लेखा समितिमा नोकझोक : आईजीपीमाथिको प्रश्न कि प्रहरी मनोबलमाथिको प्रहार ?

गत वर्ष भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको केही हप्तापश्चात् यो पङ्क्तिकार काठमाडौंस्थित लैनचौर–लाजिम्पाट होटल एम्बेसडरको अघिल्तिरको एक क्याफेमा थियो। व्यस्त ट्राफिक, अझै सबै ट्राफिकहरू सेवामा नफर्किसकेकाले पनि होला अस्तव्यस्त सवारी आवत–जावतले दुई घण्टा साथीको कुराइमा त्यही क्याफेमा बिताएँ।

८–१० जना प्रहरी जवान त्यस चोकमा खटिएका थिए। मध्याह्नको गर्मीले सबैको निधारमा पसिना देखिन्थ्यो। यस बीचमा कुनाबाट एक जना जवानले प्लास्टिकको जगमा (सानो, आधा लिटरको हुनुपर्छ) पानी लिएर आए र त्यही जगबाट सात जनाले मुख भिजाए।

सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, दिनभरिका लागि त्यो जारको पानी जुन सडकको कुनै कुनामा राखिएको छ, ती राष्ट्रसेवक जवानहरूलाई भनिएको छ- आजका लागि यति पानीले काम चलाउनू। त्यसैले उहाँहरूले पानी पिइरहेका थिएनन्- मुख भिजाइरहेका थिए, ताकि तोकिएको पानीले दिन छिचोल्न सकोस्।

मनमा पीडा र हीनताबोध भयो र क्याफेकी बहिनीलाई भनें, ‘नानी, ती दशै जना प्रहरी साथीहरूलाई आजका लागि चिसोपानी मेरो तर्फबाट दिनू न है- जे–जति हो म तिर्छु।’

बहिनीले चिसो पानीका बोटलहरू लिएर ‘कोही दाइले पठाउनुभएको माथि क्याफेबाट (नाम नभन्नू भनेको थिएँ)’ भनेपछि उहाँहरूले लिन अप्ठ्यारो मान्नुभयो, पछि करबलले स्वीकार्नुभयो। यो सबै माथिबाट म नियाल्दै थिएँ। सम्मानका साथ ती तमाम सकल दर्जाको सम्मानको खातिर समर्पित थियो। न त्यो एक दिनका लागि दिएको चिसो पानीले उहाँहरूको बाँकी दैनिकीमा कुनै असर पर्थ्यो, न समस्याको हल नै यो थियो।

जब अस्तिको साँझ सार्वजनिक लेखा समिति बैठकको एउटा दृश्य हेरिरहँदा मनमा प्रश्न उठ्यो- हामीले लोकतन्त्रका नाममा संस्थालाई जवाफदेही बनाइरहेका छौं कि संस्थामाथिको जनविश्वास नै कमजोर बनाइरहेका छौं ? एकातिर नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, अर्कोतिर सांसद खगेन्द्र सुनार। सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको नोकझोक हेर्दा–सुन्दा हामीमा मानवता विस्तारै हराउँदैछ र शासकीय निरङ्कुशताका अङ्कुराहरू मौलाउँदै छन् भन्ने भान हुन्छ।

विषय थियो— प्रहरीको खरिद प्रक्रियासँग जोडिएको गम्भीर आरोप। तर, केही समयमै बहस खरिद प्रक्रियाबाट व्यक्तितर्फ, तथ्यबाट आरोपतर्फ र संस्थागत प्रश्नोत्तरबाट व्यक्तिगत चर्काचर्कीतर्फ मोडिएको देखियो।

नेपालभन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा बसेर हेर्दा त्यो दृश्यमा दुई व्यक्ति मात्र देखिंदैनन्। त्यहाँ राज्यका दुई शक्तिशाली संस्था आमनेसामने देखिन्छन्- एकातिर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्, अर्कोतिर तिनै जनताको जीउधन र राज्यको आन्तरिक सुरक्षामा खाई–नखाई, घाम–पानी नभनी, भोक–तिर्खा, घरपरिवारको पर्वाह नगरी हामीलाई सुकुनको सास फेर्ने ग्यारेन्टी गर्ने नेपाल प्रहरी।

