अपाङ्गता भएकाहरूलाई चाहिएको समावेशी अर्थतन्त्र 

नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०७२ सालको संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई राजनीतिक र सामाजिक अधिकारका थुप्रै ढोका त खोल्यो, तर कागजमा कोरिएका ती सुनौला अक्षरहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भोक र अभावलाई भने मेट्न सकेनन्। अधिकार प्राप्तिको लामो लडाइँ लडेर यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै बदलिएन।

हालै मात्र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘अपाङ्गता र गरिबी सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ ले राज्यको अनुहारमा एउटा निर्मम ऐना तेर्स्याइदिएको छ। प्रतिवेदनका आँकडाहरूले स्पष्ट बोल्छन्- हाम्रो समाजमा अपाङ्गता हुनु भनेको शारीरिक वा मानसिक अवस्था मात्र होइन, यो चरम गरिबी र वञ्चितीकरणको अँध्यारो सुरुङमा धकेलिनु पनि हो। के राज्यले बाँड्ने केही हजारको ‘दयामुखी’ सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्रै एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले भोग्नुपर्ने संरचनात्मक विभेद र अतिरिक्त आर्थिक बोझको अन्त्य गर्न सम्भव छ त ?

यो गम्भीर प्रश्नले राज्यसत्ता चलाइरहेका शासक र राजनीतिक दलहरूको मथिङ्गल हल्लाउनैपर्छ। अब परम्परागत राहतको साटो ‘समावेशी अर्थतन्त्र’ को बलियो जगमा टेकेर मात्र यसको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ।

तथ्याङ्कले चिरेको निर्मम यथार्थ

तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनले गरिबी र अपाङ्गता बीचको डरलाग्दो र अघोषित गठबन्धनलाई तथ्यगत रूपमै पर्दाफास गरिदिएको छ। देशका करिब २४ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना कार्यगत कठिनाइ भएका सदस्य छन्। यो सामान्य आँकडा मात्र होइन; यो त देशको झन्डै एकचौथाइ जनसङ्ख्याले दिनहुँ बगाइरहेको आँसु र उनीहरूको मौन सङ्घर्षको कथा हो।

अध्ययनले देखाएको सबैभन्दा कहालीलाग्दो पक्ष के हो भने, अपाङ्गताको गम्भीरता जति बढ्छ, गरिबीको खाडल त्यति नै गहिरिंदै जान्छ। सामान्य अवस्थाको राष्ट्रिय गरिबी दर १६.७ प्रतिशत हुँदा कुनै एउटा काम बिल्कुल गर्न नसक्ने (अति गम्भीर अपाङ्गता) सदस्य रहेका घरपरिवारमा गरिबी दर ३३.६ प्रतिशत पुगेको छ। यो राष्ट्रिय औसतको ठ्याक्कै दोब्बर हो।

गरिबी र अपाङ्गताको यो दुष्चक्र वर्गीय र भौगोलिक रूपमा पनि अत्यन्तै असमान छ। सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा अपाङ्गता हुने दर ७.४ प्रतिशत छ भने, सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशतमा यो दर ९ प्रतिशत छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता विकट प्रदेश तथा ग्रामीण भेगमा अपाङ्गताको दर शहरी क्षेत्रको तुलनामा निकै उच्च छ।

यी तथ्याङ्कहरू केवल अङ्क होइनन्; गरिबीले पोषण र उपचारको अभावमा अपाङ्गतालाई कसरी गहिरो र अपाङ्गताले अवसर खोसेर गरिबीलाई कसरी सघन बनाइरहेको छ भन्ने जिउँदा प्रमाण हुन्।

अतिरिक्त लागत र पहुँचको सकस

गरिब अपाङ्गता भएका परिवारको प्रतिव्यक्ति कुल उपभोग खर्च निकै कम छ। सामान्य परिवारको औसत प्रतिव्यक्ति खर्च १ लाख ४१ हजार हुँदा, गम्भीर अपाङ्गता भएका परिवारमा यो खुम्चिएर १ लाख ३ हजारसम्म झर्छ। यसको मुख्य कारण ‘अपाङ्गताको अतिरिक्त लागत’ हो।

