सरकारको करदाता पुरस्कारले यसरी बदल्दैछ बजार र उपभोक्ता बानी

८ भदौ, काठमाडौं । दिनहुँ हामी बजार जान्छौं, सरसामान किन्छौं र पैसा तिरेर फर्किन्छौं । तर, के तपाईं आफूले तिरेको पैसाको सही बिलबिजक माग्ने गर्नुभएको छ ? धेरैको जवाफ ‘छैन’ हुन सक्छ । सानोतिनो सामान किन्दा किन बिलको झन्झट गर्नु भन्ने आम मानसिकता छ ।

तर, सरकारले १ साउन २०८३ देखि लागु गरेको ‘करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रम’ ले अब बिल माग्ने उपभोक्तालाई लखपति बन्ने अवसर मात्र दिएको छैन, बजारलाई पारदर्शी बनाउने अभियानमा पनि जोडेको छ ।

सरकारले उपभोक्तालाई हरेक खरिदमा वास्तविक बिलबिजक लिन प्रोत्साहित गर्न, कर छली रोक्न र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न यो प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएको हो ।

यसअन्तर्गत बिल माग्ने उपभोक्ताले १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको उपहार जित्न सक्छन् । हालसम्म दुई पटक विजेता घोषणा समेत भइसकेको छ ।

भक्तपुर गोठाटारका रामेश्वर आचार्य ती सचेत उपभोक्तामध्ये पर्छन्, जसको सामान किनेपछि अनिवार्य बिल माग्ने पुरानै बानी छ ।

सोमबार बाटो पर्दा अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा किनमेलका लागि छिरेका उनी काउन्टरमा सामानको बिल लिँदै गर्दा भेटिए ।

‘म पहिलेदेखि नै बिल लिन्थेँ,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले त झन् बिल लिनैपर्ने भएको छ ।’

आचार्यलाई पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आएको यो उपहार कार्यक्रमबारे राम्रो जानकारी छ ।

‘पहिले सामान किन्दा बिल लिनुपर्छ भन्नेमात्र थाहा थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पुरस्कार नै राखिएको हुनाले यो विषयमा अझ बढी जानकारी राखेको छु ।’

भाटभटेनी, सेल्सबेरी जस्ता ठूला मार्ट वा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा बिलिङ सिस्टम व्यवस्थित छ, जहाँ उपभोक्ताले नमागे पनि सिस्टमबाटै अटोमेटिक बिल आउँछ । तर, साना किराना पसल वा खुद्रा पसलहरूको अवस्था अझै पूर्णरूपमा सुधार भइनसकेको आचार्यको अनुभव छ ।

‘ठूला ठाउँमा त अटोमेटिक बिल दिने गरेका छन्,’ उनी अनुभव सुनाउँछन्, ‘तर, सामान्य किराना पसलहरूमा माग्दाखेरि साधारण बिल दिने गर्थे, अहिले चाहिँ उपभोक्ताले माग्न थालेपछि भ्याट बिल पनि दिन थालेका छन् ।’

बिल किन माग्ने ?

धेरैलाई लाग्न सक्छ- सरकारले १० लाख दिन्छ भनेरमात्र बिल माग्ने हो त ? तर, आचार्य पुरस्कारको लोभले मात्र होइन, आफू ठगीबाट जोगिन पनि बिल अनिवार्य मान्छन् ।

‘बिल लिने भनेको ठगिनबाट बच्न पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘म काउन्टरमा त त्यतिखेरै बिल हेर्दिनँ, तर घरमा गएर सरसर्ती चेक गर्छु, त्यसैले जुनसुकै ठाउँमा पनि म अनिवार्य बिल लिन्छु ।’

कतिपय अवस्थामा सामानको मूल्य बढी लिइने, म्याद गुज्रेका सामान पर्न सक्ने वा हिसाबमा गल्ती हुन सक्ने भएकाले घरमै गएर भए पनि बिल रुजु गर्ने उनको बानी हरेक उपभोक्ताका लागि अनुकरणीय छ ।

उपभोक्ताले पान नम्बर नै इन्ट्री गराउँछन्

भाटभटेनी सुपरस्टोरका म्यानेजर अजय लामा सरकारको यो कार्यक्रमले ग्राहकहरूमा निकै उत्साह थपेको बताउँछन् ।

