नयाँ यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउँदै सरकार, जीपीएस र सीसीटीभी अनिवार्य गरिने

२६ साउन, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’ ल्याउन लागेको बताएका छन् ।

‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै यातायात क्षेत्रमा भित्रिएका नयाँ प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान ऐन पर्याप्त नभएकाले नयाँ कानुन आवश्यक परेको उनले बताए ।

सरकारले हालै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिँदै पोखरेलले नीतिले एकीकृत यातायात प्रणाली, यातायात सेवाको डिजिटलाइजेसन र डिजिटल मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ, सीसीटीभी क्यामेरा र आपतकालीन घण्टी (इमर्जेन्सी बेल) जस्ता प्रविधि अनिवार्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सवारीसाधनको फिटनेस परीक्षण र प्रदूषण स्टिकर वितरणलगायत सेवामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउने विभागको योजना रहेको उनले बताए । यसबाट यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने विभागको अपेक्षा छ ।

त्यसैगरी पुराना डिजेल तथा पेट्रोल सवारीसाधनलाई विद्युतीय (ईभी) वा हाइड्रोजन सवारीमा रूपान्तरण (कन्भर्जन) गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सवारीसाधन आयातका लागि नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने तयारीसमेत भइरहेको पोखरेलले बताए ।

‘यातायात व्यवस्था विभागले राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ मार्फत एकीकृत यातायात, डिजिटल मोबिलिटी, सडक सुरक्षा र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘यातायात सेवामा निजी क्षेत्रसँग पीपीपी मोडलमार्फत सेवा सहज बनाउने काम पनि अघि बढिरहेको छ ।’

नयाँ प्रविधि र संघीय संरचनाअनुसार जीपीएस, सीसीटीभी, इमर्जेन्सी सिस्टम, राइड सेयरिङ तथा डिजिटल मोबिलिटीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । नयाँ प्रविधि र संघीय संरचनाअनुसार जीपीएस, सीसीटीभी, इमर्जेन्सी सिस्टम, राइड सेयरिङ तथा डिजिटल मोबिलिटीलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुराना डिजेल–पेट्रोल सवारीलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजनमा कन्भर्जन गर्ने मापदण्ड तथा सवारी आयातसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड पनि निर्माणको तयारीमा छ ।’

समग्रमा यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, वातावरणमैत्री र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए ।

आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पोखरेलले व्यक्त गरे ।