कुटिने डाक्टर, सजाय पाउने बिरामी

१३ साउन, काठमाडौं । वीर अस्पतालको पुरानो भवनको एक कुनामा च्यातिएको म्याट बिछ्याइएको छ । त्यही म्याटमाथि सुतेका छन्– ६० वर्षीय चन्द्रदेव यादव ।

शरीर रोगले थलिएको छ । अनुहारमा पीडा देखिन्छ । छेउमै एउटा पुरानो झोला छ । जसमा केही लुगा र उपचारका लागि गरिएका परीक्षणका रिपोर्टहरू छन् । बोल्न खोज्दा पनि पीडाले शब्दहरू बीचमै अड्किन्छन् ।

बारा जिल्लाको इनर्वा सिरा गाउँबाट नाती विक्रमप्रसाद यादवसँग उनी उपचारको आशामा गत सोमबार काठमाडौं आएका थिए । चन्द्रदेवलाई हर्नियाको समस्या छ । पेटमा पानीसमेत जमेको छ ।

हिँड्न, बस्न, उठ् कठिन भएको छ । गाउँमा उपचार सम्भव नभएपछि वीर अस्पताल अन्तिम भरोसा बनेको थियो ।

सोमबार चिकित्सकले विभिन्न परीक्षण गर्न लगाए । सबै रिपोर्ट तयार भयो । मंगलबार बिहान रिपोर्ट देखाएर थप उपचार र आवश्यक परे शल्यक्रियाको प्रक्रिया अघि बढाउने आशामा उनीहरू अस्पताल परिसरमै रात बिताए ।

तर, बिहान अस्पतालको ओपीडी काउन्टर खुलेन । देशभर चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा चिकित्सक आन्दोलनमा थिए । चन्द्रदेवको उपचार पनि आन्दोलनसँगै रोकियो ।

‘दुई रात भयो यही चिसो भूइँमा सुतेको । अझै कति दिन डाक्टर पर्खिनुपर्ने हो, थाहा छैन,’ उनी विस्तारै बोल्छन्, ‘रोगले निकै च्यापिसक्यो । हिँड्न सक्दिनँ । खाना खाए पनि उल्टी हुन्छ ।’

नाति विक्रमप्रसाद यादवका अनुसार मंगलबार चिकित्सकलाई रिपोर्ट देखाउने योजना थियो। तर आन्दोलनका कारण उपचार रोकियो । त्यसयता उनीहरू अस्पताल परिसर नै आश्रय बनेको छ ।

‘होटल बस्ने पैसा छैन । नजिकै सस्तो होटलमा खाना खाएर फेरि यहिँ आउँछौँ,’ विक्रम भन्छन्, ‘निजी अस्पताल जान सक्ने आर्थिक अवस्था छैन। यही सरकारी अस्पतालको उपचारको भर छ ।’

उनीहरूको काठमाडौंमा आफन्त छैनन् । न चिनजानको मान्छे, न बस्ने ठाउँ । दिनभर अस्पताल परिसरमै डाक्टर आउने आशामा बस्छन्, रात पर्दा त्यही चिसो भूइँमा म्याट ओछ्याएर निदाउने प्रयास गर्छन् ।

चन्द्रदेवको एउटा मात्र प्रश्न छ – अस्पताल कहिले खुल्छ ?

नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटको घटनापछि देशभरका सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले ओपीडी सेवा बन्द गरेर आन्दोलन थालेका छन् । चिकित्सकहरू आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति मागिरहेका छन् । तर आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर चन्द्रदेव यादवजस्ता हजारौँ बिरामीमाथि परेको छ ।

‘रोगले आन्दोलन पर्खंदैन’

अस्पताल बिरामीका लागि अन्तिम आश्रयस्थल मानिन्छ । शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिन सार्वजाकि बिदा थियो । मंगलबार र बुधबार देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा ओपीडीका ढोका बन्द भए । उपचारको आशामा बिहानै अस्पताल पुगेका हजारौं बिरामी घण्टौं लाइनमा बसेर निराश हुँदै घर फर्किएका छन् ।

