विकासको विरोधाभास : स्रोत होइन सीपको खडेरी

कुनै समय खनिज तथा प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न मुलुकहरूलाई आर्थिक समृद्धिका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सबल मानिन्थ्यो। पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास, सुन, तामा, कोइला तथा अन्य खनिज सम्पदाको प्रचुरतालाई आर्थिक विकास र राष्ट्रिय आय विस्तारको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइन्थ्यो। तर, पछिल्ला दशकका अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनुभव र तुलनात्मक आर्थिक अध्ययनहरूले प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता मात्र उच्च तथा दिगो आर्थिक समृद्धिको पर्याप्त आधार नभएको देखाएका छन्।

विशेषगरी ‘स्रोतको श्राप’ र ‘डच डिजिज’ जस्ता आर्थिक परिघटनाले प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक निर्भरता कतिपय अवस्थामा आर्थिक विविधीकरण, औद्योगिक विकास, उत्पादकत्व वृद्धि तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रतिकूल हुनसक्ने देखाएका छन्।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ- प्राकृतिक स्रोतले राष्ट्रलाई सम्भावना दिन्छ; तर मानव पूँजी, प्रविधि र संस्थागत क्षमताले मात्र त्यस सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्छ। त्यसैले प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुरता आफैंमा विकासको मापदण्ड होइन, त्यसलाई उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा रूपान्तरण गर्ने राज्यको क्षमता नै वास्तविक विकासको आधार हो।

राजनीतिक–आर्थिक विश्लेषणमा, राष्ट्रको वास्तविक सम्पत्ति जमिनमुनि कति खनिज छ भन्नेमा होइन, त्यसलाई जमिनमाथि कति उत्पादन, रोजगारी, ज्ञान, प्रविधि र मानवीय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा निहित हुन्छ। जमिनमुनिको खनिज प्राकृतिक पूँजी हो; तर त्यसलाई उत्खनन गर्ने इन्जिनियर, प्रशोधन गर्ने प्रविधि, उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमी, नीति बनाउने दक्ष जनशक्ति र त्यसको आम्दानीलाई न्यायपूर्ण तथा दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरू नै वास्तविक राष्ट्रिय शक्ति हुन्।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मापक प्राकृतिक स्रोत र पूर्वाधार मात्र होइनन्, बरु ती स्रोतलाई उपयोग गर्न सक्ने सीपयुक्त मानव पूँजी हो। आधुनिक अर्थतन्त्रमा राष्ट्रको वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उसको प्राकृतिक सम्पत्तिको परिमाणभन्दा दक्ष, सिर्जनशील, प्रविधिमैत्री र उत्पादनशील मानव पूँजीको गुणस्तरबाट मापन गरिन्छ।

‘मानव पूँजी सिद्धान्त’ ले पनि २१औं शताब्दीको ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रमा शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य र कार्यदक्षतालाई आर्थिक उत्पादन तथा राष्ट्रिय समृद्धिका प्रमुख निर्धारकका रूपमा व्याख्या गर्छ। यस सिद्धान्त अनुसार मानिस केवल श्रमशक्ति होइन, उसको ज्ञान, सीप, अनुभव, स्वास्थ्य, सिर्जनशीलता र समस्या समाधान गर्ने क्षमतामा निहित गुण नै अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उत्पादक सम्पत्ति हो।

यस सिद्धान्तका प्रमुख प्रतिपादक थियोडोर डब्लु. शुल्ट्ज र ग्यारी एस. बेकरका अनुसार शिक्षा, तालिम, स्वास्थ्य र सीपमा गरिएको लगानी तत्कालीन खर्च नभई भविष्यको उत्पादकत्व र आय वृद्धि गर्ने उत्पादनशील लगानी हो। शिक्षित, स्वस्थ र दक्ष जनशक्तिले श्रमको प्रभावकारी उपयोग गर्न, नयाँ प्रविधि छिटो आत्मसात् गर्न र नवप्रवर्तन मार्फत उच्च मूल्यवर्धनयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सक्छ। फलतः मानव पूँजीमा गरिएको लगानीले व्यक्तिगत आय र रोजगारी मात्र बढाउँदैन, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई समेत गति दिन्छ।

