ग्यास अभाव : सरकारी अक्षमताले उब्जाएको कृत्रिम संकट

२२ साउन, काठमाडौं । पछिल्लो २२ दिनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरि देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयात रोकिएर उब्जिएको समस्या होइन ।

यो नितान्त सरकार र नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीति, फितलो व्यवस्थापन र बजारमाथिको नियन्त्रण गुम्दा सिर्जना भएको ‘मानव–निर्मित’ संकट हो ।

ग्यास लिन रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगका ढोकामा दिनभरि लाइन बस्न बाध्य नागरिकको सास्तीले सरकारी संयन्त्रको चरम असफलता चित्रित गर्छ ।

यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव चर्किएपछि आयल निगमले २०८२ माघ अन्तिमदेखि आधामात्र भरिएको (७.१ किलो) सिलिन्डर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । त्यतिबेला आधा सिलिन्डर मात्र वितरण गर्दा बजार अभाव केही हदसम्म सहज बनेको थियो ।

तर, मध्यपूर्वको तनाव कम भएसँगै निगमले ३१ असार २०८३ देखि साविककै पूर्ण तौलको ग्यास बिक्री गर्न निर्देशन दियो । भरी सिलिन्डर ग्यास पाइन थालेसँगै बजारमा उपभोक्ताको चाप ह्वात्तै बढेको छ र अहिले डिलरदेखि ग्यास उद्योगसम्मै सर्वसाधारणको लामो लाइन लाग्न थालेको छ ।

यो कृत्रिम अभावको मुख्य जरो निगमको नीतिगत अस्थिरता र बजारको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्नुमा रहेको देखिन्छ । माघ अन्तिममा निगमले तत्काल संकट टार्न १५ दिन मात्रै आधा सिलिन्डर ग्यास बजार पठाउने भनेको थियो । तर, निगमले बजार व्यवस्थापन गर्ने र अन्तराष्ट्रिय बजार असहज भएको बहानामा ४ महिनासम्म आधा सिलिन्डर ग्यास नै बेचिरह्यो ।

काम चलाउनका लागि उपभोक्ताले हाफ सिलिन्डर प्रयोग गरे पनि आफूसँग भएका खाली सिलिन्डर साट्न पाएनन् र घरमै थन्काएर राखे । तर, निगमले आपूर्ति क्षमता र बजार मागको कुनै वैज्ञानिक प्रक्षेपण नै नगरी एक्कासि फेरि भरी सिलिन्डर वितरण खुला गर्‍यो ।

यसले गर्दा घरमा थन्किएका सबै खाली सिलिन्डर एकै पटक बजारमा निस्किए, जसलाई धान्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुनै पूर्वतयारी निगमसँग थिएन । एउटा अदूरदर्शी निर्णयले बजारको सन्तुलन यसरी बिग्रियो कि, त्यसको मूल्य आज आम उपभोक्ताले चुकाइरहेका छन् ।

निगम भन्छ- कोटा बढाएर ५५ हजार टन पुर्‍यायौं

बजारमा खाना पकाउने ग्यासको माग ह्वात्तै बढेपछि र उपभोक्ताको लाइन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि आयल निगमले भारतबाट आउने ग्यासको आयात कोटा वृद्धि गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यासको नियमित कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर अहिले ५४ हजार देखि ५५ हजार टनसम्म पुर्‍याइएको छ ।

‘हाम्रो रेगुलर कोटा ४९ हजार ५ सय टन हो र यसअघि हामीले ४६-४७ हजार टन ल्याउँदा बजारलाई पुगिरहेको थियो,’ प्रवक्ता ठाकुरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, आधा सिलिन्डर ग्यास पठाउँदा पछिल्लो तीन महिना आयात कम भयो, अहिले बजारमा डिमान्ड एकाएक बढेपछि त्यसलाई धान्न हामीले झन्डै ५५ हजार टनको एलोकेसन पठाएका छौं ।’

भारतका तर्फबाट ग्यास आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको निगमले प्रस्ट पारेको छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार यस महिना १ देखि १८ सम्म करिब ३२ हजार टन ग्यास लोड भइसकेको छ ।

‘भारतमा आइतबार बिदा हुने भए पनि हाम्रो अनुरोधमा अहिले कुनै–कुनै लोकेसनबाट आइतबार पनि ग्यास लोड भइरहेको छ,’ उनले भने ।

आयात बढाइएको र आइतबार समेत लोड भइरहेकाले छिटै बजार सहज हुने निगमको दाबी छ ।

१२ दिनमा साढे १७ लाख ग्यास सिलिन्डर बराबर १३ सय ११ बुलेट ग्यास बिक्री

निगमको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनको अवधिमा कुल १७ लाख ५४ हजार १ सय ५४ वटा ग्यास सिलिन्डर बराबर (१ हजार ३ सय ११ बुलेट) ग्यास बिक्री भएको छ ।