अनि प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ- संसदीय निगरानीको अधिकार कहाँसम्म हो ? प्रहरी नेतृत्वको जवाफदेहिता कहाँबाट शुरु हुन्छ ? अनि सार्वजनिक रूपमा एउटा प्रहरी प्रमुखलाई अपमानित गर्दा त्यसको प्रभाव केवल एउटा व्यक्तिमा पर्छ कि सिङ्गो फौजको मनोबलमा ? यही प्रश्नबाट यो घटनालाई हेर्नुपर्छ।

दानबहादुर कार्कीलाई मन पराउन वा नपराउन सकिन्छ। उनका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न सकिन्छ। उनको कार्यकाल, विगतको सुरक्षा परिचालन, प्रशासनिक निर्णय र खरिद प्रक्रियासम्म छानबिन गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रमा प्रहरी प्रमुख आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्।

तर, प्रहरी महानिरीक्षकलाई केवल ‘दानबहादुर कार्की’ नाम गरेको एउटा व्यक्तिका रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुन्छ। त्यो कुर्सी नेपाल प्रहरीका हजारौं अधिकृत र जवानको कमाण्ड संरचनाको सर्वोच्च विन्दु हो।

त्यसैले संसदीय समितिमा आईजीपीलाई प्रश्न गर्दा एउटा व्यक्तिलाई मात्र प्रश्न गरिएको हुँदैन। त्यो प्रश्नको भाषा, शैली र प्रक्रियाले सङ्गठनभित्रसम्म सन्देश पुर्‍याउँछ। यदि प्रमाण सहित प्रश्न गरिन्छ भने त्यसले प्रहरीलाई बलियो बनाउँछ। यदि निष्पक्ष छानबिन गरिन्छ भने त्यसले प्रहरी बललाई शुद्ध बनाउँछ। यदि भ्रष्ट अधिकारीलाई प्रमाणित गरेर कारबाही गरिन्छ भने त्यसले इमानदार प्रहरीको शिर अझ माथि उठाउँछ।

तर, यदि प्रमाण स्थापित हुनुअघि नै प्रहरी नेतृत्वलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीसरह प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानभन्दा बढी संस्थागत मनोबलमा असर पुर्‍याउन सक्छ। यो भिन्नता बुझ्नैपर्छ। पछिल्लो नोकझोक तथ्यभन्दा काल्पनिक, वास्तविकताभन्दा भ्युजको लालसा र निकासभन्दा आगो झोस्ने प्रकृतिको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला !

प्रसङ्ग म्यादी अर्थात् निर्वाचन प्रहरीको पोशाक लगायत सामग्री खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भयो। सानो आरोप होइन। जनताको करबाट चलेको संस्थामा एक रुपैयाँको अनियमितता भए पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ। ६० करोडको आरोप छ भने अझ गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ। सार्वजनिक लेखा समिति त्यसैका लागि हो।

तर यहाँ एउटा अत्यन्त सामान्य कानूनी सिद्धान्त बिर्सन मिल्दैन- आरोप प्रमाण होइन, उजुरी फैसला होइन, आशङ्का अपराधको प्रमाणपत्र होइन। यदि ६० करोडको भ्रष्टाचार भएको हो भने प्रमाण कहाँ छ ? खरिद सम्बन्धी विनियम होला, अपर्झट र विशेष परिस्थितिमा के–कसरी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ भन्ने पनि सरकारी दस्तावेजले बोल्ला !

सामान्य बेला हो भने टेन्डर होला, बोलपत्र होला, बजार मूल्यसँग तुलना गरिएला ! सप्लायर को थियो हेरौं। निर्णय प्रक्रियामा को–को संलग्न थिए छानबिन गरौं, भुक्तानी कहाँ गयो हेरौं, कसले कति लाभ लियो त्यो पनि हेरौं।

अनि भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुन्छ भने दानबहादुर कार्की हुन्, अर्को कुनै आईजीपी हुन्, गृह प्रशासनका अधिकारी हुन् वा राजनीतिक नेतृत्व- कसैलाई छाड्नुहुँदैन। तर अनुसन्धानको सुरुआतलाई नै फैसला बनाउने हो भने संसदीय छानबिन र सार्वजनिक भीडको न्याय बीच के अन्तर रह्यो ?

बैठकमा दानबहादुर कार्कीको घरबाट तीन करोड रुपैयाँ चोरी भएको भन्ने दाबी समेत उठ्यो। यो त झन् गम्भीर आरोप हो। प्रहरी प्रमुखको घरमा त्यति ठूलो नगद थियो भन्ने विश्वसनीय प्रमाण छ भने त्यसको स्रोतबारे प्रश्न उठ्नैपर्छ। तर प्रश्न उल्टो पनि सोध्नुपर्छ- तीन करोड थियो भन्ने प्रमाण के ? प्रहरी मुचुल्का ? बरामदी विवरण ? आधिकारिक उजुरी ? बैंक कारोबार ? अदालतमा पुगेको कागजात ? विश्वसनीय अनुसन्धान ?

