हामी पहिले घर बनाउँछौं, अनि सडक खोज्छौं

‘समृद्ध नेपाल’ भन्ने शब्द धेरै पटक भाषणमा, नीति–दस्तावेजमा, बैठकमा र हरेक विकासका नारामा सुनेकी छु । तर जब म शहरका गल्लीहरूमा हिँड्छु, नयाँ बस्तीहरू फैलिएको देख्छु, वर्षायाममा डुबेका सडकहरू नियाल्छु र घरका पर्खालसँगै साँघुरिँदै गएको सार्वजनिक ठाउँ देख्छु, तब मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ– के समृद्ध देशको निर्माण केवल कल्पना हो, कि हाम्रो साझा प्रतिबद्धता ?

सानो हुँदा सुनेकी थिएँ ‘आमाले भात पकाउनुअघि नै भोकाएका छोराछोरीले थाली ठटाउन थाल्छन् ।’ आज हाम्रा शहरहरू हेर्दा त्यही सम्झिन्छु । हामी पहिले घर बनाउँछौं, अनि सडक खोज्छौं । बस्ती बसाइसक्छौं, अनि ढल कहाँ बनाउने भनेर छलफल गर्छौं । खोला मिचेर निर्माण गर्छौं, अनि बाढी आएपछि आश्चर्य मान्दै भन्छौं– ‘ला, यो त बगर पो रहेछ !’ । हरेक मनसुनमा डुबेका सडकका तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा राखेर केही दिन चर्चा गर्छौं । तर केही समयपछि फेरि त्यही ठाउँमा अर्को घर ठडिन्छ । बस्ती विस्तार हुन्छ ।

नेपाल तीव्र गतिमा शहरीकरण भइरहेको छ । नयाँ शहरहरू थपिइरहेका छन्, पुराना शहरहरू फैलिरहेका छन्, र भौतिक निर्माणका गतिविधि बढ्दैछन् । तर एक सत्य हामीले मान्नुपर्छ, हाम्रो भौतिक संरचना निर्माणको गति योजनाभन्दा धेरै अघि बढिरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप, खुला सार्वजनिक स्थानहरू हराइरहेका छन्, कृषि भूमि कंक्रिटमा परिवर्तन हुँदैछ, र आधारभूत पूर्वाधारले बढ़्दो जनसंख्याको आवश्यकतासँग संघर्ष गरिरहेको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, हामी शहर होइन, समस्या निर्माण गरिरहेका छौं ।

हाम्रो विकासको तरिका यस्तो छ; पहिले पर्खाल उठ्छ, अनि पछि कोठामा जाने ढोका कहाँ राख्ने भनेर सोच्न थाल्छौं । पहिले शहर फैलाउँछौं, अनि वर्षौंपछि सोध्छौं, ‘अब सडक कहाँबाट निकाल्ने ?’ शहर एकै दिनमा बन्दैन । यो दशकौंदेखि गरेका सही र गलत निर्णयहरूको परिणाम हो । आज हामीले योजनालाई नजरअन्दाज गर्यौँ भने यसको मूल्य हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, भोलिका पुस्ताले पनि तिर्नुपर्नेछ ।

योजनाबिनाको शहर, पुस्तौका लागि सास्ती

सायद अब प्रश्न विकास, निर्माणका काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन । प्रश्न त कस्तो विकास गर्ने भन्ने हो । यदि हामी साँच्चै समृद्ध नेपाल चाहन्छौँ भने, घरभन्दा पहिले योजना, पर्खालभन्दा पहिले सडक, र विकासभन्दा पहिले दूरदृष्टि आवश्यक छ । किनभने आजको योजना नै भोलिको समृद्धिको जग हो ।

‘नेपालमा हामी योजना बनाउँछौं– अनि योजनालाई नै योजनाबद्ध रूपमा बिर्सन्छौं !’ शहरी योजना भनेको के हो– नक्सा कोर्ने काम मात्र होइन !

