किन भए म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलित ?

२६ साउन, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारवाहीलाई व्यापक बनाएपछि उनीहरूले १ भदौदेखि श्रमिकहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । विभिन्न १५ बुँदे माग राखेर उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

यो विवादको केन्द्रमा दुईवटा विषय देखिन्छन्– नेपालबाहेकका विमानस्थल, विशेषगरी भारतका विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको विषयमा सरकारले व्यवसायीमाथि गरेको कारबाही र व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क ।

यी दुई विषयभित्र वर्षौंदेखि थुप्रिएका नीतिगत समस्या, राज्यको कमजोर नियमन, हवाई टिकटको महँगो मूल्य, रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकसँग नेपालको कमजोर श्रम कूटनीति तथा श्रमिकमाथि परेको आर्थिक भारसमेत जोडिएका छन् ।

भारतबाट कामदार पठाउनेमाथि भएको कारबाही नै मुख्य एजेन्डा

भारतका विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाउन नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको र विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो विमानस्थल प्रयोग गर्नुपरे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान उल्लंघन गरेको भन्दै विभागले व्यवसायीमाथि कारबाही गरेको हो । तर, यो नियम उल्लंघन भइरहेको लामो समयसम्म राज्यले आँखा चिम्लेको र अहिले मात्रै कारबाही थालेको श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपाल बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले ठूलो संख्यामा भारतका विमानस्थल प्रयोग गरिरहँदा राज्यले समयमै अनुगमन र नियन्त्रण नगरेकोमा उनको प्रश्न छ ।

‘नियम उल्लंघन गरेपछि सजाय गर्नुपर्छ’ भन्नेमा असहमति नरहे पनि राज्यको नियमनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ठूलो संख्यामा व्यवसायीले नियम उल्लंघन गरून्जेलसम्म नियमनकारी निकायले के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो ।’

अझ अहिले कारबाहीमा परेका संस्थाको तथ्यांक हेर्दा यो विषय अहिलेको सरकारकै कार्यकालसँग जोडिने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले ‘अघिल्लो सरकारको समयमा भएको बेथिति हो’ भनेर पन्छिने अवस्था पनि नरहेको उनको तर्क छ ।

तर कारबाहीको प्रक्रिया र वास्तविकता बुझ्दा व्यवसायीको दाबी मात्रका आधारमा राज्यको कारबाही गलत भन्न सकिने अवस्था भने छैन । विभागले भारतबाट श्रमिक पठाउने विषयमा पहिले निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन पालना नगरी पुनः श्रमिक पठाउने केही संस्थामाथि ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ । विवरण नबुझाएका संस्थालाई पुनः विवरण बुझाउन भनिएको र त्यसपछि पनि विवरण नबुझाउनेलाई किन जरिवाना नगर्ने भनेर सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

यसले विवादको अर्को पाटो उजागर गर्छ– राज्यको कारबाही पूर्णतः आधारहीन हो भन्ने व्यवसायीको दाबी र कानुन उल्लंघन भएको अवस्थामा कारबाही गर्नैपर्छ भन्ने राज्यको दायित्वबीचको दूरी ।

टिकट महँगो हुँदा भारतको बाटो रोजिएको व्यवसायीको दाबी

भारतबाट श्रमिक पठाउने विषयमा व्यवसायी संघले अर्को कारण पनि अघि सारेको छ– हवाई टिकट । अध्यक्ष खत्रीका अनुसार नेपाली श्रमिकका लागि हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका छन् ।

उनको दाबीअनुसार टिकटको मूल्य तीन गुणाभन्दा बढी बढ्ने अवस्था आएको थियो । यही कारण श्रमिकलाई आर्थिक भार परेको र भारतका विमानस्थल प्रयोग गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीको तर्क छ ।

त्यसैले व्यवसायीले भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग मात्रै गरिरहेका छैनन् । उनीहरूले गन्तव्य मुलुकतर्फ जाने श्रमिकका लागि हवाई भाडा घटाउन र कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन् ।

तर श्रमविज्ञ डाक्टर मिना पौडेलको दृष्टिमा भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग भने स्वीकार्य छैन ।

उनका अनुसार नेपालको कानुनले आफ्नै विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने भारतबाट पठाउन पाउनुपर्छ भन्नु कानुनी व्यवस्थासँग बाझिन्छ । कानुन पुरानो र सुधार गर्नुपर्ने भए पनि कानुन संशोधन नगरेसम्म त्यसलाई उल्लंघन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