यदि छ भने सार्वजनिक गरियोस्। छानबिन गरियोस्। तर यदि छैन भने संसद्को मञ्चबाट बोलेको एउटा वाक्यले कुनै व्यक्तिको चरित्रमाथि स्थायी दाग लगाउने अधिकार कसैलाई दिन्छ ? आजको डिजिटल युगमा आरोप लगाउन तीन सेकेन्ड लाग्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिन तीन मिनेट पनि लाग्दैन। तर गलत आरोपबाट गुमेको प्रतिष्ठा फर्काउन तीस वर्ष पनि पर्याप्त नहुन सक्छ।

त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी सामान्य नागरिकभन्दा कम होइन, अझ बढी हुन्छ। यी केही नभई लाखौं प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका एक अब्बल प्रहरी अधिकृतमाथि सोझै यस्तो सङ्गीन आरोपले के प्रहरी सङ्गठनको मनोबल बढ्ला ? जुन भाषा–शैली र भावभङ्गीमा ‘माननीय’ को प्रस्तुति रह्यो, यसले न त विधायिकाको आलंकारिक महत्त्व राख्यो न जनताको प्रतिनिधिको हैसियत नै !

कार्कीले आफूमाथि उठेका आर्थिक आरोपको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो बैंक विवरण र कल डिटेल समेत जाँच गर्न चुनौती दिएको विवरण सार्वजनिक भयो। त्यो चुनौतीलाई परीक्षण गर्नुपर्छ। यदि कुनै प्रहरी प्रमुख भन्छन्— मेरो आर्थिक कारोबार हेर, मेरो सम्पत्ति हेर, मेरो सम्पर्क हेर, अनुसन्धान गर; त्यसपछि राज्यले अनुसन्धान गर्न डराउनुहुँदैन।

यसमा प्रहरीको बचाउ गर्ने नाममा छानबिन रोक्ने कुरा पनि आउँदैन। बरु छानबिन गरौं। किनकि निर्दोष प्रहरी नेतृत्वका लागि निष्पक्ष छानबिन खतरा होइन, अवसर हो। आरोप गलत रहेछ भने उसको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुन्छ। आरोप सही रहेछ भने सङ्गठन एउटा गलत नेतृत्वबाट मुक्त हुन्छ। दुवै अवस्थामा नेपाल प्रहरी नै बलियो हुन्छ।

प्रहरीको मनोबल भन्नासाथ कतिपयलाई लाग्न सक्छ- प्रहरीमाथि प्रश्न नगरौं भन्ने तर्क हो। त्यो बिल्कुल होइन। मनोबलको अर्थ दण्डहीनता होइन। भ्रष्ट प्रहरीलाई बचाउनु मनोबल बढाउनु होइन। अपराध गर्ने प्रहरीलाई संरक्षण गर्नु सङ्गठनप्रतिको विश्वास नष्ट गर्नु हो। तर, इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको अधिकृत वा जवानलाई राजनीतिक आरोप, सार्वजनिक अपमान र निरन्तर संस्थागत अविश्वासको वातावरणमा काम गर्न बाध्य बनाउनु पनि मनोबल तोड्नु हो।

कल्पना गरौं— दुर्गम चौकीमा बसेको एउटा प्रहरी जवानलाई रातको दुई बजे फोन आउँछ— पहिरो गएको छ, दुर्घटना भएको छ, हत्या भएको छ, झगडा भएको छ, महिला हिंसाको घटना भएको छ, बालक हराएको छ; ऊ जानुपर्छ। चाडपर्वमा परिवारसँग बस्न पाउँदैन। निर्वाचनमा खटिनुपर्छ। आन्दोलनमा ढुङ्गा खानुपर्छ। दङ्गा भयो भने सबैभन्दा अगाडि ऊ नै उभिनुपर्छ। बाढी आयो भने मानिस निकाल्न ऊ नै जानुपर्छ। भीड नियन्त्रण गर्दा एक सेकेन्डको निर्णय गलत भयो भने वर्षौंसम्म उसले नै जवाफ दिइरहनुपर्छ।

