‘इजलास बाहिरको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको सक्रियता स्वीकार्य छैन’

नेपाल बार एसोसिएसनले गत शुक्रबार सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएर विज्ञप्ति निकाल्यो । बारले यो विषयमा किन विरोध गरेको होे ?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन भएको सम्पत्ति छानबिन समितिको बैधतामा प्रश्न उठेको छ । संयुक्त इजलासमा त्यो मुद्दा पेश हुँदा अन्तरिम आदेश जारी भएर पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश भएको थियो ।

अदालतको खुला इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भनेर आदेश गरेको छ । पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक निर्णयबाट संवैधानिक इजलासमा सार्ने तयारी भएको बुझेपछि र त्यससम्बन्धी जानकारी समेत बाहिर आएपछि हामीले विरोध गरेको हो ।

खुला इजलासमा छलफल हुनुपर्ने विषय अदालत प्रशासनले अगाडि बढाउन मिल्दैन, अदालत प्रशासनको अधिकार रहँदैन, यसमा न्यायिक विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हो । आपसी छलफल बहस गरेर दुवै पक्षको कुरा सुनेर न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने इजलासको प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यो काम हाम्रो न्यायिक अभ्यासका लागि नौलो कुरा भयो । प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर यसरी मुद्दा स्थानान्तरण गर्दै जाने हो भने भोलि फेरि प्रशासनिक निर्णयबाट नै मुद्दा फैसला हुने हो कि भन्ने डर लाग्यो ।

कानून र विधिविधानमा नभएका नयाँ–नयाँ कुरा हुन थालेपछि न्यायपालिकालाई ठीक ठाँउमा राख्ने कर्तव्य हाम्रो हो । त्यही कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वक्तव्य निकालेका हौं ।

गत असार २६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनमा जटिल संवैधानिक तथा कानूनी आधार देखिएको’ भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । संविधानको धारा १३७(३)ले ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको विवाद’ संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जटिल संवैधानिक र कानूनी आधार देखिएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनु कसरी गलत भयो ?

यी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जान्छन् वा जादैनन् भन्ने कुरा पूर्ण इजलासमा प्रस्तुत भइसकेपछि पूर्ण इजलासले ठहर्‍याउने कुरा हो । मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने हो कि होइन भन्नेबारे पूर्ण इजलासमा खुलस्त छलफल नभईकन बोल्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतका केही मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउने भन्ने व्यवस्था पनि आफ्नो तजबिजीमा प्रयोग गर्ने विषय होइन । उहाँलाई इच्छा लागेको मुद्दा फाँटबाट झिकाएर ‘यसलाई पूर्ण इजलासमा राख्नु, यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनु’ भन्न मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा प्रस्तुत नभएको मुद्दाको तथ्य/प्रमाण के–के छ भनेर हेर्न पनि मिल्दैन । गुप्त रुपमा फाइल मगाएर हेर्ने पद्दति नै गलत हो । इजलास मुद्दा प्रस्तुत भएपछि मात्रै मुद्दाको तथ्य  र अरु विवरणका आधारमा ‘यसमा यस्तो गर्ने’ भनेर न्यायिक निर्णय हुनुपर्छ ।

यो प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक अधिकार होइन, न्यायिक अधिकारको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीशले गोप्य कोठामा बसेर न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान(संविधानको धारा १३७(३)मा प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या समावेश भएका मुद्दाहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था नै छ । ती मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधान न्यायाधीशको अधिकार त संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ होइन र ?

यसको विधि र प्रक्रिया फरक हो । कुनै पनि विवाद इजलासमा प्रस्तुत भइसकेपछि बहस हुन्छ अनि यो मुद्दा त संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रश्न उठ्नसक्छ ।

अनि इजलासले प्रधानन्यायधीश मार्फत यो पूर्ण इजलासमा, यो संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गर्छौं भनेर सम्बन्धित इजलासले आदेश गर्छ ।

सम्बन्धित इजलासले आदेश गरेर प्रधानन्यायधीशकोमा पठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने पद्दति हो । तर इजलासमा प्रस्तुत नभइकन त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रधानन्यायधीशले नै फाइल झिकाएर इजलासको मतलब नगरी इजलासको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्नुअघि त्यो मुद्दा इजलासमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र इजलासले पनि यो संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत हुन योग्य मुद्दा हो भन्ने ठहर्‍याउनुपर्छ ।