शहरी योजनाको क्षेत्रमा काम गर्दा मैले धेरै मानिसलाई यसलाई केवल भवनको नक्सा पास गर्ने प्रक्रिया वा कागजी कामका रूपमा बुझ्दै आएको देखेकी छु । तर मेरो अनुभवमा शहरी योजना भनेको भवनको नक्सा होइन, शहरको भविष्यको नक्सा हो ।

यो आजका निर्णयलाई भोलिका पुस्तासँग जोड्छ । बस्ती कहाँ विस्तार गर्ने, उद्योग कहाँ स्थापना गर्ने, कुन क्षेत्र कृषि, वन, जलाधार, वा हरित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्ने, सडक, खानेपानी, ढल, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायात र अन्य पूर्वाधार कसरी विकास गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच नै शहरी योजना हो ।

शहरी योजनाको मूल सिद्धान्त भनेको “ठिक ठाउँमा ठिक विकास” हो । विकासको अर्थ जताततै कंक्रिट थप्नु होइन, उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसैले शहरको गुणस्तर भवनको उचाइले होइन, योजनाको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ । योजनाबिना बनेका शहरहरूमा सडक, ढल, जल निकास, खुला स्थान र सार्वजनिक सेवाहरू पछि थप्ने प्रयास गरिन्छ, जसले समस्या झन् जटिल बनाउँछ ।

नेपालका धेरै नगरपालिकामा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अव्यवस्थित बस्ती, ट्राफिक जाम, नदी किनार अतिक्रमण, बाढी, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, हरित क्षेत्रको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता चुनौती बढिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका यसको स्पष्ट उदाहरण हो, जहाँ खुला खेत र हरित क्षेत्र क्रमशः कंक्रिट बस्तीमा परिणत भएका छन् ।

वास्तविक विकास भनेको धेरै भवन निर्माण गर्नु होइन, योजनाबद्ध, सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण गर्नु हो । योजनाबिना शहरले नागरिकलाई समस्या दिन्छ, तर प्रभावकारी शहरी योजनाले सुरक्षित, व्यवस्थित र भविष्यका पुस्ताका लागि पनि बस्नयोग्य शहर निर्माण गर्न मद्दत गर्छ ।

काठमाडौं उपत्यका : खेतबाट कंक्रिटको जंगल

काठमाडौं नेपालको आर्थिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक केन्द्र हो । अवसर र सम्भावनाले भरिएको यो शहर विगत तीन दशकमा तीव्र रूपमा विस्तार भयो । तर बस्तीसँगै सडक, ढल, सार्वजनिक यातायात, खुला तथा हरित क्षेत्र, नदी संरक्षण र जलनिकास प्रणाली त्यही अनुपातमा विकास हुन सकेन। यसको सबैभन्दा ठूलो असर खेतीयोग्य जमिनको निरन्तर ह्रास देखियो ।

हरेक पटक कोटेश्वर, इमाडोल, भैंसेपाटी, बौद्ध, कीर्तिपुर, मनोहरा, बालकोट, गोठाटार वा पेप्सीकोला हुँदै जाँदा मेरो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ—के यही ठाउँमा कुनै समय हरियो खेतहरू थिए त ? आज ती ठाउँमा अग्ला घर, साँघुरा गल्ली र गाडीको लाम देखिन्छ । धानको बाला हल्लिने ठाउँमा अहिले पार्किङ खोज्न घण्टौं बिताउनुपर्ने अवस्था छ । यो परिवर्तन समयको स्वाभाविक परिणाम हो, तर यसले मलाई सधैं एउटा गहिरो प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउँछ —हामीले शहर त बनायौँ, तर के योजना अनुसार बनायौँ ?

सेप्टेम्बर २०२४ : जब बगर आफ्नो हक माग्न आयो

सेप्टेम्बर २०२४ को भीषण वर्षामा काठमाडौं उपत्यकाले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनसँगै कमजोर शहरी योजना, नदी किनारको अनियन्त्रित विकास तथा अपर्याप्त ड्रेनेज प्रणालीले क्षति अझ गम्भीर बनाएको बताएका छन् ।

यस विपद्ले २०० भन्दा बढीको ज्यान लियो, १८ जना बेपत्ता भए र १८६ जना घाइते भए । १,००० भन्दा बढी परिवार प्रभावित भए भने करिब १५०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भए । यो घटनाले प्राकृतिक विपद्सँगै जोखिम संवेदनशील योजना र पूर्वतयारीको महत्त्वलाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर गर्‍यो । यो केवल प्राकृतिक विपद् थिएन, दशकौंदेखि बेवास्ता गरिएको योजनाको बिल थियो । जुन ब्याजसहित तिर्नुपर्‍यो ।

