सत्ताको छाया बनेर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आरोप लगाउने संसदीय समिति

‘नेपाल: सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा’ शीर्षकमा विश्वमा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले साउन ८ गते एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि सरकारबाट राजीनामा गर्न दिएका दबाब र महाभियोगसम्म लगाउन सक्ने धम्की उल्लेख गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यसको प्रतिक्रियामा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समितिले चासो राख्यो र बैठक बोलायो । त्यस समितिमा न्याय तथा कानून मन्त्री सोविता गौतमले उक्त विज्ञप्तिलाई देशको आन्तरिक मामला र राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएर सरकारका कमजोरी लुकाउन खोजिन् ।

एक जिम्मेवार पदमा रहेकी मन्त्री गौतमलाई थाहा हुनुपर्ने हो, मानवअधिकार तथा न्यायका सवाल विश्वयापी हुन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय पनि ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार १९६६, यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनको ऐच्छिक प्रलेख १९७६ का पक्षराष्ट्र एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ प्रति प्रतिबद्ध समेत भएबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहीबाट पन्छन मिल्दैन ।

त्यसैले गौतमले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्न सक्ने सूचना दिने संस्थाहरू माथि आक्रामक हुनु जायज होइन । कार्यकारी प्रमुखले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा मुद्दा फर्स्योटको गलत आँकडा देखाई वरीयता मिच्दै गरिएको नियुक्ति र सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार अदालतप्रति पोखेका आक्रोश तथा धम्कीलाई कुन अर्थमा लिने ? हालसालै गृहमन्त्रीले एक अन्तर्वार्तामा गरेको न्यायालयप्रतिको टिप्पणीलाई कसरी बुझ्ने ? सुकुमवासीको मुद्दा दर्ता अड्काएर सरकारको सहयोगी भएका र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको रिट रोक्ने मुख्य रजिष्ट्रार निर्वाचन आयोगको प्रमुखमा एकतर्फी नियुक्तिले के संकेत गर्दछ ?

यतिबेला कानून, न्याय तथा मानवअधिकार संसदीय समिति विवादमा परेको छ । संसदीय मान्यता मिचेर २४ घन्टे सूचनामा बैठक बोलाइयो । त्यसमा विज्ञप्तिकोे एजेन्डा थिएन । वक्तव्य जारी गर्ने संस्थाहरूलाई पनि बोलाइयो तर आएनन् ।

यो समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठक बोलाउनुको पृष्ठभूमि खुलासा गरेपछि सांसद गीता गुरुङले त्यसप्रति आपत्ति जनाइन् । उनले समितिको क्षेत्राधिकार, भूमिका र प्रक्रियामाथि समेत सवाल उठाइन् । ती संस्था समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने आधार खोजिन् ।

सूचना दिने संस्थामाथि सवाल उठाउने हो कि जसमाथि प्रश्न उठेको छ उसको जवाफदेही खोज्ने ? बास्कोटाको नाम नलिई संसद्मा न्यायाधीशलाई कालो कोट खोलेर आउने चुनौती दिएको स्मरण गराउँदै ‘स्वार्थ बाझिने’ प्रसङ्गको संकेत पनि गुरुङले गरिन् ।

यी संस्थाले उठाएका सवाल लोकतान्त्रिक मुलुकले गम्भीरताका साथ लिन्छन् । विज्ञप्तिका स्रोत खोज्दैनन् र राजनीति गरेको पनि मान्दैनन् । न्याय तथा मानवअधिकारको रक्षामा ‘वाचडग’को भूमिका खेल्छन् । यिनका निष्पक्षतामाथि शंका गरिन्न । तथापि स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासकले आरोप इन्कार गर्ने गर्दछन् तर ‘नेमिङ एण्ड सेमिङ’ गर्न छोड्दैनन् ।

शासनमा को छ भन्दा पनि शासकले के गरे ? विश्वसनीय आधार जुटाएर बोल्छन् तर सूचनाको गोप्यतामा संवेदनशील हुन्छन् पनि । तानाशाही शासक रोमानियाका राष्ट्रपति निकोलाई चाउसेस्कु र इराकका सर्वसत्तावादी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनले एम्नेष्टीलाई जीवनभर मित्थ्या आरोप लगाए ।

तथापि निष्पक्ष सुनुवाइको मौका नदिई यिनीमाथि भएका मृत्युदण्ड फैसला विरुद्धमा एम्नेष्टीले विश्वव्यापी अभियान चलायो ।

