विद्यालय म्यापिङ : गुणस्तर संकट टार्ने उपाय

‘कक्षा ५ मा पढिरहेका आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले नेपाली अनुच्छेद शुद्ध लेख्न जान्दैनन् । कक्षा ८ का तीनमध्ये एक जना विद्यार्थीले मात्र गणितमा न्यूनतम दक्षता हासिल गरेका छन्।’
एकातिर काठमाडौँ, पोखरा र विराटनगर जस्ता शहरमा ५ किलोमिटरभित्रै दर्जनौँ विद्यालयले विद्यार्थी तानातान गरिरहेका छन् भने अर्कातिर पहाड र हिमालका सयौँ विद्यालयमा एउटै शिक्षक ३–४ कक्षा एकैसाथ पढाउन बाध्य छन्।

न सामुदायिक विद्यालयको भौगोलिक वितरण वैज्ञानिक छ न त निजी विद्यालयको स्थापना र विस्तार योजनाबद्ध मापदण्डमा आधारित छ। यसकै उपज हो– आजको सिकाइ सङ्कट। यस्तो अवस्थामा सरकारी र निजी, दुवैथरीका विद्यालयको वैज्ञानिक ‘म्यापिङ’ अब बाध्यता बनिसकेको छ।

सङ्ख्या बढ्यो, सिकाइ घट्यो

नेपालमा हाल ३५ हजार ९५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् जसमध्ये २५ हजार ६२३ सामुदायिक, ८ हजार ९४१ संस्थागत (निजी) र बाँकी १ हजार ३८७ मदरसा, गुरुकूल तथा गुम्बा जस्ता परम्परागत वा धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् (आर्थिक सर्वेक्षण २०२५/२६)। तर यो सङ्ख्यात्मक विस्तारले गुणस्तर भने बढाएको छैन।

राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि मूल्याङ्कनका अनुसार नेपाली विद्यार्थीको औसत सिकाइ उपलब्धि जम्मा आधा जति मात्र छ। कक्षा ८ का विद्यार्थीमध्ये करिब एक तिहाइले मात्र गणितमा न्यूनतम दक्षता हासिल गरेका छन् र कक्षा ५ का आधाभन्दा बढी विद्यार्थीले नेपाली भाषामा एउटा अनुच्छेद पनि शुद्धसँग लेख्न सक्दैनन्।

युनिसेफको तथ्याङ्कले झनै चिन्ताजनक तस्वीर देखाउँछ– सबैभन्दा गरिब परिवारका जम्मा १२ प्रतिशत बालबालिका मात्र उमेरअनुसारको साक्षरता र गणितमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने छन् जबकि, सबैभन्दा सम्पन्न परिवारमा यो दर ६५ प्रतिशत जति छ। ५३ प्रतिशत विन्दुको यो खाडल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो असमानताहरूमध्ये एक हो। यी तथ्याङ्क सङ्ख्या मात्र होइनन्, बच्चाहरू विद्यालय त गइरहेका छन् तर

सिकाइ भने भइरहेको छैन भन्ने प्रष्ट देखाउँछन् यी आँकडाले । यही यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘विद्यालय म्यापिङ’ गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको हो।

दुई विरोधाभाष : भिडभाड शहर, सुनसान पहाड

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दुई विपरीत तर चिन्ताजनक समस्या विद्यमान छन्। शहरी क्षेत्र र तराईका घना बस्तीमा अति जनघनत्वको समस्या छ । काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल जस्ता केन्द्रहरूमा ५ किलोमिटरको दायराभित्रै १५ भन्दा बढी विद्यालय (सामुदायिक र निजी दुवै गरी) सञ्चालनमा छन्।

यसले स्रोत–साधन खण्डीकरण गर्छ, प्रशासनिक दोहोरोपना सिर्जना गर्छ र कुनै एउटै विद्यालयले विशेषज्ञ विषय शिक्षक राख्न नसक्ने स्थिति बनाउँछ। यसको ठिक उल्टो अवस्था पहाड र हिमालमा छ जहाँ जनसङ्ख्या ह्रासका कारण न्यूनतमभन्दा तल गएका विद्यालय थुप्रै छन्।