कसैको फलोअप छुटेको छ , कसैको अपरेसन रोकिएको छ ।

अस्पतालको परिसरमा भेटिइन्– सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोककी निर्मला पराजुली । उनी अहिले काठमाडौंको काँडाघारीमा बस्छिन् । वर्षौंदेखि मिर्गौलाको समस्यासँग जुधिरहेकी निर्मला नियमित फलोअपका लागि बुधबार बिहानै अस्पताल आइपुगेकी थिइन् । तर अस्पतालको ढोकामै पुगेर उनले थाहा पाइन्– ओपीडी सेवा बन्द रहेछ ।

‘यहाँ आएर मात्रै थाहा भयो,’ उनले निराश हुँदै भनिन्, ‘डाक्टरको आन्दोलन छ भन्ने कसैले भनेको थिएन । टिकट पनि बन्द रहेछ ।’

उनको अनुहारमा रिसभन्दा बढी अन्योल देखिन्थ्यो । रोगले थिचेको शरीर लिएर अस्पतालसम्म आइपुग्दा उपचार नपाउने अवस्था कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा उनको आवाजले नै सुनाइरहेको थियो ।

उनी भन्छिन्, ‘यस्तो बन्द हुने हो भने बिरामीलाई पहिले नै खबर दिनुपर्थ्यो नि । यसरी हिँडेर आउने मान्छेहरू कति दुःख पाउँछन् ।’

निर्मलाले २०६८ सालदेखि वीर अस्पतालमै नियमित उपचार गराउँदै आएकी छन् । अस्पताल आइपुगेर पनि चिकित्सक भेट्न नपाउने अवस्थाले उनी निराश भइन् ।

यद्यपि चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटबारे उनको धारणा स्पष्ट छ । उनी कुनै पनि हालतमा हिंसालाई स्वीकार गर्न सक्दिनन् ।

‘डाक्टरलाई कुटपिट गर्नु हुँदैन थियो,’ उनले दृढ स्वरमा भनिन्, ‘डाक्टरहरू कसैलाई मारौँ भनेर बसेका हुँदैनन् । उनीहरू त राम्रो उपचार गरौँ भनेर पढेका हुन्छन् । त्यसैले हातपात गर्नु गलत हो ।’

तर उनी यत्तिमै रोकिँदैनन् । आन्दोलनको असर बिरामीमाथि परेको पीडालाई पनि उत्तिकै गम्भीर ठान्छिन् ।

‘एउटाको गल्तीको सजाय सबै बिरामीले भोग्नुपर्छ भन्ने त भएन नि,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी सबै कुनै न कुनै समस्या लिएर अस्पताल आएका हुन्छौँ । आकस्मिकबाहेकका बिरामीलाई अहिले कसैले हेर्दैन । रोग त आन्दोलन पर्खेर बस्दैन ।’

निर्मलाको भनाइमा चिकित्सकमाथिको हिंसाप्रति असहमति र उपचार नपाएका बिरामीप्रतिको चिन्ता दुवै मिसिएका छन् । उनी चिकित्सकको सुरक्षा पनि चाहन्छिन्, बिरामीको उपचार पनि नरोकियोस् भन्ने अपेक्षा राख्छिन् ।

‘समस्या जहाँ छ, त्यहीँ समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर त्यसको मूल्य बिरामीले चुकाउनु नपरोस् ।’

डाक्टरमाथि आक्रमण रोक्न नसक्ने राज्य

देशव्यापी आन्दोलनको मुख्य कारण बनेको छ– वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा शनिबार भएको हिंसात्मक घटना । उपचारका क्रममा एक ४५ वर्षीय मुटुरोगीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्त अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै पसे । त्यहाँ तोडफोड मात्र भएन, ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्घात कुटपिटसमेत भयो ।

त्यसक्रममा उपचारमा खटिएका डा. प्रमोद राम गम्भीर रूपमा घाइते भए । उनलाई थप उपचारका लागि काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर ल्याइएको छ । चिकित्सकका अनुसार उनको अवस्था अहिले खतरामुक्त भए पनि उक्त घटनाले सम्पूर्ण चिकित्सक समुदायलाई गहिरो मानसिक आघात पुर्‍याएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अनुसार वीरगञ्जको घटना कुनै अपवाद होइन । पछिल्ला महिनाहरूमा चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण सामान्यजस्तै बन्दै गएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालका अनुसार हरेक साता दुईदेखि तीन जना चिकित्सकमाथि कुटपिट, गालीगलौज वा ज्यान मार्ने धम्कीका घटना हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा अस्पतालभित्र जबर्जस्ती प्रवेश गर्ने, चिकित्सकको भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेर बदनाम गर्ने र परिवारसम्मलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

