News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।
- श्रेष्ठ ६५ वर्ष नाघेकाले कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति मापदण्ड २०७३ विपरीत भएको भन्दै उपेन्द्रबहादुर कार्कीले रिट दर्ता गराएका थिए ।
- सर्वोच्चको आदेशपछि श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन् र अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ ।
४ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको कायकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरेको नियुक्ति बदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बिहीबार उनीविरुद्ध उपेन्द्रबहादुर कार्कीले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
साथै, कार्कीले आफू अध्यक्ष हुनपर्ने भनेर राखेको मागमा भने दाबी नपुगेको सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।
निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको कार्यविधि विपरीत समेत देखिएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध ‘सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ अनुसार कुनै निकायको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने व्यक्तिको उमेर ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।
श्रेष्ठ ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेको र निगमबाट अवकाशप्राप्त भएको ३४ वर्षपछि नियुक्ति दिइएको भन्दै कार्कीले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै श्रेष्ठ पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने भएको छ । उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् ।
यसअघि पनि सर्वोच्चबाटै नियुक्ति खारेज गरेका पाँचजना सञ्चालकमा श्रेष्ठ पनि परेका थिए ।
३१ वैशाखमा निगममा ५ जना सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरिएको थियो । उक्त नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । ती ५ जनामा श्रेष्ठ पनि थिए ।
त्यतिबेला पनि कार्कीले नै दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियुक्ति बदर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4