नेपालले भारतलाई बिजुली बेचेर फेरि किन्छ, किन ?

केही दिनअघि लामो समयपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक जना आफन्तसँग कुरा गर्ने अवसर मिल्यो। हाम्रो कुराकानी परिवार, स्वास्थ्य, कामकाज र दैनिक जीवनका विषयबाट शुरु भयो र विस्तारै राजनीति तथा राष्ट्रिय विषयतर्फ मोडियो।

उहाँ राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ र समसामयिक घटनाक्रममा पनि राम्रो चासो राख्नुहुन्छ। कुराकानी गहिरिंदै जाँदा नेपालले भोगिरहेका विभिन्न चुनौती र तिनका कारणबारे चर्चा हुन थाल्यो। एक प्रसङ्गमा उहाँले देशका धेरै समस्या कमजोर नेतृत्वका कारण उत्पन्न भएका हुन् भन्नुभयो। मैले न सहमति जनाएँ, न असहमति।

त्यसपछि उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभयो— “नेपालले भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेच्छ, अनि फेरि महँगोमा किन्छ।”

यो नेपालमा धेरैले सुनेको तर्क हो। कतिपय मानिस यसलाई पूर्ण सत्य मान्छन् भने कतिपयले यसको पृष्ठभूमि नबुझिकन दोहोर्‍याइरहन्छन्। जब मैले विषय देखिएजति सरल नभएको बताउने प्रयास गरें, उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो कुरा त आममानिसलाई बुझाउनुपर्छ। सबैले थाहा पाउनुपर्ने विषय हो।”

उहाँको यो भनाइ मेरो मनमा बसिरह्यो। यस्ता विषय विद्यालयमा पढाउनुपर्छ, सरकारी निकायले बुझाउनुपर्छ वा विषयविज्ञहरूले सार्वजनिक बहस मार्फत उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो स्पष्ट धारणा छैन। तर यस क्षेत्रको विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताको हैसियतले यसलाई सरल भाषामा बुझाउने केही जिम्मेवारी मेरो पनि छ भन्ने लाग्यो।

कतिपय पाठकलाई यो चर्चा सामान्य लाग्न सक्छ, तर प्राविधिक विषयलाई धेरै जटिल नबनाई आमनागरिकले समेत सहज रूपमा बुझ्न सक्ने गरी प्रस्तुत गर्न सकियो भने त्यसलाई म ठूलो उपलब्धि मान्नेछु। यदि यस लेखले केही पाठकको मनमा रहेका भ्रम हटाउन र विद्युत् प्रणालीबारे सामान्य बुझाइ बढाउन मद्दत गर्‍यो भने मेरो प्रयास सफल भएको ठान्नेछु।

शुरुमा केही आधारभूत कुरा बुझौं

विद्युत् हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने धेरै वस्तुभन्दा फरक छ। यदि कुनै जुत्ता कारखानाले आज आवश्यकताभन्दा बढी जुत्ता उत्पादन गर्‍यो भने ती भण्डारण गरेर पछि बेच्न सकिन्छ। किसानले बजारको मागभन्दा बढी धान उत्पादन गरे भने केही समयसम्म गोदाममा राख्न सकिन्छ।

तर विद्युत् त्यस्तो वस्तु होइन। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, कुनै विद्युत् गृहले उत्पादन गरेको बिजुली लगभग त्यही समयमा प्रणालीभित्र कतै न कतै खपत हुनुपर्छ। यद्यपि केही देशहरूले ब्याट्री वा पम्प्ड स्टोरेज जस्ता प्रविधिबाट सीमित मात्रामा ऊर्जा सञ्चय गर्ने व्यवस्था गरेका छन्, विश्वका अधिकांश विद्युत् प्रणालीहरूमा उत्पादन र खपत बीचको सन्तुलन अझै पनि वास्तविक समयमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन खपतभन्दा धेरै भयो वा खपत उत्पादनभन्दा धेरै भयो भने प्रणालीमा समस्या आउन थाल्छ।

त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उत्पादन र खपत बीचको यो सन्तुलन निरन्तर कायम रहनुपर्छ। वास्तवमा यो सन्तुलन घण्टैपिच्छे मात्र होइन, प्रत्येक क्षण मिलाइरहनुपर्छ। त्यसैले कुनै पनि विद्युत् प्रणालीले दुईवटा परिवर्तनशील पक्ष बीच सधैं सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ— कति बिजुली उत्पादन भइरहेको र कति खपत भइरहेको छ।

