११ वर्षदेखि अधुरो सडक, वर्षासँगै दोहोरिन्छ यात्रुको सास्ती (तस्वीरहरू)

२५ साउन, तेह्रथुम । वर्षा सुरु हुनासाथ तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको खोरुङ्गा खोला–यावरा सडकखण्ड यात्राका लागि चुनौती बन्न थाल्छ । आकाशबाट पानी पर्न थालेपछि सडकमा हिलो जम्छ, ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डी देखिन्छन् र सवारीसाधनको गति रोकिन्छ । यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्न समयको हिसाब गर्न बाध्य हुन्छन्, चालकका लागि हरेक यात्रा जोखिम र अतिरिक्त खर्चसँग जोडिन्छ । वर्षौंदेखि यही नियति दोहोरिंदै आएको छ ।

सडक निर्माण पूरा हुने आशामा स्थानीयवासीले वर्षौं बिताउँदै आएका छन । तर, उनीहरूले पाएको उपलब्धि भने पटक-पटक थपिएको म्याद र हरेक वर्षायाममा उस्तै समस्या हो । २०७२ साल भदौ ३१ गते गौरी पार्वती कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीसँग सडक कालोपत्रे गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७४ सालमै निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर, निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सडकले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सडकको अधुरोपनले फेदापका बस्तीको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरेको छ । फेदाप गाउँपालिका–२ का लोकबहादुर सिङ्गकका लागि सडकको समस्या कुनै विकास बहसको विषय मात्र होइन, हरेक दिन भोग्नुपर्ने वास्तविकता पनि हो । वर्षामा सडकको अवस्था बिग्रँदा सामान्य कामका लागि समेत यात्रा कठिन हुने गरेको उनी बताउँछन । ‘समयमै सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा हामीले अनाहक दु:ख पाउनुपरेको छ’, सिङ्गकले भने ।

गाउँबाट बजारसम्मको आवतजावत, बिरामीलाई उपचारका लागि लैजाने अवस्था, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसारदेखि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने कामसम्म सडकको अवस्थाले प्रभावित पार्छ । सडक कमजोर हुँदा दूरी उस्तै भए पनि यात्रा समय र खर्च भने बढ्छ। वर्षाको समयमा समस्या झन् गम्भीर बन्छ ।

यसको असर सडकमा गुड्ने सवारीसाधनमा पनि देखिन्छ । हिलो र खाल्डाखुल्डीका कारण सवारीसाधनमा क्षति पुग्ने र मर्मत खर्च बढ्ने चालकहरूको अनुभव छ । यात्रुले पनि सहज र सुरक्षित यात्रा गर्न पाउँदैनन्। चालक खड्ग लामाका अनुसार सडकको अवस्था सुधार गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ‘अब थप ढिलाइ नगरी सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ’, लामाले भने ।

खोरुङ्गा खोला-यावरा सडकको समस्या निर्माण सामग्री वा मौसमसँग मात्र जोडिएको छैन । मुख्य प्रश्न आयोजना कार्यान्वयनको गतिसँग जोडिएको छ । सम्झौता भएको वर्षाैंपछि पनि सडक अधुरो रहनु र पटक-पटक म्याद थपिनुले निर्माण व्यवस्थापनप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

अहिलेसम्म सात पटकभन्दा बढी म्याद थपिएको भए पनि सडक निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । यस अवधिमा स्थानीयवासीले सडक निर्माणको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूका लागि प्रत्येक नयाँ म्याद एउटा नयाँ प्रतीक्षा बनेको छ । समय बित्दै जाँदा सडक बन्ने अपेक्षा आश्वासनमा सीमित हुने खतरा बढेको स्थानीयको भनाइ छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गकै यावरा–पञ्चमी सडक खण्डको ठेक्का रद्द भइसकेको अवस्थामा खोरुङ्गा-यावरा खण्डमा भने निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक समय थप गरिएको छ । यसले एउटै लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण प्रगतिबीच देखिएको फरकलाई पनि उजागर गर्छ ।

निर्माण कम्पनीका सब–इञ्जिनियर नरेशकुमार मण्डलले भने निर्माण कार्य छिट्टै पुन: सुरु गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लामो समयदेखि सडक निर्माणको प्रतीक्षा गरिरहेका स्थानीयवासीका लागि यो प्रतिबद्धता आशाको विषय बने पनि उनीहरू अब आश्वासनभन्दा कामको परिणाम हेर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

खोरुङ्गा खोला–यावरा सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको एउटा खण्ड भए पनि यसको महत्व स्थानीय सीमाभन्दा ठूलो छ । पहाडी क्षेत्रका बस्तीलाई बजारसँग जोड्ने, कृषि तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण सहज बनाउने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य बोकेको लोकमार्ग तेह्रथुममा करिब १ सय १९ किलोमिटर लामो छ । जिल्लाभित्र हालसम्म करिब ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने बाँकी खण्ड निर्माणाधीन छन् ।

लोकमार्गले पहाडी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सडकको कुनै एउटा खण्ड लामो समयसम्म अधुरो रहँदा त्यसको प्रभाव आसपासका बस्तीमा मात्र सीमित हुँदैन । उत्पादन बजारसम्म पु‍र्याउने किसानदेखि यात्रु बोक्ने यातायात व्यवसायीसम्म यसको असर पुग्छ । सडक राम्रो हुँदा गाउँ र बजारबीचको दूरी घटेजस्तो हुन्छ, तर सडक कमजोर हुँदा त्यही दूरी समय, खर्च र जोखिमका हिसाबले लामो बन्न पुग्छ ।

खोरुङ्गा-यावरा खण्डमा देखिएको ढिलाइले नेपालका पूर्वाधार आयोजनामा देखिंदै आएको अर्काे पुरानो समस्या पनि सम्झाउँछ-ठेक्का सम्झौता हुने तर निर्धारित समयमा काम नसकिने । त्यसपछि म्याद थपिन्छ, निर्माणको गति सुस्त रहन्छ र आयोजना सम्पन्न हुने समय अनिश्चित बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थाले राज्यको लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै नागरिकमा विकास आयोजनाप्रतिको भरोसा पनि कमजोर बनाउँछ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको उद्देश्य केवल सडक निर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यसले जोड्ने भूगोल र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु हो । त्यसैले निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि नियमित अनुगमन, प्रगतिको मूल्यांकन र आवश्यक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघीय संरचना अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

११ वर्षदेखि अधुरो रहेको यो सडकले विकास आयोजना कति ढिलो अघि बढ्न सक्छ भन्ने मात्र देखाएको छैन, समयमै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण नहुँदा त्यसको भार नागरिकले कसरी बोक्छन् भन्ने पनि देखाएको छ । अब खोरुङ्गा खोला–यावरा सडकको पहिचान वर्षायाममा हिलाम्मे हुने सडकका रूपमा होइन, लामो प्रतीक्षापछि पूरा भएको सडकका रूपमा बदलिनुपर्ने स्थानीयवासीको अपेक्षा छ ।