डेढ खर्बको आईटी निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रसँग सरकारको अविश्वास, आफैँले खोल्यो कम्पनी

८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली आईटी कम्पनीहरूले डेढ खर्ब रुपैयाँको सफ्टवेयर तथा अन्य सेवा निर्यात गर्ने अनुमान छ, १ लाखभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति यस क्षेत्रमा काम गर्छन् । देशभित्रै पनि १ खर्बभन्दा बढीको उत्पादन आईटी क्षेत्रले गर्छ । तर, सरकारले भने सिमेन्ट र कपडा मात्रै होइन, सफ्टवेयर पनि आफैँ बनाउने भन्दै सफ्टवेयर कम्पनी खोलेको छ ।

हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश’ मार्फत सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यालय नै स्थापना गरेको छ ।

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र नामको यो नयाँ सरकारी सफ्टवेयर कम्पनीमा ६ जना पदाधिकारी र ३० कर्मचारी रहने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

एकातर्फ राज्यका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणहरूमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय रणनीतिक क्षेत्र बनाउने, विदेशमा नेपाली सफ्टवेयरको प्रचारप्रसार गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ठूला आश्वासन दिइएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले आफ्नै देशका प्रविधि कम्पनीहरूमाथि भर नपरेर आफैँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने बाटो रोजेको छ ।

कागजी आश्वासन र धरातलीय यथार्थबीचको यो विरोधाभासले मुलुकको प्रविधि नीति र राज्यको दोहोरो चरित्रमाथि सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले ल्याएका बजेट अनि नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुट, नयाँ उद्यमीका लागि कर्जा, र देशलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको बलियो केन्द्र बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । नेपाललाई विश्व प्रविधि मञ्चमा उभ्याउने सपना देखाएर निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने काम सरकारको तर्फबाट भएको थियो ।

‘सूचना–प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाढि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिएको छु,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए ।

सरकारले सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रबर्द्धन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गर्‍यो । सँगसँगै सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत दिने घोषणा पनि गर्‍यो ।

तर, निजी क्षेत्रलाई हौस्याएको बजेट र नीति कार्यक्रम केही महिना नबित्दै निराशामा परिणत भएका देखिन्छन् । जब सरकारले बजारको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा आफैँ सरकारी केन्द्र खडा गरेर कम्पनी खोल्यो, यसले राज्यको द्वैध चरित्र प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको नास आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डे बताउँछन् । आफ्नै देशका प्रविधि कम्पनीलाई अविश्वास गर्ने यो निर्णयले समग्र प्रविधि उद्योगलाई निराश बनाएको उनले बताए ।

हुन पनि सरकारले बनाएको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समितिले निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर आफैँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।

यो केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने भनिएको छ । केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भए बमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने, केन्द्र आफैँले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार, यो योजनाको सुरुवात नै सरकारलाई चाहिने सफ्टवेयरमा सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यबाट भएको थियो । यसका लागि यस केन्द्रमा २०० हाराहारी सफ्टवेयर इन्जिनियर नै राखेर काम गराउनेसम्मका अनौपचारिक छलफल भएका थिए ।

‘यो संस्थाको उद्देश्य नै सरकारी निकायका लागि चाहिने प्रविधिको डिमान्ड कलेक्ट गर्ने र त्यो अनुसार निर्माण गर्ने हो । यसका लागि भएका भन्दा अझै प्रोफेसनल सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू हायर गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सुरुवाती योजना सुनाउँदै ती अधिकारीले भने ।

सरकारले सफ्टवेयरका सोर्स कोड, सेक्युरिटी, डाटा लगायतका कुरा आफैँसँग हुने भन्दै यसरी संस्था खोल्ने रणनीति अघि सारेको थियो । यसले सरकारले संवेदनशील विषयमा सार्वभौम हुने भन्दै गर्दा आफ्नै देशभित्र रहेको निजी कम्पनीहरूलाई नपत्याएको देखिन्छ ।

‘विदेशका विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स, राहदानीजस्ता छपाइसम्बन्धी संवेदनशील कुराको जिम्मा दिने सरकारले यहीँका कम्पनीलाई किन नपत्याएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यलयमै कार्यरत ती कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखे, ‘यसबाट सरकारले कि त यहाँको कम्पनीको क्षमता छैन भनेको हो, कि त विश्वास छैन भनेको हो । जे भने पनि यी कुरा हाम्रै लागि घातक छन् । म स्वयं सन्तुष्ट छैन ।’

सरकारले बजेट भाषणमा सफ्टवेयर आफैँ निर्माण गर्ने भन्दा पनि खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने आश्वासन दिएको थियो । विशेषगरी सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर खरिद एकै निकायबाट हुने व्यवस्था गर्ने रणनीति बजेटमार्फत सुनाइएको थियो ।

‘सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

नेपाल एसोसिएसन अफ सफ्टवेयर एण्ड आईटी (नास आईटी) का अध्यक्ष पाण्डे सरकारको यो दुईथरी व्यवहारलाई लिएर असन्तुष्ट छन् । राज्यले आफ्नै प्रविधि उद्योगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको र अविश्वास गरेको सन्देश बाहिर गएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्दै सरकार, ६ सदस्यीय समिति गठन

‘सरकारले ठूला गफ दिएर मात्र पुग्दैन । यदि राज्यले नै आफ्ना नागरिक र निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन भने बाह्य लगानीकर्ता वा अन्य मुलुकले कसरी विश्वास गर्ने भन्ने गम्भीर संकट उब्जिएको छ,’ पाण्डेले भने ।