अपाङ्गता भएका परिवारलाई अन्य नागरिकसरह समान जीवनस्तर कायम राख्न सामान्य अवस्थामा २५ प्रतिशत र गम्भीर अपाङ्गतामा ४७ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त खर्च आवश्यक पर्छ। ह्विलचेयर, सेतो छडी, क्यालिपर, कृत्रिम हातखुट्टा, श्रवणयन्त्र र नियमित सेवन गर्नुपर्ने महँगा औषधिमा उनीहरूको ठूलो रकम सकिन्छ। विडम्बना, राज्यको परम्परागत गरिबी मापन प्रणालीले यो अतिरिक्त आर्थिक बोझलाई कहिल्यै देखेन।

यसका साथै हाम्रा सार्वजनिक पूर्वाधार र यातायातको अवस्था उस्तै दयनीय छ। सार्वजनिक स्थल र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अपाङ्गतामैत्री नबन्दा यस समुदायले पाइला–पाइलामा निकै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। युनिभर्सल डिजाइनको सिद्धान्तलाई राज्यले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा एउटा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता सजिलै सार्वजनिक बसमा चढेर यात्रा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।

पहुँचयुक्त यातायात र भौतिक संरचना नहुँदा घरभित्रै थुनिएर शिक्षा र रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूको खुट्टामा गरिबीको नेल लगाइदिएको छ। सिंढीका खुड्किलाहरू तगारो बनिदिंदा एउटा कलिलो मस्तिष्कमा कस्तो गहिरो चोट पुग्छ होला ? ऊ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो; भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा यस्ता कैयौं बालबालिका सुनौलो भविष्यबाट वञ्चित हुँदै अन्धकारमा धकेलिइरहेका छन्।

संसदीय संरचना र नीतिगत शून्यता

हाम्रो अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ उत्कृष्ट बनेको दाबी गरिए पनि कार्यान्वयनको कसीमा यो अत्यन्तै फितलो साबित भएको छ। विडम्बना त के छ भने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कतिपय कानूनहरू सम्बन्धित समुदायसँग सामान्य छलफल समेत नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गराइन्छन्।

अब राज्य संयन्त्रले दयाभावपूर्ण चस्मा फुकालेर आर्थिक रूपान्तरणको नीतिगत हस्तक्षेप गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। यसका लागि संसद्‌भित्रै एउटा यस्तो स्थायी संयन्त्र बन्नु आवश्यक छ, जसले राज्यका हरेक आर्थिक नीति, कानून र बजेट बन्दै गर्दा ‘अपाङ्गता र गरिबीका यी नवीन तथ्याङ्कले के भन्छन् र त्यसलाई यो कानूनले कसरी सम्बोधन गर्छ’ भनेर मसिनो गरी परीक्षण गरोस्।

समावेशी अर्थतन्त्रका लागि अबको बाटो

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सधैं माग्नुपर्ने, अरूको निगाहमा बाँच्नुपर्ने र परिवारको बोझ बन्नुपर्ने अवस्थाको सधैंका लागि अन्त्य गर्न वित्तीय समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुरूप निम्न विषयमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ:

१. पूँजीबजारमा अग्राधिकार सहितको आरक्षण र सम्पत्ति निर्माण

आर्थिक सशक्तीकरणको पहिलो खुड्किलो सम्पत्ति निर्माण हो। धितोपत्र बोर्डले नीतिगत परिमार्जन गरी प्रत्येक सार्वजनिक निष्कासनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत आरक्षण सहितको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कतिपय वित्तीय क्षेत्रका पण्डितहरू ‘यसरी आरक्षण गर्दा जोखिम बढ्छ’ भन्ने कुतर्क गर्छन्। यदि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुने सेयरमा जोखिम छ भने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ‘अङ्कित मूल्य’ (अर्थात् १०० रुपैयाँ) मै निश्चित प्रतिशत आरक्षण गरेर उनीहरूले सेयर भर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

समावेशी अर्थतन्त्रको सिद्धान्तले सीमान्तकृत वर्गलाई सम्पत्तिमाथिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट पारेको छ। यो कुनै दया होइन, नैसर्गिक अधिकार हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन यो ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ।

