News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सगरमाथा आरोहीहरूले सम्पर्क अधिकृतमा सरकारले खटाउने जनशक्तिको ५० प्रतिशत कोटा अनुभवी आरोहीलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
- आरोहीहरूले दुर्घटनाग्रस्त आरोहीको निःशुल्क उपचार, सहिद आरोहीका बच्चाका लागि शिक्षा र छात्रवृत्ति, तथा मजबुत कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
- कार्यक्रममा पर्यटन ऐन संशोधनमा आरोहीका सुझाव समेट्न सांसद मिङ्मा डेभिड शेर्पाले आग्रह गरे।
७ भदौ, काठमाडौं । सगरमाथा आरोहीहरूले सम्पर्क अधिकृतका रुपमा नेपाल सरकारले हिमालमा खटाउने जनशक्तिमा ५० प्रतिशत कोटा अनुभवी आरोहीको हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सगरमाथा आरोही संघको रजत महोत्सवका अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
संघकी अध्यक्ष माया शेर्पा, प्रथम उपाध्यक्ष दिवस पोखरेल, महासचिव शिव बहादुर सापकोटालगायतले हिमालमा अनुभवी सम्पर्क अधिकृतको महत्त्व धेरै हुने भन्दै आरोहीहरूको सहभागिता बढाउन माग गरेका हुन् । महासचिव सापकोटाले जीवन हत्केलामा राखेर देशको नाम राख्ने आरोही र तिनका परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्न मजबुत कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
उनले दुर्घटनामा परेका आरोहीको निशुल्क तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र सहिद आरोहीका बच्चाका लागि उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न समेत माग गरे । सुरक्षित आरोहणका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त तालिमहरुको व्यवस्थाका लागि पूर्वाधार विकास गरी शीघ्र उद्धार तथा राहतका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न पनि माग गरे । उनले सगरमाथा आरोहण इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका गतिविधि, घटना र सामग्रीसहित आरोहण संग्रहालय स्थापनाको माग गरे ।
प्रथम उपाध्यक्ष पोखरेलले सम्पर्क अधिकृतको कोटा बढाउन आग्रह गरे । कार्यक्रममा नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पाले सम्पर्क अधिकृतमा आरोहीको संख्या अधिक हुनुपर्छ भन्ने मागमा संघको समेत समर्थन रहेको बताए । ‘हिमालमा साधारण कर्मचारीको तुलनामा आरोही सम्पर्क अधिकृत बन्यो भने उद्धार र आरोहण सहजीकरणमा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा कीर्तिमानी आरोही तथा सांसद मिङ्मा डेभिड शेर्पाले सरकारले अहिले पर्यटन ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै यसमा संघको तर्फबाट आवश्यक सुझाव राख्न आग्रह गरे । ‘म जतिसुकै अनुभवी भए पनि तपाईहरूको सामुहिक आवाजको महत्व ठूलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सो ऐनमा आरोहीका लागि समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनु होला ।’ वर्तमान सरकार र सत्तारुद दल पर्यटन विकासमा गम्भीर रहेको भन्दै सोही अनुसार आफूले पहल गर्ने समेत बताए ।
सगरमाथा आरोही संघको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सल्लाहकार बोर्डमा पर्यटन मन्त्री, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव लगायत रहने भएकाले समेत आरोहीहरूलाई सरकारले उच्च सम्मान दिएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरुले राज्यका तर्फबाट व्यवहारमा सो देखिनु पर्ने बताए । संघले २५ वर्षे यात्राका दौरान आरोहण क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने, व्यक्ति र संघ संस्थालाई सम्मान समेत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4