम गर्नुपर्दछ।

पेरिस सिद्धान्त १९९३, बेलग्रेड सिद्धान्त २०१२, स्तर निर्धारण उपसमितिको सामान्य टिप्पणी २०१८ तथा स्तर निर्धारण समितिले विकास गरेको विधिशास्त्र तथा सम्बन्धित देशको स्थानीय कानूनको आधारमा यो सहकार्यले वैधता प्राप्त गर्दछ।

नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापनाको २६ वर्षमा पनि संसद्ले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई निर्देशन दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेमा सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूको बुझाइमा समानता छैन। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सम्बन्धमा संसद्को भूमिका के कस्तो हुने भन्नेमा पनि स्पष्टता देखिंदैन।

केही दिन अगाडि सङ्घीय संसद् अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग मानवअधिकारका सवालमा छलफल गरेको छ। सो छलफलका क्रममा उठेको एउटा विषय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संसदीय समितिको सम्बन्ध कस्तो हुने र संसदीय समितिले आयोगको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी कुनै पनि किसिमको निर्देशन, सुझाव वा सल्लाह दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको उठान हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको छ।उक्त छलफलमा उठेका यस्ता प्रश्नहरूको उचित सम्बोधन मार्फत सबै सरोकारवालाहरूमा स्पष्टता ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

पहिलो कुरा त राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था नै के हो? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको रूपमा मान्यता पाउन कुनै पनि संस्था पेरिस सिद्धान्त १९९३ अनुरूप स्थापना भएको र स्तर निर्धारण प्रक्रिया मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ।

यो सिद्धान्त अनुसार नेपालको संविधानले स्थापना गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था हो। त्यसैले पेरिस सिद्धान्त अनुसार स्थापित यो आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्यता भएको निकाय पनि हो।

यो सञ्जाल अन्तर्गतको स्तर निर्धारण उपसमितिले हरेक ५ वर्षमा र कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेष पुनरावलोकन मार्फत संसारभरका पेरिस सिद्धान्त अनुरूप स्थापना भएका संस्थाहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ। नेपालको आयोग सन् २००१ देखि नै यो सञ्जालको सदस्य रहँदै आएको र स्तर निर्धारण प्रक्रिया मार्फत प्रत्येक स्तर निर्धारण प्रक्रियामा यसको हैसियत “क” श्रेणीको रहँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०२५ मा भएको पुनरावलोकनमा पनि “क” श्रेणी कायम भएको हो।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पेरिस सिद्धान्तका अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको कार्यादेश बृहत् हुनुपर्दछ। यस्तो संस्थाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (जस्तै जीवन, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता) को संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि राख्नुपर्दछ।

साथै, राज्यका नीति, कानून र अभ्यास मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुरूप छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मानवअधिकार शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, उल्लंघनको उजुरी लिने र छानबिन गर्ने तथा सबै व्यक्तिले विना कुनै भेदभाव आफ्ना सम्पूर्ण मानवअधिकारको समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी लगायत यस्ता संस्थाको बृहत् कार्यादेशभित्र पर्दछन्। यस्तो कार्यादेशको सम्बन्धमा संसद्का सदस्यहरूलाई पनि स्पष्ट जानकारी हुनुपर्दछ।

संसद् र मानवअधिकार संस्थाको सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था तथा संसदको सम्बन्धको विषयमा पेरिस सिद्धान्त १९९३, बेलग्रेड सिद्धान्त २०१२, स्तर निर्धारण उपसमितिको सामान्य टिप्पणी २०१८ तथा स्तर निर्धारण समितिले मानवअधिकार आयोगहरूको आवधिक रूपमा गर्ने स्तर निर्धारणका क्रममा विकास गरेका विधिशास्त्र महत्वपूर्ण रूपमा रहेका हुन्छन्।

अन्तर-संसदीय सङ्घ, मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले संयुक्त रूपमा तयार गरेको “राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था तथा संसद्को सम्बन्ध सम्बन्धी बेलग्रेड सिद्धान्त २०१२ मा जारी गरिएको थियो। यो सिद्धान्तलाई मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र संसद्को समन्वयमा पेरिस सिद्धान्तको पूरक सिद्धान्तमा लिने गरिन्छ।

