News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- विश्व श्रमबजारमा डिग्रीभन्दा व्यावसायिक दक्षता, डिजिटल सीप र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमताको महत्त्व बढेको छ।
- सन् २०३० सम्म विश्वमा ९ करोड २० लाख परम्परागत रोजगारी लोप हुने र १७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण छ।
- नेपालले हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल युगको माग अनुसार प्राविधिक शिक्षालाई तत्काल पुनर्संरचना नगरे ठूलो आर्थिक अवसर गुम्ने जोखिम छ।
औद्योगिक युग र त्यसपछिको लामो समयसम्म अधिकांश मुलुकमा उच्च शिक्षामा पहुँच सीमित थियो। त्यसैले विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्ने व्यक्ति समाजमा दक्ष, शिक्षित र विशिष्ट जनशक्तिका रूपमा लिइन्थ्यो। सरकारी सेवा, बैंक, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा ठूला निजी संस्थाहरूमा रोजगारीका लागि उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र नै प्रमुख योग्यता मानिन्थ्यो। फलस्वरूप, अभिभावकका लागि छोराछोरीलाई विश्वविद्यालय शिक्षा दिलाउनु स्थायी रोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान र उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय माध्यम र पहिलो रोजाइ थियो। उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र सफल भविष्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षित रोजगारीको सबैभन्दा बलियो आधार मानिन्थ्यो।
तर आजको चौथो औद्योगिक क्रान्ति, एआई, स्वचालन र डिजिटल अर्थतन्त्रले यो मान्यतालाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको छ। अब रोजगार बजारले केवल डिग्री होइन, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, प्राविधिक दक्षता, डिजिटल सीप, सिर्जनशीलता, सञ्चारकला, आलोचनात्मक सोच र निरन्तर सिक्ने क्षमतालाई बढी महत्त्व दिन थालेको छ। एउटै डिग्री जीवनभरका लागि पर्याप्त हुने युग समाप्त हुँदै गएको छ। जीवनभर नयाँ सीप सिक्दै आफूलाई समयअनुकूल अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यक्ति नै प्रतिस्पर्धी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विश्व श्रमबजारले डिग्रीभन्दा कम्पिटेन्सी, प्रमाणपत्र भन्दा क्षमता र सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा व्यावहारिक दक्षता खोजिरहेको छ।
एकातिर जलवायु परिवर्तनको गम्भीर चुनौती र अर्कातिर डिजिटल क्रान्ति (एआई, अटोमेसन र डाटा साइन्स) को तीव्र रफ्तारले विश्व अर्थतन्त्रको जग नै बदलिसकेको छ। यसै पृष्ठभूमिमा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई सामान्य शिक्षा प्रणालीको विकल्प होइन, बरु राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक समृद्धि रूपान्तरणको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा पुनर्स्थापित गर्नु अत्यावश्यक छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्ममा विश्वको वर्तमान रोजगार संरचनाको करिब २२ प्रतिशत हिस्सा परिवर्तन हुनेछ। एआई, स्वचालन, डिजिटल रूपान्तरण र हरित अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै श्रमबजारमा अभूतपूर्व फेरबदल आउनेछ। यस अवधिमा करिब ९ करोड २० लाख परम्परागत रोजगारी लोप हुनेछन्, तर त्यससँगै करिब १७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। अर्थात्, विश्व श्रमबजारमा करिब ७ करोड ८० लाख रोजगारीको शुद्ध (नेट) वृद्धि हुनेछ।
उक्त प्रतिवेदनले सिर्जना हुने नयाँ रोजगारीका लागि अहिले कार्यरत जनशक्तिमा व्यावहारिक दक्षताको अभाव हुने बताएको छ। नयाँ रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न विश्वका ५९ प्रतिशत श्रमिकले आफ्नो विद्यमान सीपलाई रिस्केलिङ (Reskilling) वा नयाँ माग अनुकूल अपस्केलिङ (Upskilling) गर्नुपर्ने विश्व आर्थिक मञ्चको निष्कर्ष छ। भविष्यमा बेरोजगारीको मुख्य कारण काम वा अवसरको अभावले हुने छैन, बरु श्रमबजारले खोजेको सीपको अभाव हुनेछ।