हुनत ‘हामी नदी किनार मिच्छौं, नदीले हाम्रो घर मिच्छ – यो त ‘गिभ एण्ड टेक’ भयो । यसका प्रमुख कारणहरूमा नदी किनारमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार, प्राकृतिक बाढी बहाव क्षेत्रमा निर्माण, वर्षामा पानी निकास प्रणालीको राम्रो नहुनु हुन् । खुला जमिन तथा पानी जमिनभित्र सोस्ने सतहको तीव्र कमीहुनु पनि अर्को कारण हो ।

काठमाडौंको ढल प्रणाली अझै पनि २०-३० वर्ष पुरानो डिजाइनमा चलिरहेको छ । जबकि जनसंख्या र भवन घनत्व त्यसताका भन्दा धेरै गुणा बढिसकेको छ ।

मेलम्ची बाढी : पहाडले पठाएको चेतावनीको म्यासेज

२०२१ को जुन महिनामा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा ठूलो बाढी आयो । यो विनाशकारी बाढी प्राकृतिक घटना मात्र थिएन; त्यसले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास, नदी करिडोर व्यवस्थापन र विपद्–सहनशील शहरी योजनाको कमजोरी पनि उजागर गर्‍यो । मेलम्ची बाढीको मुख्य कारण माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भएको अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन तथा त्यसबाट उत्पन्न भएको ठूलो मात्राको मलबेयुक्त बहाव थियो ।

यो घटना केवल प्राकृतिक विपद्को कथा मात्र थिएन; यसले शहरी योजना, भूमि उपयोग व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई बेवास्ता, जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोगको अभावले गर्दा समाजले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि दियो । मेलम्ची बाढी केवल सिन्धुपाल्चोकको घटना होइन । यो काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, बुटवल, इटहरी, नेपालगञ्ज, धनगढी र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका सबै नेपाली शहरका लागि पठाइएको एसएमएस हो ।

त्यसैले म सधैं सम्झन्छु– ‘बाढीले नदीको बाटो खोज्दैन, नदीले आफ्नो पुरानो बाटो फिर्ता लिन्छ । समस्या हामीले त्यस बाटोमा शहर बनाउँदा सुरु हुन्छ ।’

बीपी राजमार्गको दशा

बीपी राजमार्ग पूर्वी नेपाल जानका लागि ‘द्रुत मार्ग’ भनेर चिनियो, तर अहिले वर्षायाम लागेपछि ‘अवरुद्ध मार्ग’ भएर चिनिन्छ ।’

सेप्टेम्बर २०२४ मा परेको अत्यधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले बीपी राजमार्गको सडकमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । यो नेपालको हालसम्मकै गम्भीर सडक पूर्वाधार क्षतिमध्ये हो । यो क्षति केवल असाधारण वर्षाको परिणाम मात्र थिएन भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ ।

रोशी र सुनकोशी नदीको तीव्र बहाव, अत्यधिक उछाल बोकेको बाढी, ढलानको अस्थिरता, तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो चरम वर्षा घटनासँगै परम्परागत सडक डिजाइन मापदण्ड र प्रतिक्रियामूलक मर्मत प्रणाली पर्याप्त नभएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

यस घटनाले नेपालमा पूर्वाधार योजना र शहरी विकासका लागि महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । सडक बनाउनु मात्र इन्जिनियरिङ होइन, यो जलाधार, नदी प्रणाली, भू-गर्भीय अवस्था, भूमि उपयोग योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु सहनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ ।

अन्यथा, विकासका लागि निर्माण गरिएका पूर्वाधारहरू नै चरम मौसमी घटनामा सबैभन्दा कमजोर कडी बन्न सक्छन् ।

२०७२ ‍को गोरखा भूकम्प : प्रकृतिको दोष कि हाम्रै

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । दिउँसोको त्यो केही सेकेन्डले नेपाललाई मात्र होइन, मेरो शहरी योजनाप्रतिको दृष्टिकोणलाई पनि सधैंका लागि बदलिदियो । ७.८ म्याग्निच्युडको गोरखा भूकम्पले हजारौं मानिसको ज्यान लियो, लाखौंलाई घरविहीन बनायो र हाम्रो विकासको वास्तविक अवस्था आँखैअगाडि ल्याइदियो ।

