सरकारलाई बूढीगण्डकी डुबानवासीको चेतावनी : पूरा मुआब्जा देऊ कि घरजग्गा फिर्ता गर

२७ साउन, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अनिश्चित र आफूहरुलाई विचल्ली बनाएको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा दिन वा घरजग्गा नै फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

आफूहरूको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना हुने आशामा थोरै मुआब्जा रकम लिएर पनि जग्गा दिइसकेको तर अहिले विचल्ली बनेको डुबानवासीको भनाइ छ । मुआब्जा वितरणका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रशासनिक झमेलाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाहरूले बाँकी मुआब्जा पाउनुपर्ने, बजार क्षेत्रको बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षाको वातावरण बन्नुपर्ने डुबानवासीले माग गरेका छन् । मुआब्जा नदिने भए घरजग्गा नै फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले पनि आयोजनालाई कुनै महत्त्व नदिएको र स्थानीयलाई विचल्ली बनाएको जनाएको छ ।

डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरे अनुसारका सुविधा दिइनुपर्ने समितिले माग गरेको छ ।

त्यस्तै बूढीगण्डकी जलाशय बाहिर चक्रपथ र व्यवस्थित शहर बनाएर डुबानवासीलाई पुनर्बास र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । अन्यथा बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

‘विगतका सरकारले अनेक बहानामा एक दशकदेखि बूढीगण्डकी आयोजना अड्काएका थिए । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले आयोजना बनाउँछ भन्ने आशा थियो,’ समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ ‘यो सरकार बनेको साढे चार महिनासम्मको ब्यवहार हेर्दा प्रष्ट भन्न सक्छौं, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि विगतको सरकार यो सरकारमा कुनै फरक छैन, घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ ।’

बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रकै बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेका नेता सुदन गुरुङ अहिले गृहमन्त्री छन् । गोरखा नै पैत्रिक थलो भएका रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् ।

डीपीआर र टेन्डर डकुमेन्टसमेत बनिसकेको आयोजना, जसको जग्गा प्राप्तिको काम समेत अगाडि बढिसकेको छ । यो भन्दा अघिल्लो चुनावी सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको मोडालिटी पनि टुंग्याइसकेको थियो । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने भने पनि आयोजनाको निर्माणलाई तत्काल टार्नका लागि नयाँ कार्ड फ्याँकेको सरोकार समितिको आरोप छ ।

डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले सरकार र आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग खुला छलफल गर्न चाहे पनि हुन नसकेको बताएका छन् । ‘आयोजनाका कारण अहिले बूढीगण्डकी किनारका उब्जाउयुक्त फाँट र बाक्लो वस्तीहरु उजाड बनेका छन्’ समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘विकास निर्माण ठप्प छ, बिग्रेका सडक पनि मर्मत हुन सकेका छैनन् । यातायातका साधन नचलेका कारण बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।’ आयोजनाका कारण धेरै डुबानवासीको जीवन कष्टकर बनेको समितिले औंल्याएको छ।

‘सरकार र हाम्रा जनप्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ, बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन हामी थातथलो छाड्न तयार छौं’ समितिले भनेको छ ‘आजसम्म स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिलाइ भएको छैन । बरु सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरुकै कारण आयोजना १० वर्ष ढिलाइ भइसक्यो ।’

सरकारको अहिलेसम्मको गतिविधिमा बूढीगण्डकी आयोजनालाई पटक्कै चासो र प्राथमिकतामा नदिएको समितिले औंल्याएको छ । आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने समितिले घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।