लघुवित्त पीडितसँग सहमति भएको दुई हप्तामै किन हुँदैछ अर्को वार्ता ?

२५ साउन, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूबीच बुधबार वार्ता हुने भएको छ ।  लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका अध्यक्ष रमेश सेन्चुरीले भने, ‘भोलि सरकारले औपचारिक पत्र दिने र पर्सी बिहान ११ बजेदेखि वार्ता सुरु गर्ने भएका छौं ।’

लघुवित्त पीडितको तर्फबाट सेन्चुरीको संयोजकत्वमा पुनमकुमारी महतो, बिमला गजमेर, जोगेन्द्र यादव, दामोदर ढकाल, सुरेश घिमिरे लगायत सदस्य रहेको टोली गठन भएको छ ।

टोलीले बुधबार सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल गरेको थियो । वार्ताको वातावरण बनाउन अनौपचारिक छलफल भएको सेन्चुरीको भनाइ छ ।

लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृहमन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेको टोली गठन गरेका थिए ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव आचार्य प्रारम्भिक छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रारम्भिक छलफल भयो  । बुधबार फेरि बस्ने कुरा भएको छ ।’

सरकारी टोलीले १५ साउनमै लघुवित्त पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । तर सेन्चुरीको नेतृत्वमा रहेको लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले त्यसमा अहसमति जनाएर आन्दोलन जारी राख्यो ।

१५ साउनको सहमतिमा यहाँहरूको असन्तुष्टि किन भन्ने प्रश्नमा सेन्चुरी भन्छन्, ‘सरकारसँग भएको पाँच बुँदेले पीडितहरूलाई न्याय गर्न सक्दैन । त्यही भएर आन्दोलन जारी राखेका हौं । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आन्दोलन त्यो पाँच बुँदेको विरोधमा पनि हो ।’

लघुवित्त पीडितका १९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेर पाँच बुँदे सहमति गर्नु नै सही नभएको  सेन्चुरी पक्षको दाबी छ । ‘उहाँहरूले सहमति कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित नभइ आन्दोलन छोड्नु भयो । अर्कोतिर सहमतिपछि पनि लघुवित्त सञ्चालकहरू घरघरमा आएर थर्काउने–धम्काउन गर्न छोड्नु भएन,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरू कार्यान्वयन होला भनेर १५ दिन कुरिरहनु भएको छ । हामी आन्दोलनमा छौं ।’