पहिला म पनि भूकम्पलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा हेर्थें । तर त्यसपछिका भग्नावशेष, भत्किएका घरहरू, चर्किएका विद्यालय, अस्पताल र ऐतिहासिक सम्पदाहरू हेर्दै जाँदा एउटा गहिरो सत्य बुझ्न थालेँ—भूकम्प आफैंले यति ठूलो विनाश गर्दैन; हाम्रो तयारीको अभाव, योजनाविहीन शहरीकरण, कमजोर भवन निर्माण अभ्यास, भवन संहिताको अपर्याप्त कार्यान्वयन र विपद् जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने विकास प्रक्रियाले त्यसलाई विपत्तिमा बदल्छ ।

धेरै अनुसन्धानले पनि जनधनको ठूलो क्षति प्राकृतिक घटनाभन्दा बढी मानवीय र संस्थागत कमजोरीसँग सम्बन्धित रहेको देखाएका छन् ।

त्यस दिनदेखि मेरो लागि शहरी योजना भनेको केवल सडक, भवन वा नक्सा बनाउने विषय रहेन । यो त मानिसको जीवन सुरक्षित राख्ने आधार हो भन्ने महसुस भयो । सुरक्षित शहर बनाउन भूकम्प आएपछि उद्धार गर्ने तयारी मात्र पर्याप्त हुँदैन । जोखिम सुरु हुने ठाउँमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि भूमि उपयोग योजना वैज्ञानिक हुनुपर्छ, भवन संहिता कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ, विकास नियन्त्रण नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, खुला सार्वजनिक स्थानहरूको संरक्षण गरिनुपर्छ र प्रत्येक विकास निर्णयमा विपद् जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्छ ।

आज पनि त्यो दिन सम्झिँदा एउटा वाक्य मनमा बारम्बार दोहोरिन्छ– ‘भूकम्पले मानिसलाई मार्दैन, असुरक्षित भवनले मार्छ ।’ त्यसैले सुरक्षित शहर निर्माण केवल इन्जिनियर, वास्तुविद् वा योजनाविद्को जिम्मेवारी होइन; यो नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियम पालना गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व हो । यदि हामीले विगतबाट पाठ सिक्न सक्यौं भने भविष्यका भूकम्पहरू प्राकृतिक घटना त रहनेछन्, तर तिनले निम्त्याउने मानवीय विपत्ति अवश्य कम गर्न सक्नेछौं ।

अव्यवस्थित शहरी विकासको चर्को मूल्य 

यसको अर्को गम्भीर असर वातावरणमा देखिन्छ । नदी, खोल्सा, पोखरी, कृषि भूमि र हरित क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा बाढी, डुबान, भू–क्षय र शहरी तापीय प्रभाव जस्ता समस्या बढ्छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद् झन् तीव्र बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा अव्यवस्थित शहरीकरणले जोखिमलाई अझ बढाइरहेको छ । हरेक मनसुनमा देशका विभिन्न स्थानमा देखिने डुबान, पहिरो र जनधनको क्षति त्यसैको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् ।

सामाजिक रूपमा पनि योजनाविहीन शहरले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन सक्दैन । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पार्क, खेल मैदान, सार्वजनिक खुला स्थान र पैदलमैत्री पूर्वाधारको अभावले नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित हुन्छ । यसको असर विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पीडित हुन्छन् । सार्वजनिक स्थानको कमीले मानिसहरूबीचको भेटघाट, सामाजिक सम्बन्ध र सामुदायिक भावना पनि विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ।

कमजोर पूर्वाधार, ट्राफिक जाम र बारम्बार हुने विपद्ले लगानीलाई तर्साएर भगाउँछ, र सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा नयाँ विकासमा नभई क्षति सम्हाल्नमै सकिन्छ ।

‘बस्ती पूर्णरूपमा बसिसकेपछि पूर्वाधार बनाउनु भनेको सुरुदेखि नै योजनाबद्ध विकास गर्नुभन्दा धेरै महँगो, जटिल र झन्झटिलो हुन्छ ।