विगतमा शाही आयोगको मुद्दा पाँच जनाको इजलासले टुंग्याएको हुनाले यो तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले सात जनाको इजलासमा पठाउनु भनी पनि त आदेश दिनसक्छ । तर प्रधानन्यायाधीशले यसरी बीचबीचमा मुद्दा उठाउन मिल्दैन ।

सामान्यतया: आफू आबद्ध मुद्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेमा, बृहत इजलासमा पुगेमा आफ्नो सीप, क्षमता र दक्षता अधिकतम रुपमा प्रकट हुने भएकाले कानून व्यवसायीहरू उत्साहित हुनुपर्ने होइन र ?

वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुँदा आएको हो । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न वरिष्ठता मिच्ने प्रयत्न नगरेको होइन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन भएर फेरि त्यो इजलास विघटन पनि भएको हो ।

त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास भयो । अहिले वरिष्ठतालाई आधार बनाउने होइन भने गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश छान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीमा गठन हुने इजलास हुँदै होइन ।

प्रधानन्यायाधीशका अन्य बाध्यताहरू संवैधानिक इजलास मार्फत पुरा हुन सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न सक्नु पनि हुन्न ।

वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश ल्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीशले वरीयता मिचेर इजलासहरू गठन गर्न थाल्नुभएको छ । इजलास गठन मात्रै होइन, संवैधानिक इजलासमा जाने मुद्दा पनि चयन गर्न थाल्नुभएको छ ।

यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि खतराको घण्टी हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा बसेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यपालिकाको इच्छा सम्बोधन गर्ने दिशातिर यो संस्थालाई लैजान मिल्दैन । तर त्यतैतिरको संकेत देखिएको छ । न्यायपालिकाउपर ज्यादती हँुदा नेपाल बार एसोसिएसन चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । हामी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्दैनौं ।

तपाईंले ‘प्रधानन्यायाधीशका अरु बाध्यता पूरा गर्न संवैधानिक इजलास प्रयोग हुन सक्दैन’ भन्नुभयो के आधारमा यस्तो संगीन लाञ्छना लगाउनुभएको हो ?

सरकारले उच्चपदस्थ सार्वजनिक अधिकारी सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भनेको छ । उजुरी परेका, नपरेका सबैको हकमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु भनेको छ । अर्कोतर्फ संविधानको धारा १३२ अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीश यस्तो छानबिन आयोगमा बस्न प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ ।

त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक व्याख्या समेत गरेको छ । यो परिप्रेक्ष्यमा कार्यपालिकाले अस्थायी प्रकृतिको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । अस्थायी संरचनाबाट होइन, मुलुकमा भइरहेको स्थायी संरचनाद्वारा त्यस्तो काम हुनुपर्छ भनी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बोलिसकेको छ ।

त्यहि नजिरको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले ‘होइन, हामी हाम्रो लोकप्रियताको आधारमा राजनीतिक इच्छा परिपूर्तिको लागि जे सुके गर्न सक्छौं’ भन्ने हिसाबले इच्छा प्रकट गरेको हुनसक्छ । त्यो इच्छा विधिसम्मत देखिएन, कानुनको दायराभित्र आउन सकेन भने वैधानिकता पाउन सक्दैन ।

वैधानिकता पाउन नसक्ने कामले संविधानवादमा स्थान पनि पाउन सक्दैन । यस्तो गतिविधि के हो भनेर संवैधानिकता परीक्षण हुन गइरहेका बेला नियम मिचेर संवैधानिक इजलास गठन प्रारम्भ भएको छ ।

त्यसले संवैधानिक इजलासले यो विधि र प्रक्रियाद्वारा यो हेर्नुहुँदैन । जे उद्देश्य भएपनि कुनै काम गर्न खोजिन्छ भने त्यहाँ कानुनी वैधता रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

तपाईंले राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको शाही आयोगको कुरा गर्नुभयो, जुन सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट खारेज भएको थियो । तर न्यायिक विवाद र हस्तक्षेपबिना आफ्नो काम सम्पन्न गरेको र नतिजा समेत देखाएको लम्साल आयोगको उदाहरण पनि त हामीसँग छ नी । हैन र ?

