भारतीय सेनामा नेपाली भर्ती : भूतपूर्व गोर्खाले सम्झाए अग्निपथ

२८ साउन, काठमाडौं । भारतले चार वर्ष पहिले आफ्नो सेनामा लागू गरेको ‘अग्निपथ’ योजना कतिपयले बिर्सन थालिसकेका थिए । तर बुधबार पोखरामा देखिएको एउटा दृश्यले अग्निपथलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।

भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक ब्रिगेड नेपाल नामक संगठनले अग्निपथलाई स्विकारेरै नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ना हुन पठाउनु पर्ने माग राखेर पोखरामा र्‍याली निकालका हुन् ।

यो संस्थाका कास्की अध्यक्ष कृष्णबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारलाई पुनः अनुरोध गर्दछौं, तुरून्त अग्निपथ पोलिसी अन्तर्गत नेपाली युवाहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ती हुने प्रक्रिया शुरु गरियोस् ।’

नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती हुन नपाउँदा रोजगारीबाट बञ्चित भएको, पुर्खाले आर्जेको बहादुरीको इतिहास मेटिने अवस्था बनेको, चार वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ पाइने, रोजगारी खोज्दै ५० डिग्रीको घाममा जान नपर्ने, नेपालीले भविष्यमा भारतीय सेनामा अवसर नपाउने र पेन्सनरहरूले पाउने अनुदान घट्न सक्ने भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक ब्रिगेड नेपालको जिकिर छ ।

अग्निपथ भारत सरकारले सेनाको तलब, पेन्सन लगायतमा हुने खर्च कटौती गर्न भन्दै २०२२ जुनमा ल्याएको योजना हो । त्यसअनुसार भर्ती भएका मध्ये सैनिक (अग्निवीर) ७५ प्रतिशतले चार वर्षपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्दछ । ६ महिना तालिम अवधिलाई गणना गर्ने हो भने भर्ती भएका हरेक चार मध्ये तीन जनाले साढे तीन वर्ष सेनामा काम गर्न पाउँछन् ।

अवकाश भएकाले एकमुष्ट १० लाख भारतीय रुपैयाँ पाउँछन् । तर पेन्सन लगायतका केही पनि सुविधा पाउँदैनन् । भारतीय सेनामा प्रवेश गर्ने उमेर साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्ष हो ।

भारतले आफ्नो देशको सेनाको विषयमा गरेको निर्णयको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्यो । भारतले यस्तो योजना लागु गरेपछि २०७९ भदौमा बुटवल र धरानका लागि तय भएको भारतीय सैनिकको भर्ती पक्रिया रोकियो । भारतको चाहना विनै नेपालमा पहिलो पटक गोर्खा भर्ती रोकिएको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार ३० देखि ४० हजार नेपालीहरू भारतीय सेनामा कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा रहेका नेपालीले पेन्सन र तलबबाट वर्षेनी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भित्र्याउँछन् । तर यसका लागि नेपालीले ठूलो मुल्य चुकाउनु परेको छ ।

नेपाली युवाहरूले कम्तिमा दुई सय वर्षदेखि भारतीय सेनामा रगत बगाउँदै आएका थिए । गोर्खा भर्तिले औपचारिक मान्यता पाएको भने नेपाल, भारत र बेलायती बीच ९ नोभेम्बर १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धीबाट हो ।

भारत वा बेलायतले नेपालीलाई जागिर दिन भन्दा पनि आफ्नो सैन्य आवश्यकताले भर्तीमा लिएको बुझ्न गाह्रो छैन । इतिहासकार प्रमोद शम्शेर जबराले १८९३ मा वीर शम्शेरसँग भाइसराय लर्ड ल्यान्सडाउनले नेपालीहरूलाई भर्तीमा पठाउन आग्रह गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘राणा शासनको वृत्तान्त’ पुस्तकमा उनले भाइसरायले सकभर मगर र गुरुङ रिक्रुटहरू पठाउन अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका छन् । भारतले आफैलाई आवश्यक भएर नेपालीलाई लाने गरे पनि अग्निपथ योजना ल्याउँदा भने नेपालसँग छलफल समेत गरेन ।