२. गरिबीको पुस्तान्तरण अन्त्य, स्वास्थ्य बीमा र सन्ततिलाई शिक्षामा आरक्षण

गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्याहारमा खटिनुपर्दा घरपरिवारका अन्य सदस्यले बाहिर गएर काम गर्न पाउँदैनन्। यसले सिङ्गो परिवारको आम्दानी गुम्छ, जसले गरिबीलाई पुस्तौंसम्म हस्तान्तरण गरिरहेको छ। यो हृदयविदारक पुस्तान्तरण रोक्न स्याहारका लागि घरमै बस्न बाध्य सदस्यलाई राज्यले ‘सरकारी कर्मचारी सरहको न्यूनतम ज्याला’ मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने महँगा औषधि तथा सहायक सामग्रीहरू स्वास्थ्य बीमा मार्फत पूर्ण रूपमा समेट्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ अपाङ्गता र गरिबीकै कारण अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन नसक्ने डरलाग्दो अवस्था छ। अहिले कानूनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा आरक्षण त छ, तर अपाङ्गता भएका अभिभावकका सन्ततिलाई आरक्षण कार्यान्वयनमा छैन। त्यसैले, गरिबीको दुष्चक्र तोड्न त्यस्ता अभिभावकका छोराछोरीलाई राज्यले हरेक तहको शिक्षामा अनिवार्य आरक्षण र पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. प्रविधि र सवारी साधन : विलासिता होइन, मानव पूँजीमा लगानी

ह्विलचेयर, कृत्रिम हातखुट्टा जस्ता सहायक सामग्री वा हिंडडुल गर्न प्रयोग हुने चारपाङ्ग्रे स्कुटर मात्र होइन, यदि कुनै अपाङ्गता भएको व्यक्तिले आफैं चलाउन मिल्ने चारपाङ्ग्रे गाडी खरिद गर्न चाहन्छ भने राज्यले त्यसलाई विलासिताको नजरले हेर्नुहुँदैन। त्यसलाई व्यक्तिको उत्पादनशीलता र मानव पूँजीमा गरिएको लगानी मानेर त्यस्ता सवारी साधन तथा उपकरण खरिदमा भन्सार पूर्ण छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

४. रोजगारीमा अनिवार्य समावेशीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

ठूला कर्पोरेट हाउस र निजी क्षेत्रलाई नैतिक उपदेश दिएर मात्र पुग्दैन। अब कानूनमै निश्चित प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ। जर्मनीले लागू गरेको कोटा प्रणाली जस्तै ठूला कर्पोरेट कम्पनीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी नदिए राज्यलाई भारी क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने कानून नेपालमा पनि आवश्यक छ। साथै, कार्यस्थललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र रोजगारी दिने उद्योगलाई आयकरमा विशेष छुट दिने नीति लागू गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।

५. पृथकीकरण होइन, समाजमै पुनःस्थापना

अहिले सरकारले सातवटै प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नारा दिएर ‘पुनःस्थापना केन्द्र’ निर्माणका नाममा उनीहरूलाई एउटै थलोमा थुन्ने र समाजबाटै टाढा राख्ने जुन नीति लिएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा थुनेर राख्ने होइन; उनीहरूलाई आफ्नै घर, परिवार र समाजमै कमाउँदै र रमाउँदै ससम्मान बाँच्न सक्ने गरी ‘समुदायमा आधारित पुनःस्थापना’ को नीति र कार्यक्रमहरू तत्काल ल्याउन जरुरी छ।

निष्कर्ष

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएका तथ्याङ्क केवल मसीले कोरिएका अङ्क होइनन्, ती राज्यको आर्थिक र सामाजिक नीतिका असफलताका जिउँदा प्रमाण हुन्। वित्तीय समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार तल्लो तहका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन अब कर्मकाण्डी कानूनले मात्र पुग्दैन। सम्पत्ति निर्माण, पूँजीमा समान पहुँच, सहुलियतपूर्ण उद्यम वित्त र समावेशी लगानीको ग्यारेन्टी नै यसको व्यावहारिक र दीर्घकालीन समाधान हो।

राज्य, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल ‘अनुदान थाप्ने असहाय पात्र’ का रूपमा हेर्ने साँघुरो मानसिकता तत्काल त्याग्नुपर्छ। उनीहरूलाई देशको बृहत्तर विकासका हिस्सेदार, सक्षम लगानीकर्ता र गर्विला करदाता बनाउने ‘समावेशी अर्थतन्त्र’ को निर्माण नै समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको वास्तविक आधारशिला हो। समयले अब मीठा भाषण र खोक्रो प्रतिबद्धता होइन, परिणाममुखी र रूपान्तरणकारी हस्तक्षेप खोजेको छ।

(चम्लागाईं राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष हुन्।)