+
+
Shares

समावेशिता नारामा सीमित नभई राज्यका नीति र स्रोतमा देखिनुपर्छ : उपराष्ट्रपति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २४ गते १६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सीमान्तकृत समुदायको राज्यका स्रोत–साधनमा समान पहुँच र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
  • उनले भने, \'संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो ।\'
  • आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र संस्कृति जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय सन्तुलनका लागि विश्वकै निम्ति अनुकरणीय रहेको उनले बताए ।

२४ साउन, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यका स्रोत–साधनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले समावेशिता नारामा मात्र सीमित नराखी राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा निर्णय प्रक्रियाका हरेक तहमा आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अझ सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।

नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उनले विविधताबीचको एकता, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

नेपालका परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायको महत्वपूर्ण योगदान र बलिदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको स्थापनासमेत आदिवासी जनजातिको अधिकार प्राप्तिको संघर्षसँग जोडिएको बताए ।

संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरेकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सकेमा मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति गर्न सक्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेकोले यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न सके मुलुकले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्नसक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । समावेशिता केवल नारामा सीमित नभई राज्यका नीति, योजना, स्रोत र साधनमा समान पहुँचको रूपमा देखिनुपर्दछ ।’

आदिवासी जनजातिसँग प्रकृतिसँग मिलेर बाँच्ने परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सन्तुलनका लागि यस्तो ज्ञान विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको बताए ।

‘आदिवासी समुदायसँग प्रकृतिसँग मिलेर बाँच्ने अनमोल परम्परागत ज्ञान, सीप र संस्कृति छ । जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सन्तुलनका लागि यो ज्ञान आज विश्वकै लागि अनुकरणीय बनेको छ । नयाँ पुस्ताले आफ्नो भाषा, संस्कृति र मौलिकतालाई जोगाउँदै शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमार्फत अगाडि बढ्नुपर्दछ । सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको साझा प्रयासबाट मात्र नेपाल सुन्दर, शान्त र उन्नत बन्नसक्छ,’ उनले भने ।

उनले नयाँ पुस्तालाई आफ्नै भाषा, संस्कृति र मौलिकताको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बनाउन अग्रसरता लिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?