कांग्रेसको नीतिगत मन्थन : अधिकार–क्षमता खाडल पुर्ने कि नाम मात्र फेर्ने ?

पार्टीले मन्थन गरिरहेको वैचारिक धरातल

नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले एउटा गम्भीर बहस चलिरहेको छ- पार्टीले वि.सं. २०१२ मा अङ्गीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको नीति नै अघि बढाउने कि सामाजिक लोकतन्त्रको दिशामा उन्मुख हुने? तर, गहिरिएर हेर्दा यो बहस कुन नाममा कुन-कुन नीतिगत प्रतिबद्धता राख्ने भन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। आजको समयले माग गर्ने अधिकांश नीतिगत सरोकार दुवै विकल्पमा कुनै न कुनै रूपमा उस्तै भेटिन्छन्। फरक पर्ने कुरा ती प्रतिबद्धतालाई कुन वैचारिक खाकाले एकसूत्रमा बाँध्छ भन्ने हो- राज्यको उत्तरदायित्वमा रहेको समानीकरणको लक्ष्यका रूपमा तिनलाई एकीकृत गर्ने कि त्यस्तो साझा धरातलविनै छुट्टाछुट्टै नीतिगत लक्ष्यका रूपमा पछ्याउने।

यस लेखले त्यसै छनोटलाई आधार बनाउँदै, त्यसको मूल्याङ्कन गर्न २०४६ सालदेखि यता नेपालको लोकतन्त्र कति हदसम्म विस्तार भएको छ र त्यस विस्तारअनुरूप कार्य गर्न राज्यको क्षमता कति हदसम्म सँगसँगै अघि बढ्न सकेको छ भन्ने अनुभवजन्य आधारको परीक्षण गर्दछ। त्यो अभिलेखले समर्थन गर्ने अडानलाई सुरुमै स्पष्ट राख्नु उचित हुन्छ, किनकि त्यसपछि प्रस्तुत गरिने तर्क यही निष्कर्षलाई प्रमाणित गर्न विकसित गरिएको हो।

राजस्व क्षमता विस्तार भए पनि यसको प्रभावकारी उपयोग पछि परेको, आप्रवासनले लोककल्याणका लाभ दिए पनि त्यससँगै उत्पादनशील रूपान्तरण हुन नसकेको र राजनीतिक समावेशीकरण सामाजिक-आर्थिक समानीकरणभन्दा निरन्तर अघि बढेको देखिन्छ।

यी निष्कर्षले पुनर्वितरणलाई आर्थिक वृद्धिको सह-उत्पादनका रूपमा मात्र हेर्ने सामाजिक लोकतन्त्रको दिशालाई समर्थन गर्दैनन्। बरु, तिनले परिणाममा समानताको स्पष्ट प्रतिबद्धता- पार्टीले २०१२ सालमा अङ्गीकार गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादको सार कायमै राख्नुपर्ने तर्कलाई बलियो बनाउँछन्। तर राज्य स्वामित्व र केन्द्रीकृत आर्थिक निर्देशनजस्ता त्यसका शास्त्रीय औजार भने त्याग्नुपर्ने देखिन्छ, किनकि नेपालको अनुभवले तिनको पक्षमा आधार दिँदैन। यस प्रतिबद्धतालाई चाहिने अद्यावधिक स्वरूप नेपालको आफ्नै संविधानले पहिल्यै दिइसकेको छ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै ‘”लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने” कुरा स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानले यी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका पक्ष समेटेको स्पष्ट पार्छ।

यी मूल्य र मान्यता यिनैमा मात्र सीमित छैनन्। सारतः, यो त्यही आदर्श हो, जसलाई पार्टीले सात दशकअघि आफ्नो सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरेको थियो। यो संयोग होइन। नेपालको आधुनिक इतिहासका प्रमुख संवैधानिक रूपान्तरणमा राज्य कुन आधार र संरचनामा सङ्गठित हुने भन्ने प्रश्नमा पार्टी पटक-पटक अग्रस्थानमा रहँदै आएको छ।