बेलग्रेड सिद्धान्तले संसद्को भूमिका राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयनबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने, पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने लगायत तोकेको छ। तथापि राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको अनुसन्धान वा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न भने सार्वभौम संसद्ले पनि पाउँदैन।बरू संसद्लाई यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी कानून निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।

सामान्य टिप्पणी, २०१८ अनुसार संसद्को भूमिका

स्तर निर्धारण उपसमितिले आफ्नो सामान्य टिप्पणी, २०१८ मा संसद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको स्थापना गर्ने कानून बनाउन सक्ने वा संशोधन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, सरकारलाई मानवअधिकार संस्थाका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनबारे जवाफदेही बनाउने लगायत कार्य गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

तर संसद्ले पनि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप, कुन उजुरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्देशन दिने, अनुसन्धान रोक्ने वा अघि बढाउने निर्देशन दिने, निर्णय उल्ट्याउने, मानवअधिकार संस्थाका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सांसदलाई मानवअधिकार संस्थाको निर्णय गर्ने तहमा राख्ने कार्य भने गर्न नसक्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। तथापि संसद्मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विनियोजन गरिएको बजेटको पर्याप्तता र खर्च गर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा विरलै छलफल हुने गरेको पाइन्छ।

संसदीय समिति र मानवअधिकार आयोग

नेपालको संविधानको धारा २४८ र २४९ ले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्ने संयन्त्रको रूपमा तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकार सहितको शक्तिशाली राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना गरेको छ।

यो आयोग पेरिस सिद्धान्त बमोजिम स्थापित नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था पनि हो। यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा २९३ ले संवैधानिक निकायका कामकारबाहीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिनसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार पनि प्राप्त रहेकोले सो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहेकोले संसद् सहित कुनै पनि निकायले प्रभाव पार्न नसकोस् भन्न यस्तो व्यवस्था भएको देखिन्छ।

वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश गर्ने विषय

स्तर निर्धारण उपसमितिको सामान्य टिप्पणी नं. १.११ अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई आफ्ना प्रतिवेदन प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा पेश गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ। संसद्ले यस्ता प्रतिवेदनमाथि छलफल र विचार गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ।

यसो गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले मानवअधिकार संस्थाका सिफारिसहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन बाध्य हुन्छन्। संसद्ले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउनुपर्दछ। राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था आफैंले पनि आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा संसद्को भूमिका सरकारलाई संस्थागत रूपमा उत्तरदायी गराउने कुरामा महत्वपूर्ण रहने हुन्छ।

यसका साथै स्तर निर्धारण उपसमितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यपालिका मार्फत होइन, सिधै संसद्मा पेश गर्न पाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ। स्तर निर्धारण प्रक्रियाको क्रममा उपसमितिले नेपाल (२०१९, २०२५), ओमान (२०२४), इन्डोनेसिया (२०२३), तान्जानिया (२०२३) लगायत देशहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार प्रदान गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ ले संविधान बमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गर्न लगाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

स्तर निर्धारण उपसमितिको सिफारिस अनुसार विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सिधै सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्घीय संसद्ले यो सम्बन्धमा पनि छलफललाई अगाडि बढाउन सक्दछ।

तथापि नेपालमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिले आयोगको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यको प्रारम्भ भने २०७४ सालमा नै भएको हो। तर यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको देखिंदैन।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर समितिमा छलफल गराई सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदामा संविधानको धारा २९४ अन्तर्गत प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा धारा २९३ बमोजिम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई अनुगमन नगर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव दिन र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने गरी भन्ने भाषाको प्रयोग संसदीय समितिले गरेको पाइन्छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले आयोगलाई ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को २ (ज) तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम नाम सार्वजनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने, संविधानको धारा २४९ (५) बमोजिम आयोगको सङ्घीय ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा गरी यसका आधारमा आयोगको पुनःसंरचना गर्न सान्दर्भिक हुने, आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा गठनका लागि ऐन निर्माण गर्ने लगायत १४ वटा महत्वपूर्ण सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको थियो।

