बैंकको नियमन प्रहरीले गर्ने कि केन्द्रीय बैंकले ?

२५ साउन, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले ऋण नतिरेपछि धितोमा रहेको सम्पत्ति बेचेर असुल उपर गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडिदियो ।

हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो, तर उनलाई थुनामा नराखे अपूरणीय क्षति हुने भन्दै प्रहरीले सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेर एक साताभन्दा बढी थुनामा राखेको थियो ।

पाण्डेलाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशपछि पनि  नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) त्यतिमै रोकिएन । त्यही आरोपमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण सदस्यमाथि नै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरायो । त्यसरी पक्राउ नगर्न फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि तत्कालका लागि उनीहरूको पक्राउ रोकिएको छ ।

यसअघि बैंकका सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गर्दा उनलाई समात्ने योजना नभए पनि भागेर विदेश जान लागेकाले पक्राउ गरेको भन्ने रिपोर्टिङ प्रहरीले राष्ट्र बैंकलाई गरेको थियो।

अहिले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गराउँदा भने एनसेलसँग मिलेमतोमा बढी मूल्यमा टावर बिक्री गरेको आरोप लगाइएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसले थप गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो– बैंकले धितोमा रहेको सम्पत्ति बेच्दा पनि ऋण उठ्न सकेन भने त्यहाँ कमजोर धितो रहेको मानिन्छ र प्रश्न गरिन्छ । तर, यो केसमा धितो बिक्रीबाट ऋण चुक्ता भएको छ । त्यसैले अब  बैंकले धितोमा रहेको सम्पत्तिको मूल्य कति हुने भनेर निर्धारण गर्दा स्थापित बैंकिङ अभ्यासअनुसार गर्ने कि प्रहरीलाई सोध्ने ?

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न चाहिँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनको जिम्मा कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । तर, आधारभूत बैंकिङ अभ्यास र कानूनविपरीत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले समानान्तर नियामकको अभ्यास गर्न मिल्छ ?  बैंकमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा राष्ट्र बैंकले सही वा गलत भन्नुपर्दैन ? जनताको ८२ खर्ब निक्षेप संरक्षणको जिम्मा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक चुपचाप बसिरहन मिल्छ ?

सुरुमा पहिलो प्रश्नको जवाफ खोजौं– बैंकले धितो बिक्रीमार्फत ऋण असुल गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? धितो बिक्री गर्दा ऋण उठेन भने बैंकलाई प्रश्न गर्ने कि असुली भयो भने ?

एनआईएमबीको सन्दर्भमा यो प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा सीआईबीले यो केसको अनुसन्धान नै गलत आधारमा बसेर सुरु गरेको थियो र अहिले आफ्नो त्यही कदमलाई सही सावित गर्न सबै सञ्चालकहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको देखिन्छ ।  कसरी त ?

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लामो समयदेखि ऋण भुक्तानी नगरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा एनआईएमबीले धितोमा रहेका कम्पनीका टावर तथा उपकरण लिलामीमा बिक्री गरी ४ अर्ब ६० करोड ऋण असुली गरेको थियो ।

तर, स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भएकाले सरकारको नाममा सम्पत्ति आएको र त्यो सम्पत्ति बैंकले बेचिदिएको आरोपमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस सम्बन्धी जाहेरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले नै दिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

स्मार्ट टेलिकमलाई यन्त्र उपकरण आयात गर्न नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ऋण दिएको थियो । तर कम्पनीले आफ्ना शर्त पूरा नगरेपछि सरकारले २ वैशाख २०८० मा स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको प्रचलित कानुन भन्छ– स्मार्ट टेलिकमका टावर लगायत यन्त्र उपकरण जति छन्, ती ऋण चुक्ता गर्ने हदसम्म बैंककै हुन् । नेपालको कानुन अनुसार पहिलो त– स्वदेशी लगानीको टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि सम्पत्ति सरकारको नाममा आउँदैन ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार भने कम्पनी नेपाल सरकारको हुने प्रहरीको दाबी छ । जबकि दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ ।

यसको अर्थ ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएका वा स्वदेशी लगानीका दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि समाप्त भए त्यसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डित बताउँछन् । सञ्चार मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारी पनि पण्डितको तर्कसँग सहमत छन् । तर, उनी नाम खुलाउन चाहँदैनन् ।