मल्लिक आयोग गठन भयो, रायमाझी आयोग गठन भयो । सबै प्रकारको आयोगहरू गठन भए । अनि रायमाझी आयोगको सिफारिसले केही व्यक्तिलाई दोषी किटान पनि गर्‍यो । किटान गरिएका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् भन्ने कानुन पनि बन्यो ।

आयोगको कारणले कसैले चुनावमा भाग लिन पाउने वा नपाउने भन्ने व्याख्या हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय इजलासले न्यायीक निकायबाट दोषी नठहरिएको व्यक्तिले निर्वाचन भाग लिन पाउँछन् भन्ने व्याख्या गर्‍यो ।

यस्ता आयोगको काम छानबिनसम्म हो । छानबिनका लागि मुलुकको स्थायी निकाय बाहेकका आयोगले काम गरेपनि व्यक्तिको गोपनीय रहने सम्पत्ति र फौजदारी अनुसन्धान यस्ता अस्थायी आयोगबाट गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट सिद्धान्त र दर्शनहरू छन् ।

यी सिद्धान्त र दर्शनको आलोकमा यो आयोगकोग वैधानिकताको प्रश्न निरुपणका लागि सर्वोच्चमा विवाद विचाराधीन छ । यसलाई निष्पक्ष रुपमा गोलाप्रथामा आधारित इजलासले हेर्नुपर्छ भन्ने संयुक्त इजलासको आदेश हो । पूर्ण इजलासले प्रयोग गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रधानन्यायाधीशले तानेर हेर्न मिल्दैन ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ६७१३ मा प्रधानन्यायाधीशको अधिकारक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।

अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले अन्तिम भइसकेको मुद्दाको मूल बिगो र परिमाण हेरेर ‘मुद्दा दोहोर्‍याउने’ भनेर आदेश गर्नुभयो । अनि प्रधानन्यायाधीशको अधिकारक्षेत्रका बारेमा ठूलो बहस र छलफल भयो ।

त्यसपछि गठन भएको बृहत पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीशले इजलासको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गर्न सक्दैन भनेर २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयन भएकै बेलामा समेत व्याख्या गरिसकेको छ । अब न्यायिक अभ्यास, परम्परा, प्रचलन, अपेक्षा, विधि, विधान सबैलाई मिच्ने प्रपञ्च गरेपछि यो सबै कुरा बाहिर आएको हो ।

तपाईंहरूले पछिल्ला साताहरूमा संवैधानिक इजलास गठनमा बरिष्ठताक्रम मिचेको भनेर प्रश्न पनि उठाइरहनुभएको छ । अनि केही खास वा संवेदनशिल मुद्दा त्यहाँ पठाउनुहुन्न पनि भनिरहनुभएको छ । यी दुवै दृष्टिकोणबाट तपाईंहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि शंका गरिरहनुभएको त होइन ?

हो, गम्भिर परिस्थिती आयो । शंका उब्जाउनुपर्ने परिस्थिती नै नआओस् । आफ्नो सचिवालयबाट इजलासमा पेश नभएको मुद्दाको तथ्य र सूचना ग्रहण गरेर ‘यसमा यसरी टिप्पणी उठाउनु’ भनी आदेश गरेर मुद्दाको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छैन ।

उहाँले किन यस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ ? यस्तो नगर्नुस् भनेर भनेर हामीले बैठकमा, छलफलमा, भेटघाट कार्यक्रममा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । जुन किसिमले काम अघि बढिरहेको छ हामीले त्यसको संकेत र परिणाम राम्रो बुझेनौं ।

प्रधानन्यायाधीशले इजलास बाहिरका मुद्दामा देखाएको सक्रियता हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन । जब इजलासमा मुद्दा प्रस्तुत हुन्छ अनि बल्ल त्यसबारे छलफल हुने हो ।

संविधानको धारा १३७ मा ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश’ संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था छ । संविधानमा जे व्यवस्था छ, प्रधानन्यायाधीशले त्यही अनुसार इजलास गठन गरेको होइन र ? त्यसो गर्दा कहाँनिर संविधान मिचिएको छ ?