‘चिकित्सकमाथि जहाँ भेट्यो त्यहीँ आक्रमण हुने अवस्था बन्यो । अस्पतालभित्र सुरक्षित छैनौं, बाहिर पनि धम्की आइरहेको छ । यस्तो वातावरणमा कसरी बिरामीको उपचार गर्ने ?,’ डा. रिजाल प्रश्न गर्छन् ।

संघको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० महिनामा मात्रै सयभन्दा भन्दा बढी चिकित्सकमाथि कुटपिट, दुव्र्यवहार वा धम्कीका घटना भएका छन् । धेरैजसो घटना स्थानीय तहमा मिलाइने वा उजुरी नै दर्ता नहुने भएकाले वास्तविक संख्या अझ बढी हुनसक्ने चिकित्सकहरूको दाबी छ । यी घटनाले अस्पताल उपचार गर्ने ठाउँभन्दा असुरक्षाको अखडा बन्दै गएको चिकित्सकहरूको निष्कर्ष छ ।

संघका अध्यक्ष डा. रिजालले चिकित्सकमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नसकिने भन्दै दोषीलाई विद्यमान कानुनअनुसार तत्काल पक्राउ गरी जेल चलान गर्नुपर्ने बताए ।

‘हाम्रो पहिलो माग चिकित्सकमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गरेर जेल पठाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटनामा राज्यले कडाइ नगरे फेरि पनि अस्पताल हिंसाको थलो बन्छ।’

उनका अनुसार संघको अर्को मुख्य माग चिकित्सकलाई असुरक्षित बनाउने कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नु हो। उपचारसम्बन्धी मुद्दा, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीसम्बन्धी कानुन र उपभोक्ता अदालतसँग जोडिएका व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरेर चिकित्सकमाथि निष्पक्ष छानबिन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘हामी छानबिन नहोस् भनेका होइनौं,’ रिजालले भने, ‘तर चिकित्सकको विषयमा चिकित्सकीय ज्ञान र मापदण्ड नबुझ्ने संयन्त्रले दोषी ठहर गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । राज्यले निष्पक्ष र विशेषज्ञतामा आधारित छानबिनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।’

उनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म यस्ता आन्दोलन दोहोरिने चेतावनीसमेत दिए ।

‘पटक–पटक सडकमा उत्रिन चाहँदैनौं । तर सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रादेशिक तथा संघीय अस्पताल गरी देशभर दैनिक तीन लाखभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गर्छन् ।

घटनापछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै यस्ता गतिविधिले कानुनी शासनमाथि नै चुनौती खडा गरेको जनाएको छ । आयोगले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै अर्कातर्फ स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा नागरिकको मौलिक स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई पनि संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु संविधानको धारा ३५ द्वारा सुनिश्चित गरिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत छ, यो उपभोक्ताको हकसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानुनविपरीत पनि हो,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले आम नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित भएको छ ।’

आयोगले संवाद र वार्ताबाट समाधान खोज्न तथा बिरामीलाई असर नपर्ने वैकल्पिक आन्दोलनका उपाय अपनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले पनि चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणलाई गम्भीर आपराधिक घटना भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ । तर, आन्दोलनका कारण बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनु पनि उचित नभएको भन्दै चिकित्सकलाई वैकल्पिक विरोधका उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ ।

‘अस्पताल शक्ति प्रदर्शनको थलो होइन’

स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो कुटपिट र अस्पतालभित्र हुने तोडफोडले उपचार प्रणालीलाई नै संकटमा धकेलेको भन्दै जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त यस्तो अवस्था राज्यकै असफलताको परिणाम भएको टिप्पणी गर्छन् । उनका अनुसार आफ्नै ज्यानको सुरक्षा नहुने वातावरण बनेपछि धेरै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा सेवाप्रतिको उत्साह घट्दै गएको छ।

तर, त्यसको प्रतिवाद गर्ने नाममा आम नागरिकको उपचार अधिकार खोस्नु पनि उत्तिकै अस्वीकार्य भएको उनको भनाइ छ ।