भारतबाट जाँदा श्रमिकलाई के के हानी छ

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ मा म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीको लागि कामदार पठाउँदा स्वदेशी विमनस्थल प्रयोग गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वदेशी विमानस्थलबाट कामदार पठाउन हवाई जहाजको टिकट उपलब्ध नभएको जस्ता कारण देखाई विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी कामदार पठाउन विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुको मुख्य कारण श्रमिकको कानुनी हैसियत, उद्धार, बीमा, कल्याणकारी कोष र ठगी नियन्त्रणसँग जोडिएको छ ।

विभागले नै स्पष्ट रूपमा कामका लागि विदेश जाने नेपालीलाई नेपालकै एयरपोर्ट प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार अन्य देशको बाटो प्रयोग गरी गएमा ठगिने, अलपत्र पर्ने, उद्धारमा कठिनाइ हुने तथा कल्याणकारी कोष र बीमाबाट प्राप्त हुने सुविधा गुम्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति भए पनि प्रस्थानको अभिलेख कमजोर हुन्छ । नेपालबाटै प्रस्थान गर्दा अध्यागमन र सम्बन्धित निकायले श्रमिक कुन देश, कुन रोजगारदाता र कुन श्रम स्वीकृतिमा गयो भन्ने ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ । भारत हुँदै जाँदा नेपालको अध्यागमन प्रणालीमा त्यो प्रस्थान सोझै देखिँदैन । यसले सरकारी तथ्यांक तथा श्रमिकको आवागमन ट्र्याकिङमा समस्या पार्न सक्छ ।

विदेशमा रोजगारदाताले करारअनुसार काम नदिएको, तलब नदिएको वा श्रमिक अलपत्र परेको अवस्थामा सरकारी निकायले उसको श्रम स्वीकृति, गन्तव्य र रोजगारदाताको विवरणका आधारमा उद्धार प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । तर भारत हुँदै गएको अवस्थामा नेपालबाट सोझो प्रस्थानको रेकर्ड नहुँदा श्रमिकको वास्तविक यात्रामार्ग र अवस्थाबारे थप प्रमाण खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

विभागले अन्य देशको बाटो प्रयोग गरी लुकीछिपी वैदेशिक रोजगारीमा गएमा कल्याणकारी कोष र बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा नपाउन सकिने बताएको छ ।

भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाँदा कतिपय अवस्थामा श्रमिकले नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएको भएपनि नेपाल–भारत सीमापार र भारतबाट तेस्रो मुलुकको उडान अलग प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ । यस क्रममा कागजातमा समस्या भए श्रमिकलाई भारतमै रोक्न सकिने वा गन्तव्य मुलुक पुगेपछि पनि समस्या आउन सक्छ ।

गैरकानुनी वा अनौपचारिक बाटो प्रयोग गर्दा बिचौलियाले एउटा देशको भिसा देखाएर अर्को देशमा पुर्‍याउने, सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, बढी रकम असुल्ने जस्ता जोखिम बढ्न सक्ने विभागको भनाइ छ ।

व्यवसायी भन्छन्– कानुन मान्न सक्ने वातावरण पनि चाहिन्छ

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री आन्दोलनलाई केवल कारबाहीको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, सम्मानित र शुद्धिकरण गर्ने बहस दशकौंदेखि चल्दै आएको हो ।

सरकारले पुरानै नीति र कानुन कायम राखेर एकैपटक त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न खोज्दा व्यवहारमा समस्या आएको उनी बताउँछन् । विभागले कानुनको अक्षरशः पालना गराउन खोज्नु आफैंमा गलत नभएको खत्री स्वीकार गर्छन् । तर, कानुन कार्यान्वयन गर्नुअघि नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा विभागले व्यवहारिक पक्ष हेरेर केही लचकता अपनाउँदै आएको स्वयम व्यावसायीहरू स्विकार्छन् । त्यही कारण व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आयो । अहिले अचानक कडाइ गर्दा पुरानो अभ्यास र नयाँ कार्यान्वयनबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको खत्रीको भनाइ छ ।

राज्यले पहिले नीति सुधार गर्ने कि पहिले कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायी भने नीति सुधार गरेर कानुन कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

सेवा शुल्क : व्यवसायीको लागत कि श्रमिकमाथिको बोझ ?