नीति त छन् तर कहाँ छन् थाहा छैन

सरकारले सडक विस्तार गर्दा अत्यधिक मुआब्जा तिर्नुपर्छ । बस्ती बनेपछि ढल, खानेपानी, विद्युत् र सडक निर्माण गर्दा लागत धेरै बढ्छ । ट्राफिक जामले उत्पादक समय नष्ट गर्छ, इन्धन खपत बढाउँछ र प्रदूषण वृद्धि गर्छ । विपद्पछिको राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च हुने अर्बौं रुपैयाँ समयमै गरिएको योजनाभन्दा धेरै महँगो हुन्छ ।

यही कारणले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—योजनाबद्ध विकासको जिम्मेवारी कसको हो? यसको उत्तर कुनै एक व्यक्ति वा संस्थामा सीमित छैन । नेपालसँग राष्ट्रिय शहरी नीति, राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, भू–उपयोग नीति, भवन संहिता, राष्ट्रिय भवन निर्माण मापदण्ड तथा विभिन्न विकास योजनाहरू तयार छन् । योजना बन्दैन भन्ने होइन, बन्छ, तर लागू हुँदैन’ । हो समय अनुरुप केही नीति मा परिमार्जन चाहिने छन्, तर नीति नभएका होइनन, कार्यान्वयन कमजोर ।

अब के गर्ने ?

मलाई लाग्छ कि समाधान केही जटिल सूत्रमा छैन; यो हाम्रो इच्छाशक्ति र योजना बनाउने र त्यसलाई वास्तविकतामा ल्याउने चाहनाको कुरा हो । मैले शहरी योजनाको क्षेत्रमा काम गर्दा अनुभव भयो कि राम्रो योजना बनाउनु निश्चित गर्ने कुरा होइन, तर त्यसलाई समयमै लागू गर्ने जिम्मेवारी हो।

शहर विस्तार गर्नु अघि हामीले संरचना योजना र भू-उपयोग योजना बनाउनु आवश्यक छ । योजना नभएको विस्तारले आगामी खर्च बढाउँछ र पर्यावरण र सामाजिक समस्याहरू पनि सृजना गर्छ । त्यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपलाई पूर्णरूपमा रोक्न नसकिए पनि जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

नदी, खोल्सा, ताल र हरित क्षेत्रलाई कानूनी रूपमा संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यी वातावरणीय प्रणालीहरू बाढी नियन्त्रण र जैविक विविधता संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैगरी, भविष्यका सडक तथा पूर्वाधार करिडोर अग्रिम रूपमा सुरक्षित राख्नु, पर्याप्त सार्वजनिक खुला क्षेत्र र पार्क सुनिश्चित गर्नु तथा सार्वजनिक यातायात केन्द्रित विकासलाई प्राथमिकता दिनु दिगो शहरी विकासका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएका सिद्धान्त हुन्  ।

अबका सबै शहरी योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तन र खतरा जोखिम समावेश गर्नु आवश्यक छ र स्थानीय स्तरमा पेशेवर क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । नागरिकको भागीदारी र डिजिटल भू-सूचना प्रणालीले योजना प्रक्रियालाई अझ ठीक र उत्तरदायी बनाउँछ ।

प्रश्न अब ‘हामी कति छिटो शहर बनाउँछौं भन्ने होइन, हामी कस्तो शहर बनाउँदैछौं’ भन्ने हो । समस्या दशकौंदेखि थाहा भएकै हो, अध्ययन भइसकेकै हो, रिपोर्ट लेखिइसकेकै हो । हामीलाई नयाँ योजना चाहिएको होइन– भइरहेको योजना लागू गर्ने साहस चाहिएको हो ।

नेपालसँग आफ्ना शहरलाई सही दिशामा डोर्‍याउने अवसर अझै छ — तर हरेक योजनाविहीन जग्गा प्लटिङसँगै त्यो अवसर अलिक झन् टाढा, अलिक झन् महँगो हुँदै जान्छ । घरभन्दा पहिले योजना बनाऔँ, पर्खालभन्दा पहिले सडक बनाऔँ, अनि विकासभन्दा पहिले दूरदृष्टि अपनाऔँ ।