सरकारले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९’ ल्याएर त्यसैको नियम १८ लाई देखाएर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

सो नियममा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा अवधि समाप्त भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा आउने उल्लेख छ ।

 ‘कानुनविपरीत बनेको नियमावलीका विषयमा अदालतमा चुनौती दिनेबित्तिकै त्यो खारेज हुने देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित पनि नियमावलीको व्यवस्था कानुनविपरित रहेको बताउँछन् । ‘संसदले बनाएको ऐनलाई सरकारले बनाएको नियमावलीले काट्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘नियमावलीको त्यही व्यवस्था नै गैरकानुनी छ ।’

दोस्रो– सरकारको नाममा आए नै पनि बैंकले कर्जा दिएर आयात गरिएको यन्त्र उपकरणको स्वामित्व बैंककै हुन्छ र उसले बिक्री वितरण गर्न पाउँछ । तर कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको नाममा आउँछ तर दायित्त्व तिर्नुपर्दैन भन्ने अर्थमा प्रहरी अग्रसर भएको छ ।

बाफियाको दफा ५७ मा ‘लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दुरूपयोग गरेको देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

बाफियाको यो व्यवस्था मात्रै होइन, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ अनुसार पनि ती टावरहरू बिक्री गरी बैंकले आफ्नो ऋण असुली गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई रहेको डा. पण्डित बताउँछन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐन दुवैले बैंकलाई प्राथमिकताका साथ धितो लिलाम गरी कर्जा असुलीको अधिकार दिएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ मा बैंकले एलसी खोलेर (कर्जा दिएर) आयात गरेकोमा त्यो कर्जाको धितो त्यही आयातित सम्पत्ति हुने र त्यसमा ऋणदाता बैंककै हक स्थापित हुने कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता तथा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयका प्रबन्धक विजय कुँवर बताउँछन् ।

‘कुनै बैंकले ऋणीसँग ऋणको सम्झौता गर्‍यो र त्यो सम्झौता सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता पनि गरेको छ भने त्यो सम्पत्तिमा ऋणदाता बैंकको पहिलो हक हुन्छ,’ कुँवरले भने, ‘स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरण खरिदमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले ऋण दिएको हुनाले त्यसैका आधारमा त्यही आयातित सामान बैंकको धितो हो, त्यो दर्ता पनि भएको छ । त्यसो हुँदा कानुन अनुसार त्यसमा बैंकको हक स्थापित हुन्छ ।’

यसरी सम्झौताअनुसारको एउटै धितोमा धेरैवटा बैंक वा व्यक्तिले ऋण दिएको भए जसले पहिला कार्यालयमा दर्ता गर्‍यो, उसैको पहिलो हक स्थापित हुने कुँवर बताउँछन् । ‘पहिला दर्ता गर्नेले सम्झौताअनुसारको पूरा रकम पाएपछि दोस्रो‍-तेस्रोले पाउँदै जाने हुन्छ,’ उनले भने ।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा गइसकेकाले त्यो सम्पत्ति बिक्री गर्न नमिल्ने प्रहरीको तर्कका विषयमा पनि हामीले कुँवरलाई जिज्ञासा राखेका थियौं । ‘सो कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा जानुअघि नै बैंकले ऋण दिएको र त्यो सम्झौता कार्यालयमा दर्ता पनि गरिसकेकाले सम्पत्तिमा बैंककै हक स्थापित हुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलि कुनै सम्पत्ति सरकारले कब्जा गर्नसक्छ वा अरु कसैले लिनसक्छ भनेर नै त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिबाट ऋणदातालाई जोगाउन सुरक्षित कारोबार ऐन बनेको हो, सम्झौता दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो ।’

यसरी कानूनले नै स्पष्ट रूपमा बैंकको सम्पत्ति भनेर स्थापित गरेको सम्पत्ति बिक्री गरेर ऋण असुली गरेको विषयलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको अरोप लगाई सीईओ र सञ्चालकहरू थुन्ने प्रपञ्च गर्नु पूर्वाग्रही निर्णय भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर औपचारीकरूपमा भने उनीहरू मौन छन् ।

अब अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ- बैंकले धितोमा रहेको सम्पत्ति बेच्दा त्यसको मूल्य कति हुने भनेर निर्धारण गर्दा स्थापित बैंकिङ अभ्यासअनुसार गर्ने कि प्रहरीलाई सोध्ने ?