व्यवसायीहरूको अर्को मुख्य माग हो– वैज्ञानिक ढंगले सेवा शुल्क निर्धारण । हाल प्रतिकामदार ‘१० हजार रुपैयाँ’ सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीहरूले अनौपचारिक रुपमा त्यसभन्दा निकै ठूलो रकम सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । अहिले उनीहरुको माग भनेको त्यसरी लिने गरेको सेवाशुल्कलाई वैध बनाउने अर्थात् वास्तविक लागतअनुसार सेवा शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने भन्ने हो ।

श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल पनि सेवा शुल्क समयअनुकूल परिवर्तन हुनुपर्ने मान्छन् । तर, त्यसको भार श्रमिकमाथि पार्न नहुने उनको मत छ । उनका अनुसार व्यवसायीले श्रमिकबाट जति रकम लिन पाउने भन्ने विषय मात्र होइन, रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक, नेपाल सरकार र व्यवसायी सबैको भूमिकालाई जोडेर समाधान खोज्नुपर्छ ।

श्रमिकको लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासतर्फ जानुपर्ने भए त्यसका लागि सरकारले रोजगारदाता र सम्बन्धित देशका सरकारसँग श्रम कूटनीतिमार्फत संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थात्, सेवा शुल्कको विवादलाई केवल ‘म्यानपावरले कति पैसा पाउने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्दा समस्या समाधान हुँदैन ।

राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ तर व्यवसायीलाई छाडा छाड्न मिल्दैन

म्यानपावर व्यवसायीमाथि कारबाहीको विषयमा सरोकारवालाबीच मतभेद भए पनि एउटा विषयमा भने समानता देखिन्छ– म्यानपावर व्यवसायीलाई पूर्ण उन्मुक्ति दिन सकिँदैन ।

पौडेलका अनुसार म्यानपावर व्यवसायी कानुनले मान्यता दिएका निजी व्यवसाय हुन् । त्यसैले उनीहरू आपराधिक संस्था नभए पनि व्यवसायको सीमाभन्दा बाहिर गएर आपराधिक गतिविधि गरे नियमन र कारबाही आवश्यक हुन्छ । तर नियमनकारी राज्यको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

‘अनुगमन नगर्ने, अनि एकैपटक ठोक्छु, खारेज गर्छु भनेर धम्क्याएर मात्र हुँदैन’ भन्ने उनको तर्क छ । राम्रोसँग व्यवसाय गरिरहेका म्यानपावर कम्पनीसँग संवाद गरेर कुन अभ्यास कानुनसम्मत छ र कुन छैन भनेर स्पष्ट पार्दै सुधारको बाटो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘म्यानपावर बन्द भए श्रमिक दलालको पछि लाग्छन्’

पौडेलको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आन्दोलनले श्रमिकमा पार्ने असर हो । म्यानपावर कम्पनीमार्फत दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले भदौ १ गतेदेखि पठाउने काम रोकिए त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिकमा पर्ने उनको भनाइ छ ।

म्यानपावर कम्पनीबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया ठप्प भए वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी गरिरहेका युवाहरू अनौपचारिक बाटो खोज्न बाध्य हुन सक्ने जोखिम उनी देख्छिन् । त्यसले उल्टै दलालमार्फत हुने ठगी तथा मानव बेचबिखन र तस्करीको जोखिम बढाउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसहित) लिएका थिए । तीमध्ये म्यानपावरमार्फत २ लाख ६८ हजार ९ सय ९० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । भने १ लाख २८ हजार ५ सय २० जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यो तथ्यांक हेर्दा म्यानपावर व्यवसायीले दैनिक ७ देखि ८ सयको हाराहारीमा श्रमिक पठाउने गरेका छन् ।

यसरी दैनिक विदेश जाने श्रमिकको संख्या ठूलो रहेकाले आन्दोलन लम्बिए त्यसको असर रोजगारीका लागि तयारी गरिरहेका युवामा पर्ने नेपालको पनि भनाइ छ । वैधानिक बाटो अवरुद्ध हुँदा अवैध बाटो र मानव तस्करीको जोखिम बढ्न सक्ने नेपालको चिन्ता छ । त्यसैले अहिलेको विवादको सबैभन्दा कमजोर पक्षमा श्रमिक नै छन् ।

व्यवसायी र राज्यबीचको टकराव लामो भयो भने व्यवसायीले आफ्नो राजनीतिक तथा आर्थिक क्षति केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तर विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको रोजगारीको अवसर, समय र लगानी फिर्ता नहुन सक्छ ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने माग किन विवादित ?