आर्थिक सर्वेक्षणकै तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या २७ हजार ८१३ बाट घटेर २५ हजार ६२३ मा झरेको छ । अर्थात् २ हजार १९० विद्यालय बन्द वा गाभिएका छन्। तैपनि, अझै सयौँ विद्यालयमा एउटै शिक्षकले ३ देखि ५ वटासम्म कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो भौगोलिक अव्यवस्था पहिचान र समाधान गर्ने एक मात्र वैज्ञानिक उपाय हो– म्यापिङ।

शिक्षक दरबन्दीको विकराल असन्तुलन

विद्यालय म्यापिङको आवश्यकता शिक्षक वितरणको असन्तुलनले झनै स्पष्ट पार्छ। प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा झन्डै २० हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । जबकि, माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता विषयमा झन्डै २२ हजार विषय शिक्षकको अभाव छ।

एकातिर पहाडी गाउँको सानो विद्यालयमा एक जना शिक्षकले ३–४ वटा कक्षा धान्नुपर्छ । अर्कातिर शहरका माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी वर्षौंसम्म विज्ञान वा गणितको योग्य शिक्षक नपाएर गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन्। यो विरोधाभाष भौगोलिक तथ्याङ्कविना सुल्झाउन सम्भव छैन । किनकि, कुन वडामा कति विद्यार्थी छन्, कुन विद्यालयमा कुन विषयका शिक्षकको दरबन्दी खाली छ भन्ने यथार्थ चित्र म्यापिङले मात्र दिन सक्छ।

बजेट प्रशस्त छ तर उपयोग प्रभावकारी छैन

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा शिक्षा क्षेत्रका लागि २११.१७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ जुन राष्ट्रिय बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो । तर यो विशाल रकमको झण्डै ९० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ। फलस्वरूप थुप्रै विद्यालयले प्रयोगशाला उपकरण र पुस्तकालय सामग्रीका लागि वार्षिक औसत जम्मा ५० हजार रुपैयाँ जति मात्र पाउँछन्, बिग्रिएको डेस्क–बेन्च मर्मत गर्न पनि नपुग्ने रकम । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत वा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हाल जीडीपीको ३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च हुँदैछ । युनेस्कोको प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत विश्वका ३४ प्रतिशत मुलुकले यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्। साधन सीमित हुँदा त्यसको वितरण कति वैज्ञानिक छ भन्ने कुराले अझ बढी महत्व राख्छ र यहीँनेर म्यापिङले स्रोत डोर्‍याउने दिशासूचकको काम गर्छ।

निजी विद्यालय : अनियन्त्रित विस्तार

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा निजी विद्यालयको विस्तार भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ र यही क्षेत्रमा म्यापिङको आवश्यकता सबैभन्दा बढी देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०२५/२६ अनुसार ५ वर्षअघि कूल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा ७८ प्रतिशत थियो जुन अहिले घटेर ७१ प्रतिशतमा झरेको छ।

सोही अवधिमा निजी विद्यालयको हिस्सा १९ प्रतिशतबाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ। विद्यार्थी भर्नाको यो प्रवृत्ति स्पष्ट छ– देशभरका कक्षा १ देखि १२ मा पढ्ने ७० लाख ४ हजार विद्यार्थीमध्ये ४३ लाख ८० हजार (६२ प्रतिशत) सामुदायिक विद्यालयमा छन् भने २६ लाख ६० हजार (३८ प्रतिशत) निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। तर यी झन्डै ९ हजार निजी विद्यालय कहाँ, कति घनत्वमा छन्, कुन पालिकामा अत्यधिक र कुन ठाउँमा अनुपस्थित छन् भन्ने भौगोलिक तथ्याङ्क सरकारसँग व्यवस्थित रूपमा छैन। यसको परिणाम प्रत्यक्ष देखिन्छ– मुनाफायोग्य शहरी वडाहरूमा एकै ठाउँमा दर्जनौँ निजी विद्यालय थुप्रने तर अधिकांश ग्रामीण पालिकामा एउटै गुणस्तरीय निजी विकल्प नहुने असमान स्थिति ।