यही सङ्गठनको सर्वोच्च कमाण्डरलाई संसद्मै प्रमाणभन्दा आरोपको भाषामा निरन्तर घेरिएको देख्दा, उपल्लो दर्जाको अधिकृतलाई बातैपिच्छे छिसार्ने र लछार्ने भाषाले तमाम तल्लो तहको प्रहरी जवानले के बुझ्छ ? ‘हामीले जे गरे पनि अन्ततः राजनीतिक कठघरामा उभिनुपर्ने रहेछ’ भन्ने मानसिकता विकास भयो भने त्यसको मूल्य राज्यले चुकाउँछ।

दानबहादुर कार्कीको नाम जेन–जी आन्दोलनपछिको सुरक्षा परिचालन सम्बन्धी विवादमा पनि जोडिएको छ। छानबिन निकायहरूले तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत विभिन्न सुरक्षा अधिकारीको भूमिका सम्बन्धी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। यसलाई लुकाउनुहुँदैन। तर फेरि उही सिद्धान्त लागू हुन्छ- सिफारिस र सजाय एउटै होइनन्। छानबिन र दोषसिद्धि एउटै होइनन्।

सुरक्षा परिचालन संसारकै कठिन प्रशासनिक काममध्ये एक हो। शान्त कोठामा बसेर आन्दोलनको भिडियो ‘रिप्ले’ गरी निर्णय विश्लेषण गर्नु र हजारौं मानिस सडकमा भएको क्षणमा सेकेन्डभित्र निर्णय गर्नु एउटै कुरा होइन। यसको अर्थ गलत आदेशलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने होइन। बरु अनुसन्धान गर्दा घटनाको वास्तविक परिस्थिति, कमाण्ड संरचना, राजनीतिक निर्देशन, उपलब्ध जनशक्ति, फिल्ड कमाण्डरको निर्णय र तत्कालीन जोखिम सबैलाई सँगै हेर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिमाथि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको असफलता थोपरेर हामी सत्यसम्म पुग्दैनौं।

अब अर्को पाटो पनि हेरौं— खगेन्द्र सुनार जनप्रतिनिधि हुन्। उनलाई कडा प्रश्न गर्ने अधिकार शतप्रतिशत छ, उसैमा उनी आन्दोलनबाट आएका एक अभियन्ता हुन्। लेखा समितिका सदस्य हुन् र यहाँ प्रहरी प्रमुखलाई आशङ्का लागेको विषयमा बोलाएर सोध्ने अधिकार छ। भ्रष्टाचारको शङ्का भए छानबिन माग्ने अधिकार छ। आवश्यक परे पदाधिकारीको राजीनामा माग्ने राजनीतिक अधिकार समेत होला।

तर, अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि आउँछ। संसद्को माइक सामान्य माइक होइन। त्यहाँ बोलेको कुरा राष्ट्रिय अभिलेखको हिस्सा बन्छ। मिडियाले प्रसारण गर्छ। लाखौं नागरिकले सुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ लगाइएको आरोपको वजन फेसबुकको एउटा स्टाटसभन्दा हजारौं गुणा बढी हुन्छ।

सांसदले प्रश्न गर्नुपर्छ- ‘यो रकम कहाँ गयो ?’ तर प्रमाण विना भन्नुहुँदैन- ‘तपाईंले नै खाएको हो।’ सोध्नुपर्छ— ‘तीन करोड सम्बन्धी दाबीको सत्य के हो ?’ तर प्रमाण स्थापित नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुँदैन। यही संसदीय परिपक्वता हो।

हुनत खगेन्द्र सुनारको सार्वजनिक जीवन पनि विवादरहित छैन। उनीसँग सम्बन्धित साइबर/विद्युतीय कारोबारको मुद्दा, स्वास्थ्य संस्थामा भएको घटनासँग सम्बन्धित कानूनी प्रक्रिया तथा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विवाद सार्वजनिक भएका छन्। तर यहाँ पनि उनलाई त्यही न्याय दिनुपर्छ जुन हामी दानबहादुर कार्कीका लागि मागिरहेका छौं। मुद्दा लाग्दैमा खगेन्द्र सुनार अपराधी हुँदैनन्। आरोप लाग्दैमा दोषी हुँदैनन्। अदालत र कानूनी प्रक्रियाले फैसला गर्नुपर्छ।