बिजुलीको माग दिनभरि समान हुँदैन। सामान्यतया राति खपत कम हुन्छ, बिहान बढ्न थाल्छ, कार्यालय समयभरि उद्योग तथा कार्यालयहरूमा बढी खपत हुन्छ र साँझ घरपरिवारमा प्रयोग बढेसँगै बढी माग देखिन्छ। मौसम, ऋतु र चाडपर्वले पनि मागलाई असर गर्छन्। जाडोमा हिटरको प्रयोग बढ्न सक्छ, गर्मीमा पंखा वा शीतलीकरण उपकरणको प्रयोग बढ्न सक्छ र तिहार जस्ता चाडपर्वमा विद्युत् माग उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ।

सौभाग्यवश, यस्ता प्रवृत्तिहरूको अनुमान गर्न सकिन्छ। यही अनुमानका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न समयमा उत्पादन बढाउने वा घटाउने काम गर्छ।

तर समस्या मागतर्फ मात्र छैन, आपूर्तितर्फ पनि नेपालको आफ्नै चुनौती छ। नेपाल मुख्यतः जलविद्युतमा निर्भर छ। वर्षायाममा नदीहरूमा पानीको बहाव उच्च हुने भएकाले उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ। तर, हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन पनि घट्छ। विशेषगरी बहावमा आधारित धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिउँदे उत्पादन वर्षायामको तुलनामा निकै कम हुन सक्छ।

नेपालको विद्युत् आयात र निर्यात बुझ्न यो मौसमी अन्तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एउटा ऋतुमा बढी उत्पादन हुने र अर्को ऋतुमा अपुग हुने देशले स्वाभाविक रूपमा सीमापार विद्युत् व्यापारका विकल्पहरू खोज्छ। साथै, विद्युत् ऊर्जाको मूल्य पनि हरेक समय समान हुँदैन। वर्षायामको दिउँसो पर्याप्त उत्पादन र कम माग भएको समयमा उपलब्ध विद्युत्‌को मूल्य जाडोको साँझ सीमित आपूर्ति र उच्च माग भएको समयमा उपलब्ध विद्युत्‌को मूल्यभन्दा फरक हुन्छ।

यति मात्र होइन, विद्युत् उत्पादनको लागत पनि सबै स्रोतमा समान हुँदैन। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, कोइला, प्राकृतिक ग्यास वा डिजलबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌को लागत फरक–फरक हुन्छ। सामान्यतया बहावमा आधारित जलविद्युत्‌को लागत तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्छ भने डिजल वा अन्य जीवाश्म इन्धनमा आधारित उत्पादन महँगो पर्न सक्छ।

अझ रोचक कुरा, जलविद्युत्‌भित्र पनि सबै प्रकारका आयोजनाको उत्पादन लागत समान हुँदैन। जलाशययुक्त तथा पम्प्ड–स्टोरेज आयोजनाले आवश्यक परेको समयमा तुरुन्तै उत्पादन दिन सक्छन्। यस्ता आयोजनाहरू प्रायः उच्च माग अर्थात् ‘पिक समय’ मा प्रयोग गरिन्छन् र तिनको उत्पादन लागत बहावमा आधारित साधारण आयोजनाको तुलनामा बढी हुन सक्छ।

एक दशकअघि नेपालले चरम माग पूरा गर्न हेटौंडा र विराटनगरका डिजल विद्युत् गृह सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्था धेरैलाई सम्झना होला। त्यतिबेला डिजलबाट उत्पादन गरिएको विद्युत्‌को लागत जलविद्युत्‌को तुलनामा करिब १० गुणासम्म बढी पर्ने गरेको चर्चा हुनेगर्थ्यो। त्यसैले ‘बिजुली’ एउटै भए पनि त्यसको उत्पादन लागत भने स्रोत, समय र परिस्थिति अनुसार फरक हुन सक्छ।

उत्पादन र खपतका यी परिवर्तनशील अवस्था बीच सन्तुलन कायम गर्दै उपभोक्तालाई भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउनु नै ऊर्जा व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपाल र भारत बीचको विद्युत् व्यापारको चर्चा गर्दा धेरै मानिसले कुनै देश या त निर्यातकर्ता हुनुपर्छ, या आयातकर्ता भन्ने सोच राख्छन्। तर पाँच वर्षभन्दा बढी समय नर्वेमा बसेर मैले देखेको यथार्थ फरक छ।