संविधानको अक्षर होइन, भावना हेर्नुपर्छ । प्रचलन अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विगतका व्याख्याहरू पनि संविधानको अक्षर सँगसँगै आउने विषय हुन् । कालो अक्षरले मात्रै संविधानको भाव दिन सक्दैन ।

संवैधानिक इजलासबारे विघटनसम्बन्धि मुद्दाको आदेश आदि सबै हेर्दा दुईवटा निष्कर्ष देखापर्छ । एउटा, कि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । कि, एक सय ९ दिनको आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप स्थापना भएको गोला प्रक्रियाबाट इजलास चयन हुनुपर्छ ।

अहिलेको अभ्यास न गोला प्रक्रिया अनुसार नै छ, न  वरिष्ठताक्रमको पालना नै भएको छ । इमान्दारिता, स्वभिमान र न्यायिक स्वायत्ततामा विश्वास गर्ने कानुन व्यवसायी इजलास गठनको प्रकृति हेरेर हामीले बहस गर्न उपयुक्त इजलास हो कि होइन भन्ने चिन्तनमा हुनुहुन्छ ।

गतवर्ष पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले यसैगरी वरिष्ठताक्रमको साटो न्यायपरिषद्को सूचीबाट छानेर संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरू चयन गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला बार किन प्रतिक्रिया विहीन भएर मौन बस्यो ?

होइन, त्यतिबेला बारको ‘टोन’ अर्कै थियो भन्ने आरोप गलत हो ।  त्यतिबेलाका बारका विज्ञप्ति वा अरु प्रकाशित विषयवस्तु हेर्नुभयो भने कि वरिष्ठताक्रम कि गोला प्रक्रिया भनी अडान लिएको थियो । त्यो परिवर्तन भएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राउतज्यूलाई आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्ने नाममा वा सहकर्मीहरूसँगको मनमुटाव वा भिन्न रायका कारण प्रणालीमा घात गरेर संविधानवादलाई धोका दिने काम नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौं ।

संवैधानिक इजलास र त्यहाँ न्यायाधीशहरू चयन गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि यतिविघ्न शंका गर्नुभन्दा संविधान संशोधन गरेर संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रिया नै फेरबदल गरे हुँदैन र ? बारले किन यसको वकालत नगरेको होला ?

यो संवैधानिक इजलास हाम्रो संविधानको गलगाँड हो । राजनीतिक सहमतिका लागि संविधानले नचिनेको नयाँ अभ्यासको रुपमा संवैधानिक इजलास ल्याइएको हो । यसले हाम्रो न्यायपालिकाको गौरवमय परम्परालाई प्रतिगमनतिर लगेको छ । यो प्रावधान अस्थायी रुपमा संविधानमा रहनेछ भनी हामीले विश्वास गरेका छौं ।

संविधान संशोधन गर्दा संवैधानिक इजलासको यो व्यवस्था जरैदेखि मिल्काएर फाल्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश उत्तिकै काबिल, सक्षम छन् । सबै इजलासहरू उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले छुट्टै संवैधानिक इजलास चाहिँदैन भन्ने हाम्रो मत हो ।

तर आफूलाई इच्छा नलागेको वा फरक विचार भएको संयन्त्र संविधानमा छ । संशोधन नहुँदासम्म  त त्यस्तो व्यवस्थाको तपाईंहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ, होइन र ?

पालना गर्नुपर्छ । पालना गर्दा अभ्यास, परम्परा, बुद्धिविवेक, व्याख्या सबैलाई विचार गर्नुपर्छ । हामीले कहिले संविधानको कोरा अक्षर हेर्ने, कहिले सिद्धान्त हेर्ने जस्ता अवसरवादिता देखाउनु हँुदैन । अनि न्यायिक पद, बारको पदहरू हामीले कसैको सेवाका लागि समर्पण पनि गर्नुहुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगका विवादहरू संवैधानिक इजलासमा पठाइसक्यो । अब तपाईंहरू मुद्दाको पेशीको दिन बहस गर्न जाने र आफ्ना कुरा त्यही राख्ने गर्नुहुन्छ होला । हैन ?

हामी सल्लाहकारहरूसँग घनिभूत छलफलमा छौं । उहाँहरूबाट के सुझाव आउँछ, हेर्छौं । यस प्रकारका जथाभावी गठन गरिने इजलासमा हामी जानुपर्ने बाध्यता रहँदैन । नेपाल बार एसोसिएसनले गर्ने निर्णय सबै कानून व्यवसायीहरूले पालना गर्नेछन् । तर निर्णयमा पुग्नुअघि पर्याप्त परामर्श हुन्छ । विगतमा पनि कानून व्यवसायीहरूले बारले गरेको निर्णय पालनामा अग्रसरता देखाएका थिए ।