व्यवसायी संघले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा पनि सुधारको माग गरेको छ । तर श्रमविज्ञ नेपाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोक्ने पक्षमा छैनन् ।

कुनै व्यक्तिले आफैं रोजगार खोजेर रोजगारदाताबाट रोजगारीको प्रस्ताव प्राप्त गरेको अवस्थामा उसलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट विदेश जान रोक्नु उचित नहुने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार रोजगारदाता तयार छ, श्रमिक निश्चित शर्तमा काम गर्न तयार छ र सम्बन्धित मुलुकले भिसा दिएको छ भने राज्यको भूमिका त्यसलाई रोक्ने नभई नियमन गर्ने हुनुपर्छ । यसलाई उनी ‘फ्रीडम अफ मोबिलिटी’सँग जोड्छन् ।

‘माग सबै गलत छैनन्, तर सबै स्वीकार्य पनि छैनन्’

व्यवसायी संघले राखेको १५ बुँदे माग हेर्दा पनि विवादको प्रकृति यही देखिन्छ । कारबाही फिर्ता, वैज्ञानिक सेवा शुल्क, हवाई भाडा घटाउने, नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउने, श्रम सम्झौता प्रभावकारी बनाउने, उजुरी व्यवस्थापन छुट्टै प्रणालीमा लैजाने, श्रम स्वीकृति स्वचालित बनाउने, श्रमिक भर्नामा हुने एकाधिकारको छानबिन गर्ने, श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्ने लगायतका माग छन् । यीमध्ये केही मागलाई श्रमविज्ञहरूले जायज मानेका छन् ।

विशेषगरी श्रम कूटनीति बलियो बनाउने, गन्तव्य मुलुकमा सहजीकरण गर्ने, हवाई टिकटको समस्या समाधान गर्ने, उजुरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सेवा शुल्कलाई समयसापेक्ष बनाउने मागमा राज्यले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । तर भारतबाट श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने वा श्रमिकमाथि नै सेवा शुल्कको भार थप्नुपर्ने जस्ता माग भने श्रमिक हितसँग बाझिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

खै, राज्यको अभिभावकीय भूमिका ?

खत्रीको मुख्य जोड नीतिगत सुधारमा छ । उनका अनुसार सरकारले पहिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने आधारशिला तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि कानुन पालना नगरे कारबाहीको दायरा बढाउन सकिन्छ । उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लामो समयदेखि लोकप्रिय देखिने नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने समस्या रहेको बताएका छन् ।

खत्रीको तर्कमा ‘१० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क’ यसको उदाहरण हो । लामो समयदेखि लोकप्रिय बनेको यो व्यवस्था व्यवहारमा टिक्न नसकेको र व्यवसायलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसकेको उनको दाबी छ ।

खत्रीको प्रस्ताव भने सेवा शुल्कलाई श्रमिकको गन्तव्यअनुसारको तलबसँग जोडेर वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा केन्द्रित छ । उदाहरणका रूपमा उनले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने बताएका छन् । यसो गर्दा मुद्राको मूल्य वा देशअनुसार रकम फरक पर्न सक्ने भए पनि लामो समयसम्म स्थिर प्रणाली बनाउन सकिने उनको तर्क छ ।

वार्ता कहाँ पुग्यो ?

व्यवसायी संघले साउन ७ गते १५ बुँदे माग अघि सारेको र त्यसपछि सरकारसँग छलफल भएको बताएको छ । छलफलमा सरकारले माग सम्बोधन गर्न सक्दो छिटो काम गर्ने आश्वासन दिएको व्यवसायी पक्षको भनाइ छ ।

त्यसपछि व्यवसायीले १५ दिनको अल्टिमेटम दिए । अल्टिमेटम सकिएपछि विभागबाट हुने सेवा नलिने कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । अब भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नै नपठाउने घोषणा गरिएको छ ।

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार औपचारिक वार्ताका लागि अहिलेसम्म बोलाइएको छैन । व्यवसायीका मागबारे मन्त्रालय जानकार रहेको र त्यसमा छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

यता व्यवसायी संघका अध्यक्ष खत्रीले पनि आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको र सरकारको तर्फबाट खासै छलफल नभएको बताएका छन् । उनी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ को आधारमा तत्काल गर्न सकिने नीतिगत निर्णय गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । सरकार इच्छुक भए तत्काल समाधानतर्फ जान सकिने उनको भनाइ छ ।