नर्वे संसारकै जलविद्युत् सम्पन्न देशहरूमध्ये एक हो। त्यसका बाबजुद पनि नर्वेले वर्षभरि विद्युत् आयात र निर्यात दुवै गर्छ। नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड र डेनमार्कलाई जोड्ने नर्डिक विद्युत् बजारअन्तर्गत यी देशहरू बीच दैनिक रूपमा विद्युत् आदानप्रदान हुन्छ। विभिन्न स्रोत, फरक मौसम र फरक मागको संरचनाले सबैलाई फाइदा पुग्ने व्यापारका अवसर सिर्जना गर्छ।

डेनमार्क यसको राम्रो उदाहरण हो। त्यहाँको ठूलो हिस्सा विद्युत् उत्पादन हावाबाट गरिन्छ। हावा राम्रो चलेको दिन उत्पादन अत्यधिक हुन्छ र डेनमार्कले छिमेकी देशहरूलाई विद्युत् निर्यात गर्छ। तर, हावा कम चलेको दिन त्यही डेनमार्कले नर्वे वा स्विडेनबाट विद्युत् आयात गर्छ। त्यहाँ यसलाई नीतिगत असफलता भनेर हेरिंदैन, बरु उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने व्यवस्थित विद्युत् प्रणालीको स्वाभाविक परिणामका रूपमा लिइन्छ।

नर्वेमा बस्दा मैले विद्युत्‌को मूल्य ऋतु र समय अनुसार कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु। जाडोमा ताप व्यवस्थापनका कारण माग बढ्ने भएकाले विद्युत् महँगो हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, गर्मीयामका केही अवधिमा जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय स्रोतबाट अत्यधिक उत्पादन हुँदा मूल्य निकै तल झर्न सक्छ, कहिलेकाहीं ऋणात्मकसम्म हुन सक्छ।

शुरुमा यो कुरा मलाई अनौठो लाग्थ्यो। मानिसहरूले विद्युतीय गाडी चार्ज गर्नुअघि, पानी तताउनुअघि वा वासिङ मेसिन चलाउनुअघि विद्युत्‌को मूल्य हेर्ने गर्थे। त्यहाँ ऊर्जा व्यवस्थापन विद्युत् कम्पनीहरूको मात्र जिम्मेवारी थिएन, उपभोक्ताहरू पनि मूल्य संकेतका आधारमा त्यसमा सहभागी हुन्थे।

अर्को रोचक उदाहरण अष्ट्रेलियाको हो। त्यहाँको राष्ट्रिय विद्युत् बजारले विभिन्न राज्यहरूलाई विशाल प्रसारण सञ्जाल मार्फत जोडेको छ। माग, आपूर्ति र बजार अवस्था अनुसार विद्युत् निरन्तर रूपमा राज्यहरू बीच आवतजावत गरिरहन्छ। एक राज्यले बिहान विद्युत् निर्यात गर्छ भने केही घण्टापछि आयात पनि गर्छ। उदाहरणका लागि, दक्षिण अष्ट्रेलियाले हावाबाट पर्याप्त उत्पादन हुँदा विद्युत् निर्यात गर्छ र हावा कम चलेको वा माग बढेको अवस्थामा त्यही प्रसारण प्रणाली मार्फत विद्युत् आयात गर्छ।

यी उदाहरणहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य देखाउँछन्। आधुनिक विद्युत् प्रणालीहरू ‘हरेक देश वा क्षेत्रले हरेक क्षण आफैं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ’ भन्ने सोचमा आधारित छैनन्। बरु परस्पर जोडिएका प्रणालीहरूले स्रोत बाँडफाँड गर्न, भरपर्दोपन बढाउन, लागत घटाउन र नवीकरणीय ऊर्जाको सदुपयोग गर्न मद्दत गर्छन्। यस दृष्टिले हेर्दा नेपालले छिमेकी देशसँग गरेको विद्युत् आदानप्रदान कुनै असामान्य विषय होइन। यो संसारका उन्नत विद्युत् बजारहरूले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको अभ्यास हो।