राज्यको वास्तविक दायित्व सफ्टवेयर आफैँ बनाउँदै हिँड्ने नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले स्पष्ट नियम र गुणस्तरका मापदण्डहरूको दायरा तयार गरी त्यसभित्र रहेर काम गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने र उनीहरूका उत्पादन खरिद गर्ने हो । तर यहाँ सरकार अभिभावकीय भूमिका बिर्सिएर निजी क्षेत्रसँगै प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने अनौठो बाटोमा हिँडेको छ,’ पाण्डेले भने ।

अहिलेसम्म आफूहरूले गरिरहेको बजार प्रवर्द्धन र कार्यक्रमहरू राज्यको कोषबाट नभई आफ्नै खर्च र समयमा भइरहेको गुनासो गर्दै पाण्डे सरकारले नियम र आवश्यक मापदण्डहरू बनाइदिएर प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा स्थानीय कम्पनीहरूलाई काम दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

पाण्डेका अनुसार, नास आईटीले युरोप लगायत विभिन्न देशमा पुगेर ‘रोड शो’ गर्ने गरेको छ । यसरी नेपाल प्रविधि सेवा निर्यातमा अब्बल छ भनेर आफूहरुले विभिन्न प्रयास गरिरहँदा सरकार आफैँले भने अविश्वास गर्दा निराश बनाएको उनले बताए ।

‘सरकारले नै विश्वास गरेन । अब बाहिरकाले कसरी गर्छन् ? यसले हामीलाई अफ्ट्यारो स्वभाविक रूपमा बनाउँछ,’ उनले भने ।

यसरी राज्य नीति निर्माता र नियामकको रूपमा बस्ने र बजारको वास्तविक उत्पादन क्षमता निजी क्षेत्रले चलाउने अन्तराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपालमा भने राज्यले नै सबै संयन्त्र आफैँ ओगट्ने तत्कालीन सोभियन संघको शैलीको झल्को दिने प्रवृत्ति देखिएको उद्यमी आलोक सुवेदी बताउँछन् ।

सुवेदीका अनुसार स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने नाममा सरकारले आफैँ सफ्टवेयर बनाउने यो बाटो रोज्नु पूर्ण रूपमा गलत हो । कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विकास र आगमनसँगै अहिले विश्वव्यापी रूपमा सफ्टवेयर बनाउने व्यवसाय कठिन बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई झन् काम दिनुपर्ने थियो ।

‘साँच्चै भन्दा अहिले उसै त बाहिरबाट आउने कामहरु घटिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै काम दिएर कम्पनीहरु टिकाउनुपर्ने र विश्वासको वातावरण देखाउनुपर्नेमा झन निरुत्साहित गरिरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसरी सरकारले बजेट र नीति कार्यक्रम मार्फत जेसुकै भनेपनि व्यवहार तादम्यता देखिँदैन । यो उल्टो बाटो हो ।’

यसैगरी, सूचना प्रविधि अनुसन्धानकर्ता अमृता शर्मा पनि सरकारको यो तरिकामा विमति जनाउँछिन् । उनका अनुसार सफ्टवेयरको गुणस्तर, मापदण्ड र नियमनका लागि एउटा निकाय राख्नु जायज हुन सक्छ । तर, आफैँ कर्मचारी राखेर नयाँ उद्यमीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने मनसायले सरकार अगाडि बढ्नु गलत हो ।

सरकारले सानो संस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरामा मात्र ध्यान दिँदा ठूलो स्तरको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने शर्माको तर्क छ । देशका स्थापित सूचना प्रविधि कम्पनीहरूमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति कार्यरत रहेकाले उनीहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुले सरकारले आफ्नै प्रविधि क्षेत्रलाई नपत्याएको सन्देश जान्छ ।

‘सफ्टवेयरको स्ट्याण्डर्ड, गाइडलाइन र क्वालिटी एसोरेन्सका लागि एउटा नियामक युनिट राख्नु जायज हुनसक्छ । तर इन्जियिनर राखेर स्टार्टअपहरूसँगै कम्पिट गर्ने मनसायले सरकार अगाडि बढ्नु गलत हो,’ शर्माले भनिन्, ‘यस्तो दोधारे नीतिले देशभित्र व्यवसायिक अलमल त निम्त्याउँछ नै, झन विदेशी कम्पनीहरु (जो नेपालमा आउटसोर्स गर्छन्) मा अविश्वास पैदा गर्छ ।’

यस बाहेक, यसरी केन्द्र सरकारले आफैँ सफ्टवेयर बनाउने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका प्रणालीहरूलाई आफ्नै ढंगले नियन्त्रण गर्न खोज्दा भोलिका दिनमा गम्भीर प्राविधिक तथा कानुनी जोखिमहरू पनि उत्तिकै छन् । निजी क्षेत्रले काम गर्दा कानुन, सम्झौता र सेवा करार मार्फत उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।

तर, सरकारी निकाय वा यस्तै कुनै समितिले निर्माण गरेका प्रणालीहरूबाट नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता जानकारीहरू बजारमा चुहिएमा त्यसको कानुनी उत्तरदायित्व कसले लिने भन्ने विषयमा यो गठन आदेश पूर्ण रूपमा मौन देखिने उद्यमी सुवेदीको तर्क छ ।

‘अहिले नै सरकारी वेबसाइटका डाटा सुरक्षित गर्न सकिएको छैन । डार्कवेबमै कति लिक भएका समाचार आइरहन्छन्,’ सुवेदीले थपे, ‘झन सरकारले नै सबै काम आफैँ गर्छु भन्दा थप जोखिम निम्तिने जोखिम हुन्छ । एकातिर व्यवसायी निरुत्साही, अर्कोतर्फ सुरक्षा जोखिम हुँदा सरकारको यो शैली परिपक्व र व्यवहारिक देखिँदैन ।’