यसका साथै प्रतिवेदनले सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको समेत निर्माण गरेको थियो। यसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई ११ बुँदे निर्देशन दिंदै कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समेत मस्यौदा समितिले नै गरिदिएको थियो। तर संसदीय समितिले गरेका कुनै पनि सिफारिसहरूको कार्यान्वयन भने हालसम्म पनि हुन नसकेको अवस्था छ। न त कार्ययोजनाका कुनै पनि कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छ।

हुनत आयोगको प्रत्येक पटकको स्तर निर्धारणको क्रममा नेपाललाई प्राप्त आयोगको ऐन संशोधन लगायत सिफारिसहरूको पनि कार्यान्वयन आशातित रूपमा हुनसकेको देखिंदैन। वर्तमान संसद् र संसदीय समितिहरूले आयोगका प्रतिवेदनउपर छलफल, सुझाव प्रदान गर्ने तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गराउनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।

स्तर निर्धारण उपसमितिको धारणा

संसद् र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल अन्तर्गतको स्तर निर्धारण उपसमितिले धेरै पटक आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको छ। यस सम्बन्धमा उपसमितिले पेरिस सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै महत्वपूर्ण विधिशास्त्रको पनि विकास गरेको देखिन्छ।

जस अनुसार संसद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दृष्टिकोणबाट मानवअधिकार अवस्थाको प्रतिवेदन माग गर्न, वार्षिक प्रतिवेदन उपर समितिमा छलफल गर्न, आवश्यक बजेट स्वीकृत गर्न, कानूनको संशोधन र सिफारिसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्दछ।

यसका साथै संसदीय समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई बोलाउने तथा कानून निर्माण गर्दा राय लिने कार्य पनि संसद्ले गर्न सक्दछ। तर संसद् वा संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको अनुसन्धान, निर्णय, प्राथमिकता वा दैनिक कार्यमा निर्देशन दिने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको “अनुगमन” भने गर्न सक्दैन भन्ने समितिको धारणा रहेको छ।

नेपालमा यदाकदा बाहेक कानून निर्माणको क्रममा नै संसदीय समिति तथा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग परामर्श तथा प्रतिक्रिया लिने गरेको पाइँदैन। कानून निर्माणकै क्रममा आयोगसँग परामर्श लिने गरेमा मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सबै कानून निर्माणको क्रममा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट परामर्श लिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकेमा कानूनलाई मानवअधिकारमुखी बनाउन राज्यलाई पनि सजिलो हुन्छ।

स्तर निर्धारण उपसमितिले विभिन्न देशहरूको सन्दर्भमा आवधिक रूपमा हुने स्तर निर्धारणका क्रममा पनि संसद् र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था सम्बन्धमा पेरिस सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै विधिशास्त्रको निर्माण गरेको देखिन्छ।

कतिपय देशहरूमा संसद्को सदस्य नै राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको पनि निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने प्रचलन रहेकोमा सो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित रहेको उपसमितिको ठम्याइ रहेको छ। नेपालमा भने पूर्णकालीन ५ जना पदाधिकारी सहितको आयोग मोडलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भएकोले हालसम्म यस्तो समस्या देखिएको छैन।

जर्मनीको राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई जर्मनको मानवअधिकार इन्च्टिच्यूट नामले चिनिन्छ। सन् २०१३ मा उक्त संस्थाको स्तर निर्धारणको क्रममा स्तर निर्धारण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जर्मनीको राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको बोर्डमा दुई जना सांसद मतदानको अधिकार सहित रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको देखिन्छ।