समितिमा केही व्यक्ति एम्नेष्टीमाथि आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए । यसका उजुरीकर्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भारत सरकारले स्थानीय एम्नेष्टीमाथि गरेको व्यवहारको हवाला दिएर नेपाल पनि असहिष्णु हुनुपर्र्नेे मनसाय राखे ।

पूर्वमाओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटाले न्यायालय र यी संस्थाप्रति असन्तुष्टि पोखे । न्यायपालिकालाई कार्यकारी नियन्त्रणमा राख्ने उनको दलको विगतको प्रयास पूरा नहुनु र सत्य आयोग सम्बन्धी ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउन यी संस्थाले दिएका दबाबप्रति आक्रोशित थिए ।

तत्कालीन माओवादीले न्यायपालिका निर्वाचित कार्यपालिकाप्रति जवाफदेही बनाउने चाहना असफल भएबाट पनि पहिलो संविधानसभा भंग भएको हो । माओवादी लगायतका तीनै प्रमुख दलले संक्रमणकालीन न्याय सिद्धान्त विपरित ‘पीडक’ केन्द्रित ऐन र आयोग गठन राजनीतिक लेनदेनमा भएको सत्य हो । यसका विरुद्ध पीडित र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समुदायले चासो लिनु स्वाभाविक छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ शुरुदेखि नै विवादित रह्योे । संसद्को ऐन निर्माण गर्ने सार्वभौम अधिकार भए पनि मानवअधिकारका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रति जवाफदेही नहुने छुट हुँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञप्ति तथा यसको मापदण्डको ‘टेक्निकल २०१६’ र सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुन १४ मा ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संशोधनको परमादेश एवं हालसालै (२०८३ जेठ २९) लेनिन विष्ट लगायत बाललडाकु प्रयोग सम्बन्धी रिटको फैसला यसका उदाहरण हुन् ।

देवकोटाकोे पछिल्लो संशोधनमा पीडित लगायत सबैले स्वीकारेको दाबी सत्य होइन । पछिल्लो संशोधित सत्य आयोग ऐन र नवगठित आयोग पदाधिकारी विरुद्ध २०८२ साउन २८ गते गीता रसाइली लगायत सातै प्रदेशका ६७ जिल्लाका ३३४ द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट त्यसको पुष्टि हो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्दासम्म यो प्रक्रिया अझ ठप्प छ । सरकारले दलका शीर्षनेताको सुविधा अनुसार तीन पटक सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी आयोग गठन गर्‍यो । उजुरी दर्ता बाहेक उपलब्धि भएन ।

राज्यको समय, स्रोत–साधन तथा ठूलै धनराशि खेर फालियो । यस अवधिमा कुनै पनि पीडित वा परिवारले न सत्य जान्न पाए न त न्याय नै ।

तथापि पीडितले आशा गरेको बालेन्द्र सरकार जसको सशस्त्रद्वन्द्वको ‘ब्यागेज’ छैन, यसले पनि द्वन्द्वपीडितलाई ‘वाइपास’ गरी प्रक्रिया अघि बढाएको पृष्ठभूमिबाट पीडित अचम्मित छन् । सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारप्रति सरकारको उदासीनताप्रति चकित छन् ।

राजनीतिक आडमा हिंसात्मक द्वन्द्वबाट भविष्यमा हुनसक्ने अकल्पनीय मानवीय क्षति रोक्न र नदोहोरिने प्रत्याभूत गर्न यो सरकारलाई जुरेको ऐतिहासिक अवसर खेर जाने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् ।

संसद् र रास्वपा नेतृत्वका संसदीय समिति सरकारको छाया भएका छन् । समितिको बैठकमा मानवअधिकार क्षेत्रका ज्ञाता तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीले यथार्थ केलाएर दिएका सुझावलाई वास्ता गरिएन ।

यी संस्थाका सञ्चालनविधि एवं स्थानीय शाखासँग विज्ञप्ति सम्बन्धी भूमिकाबारे तिनले नजरअन्दाज गरे । संसदीय समितिले यी संस्थालाई कारबाही गर्ने मनसायबाट सरकारलाई गरेको पत्राचार अविवेकी र अपरिपक्व मात्र होइन सरकारकोे सुविधालाई ध्यानमा राखेर गरेको पाइन्छ । समितिको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रका लागि अवश्य प्रत्युत्पादक हुनुका साथै ‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुनेछ । नेपालको छवि विश्वका स्वेच्छाचारी राष्ट्रका पंक्तिमा पर्नेछ ।

सन् १९६९, पञ्चायतकालमा नेपालमा मानवअधिकार अवधारणालाई भित्र्याउने प्रथम संस्था एम्नेष्टी हो । नूतन थपलिया संस्थापक, ऋषिकेश शाह पहिलो सभापति रहेको नेपाल शाखा सन् १९८२ मा पञ्चायती शासनमा खारेज भएको इतिहास छ । यसको पुनर्स्थापना प्रक्रिया २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपछि शुरु भयो ।

१५० मुलुक र १ करोड भन्दा बढी सदस्य रहेको संस्था विश्वमा मानवअधिकार रक्षामा पुर्‍याएको योगदान वापत ‘नोवेल शान्ति पुरस्कार १९७७’ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘मानवअधिकार पुरस्कार १९७८’ प्राप्त गर्न सफल भयो । केही तोकिएका क्षेत्र बाहेक उसले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा स्थानीय शाखासँग सरोकार रहँदैन ।

 भरपर्दा र विश्वसनीय स्रोतका आधारमा मात्र विज्ञप्ति जारी हुन्छन् । त्यो चाहे निरंकुश शासन वा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा होस् अथवा खुला समाजको परिवेशमा नै किन नहोस् ।

न्यायालय र मानवअधिकारको सम्बन्ध अभिन्न हुन्छ । न्यायालय नै मानवअधिकारको रक्षक हो । यसलाई राजनीतिक दबाब तथा त्रासमा राख्नु, पीडितलाई ‘न्याय पहुँच’बाट वञ्चित गर्नु हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि संवैधानिक आयोग तथा न्यायपालिकालाई बारम्बार महाभियोगको त्रासमा राखियो ।

कार्यकारीका प्रतिकूल निर्णय वा फैसला भएमा यसको प्रयोगको धम्की दिने गरिन्छ । २५ प्रतिशत सांसदको संख्या प्रस्तावबाट प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की निलम्बनमा परेकी हुन् ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको प्रचण्ड सरकारले ‘आईजीपी नियुक्ति प्रकरण’मा सरकारको निर्णय विपरित फैसला भएबाट सुशीलाले यो नियति भोग्नु परेको हो । जनदबाब तथा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संसद्मा दर्ता प्रस्ताव फिर्ता भएको हो ।

नेपालको न्यायपालिकाको गौरवमय इतिहास छ । पञ्चायती एकतन्त्रीय शासनकालमा होस् वा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशतामा, यसका ऐतिहासिक सुनुवाइ तथा फैसला भएका छन् । बीपी कोइराला २०३३ पुस १६ गते मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि उनीमाथि मृत्युदण्डको सजाय हुनसक्ने गरी राजद्रोहका मुद्दा चलाइयो । त्यसका बहस तथा प्रक्रिया सार्वजनिक भए ।

तथापि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तथा दबाबका कारण सरकारले उनीमाथिको मुद्दा फिर्ता लियो । ज्ञानेन्द्रको शासनमा भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा ‘शाही भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग’ गठन भयो । तत्कालीन अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री प्रकाशमान सिंह गिरफ्तार भए । तर सर्वोच्च अदालतले त्यस आयोगलाई असंवैधानिक ठहर गरी खारेजीको साहसिक फैसला सुनायो ।

 बालेन्द्र सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि पनि संवैधानिक प्रश्न उठेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यसको फैसला पूर्ण इजलासमा हुनेछ ।

नेपालमा न्यायालय अवधारणाको सुरुआत प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले सनदद्वारा (आज्ञापत्र) १९९७ साउन १ गते गरेको इतिहास छ । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकासँग अलग राख्ने उद्देश्यले प्रधानन्यायालय स्थापना भएको थियो । सनदबाट उनका छोरा बहादुर शमशेरलाई प्रधानन्यायाधीश जनरल पदमा नियुक्त गरिएको पाइन्छ ।

२००७ सालको सफल क्रान्तिपछि यसका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान २००८ साल साउन ७ गते नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालत २०१३ साल जेठ ८ गते ऐनद्वारा स्थापना भएको औपचारिक तथ्यांक छ ।

बुझेर होला, रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले एक समिति बैठकमा भने– मैले एकचोटि भनेको थिएँ, देशलाई पाकिस्तान बनाइँदैछ तर मेरो विश्लेषण गलत रहेछ । देश त ‘उत्तरकोरिया’ मोडेलमा जाँदैछ ।

(प्रसाई एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल शाखाका पूर्वसभापति पनि हुन् ।)