यही कारणले विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान, तालिम र सीप विकासमा गरिने सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई तत्कालीन उपभोग वा खर्चका रूपमा मात्र बुझ्नुहुँदैन। यी क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीले भविष्यको उत्पादकत्व, रोजगारी, आयआर्जन, नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण गर्छ। मानव पूँजीमा गरिएको लगानीको प्रतिफल र प्रभाव दीर्घकालीन र बहुआयामिक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, कुनै पनि मुलुकले भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक मेसिन र प्रविधिमा ठूलो लगानी गरे पनि तिनको सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत, अनुकूलन र निरन्तर सुधार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति छैन भने त्यस्तो भौतिक पूँजीको उत्पादकत्व र प्रतिफल सीमित रहन्छ।

यसैले भौतिक पूर्वाधार, अत्याधुनिक मेसिन र प्रविधिमा ठूलो लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने प्राविधिक, व्यवस्थापन गर्ने दक्ष जनशक्ति र प्रविधिलाई स्थानीय आवश्यकता तथा बजारअनुकूल परिमार्जन गर्न सक्ने अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले भौतिक पूँजीले उत्पादनको साधन उपलब्ध गराउँछ भने मानव पूँजीले त्यस साधनलाई उत्पादनशील बनाउँछ। सडक, विद्युत्, उद्योग, मेसिन, सूचना–प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार आर्थिक विकासका आवश्यक आधार हुन्; तिनको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत, नवप्रयोग र निरन्तर सुधार गर्ने ज्ञान, सीप र संस्थागत क्षमता मानव पूँजी हो।

विकासको गुणस्तर पूर्वाधारको परिमाणले मात्र निर्धारण गर्दैन, त्यसलाई उपयोग गर्ने मानवीय र संस्थागत क्षमताले निर्धारण गर्छ। यही कारणले विकासको बहसमा ‘हामीसँग के छ ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘हामीसँग भएको स्रोत, प्रविधि र पूर्वाधारलाई कति प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने क्षमता छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रको वास्तविक क्षमता उसको स्रोतको आकारमा होइन, उपलब्ध स्रोतलाई ज्ञान, सीप, प्रविधि, उत्पादन र नवप्रवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ। अतः मानव पूँजी भौतिक पूँजीको विकल्प मात्र होइन, भौतिक पूँजीको उत्पादकत्व बढाउने प्रमुख शक्ति पनि हो।

नेपालको सन्दर्भ : स्रोतभन्दा मानव पूँजीको प्रश्न

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री थियोडोर शुल्ट्जले जनसङ्ख्याको आकार वा कच्चा श्रम होइन, नागरिकमा निहित ज्ञान, सीप, स्वास्थ्य र प्रविधिक क्षमता नै राष्ट्रको वास्तविक उत्पादक सम्पत्ति मानेका छन्। जलस्रोतको विशाल सम्भावना, कृषि क्षेत्रको विविधता, जडीबुटी र पर्यटनका सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि देश समृद्धिको दिशातर्फ द्रुत गतिमा अघि बढ्न नसक्नुमा बजेट वा प्राकृतिक स्रोतको कमीलाई दोष दिने गराइन्छ।

तर, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण र तथ्याङ्कीय यथार्थलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको मुख्य समस्या प्राकृतिक वा वित्तीय स्रोतको अभाव होइन, बरु ती स्रोतलाई मूल्य अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने उत्पादनशील मानव पूँजीको खडेरी हो।

मुलुक अहिले इतिहासकै दुर्लभ जनसाङ्ख्यिक लाभको चरणमा छ। राष्ट्रिय जनगणना र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको क्रियाशील श्रमशक्ति छ। तर, यो विशाल युवा शक्ति आर्थिक समृद्धिको इन्जिन बन्नुको सट्टा सीप र अवसरको अभावमा पलायन हुन बाध्य छ।

मानव पूँजीको कमजोर अवस्था र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक क्षतिलाई विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गरेका छन्। विश्व बैंकको मानव पूँजी सूचकाङ्क अनुसार नेपालको प्राप्ताङ्क ०.५० मात्र छ। यसको अर्थ, नेपालमा आज जन्मिएको बालकले गुणस्तरीय शिक्षा र पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पाएमा वयस्क उमेरमा हासिल गर्न सक्ने सम्भावित उत्पादकत्वको ५० प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्छ।

आधा उत्पादक क्षमता गुमाएर हुर्किएको जनशक्तिले कसरी प्रतिस्पर्धी विश्व अर्थतन्त्रमा पौंठेजोरी खेल्न सक्छ ? आधा उत्पादक क्षमता बाल्यकालमै गुम्नु भनेको राष्ट्रको आर्थिक भविष्य आधा क्षमतामा खुम्चिनु हो।