नेपालको यथार्थ

अब नेपालतिर फर्कौं। धेरै समय भएको छैन, नेपालको सबैभन्दा ठूलो विद्युतीय समस्या लोडसेडिङ थियो। त्यतिबेला विद्युत् निर्यातको चर्चा लगभग हुँदैनथ्यो, किनभने देशकै माग पूरा गर्न पर्याप्त उत्पादन थिएन। आज अवस्था निकै बदलिएको छ। वर्षायाममा नेपालले भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरेको समाचार नियमित रूपमा आउँछ। केही महिनापछि हिउँद लागेपछि भारतबाट विद्युत् आयात गरेको समाचार आउन थाल्छ। स्वाभाविक रूपमा धेरै मानिसको मनमा प्रश्न उठ्छ— यदि नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ भने पछि फेरि किन आयात गर्नुपर्छ ?

यसको उत्तर नेपालको जलविद्युत् आधारित संरचनामा छ। वर्षायाममा नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्छ र उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ। कतिपय समयमा नेपालले आफ्नै उपभोक्ताले खपत गर्न सक्नेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्छ। यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त ऊर्जा खेर जान दिनुभन्दा भारतसँग जोडिएका प्रसारण लाइन मार्फत निर्यात गर्न सकिन्छ। तर, हिउँदमा नदीको बहाव घट्छ र उत्पादन कम हुन्छ। माग भने स्थिर रहन, घट्न वा बढ्न पनि सक्छ। तर, धेरै अवस्थामा उत्पादन घट्ने दर मागको परिवर्तनभन्दा बढी हुने भएकाले आपूर्तिमा दबाब पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको विश्वसनीयता कायम राख्न आयात आवश्यक हुन सक्छ।

अझ रोचक कुरा के छ भने, नेपालले एउटै समयमा भारतलाई विद्युत् बेचिरहेको र भारतबाट विद्युत् किनिरहेको पनि हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, नेपालले पूर्वतर्फ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मार्फत भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरिरहेको हुन सक्छ भने त्यही समयमा पश्चिम क्षेत्रमा माग पूरा गर्न टनकपुर वा अन्य सीमावर्ती बिन्दुबाट विद्युत् आयात गरिरहेको हुन सक्छ।

पहिलो नजरमा यो विरोधाभासी लाग्न सक्छ, तर यसको कारण भौगोलिक दूरी तथा प्रसारण पूर्वाधारको सीमितता हो। यदि पूर्वी क्षेत्रमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युत्‌लाई पश्चिम नेपालसम्म पुर्‍याउन खोजियो भने प्रसारण चुहावट बढ्न सक्छ, थप लागत लाग्न सक्छ र ठूलो क्षमताको प्रसारण संरचना आवश्यक पर्न सक्छ। यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी र लामो समय लाग्छ। त्यसैले कहिलेकाहीं प्रणालीका हिसाबले सीमापार विद्युत् आदानप्रदान नै बढी व्यावहारिक र सस्तो विकल्प हुन सक्छ।

यसलाई किसानको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। कुनै किसानले उत्पादनको मौसममा परिवारलाई आवश्यकभन्दा बढी गोलभेंडा उत्पादन गर्‍यो भने बजारमा बेच्दछ। केही महिनापछि उत्पादन घटेपछि त्यही किसानले बजारबाट तरकारी किनेर ल्याउन सक्छ। किसानले कुनै बेला बेचेको र कुनै बेला किनेको आधारमा मात्र उसले गल्ती गरिरहेको छ भन्न मिल्दैन। मुख्य प्रश्न त समग्र व्यवस्थाले उसलाई फाइदा पुर्‍याएको छ कि छैन भन्ने हो।

क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको भूमिका पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ। सन् २०२४ मा नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भारतको प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर बंगलादेशमा नेपाली विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खुल्यो। यसले पहिलो पटक नेपाललाई तेस्रो देशको विद्युत् बजारमा प्रवेश गरायो। सुरुआती परिमाण धेरै ठूलो नभए पनि यसको अर्थ निकै महत्त्वपूर्ण थियो। यसले नेपालको जलविद्युत् स्रोत घरेलु बजारमा मात्र सीमित नरही व्यापक क्षेत्रीय बजारमा पनि उपयोग हुनसक्ने सम्भावना देखायो।

