राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

२५ साउन, काठमाडौं । संघीय संसदको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल सदाचार ऐनको विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले समितिका तर्फबाट सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा सभापति पौडेलले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै नागरिकको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा सरकारको वर्तमान कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

सरकारका गतिविधिहरू संविधानलाई नै कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दिशामा उन्मुख भएको भन्दै उहाँले सदाचार नीतिको आवश्यकता र महत्वमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको बोली तथा व्यवहारले समाजको चरित्र निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै सभापति पौडेलले सरकारलाई मर्यादित र सुसंस्कृत समाज निर्माणमा जिम्मेवार बन्न सचेत गराए ।

‘सरकारको बोली र व्यवहारले समतामूलक र सुसंस्कृत समाजको साटो असहिष्णु समाज निर्माण भइरहेको भान भएको छ । सरकारले आफ्नो व्यवहारमा सुधार ल्याई नागरिकलाई कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन जरुरी छ,’ सभापति पौडेलले भने ।

समितिले राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उक्त नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यसै अधिवेशनमा ‘सदाचार ऐन’ सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्न माग पनि गरेको छ ।

समितिले सबै सरकारी निकायमा तत्काल ‘फोकल पोइन्ट’ तोक्न, सबै निकायमा आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्न र विद्यालयको पाठ्यक्रममा सदाचार शिक्षा समावेश गर्न समेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।