सो क्रममा स्तर निर्धारण उपसमितिले संसद्का सदस्य राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको निर्णय गर्ने निकायमा सदस्य हुनुहुँदैन। सांसदको सहभागिताले संस्थाको वास्तविक तथा देखिने स्वतन्त्रता प्रभावित हुन्छ। सरकार वा संसद्सँग सहकार्य आवश्यक भए पनि उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु पेरिस सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। त्यसैले संसद् राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको सञ्चालन वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैन।

सन् २०१६ मा स्तर निर्धारण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा साउदी अरेबियाको मानवअधिकार परिषद्का चार सदस्य बहालमा नै रहेका सांसद रहेको कुरालाई उठाएको थियो। संसद् सदस्यहरू राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको निर्णय गर्ने स्थान/निकायमा रहनुहुँदैन। किनकि यसले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनालाई बढाउँदछ।

सामान्य टिप्पणी नं. १.९ अनुसार सरकार र संसद् दुवै राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुपर्दछ। कुनै पनि किसिमले संसद् वा सरकारको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव रहनु भनेको मानवअधिकार संस्थाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु हो भनी स्पष्ट पारेको देखिन्छ।

त्यसैगरी ओमानको मानवअधिकार संस्थाको सन् २०१३ मा स्तर निर्धारणको क्रममा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सांसदको सहभागिताले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँदछ। संसद्सँग मानवअधिकार संस्थाको सम्बन्ध हुनु अलग कुरा हो, तर निर्णय गर्ने संरचनामा सांसद रहनु स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट पारेको छ।

यसका साथै क्रोएसियामा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको रूपमा अम्ब्युड्सम्यानको कार्यालय रहेको छ।अम्ब्युड्सम्यनको नियुक्ति संसद्बाट हुने व्यवस्था रहेको छ। स्तर निर्धारण उपसमितिले संसद्ले गर्ने नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वीकार गरेतापनि एउटा महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। जसमा संसद्ले अम्ब्युड्सम्यानको नियुक्ति गर्न सक्दछ।

तर नियुक्ति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको हुनुपर्दछ। संसद्ले मात्र उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणालीलाई पर्याप्त मानिंदैन भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ। यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर संस्थाको स्वतन्त्रता भने सुरक्षित हुनुपर्दछ।

अन्त्यमा पेरिस सिद्धान्त, बेलग्रेड सिद्धान्त तथा स्तर निर्धारण उपसमितिले विकास गरेको विधिशास्त्र अनुसार संसद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको कामकाजमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने अर्थमा होइन कि जवाफदेही, सार्वजनिक बहस र सिफारिसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्नुपर्दछ।

संसद् र मानवअधिकार संस्था बीचको संसदीय छलफल आफैंमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको स्वतन्त्रता विरुद्ध होइन; यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता बढाउने माध्यम हो। प्रतिवेदन उपर संसदीय छलफलको उद्देश्य पनि मानवअधिकार संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु होइन।

यसरी सबै विषयहरूलाई विश्लेषण गर्दा स्तर निर्धारण उपसमितिले बारम्बार जोड दिएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर संसद्को अधीनस्थ भने हुँदैन। जर्मनी, साउदी अरेबिया, ओमान, क्रोएसिया लगायत देशका स्तर निर्धारण उपसमितिको निर्णयहरूमा यो विषय लगातार दोहोरिएको पनि देखिन्छ।

संसद्को भूमिका भनेको आयोगको प्रतिवेदन सुन्ने, छलफल गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने हो। तर संसद्ले राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई निर्देशन दिने, अनुसन्धानको निष्कर्ष परिवर्तन गराउने, प्राथमिकता निर्धारण गरिदिने, व्यक्तिगत उजुरी वा आयोगको अर्धन्यायिक दक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्न कदापि मिल्दैन।

यस्तो हस्तक्षेप पेरिस सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा, २९३ ले गरेको व्यवस्थालाई पनि सोही अनुसार बुझ्नुपर्दछ। यसबाट के देखिन्छ भने संसद्ले मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्य विषयगत प्रतिवेदनउपर समीक्षा तथा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्न भने सक्दछ र यो गर्नु पनि पर्दछ।

(सापकोटा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत छन् ।)