‘सरकारको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम आएपछि ग्राहकहरू बिलको खोजी गर्न थाल्नुभएको छ, उहाँहरू अलिकति उत्साहित हुनुहुन्छ,’ म्यानेजर लामाले भने, ‘लक्की ड्रबाट हामी पनि जित्न पाउँछौं भनेर उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ, यसले गर्दा ग्राहकको फ्लो पनि बढेकोे छ ।’

यसअघि सामान किनेर सिधै हिँड्ने कतिपय ग्राहक अहिले उपहार योजनामा सहभागी हुनकै लागि आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (पान नम्बर) समेत दर्ता गराउन थालेका छन् ।

अहिले त क्यूआर गर्ने ग्राहकले पनि बिल दिनुस् भन्नुहुन्छ र आफ्नो पान नम्बर इन्ट्री पनि गराउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रोत्साहन कार्यक्रमको लक्की ड्रमा सामेल हुन सकौं भनेर उहाँहरूले बिल माग्नुहुन्छ र हामी त्यही अनुसार बिल दिन्छौं ।’

व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ग्राहकलाई यसरी बिल उपलब्ध गराउनु कुनै झन्झट वा गाह्रो काम नभएको लामाको भनाइ छ । सबै व्यवसायीले अनिवार्य बिल दिनुपर्ने र यसले राज्यको कर प्रणाली बलियो बनाउने उनको बुझाइ छ ।

‘हामीलाई बिल दिन कुनै गाह्रो छैन, बिल दिनु कुनै ठूलो कुरै भएन,’ लामाले थपे, ‘बिल त अवश्य नै दिनुपर्छ, हामीले बिल दिँदा सरकारलाई कर संकलनमा सहयोग हुने र उपभोक्ता पनि ठगिनबाट बच्ने भएकाले यो सतर्कता अनिवार्य नै छ ।’

‘पहिले बिलको वास्ता गर्दैनथे, अहिले १० लाख पाइन्छ भन्दै आफैं माग्छन्’

मध्यबानेश्वरस्थित सेल्सबेरी डिपार्टमेन्टल स्टोरकी सुपरभाइजर मोनिका पौडेलको अनुभवमा पनि पछिल्लो समय ग्राहकमा बिलप्रतिको सचेतना निकै बढेको छ ।

‘पहिले ग्राहकहरू बिलको त्यति वास्ता गर्नुहुन्नथ्यो, तर अहिले बिल माग्ने क्रम बढेको छ,’ पौडेल भन्छिन्, ‘बिल लियो भने १० लाख पाइन्छ रे नि भनेर उत्सुकता जनाउँदै सोध्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ ।’

सरकारको यो प्रोत्साहन कार्यक्रमपछि ग्राहक संख्यामा खासै परिवर्तन नआए पनि उनीहरूको सोधखोज र सचेतनामा भने वृद्धि भएको उनले बताइन् ।

पौडेलका अनुसार अहिले किनमेल गर्न आउने अधिकांश ग्राहकले नगदभन्दा पनि अनलाइन भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । ‘अहिले क्यास बोक्ने चलन त्यति छैन, प्रायजसो सबैले क्यूआर कोडमार्फत नै पेमेन्ट गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अनलाइन पेमेन्ट गर्दा त्यसको विवरण सिधै सरकारी प्रणालीमा पुग्ने भएकाले उपहार योजनामा सहभागी हुन सहज हुन्छ । तर, यदि कुनै ग्राहकले नगद तिरेर बिल लिन्छन् भने उक्त बिललाई उपहार योजनामा समावेश गर्न ग्राहक आफैंले सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ताले अनिवार्य बिल लिने र त्यसलाई रुजु गर्ने बानीको विकास हुँदा व्यवसायीलाई पनि फाइदा पुगेको छ । काउन्टरमा हुने मानवीय त्रुटि सच्याउन यसले ठूलो मद्दत गरेको पौडेल बताउँछिन् ।

‘कहिलेकाहीँ हतारमा काम गर्दा सिस्टममा झुक्किएर गल्ती हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, ग्राहकले बिल लिएर गएपछि घरमा गएर चेक गर्नुहुन्छ, हाम्रो गल्ती भएको रहेछ वा बढी पैसा काटिएको रहेछ भने उहाँहरू फेरि आएर सच्याउनुहुन्छ, यसले गर्दा हामीलाई पनि सहयोग पुगेको छ ।’