यो भौगोलिक अराजकताले अनेक समस्या सिर्जना गरेको छ। यही शैक्षिक वर्षको आरम्भमा अर्थात् वैशाखमा शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नाका नाममा पटकपटक शुल्क असुल्ने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना खुलाउने र निर्धारित १४ वटा शीर्षकभन्दा बाहिर गई अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रवृत्तिविरुद्ध निर्देशन जारी गर्नुपरेको थियो । जसमा पहिलो पटक उल्लङ्घन गर्नेलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र पटकपटक दोहोर्‍याउनेको अनुमतिपत्र खारेजीसम्मको व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणमा आधारित विश्लेषणले निजी विद्यालयमा पढाउँदा एक जना विद्यार्थीका लागि वार्षिक औसत ५७ हजार ५८८ रुपैयाँ खर्च हुने देखाएको छ जुन सामान्य परिवारको आम्दानीको १०.४५ प्रतिशत र विपन्न परिवारका लागि करिब १९ प्रतिशत हो।

शुल्क नियमन र भौगोलिक नियमन एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । कुनै ठाउँमा विद्यालयको घनत्व, प्रतिस्पर्धा र वास्तविक लागत थाहै नभई शुल्क मात्र नियन्त्रण गर्ने प्रयास अधुरो हुन्छ। अहिले संसद्मा दर्ता रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउने विधेयकले पनि यही यथार्थ स्वीकार गर्दै स्थानीय तहलाई ‘सार्वजनिक र निजी दुवै विद्यालयको म्यापिङ’ का आधारमा नयाँ विद्यालय खोल्ने, गाभ्ने वा नियमन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ।

संरचनागत सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। युनिसेफकै तथ्याङ्कअनुसार नेपालका जम्मा ११ प्रतिशत विद्यालय भवन मात्र भूकम्प–प्रतिरोधी छन् र यो जोखिम सामुदायिक र निजी दुवैथरीका भवनमा उत्तिकै लागु हुन्छ। कुन भवन कति सुरक्षित छ, कुन भौगोलिक क्षेत्रमा जोखिम बढी छ भन्ने नक्साङ्कनविना संरचनागत सुरक्षाको योजना बनाउनै सकिँदैन। यसैले म्यापिङलाई कुनै एक प्रकारको विद्यालयमा सीमित राख्नु आफैँमा अपूर्ण हुनेछ । सामुदायिक विद्यालय मात्र म्यापिङमा समेटेर निजी विद्यालयलाई बाहिर राख्ने हो भने सिङ्गो शिक्षा प्रणालीको वास्तविक चित्र कहिल्यै तयार हुने छैन।

शिक्षाको वर्गीय पर्खाल

एकातिर खस्किँदो गुणस्तरका सामुदायिक विद्यालय र अर्कोतिर अनियन्त्रित नाफा कमाउने व्यापारिक निजी विद्यालय विस्तारको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भनेको सामाजिक विभाजन हो। महँगो शुल्क तिर्न सक्ने परिवारका बच्चाले अपेक्षाकृत राम्रो शिक्षा पाउँछन् । नसक्नेका बच्चा गुणस्तर खस्किरहेको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्य हुन्छन्।् माथि उल्लेख गरिएको ५३ प्रतिशत विन्दुको सिकाइ–खाडल यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।

संविधानको धारा ३१ ले समतामूलक शिक्षाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर त्यो हक भौगोलिक र आर्थिक यथार्थको वैज्ञानिक बुझाइविना कागजमै सीमित रहन्छ। विद्यालय कहाँ छन्, त्यहाँ को पढ्छन् र किन पढ्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ विद्यालयको वैज्ञानिक म्यापिङले मात्र दिन सक्छ।