‘चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । तर त्यसको विरोध गर्ने बहानामा स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गर्नु पनि सही उपाय होइन,’ डा. वन्त भन्छन् ।

उनका अनुसार चिकित्सक संस्थाहरूले विगतदेखि नै आन्दोलनको पहिलो अस्त्रका रूपमा स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् – जसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य निर्दोष बिरामीले चुकाउनुपरेको छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार दिएको छ भने कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमाथि अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था हड्ताल निषेधित क्षेत्र मानिन्छन् । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनको नाममा ओपीडी बन्द हुनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

चिकित्सा समाजशास्त्री डा. मधुसूदन सुवेदी पनि चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने जोसुकैलाई ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् बिना जमानत थुनामा राख्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने माग जायज भएको बताउँछन्। तर, जटिल स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुगेका नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित नहुने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार चिकित्सकहरूले कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिने, अस्पताल परिसरभित्रै धर्ना दिने, सांकेतिक विरोध गर्ने वा अन्य दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत पनि सरकारलाई झकझक्याउन सक्थे।

‘नागरिक उपचार नपाएर फर्किरहेका बेला हामी आफैंले अर्को अन्याय गरिरहेका त छैनौं भन्ने आत्मसमीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ,’ डा. सुवेदी भन्छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने कुटपिट र दुर्व्यवहारलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै यस्ता घटनामा सरकार कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

उनले दोषीलाई राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर कडा सजाय दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

माथेमाले चिकित्सकमाथि हुने आक्रमण नेपालमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको भए पनि यसको अन्त्य गर्न राज्य असफल भएको टिप्पणी गरे ।

‘डाक्टर कुटपिट भन्ने कुरा सुन्नै नहुने विषय हो । सभ्य समाजमा यस्तो स्वीकार्य हुँदैन,’ माथेमा भन्छन्, ‘सरकार अब चेतावनी दिएर होइन, कडा कानुनी कारबाही गरेर प्रस्तुत हुनुपर्छ । पहिलेजस्तो मेरो मान्छे भनेर दोषीलाई जोगाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।’

माथेमाले नेपालले दक्ष चिकित्सकलाई देशमै टिकाइराख्न संघर्ष गरिरहेको बेला उनीहरूलाई असुरक्षित बनाउने घटनाले झन् निराशा बढाउने बताए ।

‘हामीले राम्रो जनशक्तिलाई सम्मान गरेर देशमै राख्नुपर्ने बेला उल्टै असुरक्षा र अपमानको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘यसलाई केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय प्रशासनसम्म सबै तहले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

यता चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू भने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणमा सरकारले विद्यमान कानुन नै लागू नगरेकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको दाबी गर्छन् । उनीहरूका अनुसार ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन कागजमै सीमित हुँदा दोषीहरू बारम्बार उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

संघका पूर्व अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अस्पतालमा तोडफोड गर्ने, मृतकका आफन्तलाई उक्साउने र आर्थिक लाभका लागि विवाद चर्काउने समूहसमेत सक्रिय हुने गरेका छन् ।

‘भ्रामक र अपूरो सूचना फैलाउने प्रवृत्तिले पनि चिकित्सक र नागरिकबीचको विश्वास गहिरो रूपमा कमजोर बनाएको छ,’ उनी भन्छन् । अस्पतालभित्र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै जाँदा कानुनी प्रक्रियाभन्दा भीडको दबाबमा आर्थिक लेनदेनमार्फत विवाद टुंग्याउने गलत अभ्यास मौलाएको उनको आरोप छ ।

यथार्थ भने अझै डरलाग्दो छ । एकातिर नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नै कार्यस्थललाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले न अस्पतालमा हुने कुटपिट र तोडफोडका घटना रोकिएका छन्, न चिकित्सक आन्दोलनको चक्र टुटेको छ ।

हरेक घटनापछि स्वास्थ्य सेवा बन्द हुने, हजारौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुने र स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर बन्दै जाने क्रम अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट बनेको छ । चिकित्सकमाथि हुने हिंसालाई शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर त्यहीसँगै बिरामीलाई उपचारबाट बञ्चित गरेर आन्दोलन गर्ने अभ्यास पनि अन्त्य हुनुपर्छ । किनभने अस्पताल शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो होइन, जीवन बचाउने अन्तिम आश्रय हो ।