खानी विधेयकमा सांसद कार्कीले खोजे तीन तहको सरकारको अधिकारमा स्पष्टता

८ भदौ, काठमाडौं । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले तीन तहको सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्टता खोजेका छन् ।

खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनले यसबारे स्पष्टता खोजेका हुन् । कार्कीले विधेयकको प्रस्तावनामै संशोधन राखेका छन् ।

‘भूवैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन् कार्यको व्यवस्थापन गर्दै खानीजन्य उद्योगको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न, संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबिच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनेर लेख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

यसो गर्दा संशोधनको सैद्धान्तिक अवधारणा स्पष्ट हुने संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबिच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न आवश्यक भएकाले विधयक ल्याइएको स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

उनले परिभाषा खण्डमा ‘संवेदनशील भौतिक संरचना’ भन्नाले राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति, सञ्चार सेवा, यातायात सेवा, खानेपानी आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, विपद् व्यवस्थापन वा अन्य अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भवन, संरचना, प्रणाली, प्रतिष्ठान वा पूर्वाधार सम्झनुपर्छ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

विधेयकको दफा २५ को ‘ङ’ मा (ङ) कुनै संवेदनशील भौतिक संरचना (भाइटल इन्स्टलेशन) मा हानि–नोक्सानी हुने देखिएमा अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकायले खनिज कार्य तत्काल रोक्न अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसलाई प्रष्ट पार्न कार्कीले संवेदनशील भौतिक संरचना (भाइटल इन्स्टलेशन)को परिभाषा विधेयकमै राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

विधेयकको दफा ३ मा नेपालभित्र निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै प्रकारको जमिनको सतह वा भू–गर्भभित्र रहेको वा पाइएको प्राकृतिक अवस्थामा रहेको खनिज पदार्थ सरकारी सम्पत्ति हुने व्यवस्था छ ।

यसमा संशोधन राख्नै कार्कीले ‘नेपालभित्र निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै…’ भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपालभित्र भएको जमिनमा राज्यको अधिकार खुम्चिन सक्ने भएकाले यस्तो सम्भावना रहन नदिनका निम्ति यस्तो संशोधन राखिएको कार्कीले बताएका छन् ।

विदेशको दफा ४ मा अन्वेषणको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ ।’

दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको भू भागमा फैलिएको खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आपसी सहमतिमा हुनेछ ।

उपदफा ३ मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आपसी सहमतिमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा वा विवाद सृजना भई सहमति हुन नसकेको भनी सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण संघीय सरकार अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्ने व्यवस्था छ ।

यसमा संशोधन राख्दै कार्कीले ‘सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आपसी सहमतिमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा वा छलफल सुरु भएर विवाद सृजना भई बढिमा २ बर्षभित्र सहमति हुन नसकेमा त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण विभागमार्फत हुनेछ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसो गरे विवाद अनन्तकालसम्म लम्बिएर कानुन प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुन नदिन सकिने उनको तर्क छ ।

कुनै खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कार्यमा विशेष प्रविधि तथा सीप आवश्यक पर्ने वा त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण अनुमतिपत्र निश्चित समयको लागि विभागबाट नै जारी गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएमा पनि त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्नेछ ।

यसबाहेक नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कार्य विभागमार्फत गर्न सक्नेछ ।

विधेयकको दफा ५ मा उत्खनन गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।’

यस प्रयोजनको लागि विभाग आफैंले वा कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारलाई खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन कार्यमा पुँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार हुनेछ ।

तथापि, दफा ५ को उपदफा ४ मा संघ सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘तोकेको’ खनिजको उत्खनन प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यहाँनेर रास्वपा सांसद कार्कीले संशोधन राखेका छन् ।

उनले ‘… नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्वेषण जुनसुकै चरणमा पुगेको कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषणसम्बन्धी कार्य विभाग मार्फत गर्न सक्नेछ’ भनेर लेख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसो गर्दा अन्वेषण सुरु भएको हकमा पनि ऐन लागू हुने स्पष्टता हुने कार्कीको तर्क छ ।

संविधानको अनुसूची ५ मा खानी उत्खनन संघको अधिकार हुने व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा पनि खानी तथा खनिज पदार्थको विषय छ ।

यस आधारमा विधेयकले संवैधानिक व्यवस्था ख्याल गर्न खोजेको छ । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘तोकेको’ खनिजको उत्खनन भनिएकोले प्रदेश सरकारले अधिकार पाउन संघ सरकारले तोकिदिनुपर्ने हुन्छ ।

साथै, विधेयकको दफा ५ को उपदफा ५ ले उत्खननसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनेर संघ सरकारलाई थप अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ ।