तर कुनै धारणा प्रस्तुत गर्नु र त्यससम्बन्धी बहसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु एउटै कुरा होइन। नीति घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ; त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता निर्माण गर्न सजिलो हुँदैन। त्यसैले वास्तविक प्रश्न लोकतान्त्रिक नेपालले राज्यलाई के–कस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गराएको छ भन्ने मात्र होइन, ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यले आवश्यक संस्थागत क्षमता निर्माण गरेको छ कि छैन भन्ने पनि हो। यस लेखले यही खाडललाई (यसपछि ‘अधिकार–क्षमता खाडल’ भनिनेछ) विषयगत रूपमा विश्लेषण गर्दै, मुलुकको समग्र अनुभवका आधारमा वर्तमान संवैधानिक संरचनाभित्र लोकतान्त्रिक समाजवादले कस्तो ठोस स्वरूप लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ।

अभाव वा ‘डेफिसिट’को भाषाभन्दा पर : लोकतान्त्रिक रूपान्तरण

२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिका सुरुवाती वर्षमा नेपालको राजनीतिक यात्रा अपेक्षाकृत स्थिर र आशाजनक देखिन्थ्यो। तर समय बित्दै जाँदा राजनीतिक विखण्डन बढ्यो। कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक विभाजनले शासकीय एकतालाई कमजोर बनायो, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले लामो समयसम्म अनिश्चितता निम्त्यायो र राजतन्त्रको कार्यकारी महत्त्वाकाङ्क्षाको पुनरुत्थानले संस्थागत टकरावको अर्को तह थप्यो। यही पृष्ठभूमिमा २०४६ सालपछिको नेपालको अनुभवलाई प्रायः अभावकै भाषामा वर्णन गरिन्छ- राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्था, विखण्डित गठबन्धन, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र अधूरो विकास। यी सरोकार निराधार भने होइनन्।

नेपालले बारम्बार सरकार परिवर्तन, असङ्गत नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक अनिरन्तरता र कमजोर संस्थागत समन्वय भोगेकै हो। तर यो व्याख्या अपूर्ण छ, किनकि यी कमजोरीसँगै भइरहेको व्यापक रूपान्तरणलाई यसले पर्याप्त स्थान दिँदैन।

२०४६ सालमा उदाएको नेपाल अत्यन्त केन्द्रीकृत, राजस्वका दृष्टिले सीमित र प्रशासनिक रूपमा साँघुरो थियो। पूर्वाधार न्यून थियो, राज्यको पहुँच असमान थियो र धेरै सामाजिक समूह राजनीतिक तथा संस्थागत जीवनबाटै बाहिरिएका थिए। आज, २०८३ सालको नेपाल त्यसभन्दा संरचनागत रूपमै फरक छ। राजनीतिक सहभागिता फराकिलो भएको छ; ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायले बढी प्रतिनिधित्व पाएका छन्; सार्वजनिक खर्च र राज्यको उपस्थिति बढेको छ; पूर्वाधार र सम्पर्क-सञ्जाल सुधारिएका छन्; स्थानीय सरकारले संवैधानिक अधिकार पाएका छन्; र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मानव विकासका सूचकहरूमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक विकासको मूल कथा कोरा असफलता वा ठहरावको मात्र होइन। यसलाई सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरणका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ- राजनीतिक समावेशीकरण प्रशासनिक अनुकूलनभन्दा, राजस्व स्रोत कार्यान्वयन क्षमताभन्दा, सङ्घीयता समन्वय संयन्त्रभन्दा र सामाजिक गतिशीलता उत्पादनशील आर्थिक रूपान्तरणभन्दा छिटो अघि बढेको रूपान्तरण।

यो ढाँचा- विस्तार सुदृढीकरणभन्दा अघि बढ्नु- यस लेखले केलाउने हरेक क्षेत्रमा दोहोरिन्छ। चार आपसमा गाँसिएका अवधारणाले त्यसको विश्लेषणलाई व्यवस्थित गर्छन्।