भारतले आफ्नो देशको सेना बारे निर्णय लिँदा नेपाललाई किन सोध्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीमा उल्लेखित प्रावधान एकतर्फी रुपमा हेरफेर गर्नु गलत भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘गोर्खा बिग्रेड (सन् १८१४–२०१४) : नेपाली युवामाथि दुई सय वर्षको शोषण’ पुस्तकका लेखक डा. युवराज संग्रौला आफू खुशी अग्निपथ लागु गरेर भारतले उक्त सन्धी व्यवहारतः एकतर्फी रुपमा खारेज गरिसकेको बताउँछन् । सन्धी नभएपछि एउटा सार्वभौम देशको नागरिक अर्को देशको सेनामा जानै नहुने उनको विश्लेषण छ ।

‘अग्निपथ हामीले स्विकार्ने त कुरै भएन । समानताको आधारमा स्थायी रुपमा भर्ती हुन पाइने प्रावधान भएको सन्धी नै खारेज गरिसकेपछि हामी भर्ती हुन जानु भनेको भारतको एउटा कानुन मान्नु हो । यसले सेवा सुविधा र समानता सुनिश्चित त गर्दैनन् नै भविष्यमा अनेकौं कानुनी झमेला निम्तिन सक्दछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका डा. संग्रौला भन्छन् ।

सन्धि नभएको देशको सेनामा भर्ना हुन जाँदा भारतको शत्रुदेशले नेपालमाथि मुद्दा लगाउन सक्ने संग्रौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल र नेपाली विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चल्न सक्दछ । हामी विरुद्ध पाकिस्तान लगायतका देशले मुद्दा हाल्न सक्दछन् । सन्धि बिनै भर्ती हुनु भनेको भाडाको सिपाही बन्नु हो । त्यसरी लडाईँमा होमिएकाले जेनेभा सन्धी अनुसार युद्ध बन्दीको मान्यता पनि पाउँदैन ।’

२०७९ मा नेपाल भित्र भारतीय सेनाको भर्ती प्रक्रिया रोकिँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका अरुण सुवेदी भने नेपालले भर्तीमा नपठाएर ठूलो गल्ती गरेको बताउँछन् । नेपाली युवाहरूको रोजगारीको अवसर मात्र गुमेको होइन देशकै सौम्य शक्ति कमजोर भएको सुवेदीको दाबी छ ।

‘सरकार कांग्रेसको भए पनि वाम उत्तेजनामा आएर भर्ती रोक्नु गलत थियो, नेपाली युवाहरूलाई भर्तीमा पठाउँदा हाम्रो सफ्ट पावर बढ्छ,’ सुवेदी भन्छन् ।

पूर्वसांसद परि थापा भने नेपालीले कुनै पनि देशको सेनामा गएर लड्न नहुने बताउँछन् । सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीको नाममा भारत र बेलायतले नेपाली युवाहरूलाई वस्तुलाई जस्तो भाग लगाएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि स्वाधीन र सार्वभौम देशको आफ्ना युवालाई छिमेकी देशलाई लड्न पठाउँदैन,’ थापा भन्छन्, ‘यो राष्ट्रिय स्वाधीनता र असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत छ ।’

एक जना भारतीय मानवशास्त्री भने अग्निपथको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेको औंल्याउँछन् । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, गान्धीनगरका भिजिटिङ प्रोफेसर डा. टंकबहादुर सुब्बा भन्छन्, ‘अग्निवीरका सबै नराम्रा पक्ष पनि छैनन् । ७५ प्रतिशतलाई मात्रै निकाल्ने भनेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा साँच्चै प्रतिबद्ध, साँच्चै आर्मी जीवन मन पराउने, आर्मीको लागि फिट मान्छेहरू पछि त्यहीं बस्छन् । ’

भारत सरकारले अग्निवीर लागु गर्दाखेरि आर्मीको दीर्घकालीन मोरालमाथि, आर्मीको अनुशासन माथि, आर्मीको प्रभावकारिता माथि के असर पर्छ, त्यो राम्रोसँग अध्ययन नभईकनै गरेको उनको विश्लेषण छ । सुब्बा भन्छन्, ‘अग्निवीर पनि सरकारले ड्याङ्गै घोषणा गरिदियो ।’

नेपालभित्र भर्ती रोकिए पनि नेपाल सरकारले अग्निपथबारे भारतसँग औपचारिक छलफल गरेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि पनि सरकारले यो विषयलाई अगाडि बढाएको छैन ।

गत जेठ तेस्रो साता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला यो विषयले प्रवेश नपाएको भ्रमण दलमा सहभागी एक अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उनीहरूले अग्निपथको ‘अ’ पनि उच्चारण गरेनन् । उतैबाट प्रसंग नआएपछि हामीले पनि कुरा निकालेनौं ।’