यसैगरी पछिल्लो नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देशमा युवा बेरोजगारी दर १९.२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ। वर्षेनि करिब ५ लाख युवा श्रमबजारमा प्रवेश गर्छन्, तर बजार अनुकूल प्राविधिक सीपको अभावका कारण देशभित्र रोजगारी पाउँदैनन् र विदेशिन बाध्य छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल युवामध्ये ५९ देखि ६० प्रतिशत अदक्ष र ३० प्रतिशत अर्धदक्ष छन्; जसले गर्दा हाम्रा युवा मरुभूमिमा न्यूनतम ज्यालामा जोखिमपूर्ण श्रम बेच्न बाध्य छन्।

यसको ठीक विपरीत स्वदेशी बजारमा अर्को विरोधाभास देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार नेपालका पूर्वाधार, निर्माण, अटोमोबाइल र औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष प्लम्बर, मेकानिक, वेल्डर र इलेक्ट्रिसियन नहुँदा छिमेकी मुलुकहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी प्राविधिकहरू उच्च ज्यालामा नेपाल आइरहेका छन्।

यसबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ ज्यालाका रूपमा मुलुकबाट बाहिरिने गरेको छ। यसको अर्थ हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले बजारको मागभन्दा टाढा रहेका सैद्धान्तिक ज्ञानयुक्त स्नातकहरू उत्पादन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उद्योग, पूर्वाधार, जलविद्युत् र प्रविधि क्षेत्रले चरम दक्ष जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका छन्।

विश्वका विभिन्न मुलुकको विकास अनुभवले निकालेको निचोड के हो भने, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता मात्र आर्थिक समृद्धिको पर्याप्त आधार होइन, त्यसलाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने मानव पूँजी, प्रविधि र संस्थागत क्षमता निर्णायक हो। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो यसको विरोधाभासी उदाहरण हो। कोबाल्ट, तामा, सुन, हीरा र अन्य खनिजमा अत्यन्त समृद्ध हुँदाहुँदै पनि कमजोर संस्थागत क्षमता, सीमित मानव पूँजी, राजनीतिक अस्थिरता र न्यून मूल्यवर्धनका कारण यसको ठूलो प्राकृतिक सम्पदा व्यापक समृद्धिमा रूपान्तरण हुनसकेको छैन।

अर्कोतर्फ प्राकृतिक स्रोतको सीमितता भएका सिङ्गापुर, जापान र दक्षिण कोरियाले शिक्षा, सीप, प्रविधि, अनुसन्धान र संस्थागत क्षमतामा निरन्तर लगानी गरेर उच्च उत्पादकत्वमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरेका छन्।

हाम्रो सन्दर्भमा, स्रोतको अभावभन्दा पनि विनियोजित स्रोतको उत्पादक उपयोग गर्न सक्ने मानव पूँजीको संरचनात्मक कमजोरी नै मुख्य चुनौती हो। सरकारले कुल बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षामा खर्च गरे तापनि त्यसको ५ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जान्छ। यसै कारण आधुनिक प्रविधि र औद्योगिक मागभन्दा टाढा रहेका कागजी प्रमाणपत्र बोकेका बेरोजगार स्नातकहरू मात्र उत्पादन भइराखेका छन्।

अन्त्यमा

मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार प्राकृतिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधार वा औपचारिक शैक्षिक प्रमाणपत्रको विस्तार मात्र होइन; उपलब्ध स्रोत, प्रविधि र पूर्वाधारलाई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने मानव पूँजीको गुणस्तर हो। विश्वका विभिन्न मुलुकको आर्थिक विकासको अनुभवले स्पष्ट देखाएको छ कि प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता मात्र समृद्धिको पर्याप्त आधार होइन।

समृद्धिका लागि उपलब्ध स्रोत–साधनलाई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण गर्न गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सक्षम संस्थागत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

यसैले शिक्षा प्रणालीलाई केवल प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने संरचनाबाट सीप, सिकाइ, सिर्जनशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विस्तारसँगै उद्योग–शिक्षालय साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै शिक्षाको पाठ्यक्रम, सीप विकास र श्रमबजारको आवश्यकता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ।

साथै, अनौपचारिक रूपमा आर्जित सीपको राष्ट्रिय प्रमाणीकरण, अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी वृद्धि र नवप्रवर्तनमैत्री वातावरण निर्माण मार्फत मानव पूँजीलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ। यही प्रक्रिया मार्फत मात्र नेपालको प्राकृतिक तथा भौतिक सम्भावनालाई दिगो आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।