‘९५ प्रतिशत ग्राहकले आफैं बिल माग्छन्, कर छली रोक्न बिल दिनु हाम्रो दायित्व हो’

बुद्धनगरस्थित पोखरेल स्टोरकी सञ्चालक ज्ञानु तिवारी पछिल्लो समय पसलमा आउने करिब ९५ प्रतिशत ग्राहकले आफैं बिल माग्ने गरेको बताउँछिन् ।

‘अहिले ९५ प्रतिशत ग्राहकले बिल माग्छन्,’ तिवारी भन्छिन्, ‘नबुझ्ने र साना-साना बच्चाहरूले मात्र माग्दैनन्, नत्र बुझ्ने र सचेत ग्राहक सबैले बिल माग्ने गरेका छन् ।’

सामान्यतया १ सय रुपैयाँभन्दा कमको खुद्रा सामान किन्दा बिल माग्ने र दिने चलन कम भए पनि अहिले प्रविधि प्रयोगले त्यसलाई सहज बनाएको उनले बताइन् ।

‘सय रुपैयाँभन्दा कमको खासै बिल जाँदैन, तर आजभोलि क्यूआरबाटै पेमेन्ट हुन्छ,’ तिवारीले भनिन्, ‘क्यूआरबाट पेमेन्ट गर्दा सबै दर्ता हुने भएकाले त्यहाँबाट पनि बिलिङको काम भइरहेको हुन्छ ।’

सामान बेचेपछि व्यवसायीले बिल दिनु र किनेपछि ग्राहकले बिल लिनु दुवैको कर्तव्य भएको उनी बताउँछिन् । बिल नदिँदा वा नलिँदा बजारमा कर छली हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।

उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहन गर्ने सरकारको यो कार्यक्रमले बजारमा सकारात्मक सुरुवात गरेको तिवारीको बुझाइ छ । ‘सरकारले अहिले राम्रै गरिरहेको छ, बिस्तारै सुरुवात हुँदैछ,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिममा गएर सरकारले सबैलाई बिलिङ सिस्टममै ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ ।’

नयाँ बानेश्वरस्थित ‘माया कस्मेटिक्स’ की सञ्चालक बिनी खवासका अनुसार पछिल्लो समय पसलमा सामान किनेपछि बिल मागेर लैजाने ग्राहक संख्या बढेको छ ।

सरकारले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरेपछि मात्रै ग्राहकहरू बिलप्रति सचेत हुन थालेको उनको अनुभव छ ।

‘पहिला यसरी बिल माग्ने चलन त्यस्तो केही थिएन,’ खवासले भनिन्, ‘अहिले यो कार्यक्रमबारे थाहा पाउनेहरूले आफैं बिल माग्नुहुन्छ र लिएर जानुहुन्छ ।’

सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरेपछि मात्रै बिल काट्न थालेको उनले सुनाइन् । अहिले पसलबाट ग्राहकलाई अनिवार्य भ्याट बिल नै दिने गरेको दाबी गरिन् ।

उपहार योजनाबारे अझै प्रचार आवश्यक

नयाँ बानेश्वरको एक कस्मेटिक पसलमा सामान किन्दै गरेकी लुमा बस्नेत पसलेसँग सामानको बिल माग्दै गर्दा भेटिइन् । उनले आफ्नो खर्चको हिसाब पारदर्शी राख्न जुनसुकै सामान किन्दा पनि पहिलेदेखि नै अनिवार्य बिल माग्ने गरेको सुनाइन् ।

भर्खरै स्नातक तह सकेर सेल्स तथा मार्केटिङ क्षेत्रमा कार्यरत लुमा आफू जवाफदेहितामा एकदमै विश्वास गर्ने बताउँछिन् ।

‘म एकाउन्टाबिलिटीमा एकदमै विश्वास गर्छु, मैले कहाँ, कति खर्च गरिरहेकी छु भनेर आफैंले जान्नुपर्ने भएकाले म पहिलेदेखि नै बिल लिन्थेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘चाहे त्यो ग्रोसरी (किराना) होस् या कस्मेटिक वा कपडा, मैले सबैको बिल लिने गरेकी छु ।’

सरकारले ल्याएको लक्की ड्रमार्फत १० लाख जित्न सकिने योजनाबारे आफूले भर्खरै मात्र थाहा पाएको उनले बताइन् । तर, बजारमा अझै पनि धेरै उपभोक्ता यो योजनाबारे बेखबर रहेको उनको अनुभव छ ।