‘सुदृढीकरणविनाको रूपान्तरण’ भन्नाले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन तिनलाई आत्मसात् गरी स्थिर बनाउन आवश्यक संस्थागत क्षमताभन्दा छिटो अघि बढेको अवस्था बुझिन्छ।

‘कार्यसम्पादनमा आधारित वैधता’ ले लोकतान्त्रिक अधिकारको वैधता ऐतिहासिक उपलब्धि वा राजनीतिक निष्ठाभन्दा बढी देखिने शासकीय नतिजामा निर्भर हुँदै गएको अवस्थालाई जनाउँछ।

‘समन्वयकारी राज्य’ ले सरकारका विभिन्न तह र संस्थाबीच अधिकार, स्रोत र कार्यान्वयन मिलाउनुपर्ने बढ्दो आवश्यकतालाई औंल्याउँछ।

र ‘लोकतान्त्रिक तनाव’ ले जनअपेक्षा संस्थागत क्षमताभन्दा छिटो बढ्दा उत्पन्न हुने दबाबलाई नाम दिन्छ।

यी अवधारणाले विश्लेषणको केन्द्र लोकतान्त्रिक अधिकार कति फराकिलो भयो भन्नेबाट त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न कति संस्थागत क्षमता चाहिन्छ भन्नेतर्फ सार्छन्। यही दृष्टिकोणले तलका पाँच क्षेत्रको अनुभव र अन्ततः पार्टीको नीतिगत छनोटलाई पनि जोड्छ।

लोकतान्त्रिक विस्तार र राज्यको जिम्मेवारीको वृद्धि

अधिकार–क्षमता खाडल सबभन्दा पहिले टड्कारो देखिने ठाउँ राज्यकै राजस्व पहुँच हो। २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक खुलापनले राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध नै बदलिदियो। भूगोल, जात, जाति, वर्ग, भाषा, लिङ्ग र क्षेत्रका आधारमा पहिले सीमान्तकृत रहेका समूह सङ्गठनात्मक र निर्वाचनसम्बन्धी दृष्टिले बढ्दो महत्त्वका साथ राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरे।

प्रजातन्त्रले सरकार कसरी चयन हुन्छ भन्नेमा मात्र होइन, नागरिकले राज्यबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्नेमा पनि परिवर्तन ल्यायो।

सहभागिता बढ्दै जाँदा पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक अवसर र स्थानीय उत्तरदायित्वको माग बढ्यो। राजनीतिक प्रतिनिधित्व अब दैनिक जीवनमा देखिने ठोस सुधारसँगै तौलिन थालियो।

राज्यको क्षमता पनि बढ्यो, विशेषतः राजस्वको क्षेत्रमा। २०४६ सालपछिको प्रारम्भिक दशकमा सीमित आन्तरिक राजस्वले नीतिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र प्रशासनिक पहुँच साँघुरो बनाएको थियो।

पछिल्ला दुई दशकमा कर प्रशासन, भन्सार व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रको मुद्रीकरणमा सुधार भयो, र सरकारसँग उपलब्ध स्रोत बढ्यो। सडक, दूरसञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, स्थानीय शासन र सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक लगानी विस्तार भयो।

पहिले पुग्नै गाह्रो ठानिने ठाउँमा समेत राज्यको उपस्थिति पुग्यो। यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, तर यसैसँगै क्षमताको समस्याको स्वरूप पनि बदलियो। स्रोत र जिम्मेवारी दुवै बढ्दै जाँदा प्रभावकारी शासन ठूला बजेट, जटिल आयोजना र धेरै संस्था व्यवस्थापन गर्न सक्ने कार्यान्वयन प्रणालीमा निर्भर हुन पुग्यो।