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको सञ्चालक समितिले टावर तथा उपकरण बिक्रीका लागि लिलामी गर्ने तथा एनसेलले किन्छ भने वार्ता अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले मिलेमतो देखिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । सञ्चालक समितिको सोही निर्णयका आधारमा सञ्चालकहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको पनि सीआईबी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।

कुनै खरिद वा लिलाम बिक्री गर्नुअघि सम्भावित खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्तालाई प्रक्रियामा सहभागी हुन अनुरोध गर्ने कुरा लिलाम बिक्री वा खरिदको स्थापित अभ्यास हो । अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले पनि कुनै ठेक्का खोल्दा सम्भावित बोलपत्रदातासँग पहिल्यै पनि बैठक गर्छन् ।

त्यसैले नेपालमा दुईवटा मात्रै टेलिकम कम्पनी सञ्चालनमा रहेकाले त्यसमध्ये एउटाले किन्छ भने एनसेलसँग वार्ता गर्नू भन्ने सञ्चालक समितिको निर्णय ‘मार्केटिङ स्ट्राटेजी’भित्र पर्ने केन्द्रीय बैंक स्रोत बताउँछ । ‘यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन आवश्यक देखिन्न,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले भन्यो ।

अर्कातिर, इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा टावर तथा उपकरण एनसेललाई बिक्री गरेको थियो । त्यो रकम अत्यधिक धेरै रहेको सीआईबी स्रोतले बतायो ।

घरजग्गाबाहेक चल सम्पत्तिको धितो मूल्यांकन गर्ने भनेकै वित्तीय विवरणअनुसार हो । त्यस्तो सम्पत्तिको धितो मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता लगाएर गर्ने प्रचलन नै नभएको बैंकरहरू बताउँछन् ।  बैंक स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सबैभन्दा पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार सो सम्पत्तिको मूल्य ह्रासकट्टी गरेर ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।

त्यो सम्पत्ति सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा बीमा गरिएकोमा त्यसमा पनि ३ अर्ब ८ करोड बुक भ्यालु भएको उल्लेख छ । यस हिसाबले हेर्दा पनि त्यो सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोडमा बिक्री गरी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण ऋण असुल गर्न सकेकोमा सरकार र बैंक कसैलाई पनि घाटा भएको छैन ।

बै‌ंकले पूरै कर्जा उठाएको छ भने बैं‌कका व्यक्ति विशेषलाई होइन, संस्थागत फाइदा भएको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक जनताको ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप भएको बैंक हो । यो बैंक डुब्दा वित्तीय प्रणाली नै ‘सिस्टेमिक फेलर’तर्फ जानसक्छ ।

‘टेलिकमका टावरहरू टेलिकम कम्पनीका लागि मूल्यवान वस्तु हुन्, होइन कवाडीमा बेच्ने हो भने त २५–३० करोड पनि आउँदैन होला । एनसेलले बाहिरबाट टावर आयात गर्न नपाएको अवस्थामा स्मार्टका टावर किनेको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यसमा मिलेमतोमा महँगोमा बिक्री गरेको प्रहरीको आरोप निराधार देखिन्छ । सस्तोमा बेचेको भए मात्र मिलेमतोमा गरेको आरोप सही हुने थियो ।’

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ– आधारभूत बैंकिङ अभ्यास र कानूनलाई वेवास्ता  गरेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले समानान्तर नियामकको अभ्यास गर्न मिल्छ ? प्रहरीको यो कदममा जनताको ८२ खर्ब निक्षेप संरक्षणको जिम्मा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक चुपचाप बसिरहन मिल्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकको बलियो नियमन र बैंकहरूको विश्वासका आधारमा जनताले आफूसँग भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा राख्ने हुन् । त्यसो हुँदा वित्तीय प्रणालीमा बसेर सुशासनविरोधी गतिविधि गर्ने, भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्ने जोकोहीलाई पनि कानूनी कारबाही गर्नैपर्छ, त्यसमा केन्द्रीय बैंककै जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

