सरकारको सुशासन वाचा : देखिएन परिणाम

२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनदेखि राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउनेसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्‍यो ।

तर, सरकार बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि सुशासनको क्षेत्रमा नागरिकले महसुस गर्ने गरी ठोस सुधार देखिएको छैन । केही प्रतिबद्धतामा प्रक्रिया सुरु भए पनि अधिकांश योजना प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन् ।

सरकारले सम्पत्ति छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ ।

समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये एक हो ।

कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदाअनुसार पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उक्त बुँदामा उल्लेख छ । छानबिन प्रमाण र कानुनका आधारमा निष्पक्ष रूपमा गर्ने तथा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय सरकारले उजुरीका आधारमा ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ नीति अपनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तो आलोचना विपक्षी दलबाट मात्रै नभएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रैबाट पनि आएको छ ।

१० जेठमा प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले अनुसन्धानभन्दा अघि पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

‘यो जाहेरी, पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन भन्ने विषयमा हामीले कतै सुरुवात नै गलत ढंगले गर्छौं कि जस्तो लाग्छ,’ चौलागाईंको भनाइ थियो, ‘कसैले जाहेरी दिन्छ । जाहेरी दिएपछि हामी के गर्छौं ? सबभन्दा पहिला त्यसको वास्तविकता के हो बुझ्दैनौं, मान्छे पक्राउ गर्छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्पत्तिको स्रोत र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलताबारे सरकार नारामा सीमित रहेको र आफ्नै मन्त्री, आफ्नै उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा स्रोतबारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर नआएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै कानुन सबैका लागि समान हुनु हो । कानुन विपक्षीका लागि कठोर र सत्तापक्षका लागि राजनीतिक सुविधा बन्नु हुँदैन,’ कांग्रेसले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकार कानुनी समानता र न्यायको बाटो छाड्दै छ र चयनात्मक कानुन प्रयोग गरिरहेको छ ।’

कांग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक दबाबमा रहेको दाबी पनि गरेको छ । ‘कतिपय विवादित र बहुचर्चित मुद्दालाई कमजोर बनाउन देखिएको सरकारी संग्लनता र नैतिक मौनता अचम्मलाग्दो छ,’ कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ, ‘अदालती निर्णय र निर्णयपछि दिइएको पुरस्कारहरू सामान्य हुन् कि योजनावद्ध हुन् ?’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, दोस्रो राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजना तथा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यी अधिकांश योजना अझै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले २० असारमा १०० दिने रिपोर्ट कार्ड (नतिजा) सार्वजनिक गर्दा शासकीय सुधारमा आफैंलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिएको थियो । सरकारका अनुसार ७० वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने बाँकीमा काम भइरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रगतिविवरण र नागरिकले अनुभूत गरेको परिणामबीच भने दूरी देखिन्छ । सम्पत्ति छानबिन जस्ता केही काम अघि बढे पनि धेरै संस्थागत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छैनन् ।

१०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली अझै सञ्चालनमा आएको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, राष्ट्रिय सदाचार नीति तथा अन्य सुधारका विषयमा पनि ठोस उपलब्धि सार्वजनिक भएको छैन ।

कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँगको आबद्धताबाट अलग राख्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

उल्लंघन भए कानुनअनुसार विभागीय कारबाही गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियन हटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको थियो ।

यही उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर चार महिना बितिसक्दा पनि विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । उक्त विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।

कार्यसूचीको २१ नम्बर बुँदामा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमा लैजाने योजना समेटिएको थियो ।

नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली तथा सबै सेवालाई फेसलेस, समयसीमा तोकिएको र ट्र्याकिङ गर्न मिल्ने बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सरकारले राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गरेपछि पछिल्लो समय काठमाडौंमा राहदानी बनाउने सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक बढेको छ ।

दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत आवेदन दिने युवाको भिडका कारण त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा लामो लाइन देखिने गरेको हो ।

सरकारले १३ चैत २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारको सुशासनलाई नियुक्तिमा दलीयकरण र राजनीतिक छायाको संज्ञा दिएको छ ।