राज्यले स्रोत परिचालन गर्ने क्षमताले तिनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने क्षमतालाई उछिनेको छ, जसको परिणाम खरिद प्रक्रिया, आयोजना व्यवस्थापन, कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन र अन्तर–सरकारी समन्वयमा देखिने अवरोध हुन्। त्यसैले नेपालको चुनौती अब राज्यको क्षमता थप विस्तार गर्नु मात्र होइन; विस्तारित स्रोत र जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र भरपर्दा नतिजामा रूपान्तरण गर्नु हो।

विप्रेषण, घरपरिवारको रूपान्तरण र स्थगित संरचनागत परिवर्तन

नेपालको हालैको विकासलाई आकार दिने प्रमुख शक्तिमध्ये वैदेशिक रोजगारी एक हो। स्वदेशी अर्थतन्त्रले दिन नसकेको अवसर वैदेशिक रोजगारीले लाखौं नेपालीलाई दिएको छ र घरमै सीमित अवसरसँग जुध्ने प्रमुख घरपरिवारिक उपाय बनेको छ।

विप्रेषणले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जग्गा, उपभोग्य वस्तु र सहर–बजारतर्फको बसाइँसराइमा खर्चिएर घरपरिवारको जीवन नै फेरिदिएको छ।

यसले आम्दानी र धक्का धान्ने क्षमता बढाएको, गरिबी घटाउन योगदान गरेको तथा शिक्षा, पेशा, बसोबास र लगानीसम्बन्धी छनोट गर्ने परिवारको क्षमता फराकिलो बनाएको छ। वैदेशिक श्रम बजारसँग परिवारलाई जोडेर आप्रवासनले सामाजिक–आर्थिक गतिशीलताका नयाँ बाटा पनि खोलेको छ।

राष्ट्रिय स्तरमा विप्रेषणले उपभोग, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनलाई टेवा दिन्छ र आर्थिक कठिनाइका बेला महत्त्वपूर्ण सुरक्षा–कवचको काम गर्छ। तर यसको विकासात्मक प्रभाव मिश्रित छ। घरपरिवारको आम्दानी र उपभोग दुवै स्वदेशी उत्पादनभन्दा छिटो बढेका छन्, जसका कारण स्वदेशी उद्योगले तालमेल मिलाउन सकेको छैन र मागको ठूलो हिस्सा आयातबाट पूरा हुने गरेको छ। यसले निरन्तर व्यापार घाटामा योगदान पुर्‍याएको छ। विशेषतः युवा जनशक्ति ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कृषि, उद्योग र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा उपलब्ध श्रम पनि खुम्चिँदै गएको छ।

विप्रेषणमाथिको निर्भरताले विकासको राजनीतिक अर्थशास्त्रसमेत बदलेको छ। घरपरिवारले विदेशबाट आम्दानी पाइरहेकाले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारमाथि पर्ने दबाब केही हदसम्म कमजोर हुन सक्छ, तर बढ्दो आम्दानीले पूर्वाधार, सेवा र उत्तरदायी सरकारप्रतिको माग भने झन् बढाउँछ। आप्रवासनले गरिबी घटाएको, जीवनस्तर सुधार गरेको र बृहत् आर्थिक स्थायित्वमा योगदान गरेको छ तर, यी उपलब्धिलाई आत्मनिर्भर बनाउने उत्पादनशील रूपान्तरण भने त्यसअनुरूप अघि बढेको छैन।

विप्रेषणले धेरै तात्कालिक अभाव पूरा गर्छ, तर विविधीकृत र उत्पादनशील अर्थतन्त्र आफैं निर्माण गर्न सक्दैन। निजी आम्दानी प्रवाहले यो खाडल आफैं पुर्दैन; बरु, त्यसलाई यथावत् छाड्दा यसले वित्तपोषण गरेकै संरचनागत रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुको सट्टा पर सार्न सक्छ।