तर, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनताको पैसा नमासियोस् र नडुबोस् भनेर स्थापित कानुन र नियममा बसेर गरेको कामलाई पनि अपराधीकरण गरियो भने त्यसले वित्तीय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास नै गुम्न सक्छ । त्यसले धेरै ठूलो वित्तीय संकट ल्याउन सक्छ ।

यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्र बैंक कमजोर बनेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको विश्लेषण पूर्वगभर्नर तिलक रावलको छ । ‘बैंकरमाथि कारबाही गर्न नहुने होइन । तर राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुनुपर्छ,’ रावलले भने, ‘कुनै बैंकका अध्यक्षदेखि सञ्चालक समितिका पूरा सदस्यहरूलाई थुन्ने तयारी थियो । अदालतले पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरिसकेको थियो तर सर्वोच्चले उल्टाएको भन्ने समाचार आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले सत्यतथ्य आम जनता समक्ष प्रष्ट पार्नु पर्छ ।’ यसै पनि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रमा यस्ता गतिविधिले झनै समस्या बढाउने उनको बुझाइ छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा सर्वासधारणको करिब ६ खर्ब निक्षेप छ । बैंकको कुल पूँजी ६८ अर्ब १६ करोड छ भने कुल सम्पत्ति ६ खर्ब १६ अर्ब छ । ‘यो भनेको सर्वासधारण विश्वास हो,’ बैंकर्स एसोसिएसनका एक सदस्यले भने, ‘तर, देशकै सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकमाथि नेपाल प्रहरीले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ । यस्तो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बस्दा हामीलाई अचम्म लागेको छ ।’

यसै कारणले सो संस्था र प्रणालीमा संकट आयो भने त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हुने पनि ती बैंकरले बताए । ‘बैंकमा प्रहरीले त समस्या मात्रै खडा गर्न सक्छ, तर बचाउन त केन्द्रीय बैंकले नै पहल गर्नुपर्छ, त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले समयमा नै चनाखो हुनुपर्छ ।’

यस विषयमा आधिकारिक धारणा लिन हामीले केन्द्रीय बैंकका कम्तीमा तीनजना उच्च पदस्थ अधिकारीलाई सम्पर्क गरेका थियौं । उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय बैंकको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको आफूहरूलाई पनि लागेको बताए । तर, औपचारिक भनाइ राख्न भने चाहेनन् ।

यसअघि हामीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले धितो लिलाम गरी कर्जा असुली गर्न पाउने अधिकार बैंकलाई दिएको बताएका थिए ।

‘अहिले नेपाल प्रहरीले के कस्ता विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ हामीलाई स्पष्ट जानकारी छैन, तर बाफियाको दफा ५७ ले कर्जा असुली नभए धितो लिलाम गरेर उठाउन सक्ने, धितोले नखामेको अवस्थामा ऋणीको अन्य स्थिर सम्पत्तिबाट पनि असुल गर्न सक्ने र धितो लिलाम नभएर बैंकले आफ्नै नाममा पनि ल्याउन सक्ने दफा ५७ का विभिन्न उपदफामा छ,’ पौडेलले इन्भेस्टमेन्ट बैंककै सन्दर्भमा कुरा गर्दा गत बैशाख अन्तिममा भनेका थिए, ‘त्यति मात्रै होइन, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था नै लागु हुने भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएकाले धितो लिलाम गरी कर्जा असुली गर्नु बैंकको नै पहिलो अधिकार हो ।’

बैंकले कर्जा दिन पाउने तर असुली गर्न धितो लिलाम गर्न भने नपाउने हो भने जनताको निक्षेप जोखिममा पर्ने पनि प्रवक्ता पौडेलले बताएका थिए । ‘बैंकले कर्जा लगानी गरेको रकम जनताको निक्षेपबाट हो, त्यसो हुँदा धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्न पाउनु बैंकको पहिलो अधिकारका रूपमा स्थापित छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘कम्पनीले गर्ने सञ्चालन आयका हकमा भने सरकारलाई कर तिरेपछि अन्य दायित्व भुक्तानी गर्ने नियम छ, स्थिर सम्पत्तिका हकमा भने बैंकको अधिकार पहिलो हुन्छ ।’