१७३ संघीय सांसदले गरिसके स्वकीय सचिव नियुक्ति, १४२ ले छान्दैछन्

९ भदौ, काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ भने राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । दुवै सदनका कूल ३३४ जना सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः प्राप्त गरेको एक महिना बढी भयो ।

३० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सांसदहरूलाई शाखा अधिकृत स्तरको सेवासुविधा उपलब्ध हुने गरी स्वकीयको सुविधा ब्युँत्याएको थियो ।

यो निर्णय ४ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । ५ साउनमा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न र त्यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराउन भन्यो ।

त्यसयता सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न थाले । ९ भदौसम्म १७३ जना सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । १४२ जना सांसदले स्वकीय नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

१७३ जनामा संघीय संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको संख्या समावेश छ । तर १७ जना मन्त्रिपरिषद् सदस्यको संख्या समावेश छैन ।

राष्ट्रिय सभामा दुई सिट रिक्त छ । यसरी स्वकीय राख्न बाँकी सांसद (पदाधिकारीसहित) १४२ जना रहेका छन् । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीको परिभाषा गरेको छ ।

जसअन्तर्गत सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, उपसभामुख रुवी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी छन् ।

विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक वासना थापा पदाधिकारी हुन् ।

दलको प्रमुख सचेतकअन्तर्गत नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, सत्तापक्षका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार, विपक्षी दलका सचेतक निश्कल राई पदाधिकारी हुन् ।

यसबाहेक संघीय संसद्अन्तर्गत १६ वटा विषयगत समिति छन् । १६ वटै समितिका सभापति पनि पदाधिकारी हुन् । यीमध्ये कतिपय पदाधिकारीले समेत स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

किन ढिलाइ ?

रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रियामै रहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार दुई कारणले स्वकीय नियुक्तिमा केही ढिलो भएको छ ।

पहिलो : रास्वपाले सांसदहरूको स्वकीय नियुक्ति प्रक्रिया तय गरेको छ । जसमा मेरिटोक्रेसीबाट स्वकीय सचिव ल्याउने भनिएको छ । यसमा एकदमै चिन्दै नचिनेका व्यक्तिसमेत आउने भए । यस्तो प्रक्रियामार्फत आएका व्यक्तिको काम हेर्न सांसदहरूले १५/२० दिन इन्टर्नमा राखेका छन् ।

दोस्रो : रास्वपाले सांसदका स्वकीय कस्तो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाएको छ । मापदण्डअनुसार विश्वासिलो व्यक्ति ल्याउँदै गर्दा सकेसम्म नजिकका नातेदार नराख्ने भन्ने छ । यो कति सम्भव हुन्छ भनेर पनि हेरिँदै छ ।

रास्वपाले सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्ति तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन नै जारी गरेको छ ।

८ साउनमा रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जारी गरेको निर्देशनमा नातावाद र परिवारवादको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान कौशल र पार्टीको मूल्य–मान्यताप्रति निष्ठावान व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

समावेशितालाई प्रोत्साहन दिन, दोहोरो सुविधा वा कुनै पनि स्वार्थ बाझिने उम्मेदवार मुक्त हुन तथा छनोट, नियुक्ति तथा अनुमोदन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन भनिएको छ ।

साथै, स्वकीय सचिवका लागि उम्मेदवार छनोट गरेपश्चात् नियुक्तिका लागि रास्वपा संसदीय दलबाट स्वीकृति लिन अनिवार्य गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पार्टीका सम्पूर्ण सांसदहरूले उच्च नैतिक आचरण र जनउत्तरदायित्व प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।’

अर्थात्, स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया, संसदीय दलबाट लिनुपर्ने स्वीकृति र आफूले राखेको स्वकीय सचिवको विश्वास आर्जन गर्ने क्रम चलिरहेकोले रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर यसको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिन बाँकी छ ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद छन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ५ जना सांसद र एक जना स्वतन्त्र (महावीर पुन) रहेका छन् ।

कांग्रेसको आफ्नै मापदण्ड

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापा पनि स्वकीय नियुक्तिको प्रक्रिया जारी रहेको बताउँछिन् ।

‘आफूलाई सहज हुने गरी सांसदहरूले राख्नुभएकै व्यक्तिको मापदण्ड पूरा हुँदा उहाँहरू नै रहनुभएको छ । कतिपयको हकमा पार्टीले सहजीकरण पनि गरिदिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘एउटा मापदण्ड छ । मापदण्डअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने पनि छ ।’

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको आफ्नै मापदण्ड तय गरेको छ ।

संसदीय अध्ययन, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण तथा निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन भनेर संसदीय दलले ‘स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ नै बनाएर लागु गरेको छ ।

कार्यविधिले कानुन, राजनीति, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, पत्रकारिता, सूचना प्रविधि, आमसञ्चार, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, व्यवस्थापन वा सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

कार्यविधिअन्तर्गत स्वकीय सचिवका लागि छुट्टै आचारसंहितासमेत निर्धारण गरेको छ । जसमा पदको दुरुपयोग वा व्यक्तिगत लाभका लागि प्रभाव प्रयोग गर्न नपाइने, गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्न निषेध गरिने तथा स्वार्थ बाझिने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था छ ।