समावेशीकरण, सम्पर्क-सञ्जाल र लोकतान्त्रिक वैधताको रूपान्तरण

लोकतान्त्रिक कालखण्डमा नेपालले सामाजिक समावेशीकरण, मानव विकास र सम्पर्क-सञ्जालमा ठूला उपलब्धि हासिल गरेको छ। शैक्षिक पहुँच फराकिलो भएको छ, औसत आयु बढेको छ, मातृ तथा बालमृत्युदर घटेको छ र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायले बढी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाएका छन्। सडक, दूरसञ्चार, आप्रवासन, सहरीकरण र डिजिटल प्रविधिले पनि नागरिक र बाह्य संसारबीचको दूरी घटाइदिएका छन्। शासन अब नागरिकको दैनिक जीवनकै प्रत्यक्ष हिस्सा बनेको छ।

यस रूपान्तरणले लोकतान्त्रिक वैधताको आधारसमेत बदलिदिएको छ। लोकतान्त्रिक संक्रमणकालमा वैधता प्रायः लोकतन्त्रका लागि गरिएको सङ्घर्ष, संवैधानिक परिवर्तन वा संस्थागत रूपान्तरणजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिबाट प्राप्त हुन्छ। यी स्रोत अझै महत्त्वपूर्ण छन्, तर लोकतान्त्रिक प्रणाली परिपक्व हुँदै जाँदा तिनले मात्र राजनीतिक समर्थन कायम राख्ने क्षमता घट्दै जान्छ।

नागरिकले सरकारलाई आफूले भोग्ने नतिजाबाट जाँच्न थालेका छन्- सार्वजनिक सेवा चलेको छ कि छैन, पूर्वाधार सुधारिएको छ कि छैन, रोजगारीका अवसर बढेका छन् कि छैनन्, र संस्थाहरू तिनका आवश्यकताप्रति उत्तरदायी छन् कि छैनन्। यसरी राजनीतिक वैधता कार्यसम्पादनमा बढ्दो रूपमा निर्भर हुँदै गएको छ। सूचना, आप्रवासन र विश्वव्यापी सम्पर्कले नागरिकले आफ्नो अवस्थाको तुलना र मूल्याङ्कन गर्ने आधारसमेत फराकिलो बनाएको छ।

तर राजनीतिक समावेशीकरण सामाजिक-आर्थिक समानीकरणभन्दा छिटो अघि बढेको छ। राजनीतिक जीवनमा बढी समूहको सहभागिता भए पनि भूगोल, जात, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रसँग जोडिएका असमानता कायम छन्। पहिले बहिष्करणमा परेका समूहले राजनीतिक आवाज पाउँदै जाँदा राज्यमाथिका दाबी पनि बढ्छन्।

यसले लोकतान्त्रिक विकासको केन्द्रीय विरोधाभास देखाउँछ: सहभागिताको विस्तारले राजनीतिक वैधता फराकिलो बनाउँछ, तर सरकारलाई अझ ठूलो र अझ माग गर्ने नागरिक समुदायप्रति उत्तरदायी पनि बनाउँछ। मताधिकार पाइसकेको यो नागरिक समुदाय समृद्धि आफैं आउने प्रतीक्षामा बस्दैन; उसले सरकारलाई पुनर्वितरण र समान अवसरका अपेक्षाकै कसीमा जाँच्न थाल्छ।

सङ्घीयता र ‘समन्वयकारी राज्य’को उदय

अधिकार-क्षमता खाडलले यी जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संस्थागत संरचनालाई पनि आकार दिन्छ। नेपालको हालैको इतिहासमा सबैभन्दा गहन संस्थागत परिवर्तनमध्ये सङ्घीयता प्रमुख हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार पुनर्वितरण गर्‍यो, राजनीतिक सहभागिताका नयाँ अवसर खोल्यो र सरकारलाई नागरिकको नजिक पुर्‍यायो।

स्थानीय सरकारले संवैधानिक अधिकार पाए, प्रतिनिधित्व भौगोलिक रूपमा फराकिलो भयो र नागरिकले आफ्ना समुदायलाई असर गर्ने निर्णयमा सहभागी हुने थप अवसर पाए। सङ्घीयताले राज्यको प्रशासनिक ढाँचा मात्र होइन, नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धसमेत परिवर्तन गरेको छ।

