यो राज्य ज्येष्ठ नागरिकको पनि हो

हालै काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका-७ का ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुली र उनकी श्रीमती ६७ वर्षीया तिलकुमारी पराजुली सुनकोशी नदीमा हामफाली बेपत्ता भएको खबरले मन भित्रैसम्म हल्लाइदियो। यो घटनाले दुइटा टड्कारा समस्यालाई उजागर गरेको छ: पहिलो, दीर्घरोग लागेपछि उपचार गर्नका लागि चाहिने खर्च; दोस्रो, बिरामी भइसकेपछि स्याहारसुसारका लागि चाहिने जनशक्तिको कमी।

उपरोक्त घटना पश्चात् उक्त परिवार बारे सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनहरूमा आएको समाचार अनुसार सो परिवारको आर्थिक स्थिति त्यति नराम्रो थिएन। परिवारले औषधोपचारका लागि खर्चको स्रोत जुटाउने प्रयास गर्दै थियो; तर परिवारका अन्य सदस्यहरूको पनि आ-आफ्नो काम र जीविकोपार्जनको आवश्यकताले गर्दा सधैं घरमा बसेर बिरामी स्याहार्न सहज थिएन।

हामी सबैलाई थाहै छ, अहिले नेपालमा युवाहरूको आप्रवासनका कारणले घर–घरमा ज्येष्ठ नागरिक, त्यसमाथि कतिपय घरमा एक्ला ज्येष्ठ नागरिक मात्रै भेटिन थालिसकेका छन्।

यसै पनि जनसङ्ख्याका दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ६० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिका मानिसको सङ्ख्या करिब २९ लाख ७७ हजार पुगेको छ; यो कुल जनसङ्ख्याको १०.२१ प्रतिशत हो। जबकि, वि.सं. २०६८ मा यस्तो जनसङ्ख्या २१ लाख ५४ हजार थियो।

अर्थात्, एक दशकमा वृद्ध जनसङ्ख्या ३८.२ प्रतिशतले बढ्यो, जबकि सोही अवधिमा नेपालको कुल जनसङ्ख्या वृद्धि करिब १० प्रतिशत मात्रै थियो। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब प्रत्येक १० जनामध्ये एक जना ६० वर्षभन्दा माथिका छन्।

यूएनएफपीएका अनुसार सन् २०२१ मा ६० वर्षमाथिको जनसङ्ख्या करिब ९ प्रतिशत रहेकोमा आगामी दशकहरूमा यो हिस्सा निरन्तर बढ्नेछ र सन् २०६१ सम्म प्रत्येक पाँच नेपालीमध्ये एक जना अर्थात् करिब २२.४ प्रतिशत ६० वर्षमाथिको हुनेछ। त्यसबेलासम्म नेपालमा वृद्ध जनसङ्ख्या अहिलेको तुलनामा केवल केही प्रतिशतले होइन, जनसङ्ख्याको संरचनामै ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी बढिसकेको हुनेछ।

पहिला जस्तो एउटै परिवारमा बसेर छोरा-बुहारीले ज्येष्ठ नागरिक स्याहार्ने चलन पनि हराइसकेको छ। फेरि पहिलाको जस्तो नैतिक, धार्मिक र पैतृक सम्पत्ति उपभोग गरेकै कारणले छोराले बाबु-आमालाई हेर्नैपर्ने ‘सामाजिक बाध्यता’ पनि अहिले कसैले मान्दैन। त्यसैले, ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लिंदै गएका छन्।

बिरामीका कारणले आर्थिक समस्या भोग्नेहरू यति बढेका छन् कि कुरै नगरौं। हरेक दिन सामाजिक सञ्जालमा मागिने सहयोगको लर्को देख्दा कहालीलाग्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राज्य गम्भीर नभई, केही व्यक्ति वा केही संस्था मात्रै अगाडि सरेर समस्याको हल हुने होइन।

यसमा आफैंले भोगेको एउटा सानो उदाहरण दिन मन लाग्यो। अस्पतालमा भर्ना भएर कुनै सर्जरी वा केही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्‍यो भने बिरामी आफैंले आफ्नो जमानीमा गराउन सकिन्न; त्यहाँ जमानी बस्ने परिवारको नजिकको मान्छे वा आफन्तको जरुरत पर्दछ। जो ज्येष्ठ नागरिकहरू अस्पताल गएर एक्लै जचाउँछु वा औषधोपचार गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई पनि ‘साथी लिएर मात्र आउनू’ भनिन्छ। यस्तोमा राज्यले आफ्नो तर्फबाट नर्सिङ होमहरू किन नखोल्ने ? ती नर्सिङ होमहरूमा राज्यले सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध किन नगराउने ?

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’

उपधारा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ। सोही धाराको उपधारा ३ ले भन्छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।’ खोइ, कता भएको छ संविधान अनुसारको व्यवस्था ?

केही समय अगाडिसम्म नेताहरू बिरामी परेमा सरकारी खर्चमा विदेश दौडने चलन व्याप्त थियो। यताबाट सरकारी खर्च बोकेर गएका त्यस्ता व्यक्तिहरू अन्य देशमा उपचारका क्रममा जाँदा आफ्नो देशको राजदूतावास भएको ठाउँमा राजदूतावासमै बसेर लिएको खर्च जोगाउँथे। कति नागरिकले पाए/पाउँछन् त्यस्तो सुविधा ?

राज्यले क्यान्सर, मुटुको रोग जस्ता दीर्घरोगीहरूलाई दिने एक लाखको सुविधा पनि सरकारी अस्पतालमै औषधोपचार गरेमा बिलमा काट्ने हो; त्यता नपाइने औषधि भयो भने फेरि बाहिर किन्दा आफैंले खर्च गर्नुपर्छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वका ७० वटा देशमा सरकारको सहयोगमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पाइने रहेछ। साथै, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि राज्यद्वारा दीर्घकालीन हेरचाहको व्यवस्था (राज्यको खर्चमा खोलिएका नर्सिङ होमहरू) रहेछन्।

त्यस्तो व्यवस्थामध्ये ‘नर्डिक कन्ट्री’ अर्थात् नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क र फिनल्यान्डमा स्थापित ‘ओल्ड एज होम’ हरूलाई सार्वजनिक संस्थासरह मानिने रहेछ, जसको सञ्चालन करबाट उठेको रकमले नै हुने रहेछ। त्यसैगरी वेस्टर्न युरोप र ओसेनियाका देशहरू: नेदरल्यान्ड्स, युके, जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा औषधोपचार निःशुल्क हुनुका साथै सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरू बस्नका लागि आफ्नै व्यवस्थापनमा त्यस्ता गृहहरू पनि सञ्चालन गर्ने रहेछ।

अमेरिकामा पनि नागरिकको सोसियल सेक्युरिटीको पैसाबाट अलिकति कटाएर स्वास्थ्य उपचारका लागि जोहो गरिदिएको हुन्छ। हुनत त्यहाँ हरेक राज्यमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ, तापनि कतिपय राज्यमा निम्न आर्थिक स्तर भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि उपचार नै गर्न नसकेर मरिहाल्नुपर्ने स्थिति कमै छ।

यो आलेखमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र नर्सिङ होमको व्यवस्था गरियोस् भन्न खोजेको पनि होइन; तर राज्यले यस्तो अवधारणाबारे सोच्न जरुरी भइसकेको छ।

राज्यको खर्चमा चलेको पशुपतिको वृद्धाश्रमले पनि एक हिसाबले नर्सिङ होमकै काम गरिरहेछ। तर ज्येष्ठ नागरिकका लागि जन्मदिन र श्राद्धमा एक छाक ख्वाउन राखिएको जस्तो आश्रम होइन; त्यहाँ बस्नेहरूको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको आदर गर्दै आफूले मानिआएको धर्म र संस्कृतिलाई कुनै बाधा-व्यवधान विना जीवनयापन गर्ने थलोहरूको आवश्यकता बढेको छ।

जहाँ हरेक जात/जाति, धर्म, सम्प्रदायका नागरिकले आत्मसम्मानका साथ बस्न पाऊन् र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा कमी नहोस्। राज्यले अन्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएर काम गरे जस्तै बढीभन्दा बढी सुविधायुक्त नर्सिङ होमहरू सञ्चालन गरोस् !

कसैले आफ्नो सम्पत्ति नर्सिङ होमलाई दान गर्न चाहन्छु भन्यो भने त्यस्तो सम्पत्ति लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ; केवल दृढ इच्छाशक्ति भयो भने हजार उपाय निस्किन्छन्।

‘आमाबाबुलाई हेरेनन्/हेर्नुपर्छ’ जस्ता कुरामा आदर्श नछाँटौं। हेर्नेले हेर्छन्, नहेर्नेले हेर्दैनन्। पैसा तिर्न सक्नेहरूलाई सामान्य पैसा तिरेर डाक्टर तथा परेको समयमा अन्य सहयोगी समेतको सुविधा लिन सक्ने नर्सिङ होमको अवधारणा बारे सोचौं।

यहाँ हाल केही निजी संस्थाहरूले त्यस्ता ठाउँहरू खोलेका पनि छन्; तर कि त तिनीहरू दिगो रूपमा आत्मनिर्भर हुनसकेका छैनन्, या वृद्धाश्रममा बस्नेहरूलाई पनि अरूको घरको श्राद्ध र जन्मदिन ख्वाएर राखिदिन्छन्। त्यसो गर्दा कतिपय ज्येष्ठ नागरिकहरूले आत्मसम्मानमा चोट पुगेको, आत्मग्लानि भएको महसुस गर्छन्। अलि राम्रोसँग चलाएका संस्थाहरू मध्यमवर्गीय परिवारले धान्नै नसकिने महँगा छन्।

यस्ता कुरामा अब पनि सरकारले ध्यान नदिने हो भने यो समस्याले विकराल स्थिति खडा गर्न सक्छ। पराजुली दम्पतीले जस्तो ज्यान फाल्ने सङ्ख्या बढ्न सक्छ; यो आजको तीतो यथार्थ हो। तसर्थ, ज्येष्ठ नागरिकहरूले ‘यो राज्य मेरो पनि हो’ भन्ने अनुभूति गराउन राज्यले यसतर्फ बेलैमा सोचोस् !