सांसद, संसद्, पार्टी तथा सार्वजनिक संस्थाको गरिमा कायम राख्दै कानुन, संसदीय मर्यादा र संस्थागत मूल्य–मान्यताअनुसार जिम्मेवार र सेवामुखी व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व कार्यविधिले निर्धारण गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन हुनेछ । मूल्यांकन गर्दा जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यको गुणस्तर, समय पालना, अनुशासन, गोपनीयताको पालना, अध्ययन तथा अनुसन्धान क्षमता, समन्वय र सञ्चार सिप, जनउत्तरदायित्व तथा सांसदलाई प्रदान गरिएको व्यावसायिक सहयोगलाई आधार बनाइने उल्लेख छ ।

साथै, स्वकीय सचिव बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड पनि तोकिएको छ ।

यसैगरी नेकपा एमालेका अधिकांश सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् ।

‘५/७ जना जति बाँकी छन्,’ एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहना धेरै हुन्छ । मिलाउनुपर्‍यो । निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुपर्‍यो । यिनै कारणले केहीको नियुक्ति प्रक्रियामा छ ।’

नेकपाले पनि सांसद्का स्वकीय नियुक्तिको काम सकिन लागेको बताएको छ । ‘केहीले छान्दैछन् । अब लगभग सकिन लाग्यो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने ।

संसद्को आफ्नै मापदण्ड र प्रक्रिया

संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्तिको जानकारी आउने क्रम जारी रहेको बताएको छ । यस पटक सांसदका स्वकीय सचिव नियुक्त हुन योग्यतामा स्नातक अनिवार्य छ ।

यससम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै भनिएको छ, ‘स्वकीय सचिवको योग्यता प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित श्रेणी/तहको कर्मचारीको लागि तोकिएको आवश्यक न्यूनतम योग्यतासरह हुनेछ ।’

कुन तहको कर्मचारी भनेर राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामै खुलाइएको छ । जहाँ सुविधाको किसिमअन्तर्गत सांसदका लागि प्राप्त हुने स्वकीय सचिव (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) हुने भनिएको छ ।

यो शाखा अधिकृत वा सो सरहको अधिकृतस्तरको पद हो ।

यो पदका लागि लोकसेवा आयोगले तोकेको शैक्षिक योग्यताअनुसार स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।

यसअनुसार सांसद्का स्वकीय सचिव नियुक्तिको निर्णय भए/नभएको हेरेर संसद् सचिवालयले जानकारीमा लिने र अभिलेख राखेको छ ।

यही साउन ४ गते नै यससम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । लगत्तै ५ साउनमा संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर स्वकीय नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको थियो । सोही बेलादेखि सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुला भएको हो ।

तर, स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खुला भएको एक महिना बितिसक्दा समेत झण्डै आधा सांसदले स्वकीय सचिव राख्न बाँकी छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि दलहरूले मापदण्ड तय गरेका छन् । प्रचलित ऐनले पनि यसका निश्चित विधि तय गरेको छ ।

नियुक्त गरिसकेपछि संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिने संसद्को आफ्नै प्रक्रिया छ ।

जसअनुसार सांसदले स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेपछि यससम्बन्धी फारम भरेर संसद् सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । संसद् सचिवालयले ‘स्वकीय कर्मचारी र परिचारक नियुक्तिका लागि भर्नुपर्ने फारम विवरण’ वेबसाइटमै राखेको छ ।

जसअनुसार सांसदहरूले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर फारम भर्नुपर्छ ।

जसमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आफ्नो स्वकीय कर्मचारी परिचारक नियुक्त गरेको भनेर स्वकीय सचिवको नाम लेख्नुपर्छ । साथै, त्यसरी नियुक्त गरेको स्वकीय सचिवको परिचयपत्र बनाइदिन र पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्छ ।

विवरणमा स्वकीय सचिवको नाम र थर, जन्ममिति भर्नुपर्छ । फोटो साथमा राख्नुपर्छ । लैंगिकता खुलाउनुपर्छ । नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, प्रदेश, स्थानीय तह र वडा खुलाउनुपर्छ ।

यसैगरी, अस्थायी ठेगाना पनि खुलाउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्छ । अनि नियुक्त भएको पद खुलाउनुपर्छ । स्वकीय सचिवले सोही पद खुलाउने गरी फारम तयार छ । स्वकीय सचिव परिवर्तन गरेपछि वा हटाउनुपरेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी विवरण भर्ने गरीसमेत फारम व्यवस्थित गरिएको छ ।

नियुक्ति मिति कहिले हो, पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने बैंकको नाम के हो, खाता नम्बर कति हो त्यो पनि खुलाउनुपर्छ । साथै, स्वकीय सचिवले स्थायी लेखा नम्बर, मोबाइल नम्बर, वैवाहिक स्थिति पनि खुलाउनुपर्छ ।