कृषि बीमा अनुदानमा दोहोरो सुविधा लिए कारबाही, बीमितले अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्ने

९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरण पारदर्शी, व्यवस्थित र दुरुपयोगरहित बनाउन कडा नीति अख्तियार गरेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८३’ जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको कार्यशैली र अनुदान वितरण प्रणालीमा प्रविधि प्रयोग अनिवार्य गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट २० साउनमा स्वीकृत नयाँ कार्यविधि १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, जसले यसअघि २०८२ सालको कार्यविधि प्रतिस्थापन गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बीमा कम्पनी (बीमक) हरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्दा अनिवार्य नेपाल बीमा प्राधिकरणको रियलटाइम सफ्टवेयर ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

प्रविधि प्रयोग कडाइ गर्दै कार्यविधिमा सफ्टवेयरमा प्राविधिक समस्या आएको विशेष अवस्थामा बाहेक भौतिक रूपमा बीमालेख जारी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

भौतिक रूपमा बीमालेख जारी गर्नुपरे पनि बीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने कडा सर्त राखिएको छ ।

अनुदानमा हुने दोहोरोपन र सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रिमियममा अनुदान प्राप्त गर्ने बीमितले सोही प्रयोजनका लागि अन्य कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुदान लिन पाउने छैनन् ।

अनुदान नलिएको भनी बीमितले बीमालेख जारी गर्दाकै बखत स्वघोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, यस बीमा कार्यक्रममा संलग्न बीमा कम्पनी, अभिकर्ता, प्राविधिक, क्षति मूल्यांकनकर्ता वा स्वयं बीमितले कार्यविधिको मर्म विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको पाइए सम्बन्धित निकायले कारबाहीका लागि प्राधिकरणमा लेखी पठाउने र कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी दाबी प्रक्रियालाई पनि यस कार्यविधिले समयसीमाभित्र बाँधेको छ । अब कम्पनीहरूले कृषकबाट बीमा गर्दाकै बखत अनुदान बाहेकको रकममात्र असुल गर्नुपर्ने छ ।

सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम शोधभर्ना लिनका लागि बीमा कम्पनीहरूले प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र बीमालेखको सम्पूर्ण विवरण सहित प्राधिकरणमा पेस गरिसक्नुपर्ने छ । प्राधिकरणको सिफारिसपछि मात्र प्रदेश मन्त्रालय वा तोकिएको कार्यालयले प्रिमियम अनुदान बापत रकम भुक्तानी दिनेछ ।

बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई पूर्णरूपमा अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । नेपाल सरकारले ससर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेशमा बजेट पठाउने छ भने त्यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेशले नै गर्नेछन् ।

बजेट अपुग भएको खण्डमा प्रदेश आफैंले थप बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्न योग्य क्षेत्रलाई कार्यविधिको अनुसूची–१ मा स्पष्ट वर्गीकरण गरिएको छ । जसअन्तर्गत २५ प्रकारका कृषि बाली (जस्तै धान, आलु, उखु, स्याउ, सुन्तला, अलैँची, कफी, मौरी, च्याउ आदि), ६ प्रकारका पशुपन्छी (पन्छी, पशुधन, बंगुर, बाख्रा, माछा र घाँसे बाली) र २ प्रकारका जडीबुटी (टिमुर र मेन्था) गरी जम्मा ३३ वटा बीमालेखका हकमा मात्र यो अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

आवश्यक परे प्रदेश मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट अन्य बीमालेखमा समेत थप अनुदान दिन सक्ने अधिकार कार्यविधिले दिएको छ ।

बीमा प्रिमियम अनुदान सदुपयोग र प्रभावकारिता बढाउन केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा समितिहरू निर्माण गरिनेछन् । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नीतिगत निर्णय र समन्वयका लागि ‘निर्देशक समिति’ रहने छ भने प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश समन्वय समिति’ गठन हुनेछ ।

यी समितिले बीमा दर निर्धारण, समस्या समाधान र लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउन समन्वयको काम गर्नेछन् । कृषकलाई १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ५० प्रतिशत अनुदान दिने राज्यको लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउन यो कार्यविधिले नियमनमा विशेष जोड दिएको छ ।