बारले किन प्रधानन्यायाधीशलाई लिखित ध्यानाकर्षणपत्र पठायो ?

२ भदौ, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै दुईमध्ये एउटा प्रक्रियाबाट संवैधानिक इजलास चयन गर्न भनेको हो ।

बारले वरिष्ठताक्रममा आधारमा संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशहरू चयन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिएको छ । त्यसो हुन नसके संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको सूची (रोष्टर)मा रहेका न्यायाधीशहरूलाई गोला प्रक्रियाबाट छान्न सुझाव दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी करिब ६ वटा रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । ती निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश हुने निर्णय सार्वजनिक भएपछि बार प्रतिक्रियात्मक भएको हो ।

आइतबार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा बार अध्यक्ष विजय मिश्रले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निर्णय नसच्याए ती मुद्दामा आफूहरू बहस पैरवीमा जान बाध्य नहुने भनी सांकेतिक चेतावनी दिएका थिए । ती मुद्दाको पेशी भने तोकिएको छैन ।

सनेपालको संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठनको परिकल्पना छ । जहाँ न्यायपरिषद्को सिफारिसमा अरु चार न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले चयन गर्ने भनिएको छ ।

बारले यसअघि मौखिक रुपमा प्रस्तुत आफूहरूको मागमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र लेखेको दाबी गरेको छ । उसले संवैधानिक इजलास गठनमा पटकपटक आपत्ति जनाएको थियो ।

बारले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ, ‘अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा समेत प्रशासनिक निर्णयको आधारमा पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगरी संवैधानिक इजलासमा लगिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित समाचारले हामी झन् गम्भीर र दु:खी भएका छौं ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि गठन भएको संवैधानिक इजलास गठन भएयता वरिष्ठताक्रमका आधारमा न्यायाधीशहरू चयन हुँदै आएका थिए । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला केही समयका लागि तोडिएको त्यो अभ्यासले फेरि निरन्तरता पाएको थियो । गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमासिंह राउतले पनि केही समय वरिष्ठताको अभ्यास तोडेका थिए ।

बारले मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा न्यायाधीशहरू छनौट हुने गरेको र त्यस्तो प्रकृतिको इजलासबाट जस्तोसुकै फैसला वा आदेश भएपनि विभिन्न शंका र प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै विश्वसनीयता कायम गर्न इजलास छनौटको मापदण्ड तय गर्न माग गरेको हो ।

बारले तत्काल सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) बोलाउन र त्यहाँ गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलास गठनको नीति बनाउन माग गरेको हो ।

वरिष्ठताका आधारमा सम्भव नभए गोला प्रक्रियाबाट न्यायाधीश चयन हुनुपर्ने बारको अडान छ ।

बारले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूलाई बोधार्थको रुपमा पत्र पठाएर अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरू समेत प्रशासनिक निर्णयबाट संवैधानिक इजलासमा पठाइएकोमा आपत्ति जनाएको हो । उसले त्यसलाई स्थापित परम्परा विपरीतको काम भनेको छ ।

बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्थापित मान्यता, अभ्यास र परम्परा विपरीत न्यायपालिकाको गरिमा, शाख एवम् जनआस्थामा गम्भीर संकट आउन सक्नेतर्फ यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ ।’

कानुन व्यवसायी र अदालतविचको समन्वयका लागि सर्वोच्च अदालतमा बार बेञ्च समन्वय समिति छ । प्रधानन्यायाधीश सहित उनले तोकेका न्यायाधीश र बारका प्रतिनिधि सहभागी हुने उक्त समितिले न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वयको काम गर्छ ।

लामो समयदेखि समितिको बैठक बस्न नसकेको र समिति निष्कृय भएको भन्दै बारले त्यसलाई क्रियाशील बनाउन माग गरेको छ ।