यसले राज्य क्षमताको अर्थ पनि बदलिदिएको छ। केन्द्रीकृत प्रणालीमा शासन प्रायः पदानुक्रमित संरचनाभित्र अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगमा भर पर्छ। सङ्घीयतामा भने प्रभावकारिता संस्था र सरकारका विभिन्न तहबीच अधिकार समन्वय गर्ने क्षमतामा बढ्दो रूपमा निर्भर हुन्छ।

फरक जिम्मेवारी, स्रोत, राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक क्षमता भएका सरकारबीच निर्णय मिलाउनुपर्छ। राजस्व, कर्मचारीतन्त्रको दक्षता र प्रशासनिक पहुँचजस्ता परम्परागत क्षमताका मापदण्ड अझै आवश्यक छन्; तर सङ्घीय शासनले अर्को आयाम थप्छ- समन्वय क्षमता, अर्थात् सरकारका विभिन्न तहबीच योजना, बजेट, कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहिता मिलाउने क्षमता।

नेपालले यो क्षमता अझै निर्माण गर्दैछ। अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन, अस्पष्ट जिम्मेवारी, असमान प्रशासनिक क्षमता, असङ्गत योजना र विखण्डित कार्यान्वयन अझै ठूला बाधा हुन्। संवैधानिक ढाँचा छिट्टै स्थापित भयो, तर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा चलाउन आवश्यक प्रशासनिक अभ्यास र संस्थागत बानी विकास हुन समय लागिरहेको छ।

त्यसैले सङ्घीयतासँग जोडिएका धेरै कठिनाइ विकेन्द्रीकरण आफैंको समस्या नभई विकेन्द्रीकृत अधिकारलाई एउटा सुसङ्गत प्रणालीका रूपमा सञ्चालन गर्ने क्षमताको समस्या हुन्। नेपाल यस अर्थमा विस्तारकारी राज्यबाट समन्वयकारी राज्यतर्फ सर्दैछ।

पहिलेको लोकतान्त्रिक विकास सहभागिता, सेवा, पूर्वाधार र राज्यको उपस्थिति विस्तार गर्न केन्द्रित थियो; अबको चरणले यी जिम्मेवारीलाई बहु-तहीय प्रणालीभरि मिलाएर लैजानुपर्नेछ। तीन तहमा बाँडिएको जुनसुकै राज्यीय प्रतिबद्धता बजेटबाट वास्तविक सेवासम्म पुर्‍याउने समन्वय क्षमताको विश्वसनीयताजति नै विश्वसनीय हुन्छ।

लोकतान्त्रिक तनाव र निर्वाचनद्वारा पुनर्सन्तुलन

माथि उल्लिखित चारवटै क्षेत्रमा देखिएको अधिकार–क्षमता खाडलको समग्र असर नागरिकले मतदान केन्द्रमा अनुभव गर्छन्। यहीँनेर लोकतान्त्रिक तनाव विश्लेषणात्मक अवधारणाबाट ठोस राजनीतिक तथ्य बन्छ। लोकतान्त्रिक अपेक्षा बढ्दै जाँदा निर्वाचन राजनीतिक पुनर्सन्तुलनको माध्यम बन्दै गएको छ।

नेपालको हालैको निर्वाचन अनुभवले राजनीतिक समर्थनमा आउने परिवर्तन लोकतन्त्रकै अस्वीकारभन्दा बढी शासकीय कार्यसम्पादनप्रतिको असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित रहेको देखाउँछ। नागरिकले सरकारलाई पूर्वाधार, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र नीति कार्यान्वयनको गुणस्तर तथा भरपर्दोपनाका आधारमा जाँचिरहेका छन्।