यही कुरा स्वीकार गरेपछि एउटा नैतिक प्रश्न भने उठ्छ- आफूमाथि लागेको आरोपलाई फैसला नमानियोस् भन्ने अपेक्षा गर्ने व्यक्तिले अरूमाथि आरोप लगाउँदा पनि त्यही न्यायिक संयमता अपनाउनुपर्दैन ? कानूनको मापदण्ड व्यक्ति हेरेर फरक हुन सक्दैन। यति भनिसकेपछि दानबहादुर कार्कीको हरेक प्रतिक्रिया उचित थियो भन्नु पनि गलत हुन्छ। प्रहरी प्रमुखको पदमा बसेको व्यक्तिबाट सामान्य नागरिक वा राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा धेरै संयम अपेक्षित हुन्छ।

यदि सांसदको प्रश्न अनुचित छ भने उत्तर प्रमाणले दिनुपर्छ। यदि आरोप गलत छ भने कागजातले खण्डन गर्नुपर्छ। यदि कसैमाथि साइबर ब्युरो वा सीआईबीमा उजुरी छ भने त्यसको अनुसन्धान कानूनी प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्छ। त्यस्तो अनुसन्धानलाई संसदीय बहसको प्रतिवादसँग मिसाउँदा प्रहरीको निष्पक्षतामाथि उल्टै प्रश्न उठ्न सक्छ। प्रहरीसँग राज्यको अनुसन्धान गर्ने शक्ति छ। त्यसैले प्रहरी प्रमुखले बोलेको एउटा वाक्य पनि सामान्य व्यक्तिको रिसको अभिव्यक्तिभन्दा धेरै वजनदार हुन्छ।

शक्तिशाली संस्थाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्दुक होइन- संयम हो। राजनीतिले प्रहरीलाई कमजोर बनाउँदा अन्ततः को हार्छ ? नेपाल प्रहरीलाई वर्षौंदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको छ। सरुवा, बढुवा, पोस्टिङ, नेतृत्व चयन, अनुसन्धान हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभावको चर्चा हुन्छ। तर, यही राजनीति फेरि प्रहरीलाई ‘किन स्वतन्त्र भएनौ ?’ भनेर प्रश्न गर्छ। यो विरोधाभास अन्त्य गर्नुपर्छ।

यदि हामी साँच्चै व्यावसायिक प्रहरी चाहन्छौं भने प्रहरीलाई कानूनको अधीनमा राखौं— राजनीतिक व्यक्तिको अधीनमा होइन। उसलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाऔं— तर सांसदको व्यक्तिगत इच्छाप्रति होइन। उसको बजेट जाँचौं, खरिद जाँचौं, दिइएको सुख–सुविधा हेरौं, मानवअधिकारको रेकर्ड जाँचौं, सम्पत्ति जाँचौं तर प्रत्येक राजनीतिक असहमतिको मूल्य प्रहरी सङ्गठनलाई तिराउन बन्द गरौं।

नेपाल प्रहरी दानबहादुर कार्की मात्र होइनन्। त्यो सडकमा चर्को घाम र मुसलधारे पानी बीच १२ घण्टा सडकमा उभिने ट्राफिक प्रहरी पनि हो। सीमावर्ती जिल्लाको चौकीमा बसेको जवान पनि हो। बलात्कारपीडितको बयान लिने महिला प्रहरी पनि हो। हत्या अनुसन्धान गरिरहेको निरीक्षक पनि हो। दशैंको टीका छाडेर ड्युटीमा बसेको जवान पनि हो। बाढीमा बच्चा बोकेर सुरक्षित ठाउँ पुर्‍याउने प्रहरी पनि हो। र, आन्दोलनमा ढुङ्गा खाँदै आदेश पर्खिरहेको प्रहरी पनि हो।

नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्दा यी सबैको भावना संस्थासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँदा प्रहरी संस्थालाई अपमानित नगर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। प्रहरीको मनोबल उच्च राख्नु सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन; संसद्, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबैको जिम्मेवारी हो।

नेपालमा कहिलेकाहीं एउटा खतरनाक भ्रम देखिन्छ- प्रहरी बलियो भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। वास्तवमा उल्टो हो। कानूनको अधीनमा रहेको बलियो प्रहरी लोकतन्त्रको आधार हो। राजनीतिक आदेशमा चल्ने बलियो प्रहरी खतरनाक हो। तर संविधान, अदालत र कानूनप्रति निष्ठावान् व्यावसायिक प्रहरी जति सक्षम हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता त्यति सुरक्षित हुन्छ।