निगमको दैनिक बिक्री तथ्यांक अनुसार साउन १० र ११ गते समान १ लाख ४७ हजार १ सय ८३ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । त्यसैगरी साउन १२ मा १ लाख १५ हजार ७०, १३ गते १ लाख ७७ हजार ९ सय ५७ र १४ गते १ लाख ४१ हजार ८ सय ३० सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ ।

साउन १५ मा १ लाख ७६ हजार ६ सय १९ सिलिन्डर बिक्री भएकोमा साउन १६ गते भने यस अवधिमै सबैभन्दा कम जम्मा ८१ हजार ६ सय १९ सिलिन्डर मात्र बिक्री भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै साउन १७ मा सबैभन्दा बढी १ लाख ९४ हजार १४ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ । त्यसपछिका दिन साउन १८ मा १ लाख ४३ हजार १ सय ६९, साउन १९ मा १ लाख ३६ हजार ४ सय ७८ र २० गते १ लाख ४४ हजार ५ सय ७ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ भने यस अवधिको अन्तिम दिन साउन २१ मा १ लाख ४८ हजार ५ सय २१ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको छ ।

हाल बजारमा ग्यास सिलिन्डरको दैनिक औसत बिक्री संख्या १ लाख १० हजार वटा छ ।

अभावको कारण : प्यानिक बाइङ र रित्तिएको स्टक

बजारमा ग्यासको लाइन लाग्नुमा उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) मुख्य कारण रहेको निमले बताउँदै आएको छ ।

२०८२ फागुनमा ५१ हजार टन ग्यास आएकोमा चैतमा ३८ हजार, २०८३ वैशाखमा ३२ हजार, जेठ ३३ हजार र असारमा ४४ हजार टन आयात भएको थियो । यसले गर्दा बजारमा रहेको पुरानो स्टक सकिएको र आधा सिलिन्डर ग्यास भण्डारण गर्न नमिल्ने भएकाले उपभोक्ताको घरमा ग्यास रित्तिएको थियो ।

‘उपभोक्ताले पहिलादेखि नै स्टकमा राखेको ग्यास सिद्धियो र ७.१ किलो ग्यास भण्डारण गर्न पनि भएन, अहिले पूर्ण तौलको आउन थालेपछि बजार माग एकाएक बढ्यो,’ निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘अर्को कुरा प्यानिक बाइङ पनि हो, जसले गर्दा तत्काल आवश्यक पर्ने मान्छेलाई समस्या परेको छ ।’

होटलभन्दा घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

बजारमा होटल तथा व्यावसायिक प्रयोजन र सर्वसाधारण दुवैतर्फ ग्यासको माग बढेको छ । वाणिज्य विभागले होटल र उद्योगमा अनुगमन समेत गरिरहेको ठाकुरले जानकारी दिए । यद्यपि, सर्वसाधारणको लाइन घटाउन विक्रेता (डिलर) ले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘सकभर घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जस्तै म एउटा ग्यास विक्रेता हुँ र दिनमा २० वटा सिलिन्डर बेच्छु भने मेरा २० जना नियमित ग्राहक म चिन्छु,’ ठाकुरले भने, ‘उहाँहरूलाई होल्ड गरिदिएर तत्काल जसलाई ग्यास नभई भएको छैन, त्यो म्यानेजमेन्ट विक्रेताले गरिदिनुभयो भने लाइन घट्थ्यो ।’

निगम तथ्यांक अनुसार नेपालमा मासिक करिब ३१ देखि ३२ लाख ग्यास सिलिन्डर खपत हुने गरेको छ । जसअनुसार देशभरि दैनिक सरदर १ लाख ८ हजारसम्म सिलिन्डरको माग रहेको ठाकुरले बताए ।

ग्यास आपूर्ति सहज हुन अझै २० दिन लाग्ने, कोटा बढाए पनि बोक्ने बुलेट छैन : ग्यास उद्योग संघ

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव पूर्णरूपमा हट्न अझै १५ देखि २० दिन लाग्ने बताउँदै आएको छ । आयल निगमले हतारमा आधाबाट भरी तौलको सिलिन्डर पठाउने निर्णय गर्दा बजारमा अभाव चर्किएको र यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन अझै केही समय लाग्ने संघको रटान जारी नै छ ।

संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार अहिले दैनिक करिब १ लाख बढी सिलिन्डर ग्यास बजारमा आइरहेको र यही गतिमा ग्यास आइराख्ने हो भने बजारको माग धान्न अझै १५ देखि २० दिन लाग्ने बताए ।

‘संसदीय समिति र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि हामीले यो कुरा स्पष्ट राखिसकेका छौं,’ चन्दले भने, ‘निगमले हतारमा निर्णय गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।’