तर निर्वाचनको फैसला संस्थागत कार्यसम्पादनसँग सधैं ठ्याक्कै मेल खाँदैन। नतिजाको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, बजार, सरकारका विभिन्न तह र व्यापक सामाजिक अवस्थाबीच छरिएको हुन्छ। सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, आप्रवासनका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनाले नागरिकले ती नतिजालाई कसरी बुझ्छन् भन्नेमा प्रभाव पार्छन्। निर्वाचनले त्यसैले शासनको वास्तविक अनुभव र त्यसलाई बुझ्ने राजनीतिक कथन दुवैलाई एकैसाथ समेट्छ।

यसले लोकतान्त्रिक तनावको विशिष्ट रूप जन्माउँछ। सरकारमाथि निर्वाचनको समयसीमाभित्र देखिने नतिजा प्रस्तुत गर्न दबाब हुन्छ, जबकि दीर्घकालीन क्षमता निर्माणका लागि आवश्यक निजामती सेवा सुधार, खरिद प्रणाली, अन्तर-सरकारी समन्वय, व्यावसायीकरण र संस्थागत सिकाइजस्ता सुधारले निरन्तर प्रयास माग्छन् र तिनको परिणाम ढिलो देखिन्छ। तनाव असल र खराब शासनबीचको मात्र होइन; यो निर्वाचनद्वारा सिर्जित जवाफदेहिताको छोटो राजनीतिक समयसीमा र संस्थागत विकासलाई आवश्यक पर्ने लामो समयसीमाबीचको पनि हो।

निर्वाचनले अधिकार-क्षमता खाडलको राजनीतिक रूप उजागर गर्न र राजनीतिक अधिकार पुनर्वितरण गर्न सक्छ, तर यसले आफैं संस्थागत अवरोध हटाउन सक्दैन। महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि निर्वाचनबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई संस्थागत सिकाइ र सुधारिएको राज्य क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। जहाँ यस्तो हुन्छ, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले संस्थागत अनुकूलनमा योगदान गर्न सक्छ; जहाँ हुँदैन, सरकार फेरिए पनि अन्तर्निहित अवरोधहरू यथावत् रहन सक्छन्।

आजको लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ के हो ?

२०४६ साल यताको नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई पूर्ण असफलता वा पूर्ण सुदृढीकरणमध्ये कुनै एउटै रूपमा बुझ्न कठिन छ। यसलाई बरु माथिका खण्डमा देखाइएको एउटै प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु बढी उपयुक्त हुन्छ, जसमा राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण त्यसलाई सुदृढ पार्न आवश्यक संस्थागत क्षमताभन्दा छिटो अघि बढ्यो।

राजस्व परिचालन र उपयोग, आप्रवासन, समावेशीकरण, सङ्घीयता र निर्वाचनमा देखिएका तनाव अलग–अलग समस्यामात्र होइनन्; ती एउटै अधिकार–क्षमता खाडलका पाँच फरक अभिव्यक्ति हुन्। त्यसैले लेखको प्रारम्भमा उठाइएको शासकीय निदान र पार्टीको नीतिगत प्रश्न अन्ततः एउटै प्रश्नका दुई रूप हुन्। यसले यी क्षेत्रमा भएको रूपान्तरणलाई निरस्त गर्दैन; बरु त्यही रूपान्तरणको अझै पूरा हुन बाँकी पक्षलाई देखाउँछ।

यो दृष्टिकोणले नेपालको शासकीय समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दैन; तिनलाई व्यापक परिवर्तनको प्रक्रियाभित्र राखेर हेर्छ। त्यसैले मूल प्रश्न नेपाल रूपान्तरित भयो कि भएन भन्ने होइन, यसका संस्थाले त्यो रूपान्तरणलाई टिकाउ बनाउन पुग्ने गरी आफूलाई अनुकूलित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। यो थप विस्तारको होइन, सुदृढीकरणको चुनौती हो।