समाधान : वैज्ञानिक म्यापिङ

प्रस्तावित राष्ट्रिय विद्यालय म्यापिङ योजनाले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०२२–२०३२ र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसँग तालमेल राख्दै भू–सूचना प्रणाली (जीआईएस) मार्फत मुलुकका सबै (३५ हजार ९५१ विद्यालय, सामुदायिक र संस्थागत दुवै) को जीपीएस जियो–ट्यागिङ, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात र पूर्वाधार अवस्थाको एकीकृत तथ्याङ्क आईईएमआईएस पोर्टलमा सङ्कलन गर्नेछ।

यसपछि राष्ट्रिय जनगणनाको वडागत जनसङ्ख्यासँग जोडेर वास्तविक पैदल–दूरी (उकालो ओह्रालो समायोजित) विश्लेषण गरिनेछ, जसले हिमाली, पहाडी र तराई/शहरी क्षेत्रका लागि फरक–फरक न्यूनतम विद्यार्थी–सङ्ख्या मापदण्ड (क्रमश: ५०, ७५ र १००) निर्धारण गर्न सघाउने छ। यस्तो फरक–फरक मापदण्डले हुम्ला–मुस्ताङका विद्यालयलाई तराईकै नियमले हेर्ने अन्यायबाट जोगाउँछ।

साथै, कुनै पनि एकीकरण वा विद्यालय गाभ्ने निर्णय त्यतिखेरसम्म लागु गर्न नपाइने एउटा सुरक्षित प्रावधानको व्यवस्था गर्छ जसले विद्यालय जाने विद्यार्थीको एकतर्फी पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा बढी हुने र वैकल्पिक यातायात वा छात्रावासको प्रबन्ध सुनिश्चित नभएका ठाउँमा कुनै विद्यालय गाभ्न दिँदैन। यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने, यो म्यापिङ प्रक्रियामा निजी विद्यालयलाई पनि समेट्नु पर्छ। कुन वडामा कति निजी विद्यालय छन्, तिनको शुल्क–संरचना, भौतिक पूर्वाधार र भवन–सुरक्षा कस्तो छ भन्ने तथ्याङ्कविना स्थानीय सरकारले न नयाँ विद्यालय अनुमति दिने वैज्ञानिक आधार पाउँछन् न त अनियमित शुल्क नियन्त्रण गर्ने भरपर्दो उपाय नै ।

अझै ढिला गर्नु झनै महँगी निम्त्याउनु हो

निचोड स्पष्ट छ– नेपालसँग व्यवस्थित पुनर्संरचनाको जनसाङ्ख्यिक अवसर सीमित छ। सामुदायिक विद्यालयले ५ वर्षमै ७८ प्रतिशतबाट ७१ प्रतिशतमा विद्यार्थी हिस्सा गुमाएको तथ्यले प्रस्ट्याउँछ– यो ह्रास कुनै योजनाबद्ध सरकारी नीतिको परिणाम होइन, अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदैनन् भन्ने अविश्वास र आशासमेत गुमाएको प्रतिफल हो।

अब ढिला गर्नु अझ हानिकारक हुनसक्छ। प्रत्येक वर्षको ढिलाइले यो संरचनागत ह्रासलाई थप गहिरो बनाउँदै बिगार्दै लान्छ । नाफा कमाउने निजी विद्यालयको वर्चस्व बढाउँछ र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समतामूलक शिक्षाको मौलिक हकलाई कमजोर पार्दै लैजान्छ।

सरकारले उन्नत भू–सूचना प्रविधि, स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण, शिक्षक र समुदायको विश्वास जित्ने ठोस सुरक्षा उपाय र अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सामुदायिक र निजी दुवै विद्यालयलाई समेट्ने पारदर्शी, तथ्यमा आधारित म्यापिङका आधारमा यो सुधार अघि बढाउन सक्यो भने मात्र देशका लाखौँ बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय र समतामूलक सिकाइ सुनिश्चित हुनेछ। शिक्षाको गुणस्तर र समता आकाङ्क्षा मात्र होइन, मापनयोग्य र प्रमाणित यथार्थ बन्नुपर्छ र त्यो यथार्थतर्फको पहिलो कदम हो– सरकारी र निजीसमेत मुलुकका सबै विद्यालयको वैज्ञानिक म्यापिङ।