आयल निगमले भारतबाट ल्याउने ग्यासको कोटा बढाए पनि त्यसलाई बोकेर ल्याउने ढुवानी साधन (ग्यास बुलेट) अभाव रहेको अध्यक्ष चन्दले बताए । १०–१५ प्रतिशत कोटा बढाउँदा बोक्न सकिने तर एकै पटक ५० प्रतिशत कोटा बढाउँदा ग्यास ल्याउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘निगमले एकै पटक ५० प्रतिशत कोटा बढाएर दियो भने पनि हामी ल्याउन सक्दैनौं, किनभने हामीसँग ग्यास बोक्ने आफ्नै (नेपाली) बुलेट छैन,’ चन्दले भने, ‘अहिले जति बुलेट छन्, तिनैले उतैबाट ग्यास ल्याउने, यता खन्याउने र फेरि फर्किने हुन्, बुलेटको संख्या फिक्स छ, जतिसुकै ठूलो गफ लगाए पनि हामीसँग साधन नै छैन, कहाँबाट थप्ने ?’

अध्यक्ष चन्दका अनुसार दुई वर्षअघिको तथ्यांक हेर्दा बजारमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका ग्यास सिलिन्डर संख्या १ करोड ५५ लाख छ । अहिले त्यो संख्या बढेर १ करोड ७५ लाख हाराहारी पुगेको संघको अनुमान छ ।

बजारमा अभाव हुँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेताले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई मात्र ग्यास दिएको भन्ने लाग्दै आएको छ । तर, उनले भने त्यो आरोपकोे खण्डन गरेका छन् ।

‘कुन उद्योगले वा कुन डिलरले कसलाई ग्यास दिएको छ भन्ने कुरा हामीले निगमलाई दैनिक रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं, उपभोक्ताले पाए कि पाएनन् भनेर अनुगमन गर्ने काम सरकारको हो,’ चन्दले भने, ‘हामीले बल्क (ठूलो परिमाण) मा नदिन सर्कुलर नै गरेका छौं, यदि कुनै उद्योगले बल्कमा होटललाई दिन्छ भने सरकारले कारबाही गरे भइहाल्यो नि !’

बजारमा ग्यास अभाव भए पनि यो समस्या एकै पटक नभई दिनप्रतिदिन बिस्तारै घट्दै गइरहेको संघले जनाएको छ । ‘एउटै सकारात्मक कुरा के हो भने अभाव बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ, २० दिन जतिमा यो समस्या पूर्णरूपमा समाधान हुन्छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने ।

बजारमा ग्यास सहज बनाउन भन्दै सरकारको दिनहुँ विज्ञप्ति जारी

बजारमा वितरण सहज बनाउन, उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन, विक्रेतालाई कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावको बजार अनुगमन र उपभोक्ताको गुनासो सुन्न भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दिनहुँ विज्ञप्ति तथा सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहेको छ ।

साथै, अनुगमन र तथ्यांक विवरण संकलन गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’, हटलाइन नम्बरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् । वाणिज्य विभागले दैनिक ग्यासको अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कुनै पनि नम्बरमा फोन नलाग्ने र लागे पनि उपभोक्ताको गुनासो यथावतै छ ।

राज्यको वितरण प्रणाली सर्वसाधारणका लागि जति निर्मम छ, ठूला व्यापारीका लागि त्यति नै उदार देखिएको छ । संकटको यो घडीमा एउटा सिलिन्डर नपाएर नागरिकको चुलो निभिसक्दा पनि ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूले भने ग्यास अभाव भोगेका छैनन् ।

उद्योगी र डिलरहरूले एकै पटक ठूलो रकम हात पर्ने लोभमा गाडीका गाडी ग्यास सिधै होटलहरूलाई डेलिभरी दिइरहेका छन् । विपद् वा अभावका बेला व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यासमा निश्चित प्रतिशत कटौती गरेर आम नागरिकको भान्सालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सामान्य व्यवस्थापकीय दायित्व समेत सरकारले भुलेको छ । उद्योगीको स्वार्थसामु सरकार पूर्णरूपमा नतमस्तक देखिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ ।

आयातको तथ्यांक देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउने सरकारी प्रवृत्ति यो संकटको अर्को लज्जास्पद पाटो हो । साउन महिनामा मात्रै ३२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात भएको दाबी गर्ने निगमले त्यो ग्यास कहाँ र कसरी वितरण भयो भन्ने जवाफ दिन सकेको छैन ।

तथ्यांकमा ग्यास पर्याप्त हुने तर बजारमा हाहाकार मच्चिने यो विरोधाभासले प्रणालीभित्रको चुहावटलाई संकेत गर्छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि सरकार ग्यास कहाँ लुकाइएको छ भनेर खोज्नुको सट्टा ‘उपभोक्ताले आत्तिएर धेरै सिलिन्डर राखेका कारण अभाव भयो’ भन्दै उल्टै नागरिकमाथि दोष थुपारेर पन्छिन खोजिरहेको छ । यसले समग्र आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति शून्य रहेको र व्यवस्थापन पूर्णरूपमा असफल भएको तथ्य प्रमाणित गर्छ ।