लोकतान्त्रिक रूपान्तरणले कसले अधिकार प्रयोग गर्छ, अधिकार कसरी बाँडिन्छ र नागरिकले राज्यबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने बदल्छ; सुदृढीकरणले भने ती विस्तारित जिम्मेवारीलाई राजनीतिक चक्र, सरकारका तह र बदलिँदो परिस्थितिभरि निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो संवैधानिक वा राजनीतिक परिवर्तनभन्दा स्वभावतः ढिलो प्रक्रिया हो, किनकि यसका लागि प्रशासनिक सिकाइ, सङ्गठनात्मक अनुकूलन, संस्थागत समन्वय र भरपर्दो कार्यान्वयन प्रणालीको क्रमिक विकास आवश्यक हुन्छ। नेपाल त्यसैले लोकतान्त्रिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। अबको मुख्य काम सहभागिता थप विस्तार गर्नु वा राज्यको औपचारिक पहुँच मात्र बढाउनु होइन; विस्तारित लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु हो।

सुरुमै प्रस्तुत गरिएको नीतिगत अडानलाई यहाँ फेरि दोहोर्‍याइरहन आवश्यक छैन। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ: नीति घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता निर्माण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले पार्टीले नीतिको नामबारे बहसमा समय खर्चिनुभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ- वर्तमान राज्य संरचनाभित्र अधिकार–क्षमता खाडल कसरी साँच्चै पुर्ने, ताकि राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता र उसले वास्तवमा दिन सक्ने परिणामबीचको दूरी घटोस्।

यही निष्कर्षबाट एउटा थप ठोस प्रश्न उठ्छ: आजको समावेशी, सशक्त र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादले व्यवहारमा के अर्थ राख्नुपर्छ? यस लेखको विश्लेषणका आधारमा यसका पाँचवटा अनिवार्य विशेषता देखिन्छन्।

पहिलो, यो समानीकरणको स्पष्ट र प्रतिबद्ध परियोजना हुनुपर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिको प्रतीक्षा नगरी असमानता घटाउने जिम्मेवारीलाई राज्यको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वका रूपमा स्वीकार गर्छ।

दोस्रो, सामाजिक क्षेत्रसम्बन्धी राज्यको खर्च र हस्तक्षेप राज्य स्वामित्व वा केन्द्रीकृत आर्थिक निर्देशनजस्ता परम्परागत औजारबाट निर्देशित हुनु आवश्यक छैन; बरु तिनलाई २०७२ सालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरूले अनुशासित र निर्देशित गर्नुपर्छ।

तेस्रो, यसको परख राज्यले के प्रतिज्ञा गर्छ भन्नेमा होइन, ती प्रतिज्ञा पूरा गर्न आवश्यक संस्थागत क्षमता उसले वास्तवमै निर्माण गरेको छ कि छैन भन्नेमा हुनुपर्छ- अधिकार–क्षमता खाडललाई क्षेत्रैपिच्छे साँच्चै पुर्दै लगिएको हुनुपर्छ, केवल त्यसको नाम लिइएको होइन।

चौथो, यसका प्रतिफल सङ्घीय संरचनाका तीनै तहमा समान र भरपर्दो ढंगले अनुभूत हुनुपर्छ- सङ्घीय राजधानीमा सीमित कागजी प्रतिबद्धताका रूपमा होइन, समन्वयकारी राज्यले साझा रूपमा वहन गर्ने दायित्वका रूपमा।

पाँचौं, राजनीतिक समावेशीकरण र सामाजिक-आर्थिक समानीकरणबीचको विद्यमान खाडललाई यसले सचेत र निरन्तर प्रयासबाट पुर्नुपर्छ, किनकि यही खाडल पुर्न सक्ने क्षमताले राज्यलाई वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक र समाजवादी बनाउँछ।

यी पाँच विशेषता सत्तरी वर्षअघि अङ्गीकार गरिएको आदर्शकै निरन्तरता हुन्; तर आजको नेपालको संस्थागत यथार्थसँग जोडेर हेर्दा, यिनै विशेषताले समकालीन नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादको स्पष्ट र व्यवहारिक परिभाषा दिन सक्छन्।