विधेयकको दफा ३२ मा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार खनिज कार्य गर्दा रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको खनिज पदार्थ वा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ फेला परेमा त्यस्तो खनिज पदार्थको सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले विभागलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ । त्यसपछि विभागले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीसँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए लिई त्यसको जानकारी तुरुन्त मन्त्रालयमा दिनु पर्ने हुन्छ ।

यसमा पनि सांसद कार्कीको संशोधन प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा रहेको शब्दावलीको सट्टा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खनिज कार्य गर्दा रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको खनिज पदार्थ वा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ फेला परेमा उत्खनन् तत्काल रोकी त्यस्तो खनिज पदार्थको सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीले विभागलाई तुरुन्त जानकारी दिनु पर्नेछ र विभागले सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीसँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए लिई सोको जानकारी तुरुन्त मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ’ भनेर लेख्ने कार्कीको प्रस्ताव छ ।

यसो गर्दा प्रावधानको स्पष्टता हुने कार्कीको तर्क छ ।

सांसद कार्कीले दण्ड जरिबानामा पनि संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

विधेयकको दफा ४० मा कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कसैले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषण वा उत्खनन गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।

यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई महानिर्देशकले अन्वेषण कार्यको हकमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र उत्खनन कार्यको हकमा खनिज पदार्थको प्रकृति तथा परिमाणको आधारमा कारबाही गर्न सक्नछे । उत्खनन गरेको खनिज पदार्थको बिगो कायम हुन सक्नेमा बिगो कायम गरी बिगो तथा बिगो रकम बराबरको जरिबाना र बिगो कायम हुन नसक्नेमा पच्चिस लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

बिगो कायम गर्दा सम्बन्धित खनिज पदार्थको तोकिएको रोयल्टी दरको पचास गुणा बराबरको रकम बिगो कायम गर्नु पर्ने हुन्छ ।

उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘दफा ३० विपरीत खनिज कार्य गरे वा गराएमा सो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’

दफा ३० मा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्यको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । नेपाल सरकारले खनिज कार्य विभाग वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ ।

खनिज कार्यको लागि यस ऐनबमोजिम विभागबाट अनुमतिपत्र लिनु अघि रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको निकायबाट पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ ।

रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।

दफा ३० को यस्तो व्यवस्था विपरीत कार्य गरे हुने दण्ड सजायको व्यवस्था दफा ४० मा छ । यहाँनेर क्रम मिलाउनुपर्ने भनेर सांसद कार्कीले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

साथै, समान कसुरका लागि समान सजाय हुनुपर्ने भनेर कार्कीले विधेयकको दफा ४० को उपदफा ४ मा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

यहाँनेर सांसद कार्कीको प्रस्ताव छ, ‘… दफा ३२ अनुसार जानकारी नदिई खनिजकार्य नियमित वा सुरुवात गरे वा गराएमा सो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच बर्षदेखि दश बर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।’

छुट, सुविधा र सहुलियतको प्रत्याभूति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कार्कीको संशोधन ।

यस्तो व्यवस्था विधेयकको दफा ५९ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलाई त्यस्तो कम्पनी संस्थापना हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम खानी तथा खनिजन्य उद्योगको रूपमा प्रदान गरिएको छुट, सुविधा वा सहुलियतलाई कम हुने गरी कुनै व्यवस्था गरिने छैन ।’

यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप्ने कार्कीको प्रस्ताव छ । जसमा भनिएको छ, ‘माथि जे लेखिएको भए पनि छुट, सुविधा र सहुलियतको प्रत्याभूति पाएको कम्पनीले सुरूमा अनुमति लिए भन्दा पछि थप क्षेत्रफल वा अन्य अनुमति प्राप्त गरेको हकमा लागू हुने छैन ।’

यसको कारण दिँदै उनले संशोधन प्रस्तावमै लेखेका छन्, ‘अनन्तकालसम्मको अधिकार रहन नदिन तथा परिवर्तित प्रावधान लागू गर्नका लागि आवश्यक’ रहेको छ ।

सांसद कार्कीसहित खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमा ३५ वटा समूहमा संशोधन परेको छ ।

यो विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ल्याएकी हुन् । १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकउपर सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

उद्योग मन्त्रालयका अनुसार सरकारले संघीय शासन प्रणाली अनुरूप खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक ल्याएको हो ।

खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन कार्यलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक तथा दिगो बनाउने उदेश्य राखिएको यो विधेयकमा ६३ वटा दफा प्रस्तावित छन् ।

हाल खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ प्रचलनमा छ । यसलाई खारेज गरेर समयाअनुकुल र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरुप अधिकार विकेन्द्रिकृत गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा साधारण निर्माणमुखी खनिज, रणनीतिक तथा सामरिक महत्वका खनिज तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छन् ।