ऋणपत्र जारी गर्न कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी १ अर्ब हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई परिपत्र विधि

८ भदौ, काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई ऋणपत्र मार्फत पूँजी संकलन गर्न एक अर्ब चुक्ता पूँजी अनिवार्य गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ऋणपत्र नियमावलीको मस्यौदामा ऋणपत्र जारी गर्न चाहने कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब प्रस्ताव गरेको हो ।

बोर्डले ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । बोर्डले उक्त मस्यौदा सुझाव माग्दै सार्वजनिक पनि गरेको छ । संस्थागत ऋणपत्रको दर्ता, निष्कासन, ओभर द काउन्टर (ओटीसी) तथा धितोपत्र बजारमा कारोबार र ऋणपत्र ट्रष्टीको अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने विषयलाई मस्यौदाले समेटेको छ ।

ऋणपत्र निष्कासनका लागि संस्थाको चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ अर्ब हुनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । लेखापरीक्षण भई साधारणसभाबाट पारित भएको हुनुपर्ने र आधारभूत सेयरधनी वा सञ्चालकहरू कालोसूची वा नियामक कारबाहीमा नपरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । ऋणपत्र जारी गर्दा संस्थाको ऋण र पूँजीको अनुपात ७०ः३० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी वा विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापित संस्था बाहेक अन्य संगठित संस्थाले सुरक्षित ऋणपत्र मात्र निष्कासन गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदाले गरेको छ । निष्कासन अघि कम्पनीले अनुमति प्राप्त संस्थाबाट क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने र ऋणपत्रको अवधिभर वार्षिक रूपमा रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीको मस्यौदा अनुसार बढीमा ५० जनासम्म योग्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरी तथा सार्वजनिक विज्ञापन नगरी चिठ्ठी, इमेल वा फोनमार्फत बिक्री प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

यसलाई परिपत्र विधि भनिने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सर्वसाधारणका लागि विवरणपत्र वा आवधिक विवरणपत्र बोर्डबाट स्वीकृत गराई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमार्फत सार्वजनिक आह्वान गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदाअनुसार बोर्डबाट ऋणपत्र जारी गर्न पाएको स्वीकृति ३ वर्षसम्म मान्य हुनेछ । ऋणपत्रको अंकित मूल्य कम्तीमा एक हजार हुनेछ । ऋणपत्र ट्रष्टी नियुक्ति र दस्तुरको व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निष्कासन वा परिपत्रअघि अनुमतिपत्र प्राप्त ट्रष्टी नियुक्त गरेको हुनुपर्नेछ । ट्रष्टीको अनुमतिपत्र दस्तुर १० लाख तोकिएको छ र यसको न्यूनतम चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ट्रष्टीले लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, धितो/सुरक्षणको अनुगमन गर्ने र संस्थाले शर्त उल्लंघन गरेमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले परिपत्र वा सार्वजनिक निष्कासनमार्फत ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली संगठित संस्थाहरूले बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा, विदेशी पूँजी बजारमा ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्नेछन् र प्राप्त रकम नेपालमा लगानी गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ ।

विषयगत ऋणपत्र र कारोबार बोर्डको स्वीकृति लिई हरित ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र तथा दिगो ऋणपत्र जारी गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निष्कासन गरिएका ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ भने सूचीकृत नभएका परिपत्र विधिका ऋणपत्र ओटीसी बजारमार्फत कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।