यससँगै नेपालले तिब्बत हुँदै चीनसँग विद्युत् जडानको सम्भावनाबारे पनि अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ। रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन तथा अन्य सीमापार पूर्वाधारका प्रस्तावहरूले नेपालले उत्तर र दक्षिण दुवैतिर दीर्घकालीन अवसरहरू खोजिरहेको संकेत गर्छन्।

रोचक कुरा के छ भने भारततर्फको निर्यात, बंगलादेशतर्फको निर्यात र चीनसँगको सम्भावित जडानलाई धेरैले छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा हेर्छन्। वास्तवमा यी सबै एउटै ठूलो परिवर्तनका अंश हुन्— नेपाल क्रमशः क्षेत्रीय विद्युत् बजारसँग एकीकृत हुँदैछ।

बहसमा छुटिरहेको सन्दर्भ

नेपालको सार्वजनिक बहस प्रायः दुईवटा अङ्कको तुलनामा सीमित हुन्छ— निर्यात मूल्य र आयात मूल्य। तर, यी दुई अङ्कले वास्तविक चित्र पूरा देखाउँदैनन्। वर्षायामको दिउँसो नदीहरू भरिएका बेला र घरेलु माग कम भएको समयमा बेचिएको विद्युत्‌लाई जाडोको साँझ आपूर्ति सीमित र माग उच्च भएको समयमा किनिएको विद्युत्‌सँग सीधै तुलना गर्न मिल्दैन। वस्तु एउटै भए पनि बजारको अवस्था पूर्ण रूपमा फरक हुन्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् बजारमा विद्युत्‌को किनबेच स्थिर मूल्यमा हुँदैन। यो धेरै हदसम्म सेयर बजार जस्तै वास्तविक समयमा सञ्चालन हुने बजार हो, जहाँ मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। माग, आपूर्ति, मौसम, उपलब्ध उत्पादन स्रोत र प्रसारण प्रणालीको अवस्था अनुसार प्रतियुनिट मूल्य बदलिरहन्छ।

हाल नेपालले भारतसँग गर्ने अधिकांश विद्युत् व्यापार १५ मिनेट अवधिका लागि निर्धारण हुने बजार मूल्यका आधारमा गर्ने गरेको छ। अर्थात् हामीले सुन्ने ‘प्रतियुनिट यति रुपैयाँमा किन्यो’ वा ‘यति रुपैयाँमा बेच्यो’ भन्ने मूल्य कुनै दिनभर वा महिनाभर लागू हुने स्थिर मूल्य होइन। त्यो मूल्य धेरैजसो अवस्थामा एक विशेष समयावधिको प्रतिनिधित्व मात्र हो। त्यसैले कुनै एक कारोबारको मूल्यलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण विद्युत् व्यापारको मूल्याङ्कन गर्नु उचित हुँदैन।

नेपालमा बारम्बार सुनिने तर्क हो— “नेपालले सस्तोमा बेच्छ र महँगोमा किन्छ।” यो कुरा केही विशेष कारोबारमा सत्य हुन सक्छ। तर, त्यसको अर्थ सधैं आर्थिक रूपमा घाटा भइरहेको छ भन्ने होइन। त्यो निष्कर्षमा पुग्नुअघि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्छ— यदि नेपालले अतिरिक्त विद्युत् निर्यात नगरेको भए के हुन्थ्यो ?

यदि त्यो अतिरिक्त ऊर्जा प्रयोग गर्ने घरेलु उपभोक्ता नै छैन भने विकल्प उत्पादन घटाउनु मात्र हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अपेक्षाकृत कम मूल्यमा बेच्न सकिए पनि त्यो ऊर्जा खेर जान दिनुभन्दा राम्रो हुन सक्छ।

अझ अर्को कुरा, नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विद्युत् कुन स्रोतबाट उत्पादन भएको हो भन्ने हामीलाई सधैं थाहा हुँदैन। त्यो जलविद्युत् सौर्य, हावा, कोइला, ग्यास वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन भएको हुन सक्छ। त्यसैले आयात मूल्यलाई नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत्‌को लागतसँग मात्र प्रत्यक्ष तुलना गर्नु सधैं उचित नहुन सक्छ।

