निश्चित रकम माथिको शेयरमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कानुन बनाउन सुझाव

४ भदौ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निश्चित रकम माथिको शेयरमा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘शेयरमा हुने लगानीमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनसक्ने देखिएकाले निश्चित रकमभन्दा माथिको रकममा सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने प्रबन्ध गर्ने’ अख्तियारको सुझाव छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दिएको भन्दा नयाँ सुझाव भएको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

साथै, शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनी, क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी, प्रत्याभूतिकर्ता कम्पनी र सार्वजनिक निष्काशनको स्वीकृति दिने पदाधिकारीबिच स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) ले सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा अनधिकृत एक्सेससमेत दिई मिलेमतो गरी शेयर बजार प्रभावित पार्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अख्तियारले औंल्याएको छ ।

यस्तो प्रावधानसहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन गत २५ असारमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो ।

त्यसदिन सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२ पेस गरेकी थिइन् ।

अख्तियारको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र आयोगकै काम कारबाही लगायतका विषयहरूमा संसदीय समितिले अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग छलफल पनि गर्दैछ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारबाही लगायतका विषयहरूमा छलफल गर्न आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएको हो ।

समिति सचिवालयका अनुसार आज बिहान ११ बजे बैठक बस्दैछ । बैठक समितिको सभाकक्षस्थित सिंहदरबारमा बस्नेछ ।

अख्तियारले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अरू धेरै विषयमा पनि सुझावहरू दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको सुझावमा शेयरमा सम्पत्तिको स्रोतको विषय समेटिएको हो । यसका अलावा अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई करदाताको कारोबारलाई आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली (सीबीएमएस) को सीमा विस्तार गर्न भनेको छ ।

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) भएका देशसँग पनि इ–इन्भ्वाइसिङका तथ्यांक प्रयोग गर्न सकिने गरी समझदारी (एमओयू) गर्न, नक्कली बिजक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सेन्ट्रल बिलिङ सफ्टवेयर प्रणाली बनाई लागु गर्न सुझाव दिइएको छ ।

साथै, गैर–करको अभिलेखलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान यससम्बन्धी एकीकृत गैरकर प्रणाली (आईएनटीएस) सम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सबै राष्ट्र सेवकले सरकारी प्रणालीबाट प्राप्त गर्ने सबै खालका भुक्तानीहरूलाई कर प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न पनि भनिएको छ ।