अत: भविष्यको श्रमबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार अब केवल शैक्षिक डिग्री वा प्रमाणपत्र रहने छैन। बदलिंदो प्रविधि, उद्योग र बजारको माग अनुसार निरन्तर नयाँ ज्ञान, सीप र दक्षता आर्जन गर्दै आफूलाई समयअनुकूल ढाल्न सक्ने क्षमता नै व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति र रोजगारीको प्रमुख आधार बन्नेछ। अब प्रश्न कति पढियो? वा कुन डिग्री वा प्रमाणपत्र छ? भन्ने मात्र रहने छैन, बरु के गर्न सकिन्छ?, कस्तो व्यावहारिक सीप छ?, हरित र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन? र नयाँ प्रविधिसँग आफूलाई छिटो अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि सकिंदैन? भन्ने कुराले व्यक्तिको रोजगारी र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्धारण गर्नेछ।
हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल रूपान्तरण : अवसरको नयाँ क्षितिज
विश्व अहिले जीवाश्म इन्धनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट हरित र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा रूपान्तरण भइरहेको छ। यस परिवर्तनले ऊर्जा, उद्योग, कृषि, निर्माण, यातायातदेखि श्रमबजारसम्मको संरचनालाई पुनर्परिभाषित गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको ‘वर्ल्ड इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट २०२६’ को प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२६ को अन्त्य सम्ममा विश्व ऊर्जा क्षेत्रमा हुने कुल लगानी करिब ३.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। तथ्याङ्क अनुसार कुल लगानीको ६५ प्रतिशत अर्थात् २.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा जाँदैछ। जसमा नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् सञ्जाल, ऊर्जा भण्डारण (ब्याट्री), विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता र न्यून-उत्सर्जन प्रविधि पर्छन्। अर्कातिर, तेल, ग्यास र कोइला जस्ता जीवाश्म इन्धनमा भने १.२ ट्रिलियन डलर (३५ प्रतिशत)मा सीमित हुनेछ। अर्थात्, स्वच्छ ऊर्जामा हुने लगानी अहिले जीवाश्म इन्धनको तुलनामा झण्डै दोब्बर भइसकेको छ। यसले विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रविन्दु क्रमशः हरित प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल नवप्रवर्तनतर्फ सर्दै गएको स्पष्ट संकेत गर्छ।
यसै परिवर्तनसँगै रोजगारीको स्वरूप पनि बदलिंदै छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार हरित अर्थतन्त्रले सन् २०३० सम्म विश्वभर करिब २ करोड ४० लाख शुद्ध नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। यी रोजगारी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, विद्युतीय सवारी, हरित निर्माण, फोहोर व्यवस्थापन, दिगो कृषि र वातावरणीय प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछन्। यसको अर्थ, भविष्यको प्रतिस्पर्धा प्राकृतिक स्रोतको मात्र होइन, ती स्रोतलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको पनि हुनेछ।
हाम्रो लागि यो परिवर्तन चुनौतीभन्दा बढी अवसर हो। विश्व बैंकका अनुसार नेपालसँग करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ, तर यसको सानो अंश मात्र उपयोग हुनसकेको छ। त्यस्तै, नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट-शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ। यस लक्ष्य अनुसार जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, हरित भवन, जैविक कृषि र दिगो पर्यटनमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार हुँदै गएको छ। यी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति कहाँबाट आउने? प्रश्न अनुत्तरित छ।
जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, सौर्य प्रणाली डिजाइन तथा जडान, विद्युतीय सवारीको मर्मत, स्मार्ट ग्रिड सञ्चालन, ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण, फोहोरलाई पुनःप्रयोगयोग्य स्रोतमा रूपान्तरण वा हरित उद्योग सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति परम्परागत पाठ्यक्रमबाट उत्पादन हुन सक्दैन। यदि मुलुकको प्राविधिक शिक्षा प्रणालीले हरित प्रविधि, डिजिटल सीप र उद्योगको बदलिंदो माग अनुसार आफूलाई समयमै रूपान्तरण गर्न सकेन भने, प्राकृतिक स्रोत प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी र आर्थिक अवसरको लाभबाट मुलुक वञ्चित हुनेछ।