उल्टो अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। मानौं नेपालले कहिल्यै विद्युत् आयात नगर्ने नीति लियो। त्यसो भए हिउँदको अभाव पूरा गर्न वर्षको धेरै समय प्रयोग नहुने अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागत अन्ततः उपभोक्ताले उच्च महसुल मार्फत तिर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालभित्रै पनि समय अनुसार विद्युत्‌को मूल्य फरक हुन सक्छ भन्ने अवधारणा स्वीकृत छ। ‘टाइम अफ डे’ मिटर जडान भएका ठूला उद्योगहरूले समयअनुसार फरक महसुल तिर्छन्। किनभने प्रणाली सञ्चालनको लागत हरेक समयमा समान हुँदैन। सीमापार विद्युत् व्यापार पनि यही सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।

यहाँ अर्को रोचक तथ्य पनि छ। नेपालले कुनै एउटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गरिरहेको हुन सक्छ भने अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारतमै विद्युत् निर्यात पनि गरिरहेको हुन सक्छ। सामान्य व्यक्तिका लागि यो अनौठो लाग्न सक्छ, तर आधुनिक विद्युत् प्रणालीमा यो पूर्णतः सम्भव र सामान्य अभ्यास हो। यसको मुख्य उद्देश्य कति आयात वा कति निर्यात भयो भन्ने होइन, मुख्य उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण प्रणालीमा हरेक क्षण माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्नु हो।

त्यसैले कुनै देशले विद्युत् आयात गर्‍यो कि निर्यात भन्ने आधारमा मात्र विद्युत् क्षेत्रको सफलता मापन गर्नु उचित हुँदैन। आयात सधैं घाटा र निर्यात सधैं नाफा पनि होइन। यी दुवै ऊर्जा व्यवस्थापनका साधन हुन्, जसले आपूर्ति र माग बीच सन्तुलन कायम गर्न, प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन र समग्र लागत घटाउन मद्दत गर्छन्।

निष्कर्ष

नेपालले बिजुली सस्तोमा बेच्यो वा महँगोमा किन्यो भन्ने बहसले प्रायः ठूलो चित्रलाई ओझेलमा पार्छ। विद्युत् प्रणालीमा माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन हरेक क्षण परिवर्तन भइरहन्छ। जलविद्युत् उत्पादन ऋतु अनुसार फरक पर्छ, उत्पादन लागत ऊर्जाको स्रोत अनुसार फरक र विद्युत्‌को मूल्य पनि समय तथा बजार अवस्था अनुसार बदलिरहन्छ। त्यसैले आधुनिक विद्युत् प्रणालीहरू पूर्वानुमान, समन्वय, आयात, निर्यात र क्षेत्रीय सहकार्यमा निर्भर हुन्छन्।

निश्चय नै नेपालले अझ राम्रो मूल्य, अझ बलियो प्रसारण पूर्वाधार र अझ लाभदायक व्यापारिक व्यवस्था खोज्नुपर्छ। यस्ता विषयमा स्वस्थ बहस आवश्यक र स्वागतयोग्य छ। तर, कुनै देशले या त विद्युत् निर्यात मात्र गर्नुपर्छ वा आयात मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोच आधुनिक विद्युत् प्रणालीको कार्यपद्धति बारेको गलत बुझाइ हो।

नर्वेदेखि अष्ट्रेलियासम्म, भारतदेखि बंगलादेशसम्म, आधुनिक विद्युत् प्रणालीहरू विश्वसनीयता र दक्षता कायम राख्न निरन्तर ऊर्जा आदानप्रदानमा निर्भर छन्। नेपाल पनि यसबाट अलग छैन। उपलब्धि निर्यात गर्नु मात्रै होइन, आयात नगर्नु मात्रै पनि होइन। वास्तविक उपलब्धि भनेको नेपाली घरपरिवार, व्यवसाय र उद्योगलाई किफायती मूल्यमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै देशका जलस्रोतहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नु हो।

त्यसैले मूल प्रश्न नेपालले विद्युत् आयात गर्‍यो कि निर्यात भन्ने होइन। अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न त के हो भने— हामीले आफ्ना ऊर्जा स्रोतहरूको व्यवस्थापन देश र जनताको दीर्घकालीन हित हुने गरी गरिरहेका छौं कि छैनौं ? अन्ततः बहस यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

(इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि श्रेष्ठ हाल नर्वेको एक प्रतिष्ठित ऊर्जा तथा प्रविधि कम्पनीमा वरिष्ठ इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत छन्।)