गुण्डागर्दीबाट कसले जोगाउँछ ? सङ्गठित अपराधसँग कसले लड्छ ? महिला र बालबालिकामाथिको हिंसामा पहिलो प्रतिक्रिया कसले दिन्छ ? साइबर अपराध कसले अनुसन्धान गर्छ ? मानव बेचबिखन रोक्ने को ? राज्य सङ्कटमा पर्दा सडकमा पहिलो पङ्क्तिमा को देखिन्छ ? अन्ततः प्रहरी नै। त्यसैले प्रहरी सुधारौं, मानमर्दन होइन। जवाफदेही बनाऔं, तर हतोत्साहित नगरौं। गलत प्रहरीलाई कारबाही गरौं, तर इमानदार प्रहरीलाई गर्वका साथ बर्दी लगाउन सक्ने वातावरण पनि दिऔं।

यो घटनालाई ‘दानबहादुर भर्सेस खगेन्द्र’ बनाएर सामाजिक सञ्जालमा मनोरञ्जनको सामग्री बनाउनु सजिलो छ। तर वास्तविक प्रश्न त्योभन्दा ठूलो छ। हामी कस्तो राज्य चाहन्छौं ? संसद्ले प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्ने कि निगरानी गर्ने ? प्रहरीले सांसदसँग प्रतिशोध लिने कि कानून पालना गर्ने ? सांसदले प्रमाण खोज्ने कि सनसनी मच्चाउने ? प्रहरीले आलोचनाबाट सिक्ने कि रक्षात्मक बन्ने ? यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्य निर्धारण गर्छ।

अन्ततः दानबहादुर कार्कीमाथि लागेको हरेक विश्वसनीय आरोप छानबिन गरियोस्। म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिदको प्रत्येक बिल खोलियोस्। आवश्यक भए बैंक खाता जाँचियोस्। सम्पत्ति विवरण जाँचियोस्। निर्णय प्रक्रिया जाँचियोस्। जेन–जी आन्दोलनको कमाण्ड संरचना समेत निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गरियोस्। गल्ती प्रमाणित भए कारबाही होस्।

तर, केही प्रमाणित भएन भने राज्यसँग अर्को नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ— अनावश्यक रूपमा बदनाम गरिएको प्रहरी नेतृत्व र सङ्गठनको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित गर्ने। किनकि न्यायको अर्थ दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोषलाई आरोपको भारीबाट मुक्त गर्नु पनि न्याय हो।

आज नेपाल प्रहरीलाई अन्धसमर्थन चाहिएको छैन, उसलाई निष्पक्षता चाहिएको छ। प्रहरीलाई प्रश्नबाट जोगाउनुपर्दैन, उसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट जोगाउनुपर्छ। प्रहरीलाई छानबिनबाट बचाउनुपर्दैन, उसलाई प्रमाणविहीन सार्वजनिक फैसलाबाट बचाउनुपर्छ। र, सांसदलाई प्रश्न गर्न रोक्नुपर्दैन, उनलाई प्रश्नको शक्ति प्रमाण, मर्यादा र जिम्मेवारीसँग प्रयोग गर्न सम्झाउनुपर्छ।

लेखा समितिको त्यो नोकझोकबाट देशले यही पाठ सिक्न सके घटना व्यर्थ हुनेछैन। संसद्को सम्मान रहोस्। जनप्रतिनिधिको प्रश्न गर्ने अधिकार सुरक्षित रहोस्, तर शैली बदलियोस्। गलत गर्ने प्रहरीमाथि कठोर कारबाही होस्। तर, रात–दिन राज्य र नागरिकको सुरक्षामा खटिने हजारौं प्रहरी अधिकृत र जवानले पनि आफ्नो बर्दी लगाउँदा शिर निहुराउन नपरोस्। पाशविक युगको झझल्को दिने शब्द होइन, ड्युटीमा उत्प्रेरणा र सम्मान मिल्ने बानी निस्कियोस्।

किनकि प्रहरीको बर्दी कुनै एउटा महानिरीक्षकको निजी सम्पत्ति होइन। त्यो राज्यको अधिकार, नागरिकको सुरक्षा र हजारौं प्रहरी परिवारको त्यागको प्रतीक हो। त्यो बर्दीलाई जवाफदेही बनाउनु लोकतन्त्र हो। तर प्रमाण विना त्यसलाई बदनाम गर्नु लोकतन्त्र होइन। र अन्ततः राज्यले आफ्नै सुरक्षा संस्थाको मनोबल तोडेर आफूलाई कहिल्यै बलियो बनाउन सक्दैन।