अत: हरित अर्थतन्त्रको सफलता प्राकृतिक स्रोतमा भन्दा बढी हरित सीपयुक्त मानव पूँजी निर्माणमा निर्भर रहनेछ। यदि प्राविधिक शिक्षा र सीप विकास प्रणालीलाई हरित अर्थतन्त्रको मागसँग तत्काल नजोड्ने हो भने नेपालले उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र नयाँ रोजगारीका अवसर गुम्नेछ।
समस्या हरित क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, प्रविधिको तीव्र विकासले प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। आज अटोमोबाइल, कृषि, स्वास्थ्य र निर्माण क्षेत्र कम्प्युटर विज्ञानभन्दा अलग्गै रहेनन्। एआई, बिग डाटा, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिङ, ड्रोन र रोबोटिक्स अब रहर होइन, उद्योगका आधारभूत शर्त बनेका छन्। विश्व आर्थिक मञ्चको रिपोर्ट अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र बजारका ४४ प्रतिशत आधारभूत सीपहरू परिमार्जन हुनेछन्। विश्लेषणात्मक सोच, प्रविधि साक्षरता र समस्या समाधान क्षमता अब आईटी पढेका विद्यार्थीका लागि मात्र होइन, खेतमा काम गर्ने कृषिविज्ञ, सडक बनाउने सिभिल इन्जिनियर वा ग्यारेजमा ग्रिज घस्ने मेकानिकका लागि पनि उत्तिकै अनिवार्य भएका छन्।
हाम्रा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाले अझै पनि विगतको श्रमबजारलाई लक्षित गरेर परम्परागत पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिमै जनशक्ति उत्पादन गरिरहने, तर उद्योग र विश्व बजारले एआई स्वचालन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र हरित प्रविधिमा दक्ष (स्मार्ट र ग्रीन) प्राविधिकको माग गरिरहने हो भने नेपाल गम्भीर सीप सङ्कटको चपेटामा पर्नेछ। यसको अर्थ बेरोजगारी घट्नु होइन, बरु एकातिर उद्योगले आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपाउने र अर्कोतिर बेरोजगार शैक्षिक युवाको संख्या बढ्नेछ।
मुलुकमा जलस्रोत, जैविक विविधता र उर्वर भूमि जस्ता प्राकृतिक स्रोत छन्। तर प्राकृतिक स्रोत आफैंमा समृद्धि होइन; त्यसलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यममा रूपान्तरण गर्न सक्ने दक्ष मानव पूँजी नै वास्तविक सम्पत्ति हो। यदि हामीले यी स्रोतलाई आधुनिक प्रविधि र सीपसँग जोड्न सकेनौं भने जलविद्युत् आयोजना विदेशी प्राविधिकले सञ्चालन गर्नेछन्, सौर्य ऊर्जा प्रणाली विदेशी विशेषज्ञले जडान गर्नेछन्, हरित उद्योगका उच्च मूल्यका रोजगारी विदेशी दक्ष जनशक्तिले ओगट्नेछन् र नेपाली युवा भने कम ज्यालाको असुरक्षित श्रम बेच्न खाडी र मलेसियाकै विमानस्थलमा लामबद्ध भइरहनेछन्। यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक स्रोत नेपालको हुनेछ, तर त्यसबाट सिर्जित मूल्य, प्रविधि र समृद्धिको ठूलो हिस्सा अरूकै हातमा पुग्नेछ।
प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना नगर्ने हो भने नेपालले इतिहासकै ठूलो आर्थिक अवसर आफ्नै कारण गुमाउनेछ। प्रकृतिलेको उपहार र प्रविधिले दिएको अवसरलाई नेपाली युवाको सीपसँग जोड्न नसक्ने राष्ट्रले समृद्धिका भाषण त गर्न सक्छ, तर समृद्धि निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्राविधिक शिक्षालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु होइन, सीपको गुणस्तर र बजारसँगको सान्दर्भिकता सुनिश्चित गर्नु हो।
समय गतिशील छ, कसैको प्रतीक्षा गर्दैन। समयसँगै हरित र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ विश्व तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। नीति निर्माता, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र निजी क्षेत्र अझै पनि पुरानै सोच, बजारको माग अनुरुप परिमार्जित नगरिएका पाठ्यक्रम र पुरानै संरचनामा अल्झिरहने हो भने नेपाल अवसर गुमाउने मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ लहरबाट बाहिरिने छ। हरित र डिजिटल रूपान्तरणको रेल स्टेसनमा लामो समय रोकिने छैन, समयमै चढ्न नसक्ने मुलुकहरूलाई त्यसले पर्खेर बस्दैन।
(प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षक रहेकी बगाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधिरत छन्।)
प्रतिक्रिया 4