सचेत नागरिकका हैसियतमा आफूले जानेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘यस विषयमा अझै धेरै मान्छेलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘मैले जति पनि मान्छे भेटेको छु, उहाँहरूलाई यो योजनाबारे सुनाउँदै यो त गर्नुपर्छ, हाम्रै लागि हो भनेर सम्झाउने गरेकी छु ।’

यो कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको तयारी अझै नपुगेको लुमाको बुझाइ छ । विशेषगरी स्मार्टफोन नचलाउने र परम्परागत प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्तालाई लक्षित गरेर सचेतना जगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘यसका लागि अझै धेरै विज्ञापन र सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय परम्परागत मानिस हुनुहुन्छ, जसले स्मार्टफोन चलाउनुहुन्न र धेरै मोबाइल हेर्नुहुन्न, त्यस्ता मानिसका लागि व्यक्तिगत रूपमै गएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’

सरकारको उपहारबारे उपभोक्ता अझै बेखबर

सरकारले सामान खरिदमा बिल लिने उपभोक्तालाई प्रोत्साहन गर्न १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कार योजना ल्याए पनि धेरैजसो उपभोक्ता यसबारे अझै बेखबर रहेको पनि पाइयो । भाटभटेनीमै किनमेल गरिरहेकी उपभोक्ता अनिसा श्रेष्ठले यो योजना राम्रो भए पनि यसको प्रचारप्रसार अपुग रहेको बताइन् ।

सामान किन्दा पहिलेदेखि नै अनिवार्य बिल माग्ने बानी भएकी उनले सरकारको यो योजनाबारे आफूले भर्खरै मात्र थाहा पाएको बताइन् । ‘मैले पहिलेदेखि नै सबै सामानको बिल अप-टु-डेट राख्ने गर्थें,’ उनले भनिन्, ‘तर, सरकारले ल्याएको यो पुरस्कार योजनाबारे चाहिँ भर्खरै मात्र थाहा पाएकी हुँ ।’

धेरैजसो किनमेल भाटभटेनी सुपरमार्केटमा गर्ने गरेको बताउँदै उनले त्यहाँ स्वत: बिल पाइने तर बाहिरका केही पसलले भ्याट बिल दिनेर  केहीले नदिने गरेको अनुभव सुनाइन् ।

कुनै पनि सामान किनेपछि बिल लिनु उपभोक्ताको अधिकार र दायित्व दुवै हो । तर, सरकारले ल्याएको यो नयाँ र राम्रो योजनाको फाइदा लिन आम मानिसलाई यसबारे जानकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो योजना एउटा नयाँ र सकारात्मक सुरुवात भएकाले यसलाई सही तरिकाले सञ्चार गर्न सके यसले राम्रो दिशा लिन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘यो एउटा नयाँ योजना हो, यसलाई इनोभेटिभ र राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि सरकारले सही सञ्चार माध्यम अपनायो भने मानिसहरूलाई यसबारे थाहा पाउन झनै सजिलो हुन्थ्यो ।’

सरकारले ल्याएको करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रम बजार पारदर्शी बनाउने र कर छली रोक्ने एउटा सकारात्मक एवं प्रभावकारी कदम साबित हुँदैछ ।

यस योजनाले एकातिर उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउँदै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको छ भने अर्कातिर व्यापारीलाई पनि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँदै राज्यको कर संकलन प्रणाली बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानीको बढ्दो प्रयोगले पनि यो अभियानलाई थप सहज बनाएको छ ।

यद्यपि, १० लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कार जित्न सकिने यति राम्रो योजनाबारे अझै पनि धेरै उपभोक्ता बेखबर छन् । यस कार्यक्रमलाई पूर्णरूपमा सफल बनाउन सरकारले प्रचारप्रसारका माध्यमलाई थप फराकिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

विशेषगरी प्रविधिमा पहुँच नभएका र परम्परागत पुस्तासम्म यसको सन्देश पुर्‍याउन सकेमात्र योजनाले सार्थकता पाउने छ ।

अन्तत: बिल माग्नुलाई केवल पुरस्कार जित्ने अवसरका रूपमा मात्र नभई, सुशासन र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणमा एक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने चेतना हरेक उपभोक्तामा विकास हुन जरुरी छ ।

तस्विर/भिडियाे : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर