विपद्‌ग्रस्त क्षेत्रको यथार्थ  र सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिबीच ठूलो खाडल देखियो : एमाले

१४ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विपद्पछिको जमिनको यथार्थ र सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिबीच ठूलो खाडल देखिएको बताएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि एमालेले ‘राहत/उद्धारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन’ तयार पारेको छ ।

जसमा विपदेग्रस्त क्षेत्रको यथार्थ स्थिति र अनुभूति सम्बन्धी छुट्टै शिर्षक छ ।

‘सरकारले उद्धारको काम गरिरहेको छ । नुवाकोटको विदुरमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्रलाई बेसक्याम्प बनाएर नेपाली सेनाको कमान्डमा हवाई उद्धारको काम भइरहेको देखिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, जमिनको यथार्थ स्थिति र सरकारी संयन्त्रको उपस्थितिबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।’

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी गएको थियो । उक्त बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाहरूका रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशुली, ढुंगे, देवीघाट लगायतका बस्तीहरूमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुगेको छ ।

ती क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि एमलेका महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा एक टोली भदौ ११ गते नै नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । टोलीमा नेताहरू विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ, निरज आचार्य, अमित लामा लगायत रहेका थिए ।

टोलीले स्थलगत निरीक्षण तथा घाइतेसँग भेटघाट गरेको थियो । टोलीले बाढीबाट अत्यधिक प्रभावित बनेको विदुर नगरपालिकास्थित ढुंगे बजार क्षेत्रको प्रत्यक्ष स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

यसैगरी, स्थानीय अस्पताल पुगी बाढीका घाइतेहरूको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै देवीघाट बजार क्षेत्रको बाढीग्रस्त अवस्थाको समेत निरीक्षण गरेको थियो ।

साथै, महासचिव पोखरेलले बाढीले अति प्रभावित जिल्ला रसुवाकाबारे उपलब्ध व्यक्तिहरूसँग जानकारी लिएका थिए ।

यसआधारमा एमालेले ‘राहत/उद्धारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन’ तयार पारेको हो । जसमा विपद्ग्रस्त क्षेत्रको यथार्थ स्थिति र अनुभूति फरक रहेको भनिएको छ । यहाँनेर समन्वयको अभाव देखाइएको छ ।

‘भयाभह संकटको समयमा सुरक्षा निकायहरूबीच अपेक्षित समन्वय र सहकार्यको कमी देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासनले राहत र उद्धारको प्रभावकारी कमान्ड सम्हाल्न सकेका छैनन् । नेपाली सेनासँग स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूको सहज पहुँच स्थापित हुन सकेको छैन ।’

साथै सडक सञ्जाल विच्छेद भएको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘त्रिशूली नदिको पारिको क्षेत्रमा पुग्ने मुख्य सडक (लाइफलाइन) पूर्णत: विच्छेद भएको छ र अहिलेसम्म पुन:सञ्चालन हुन सकेको छैन। जसका कारण ती क्षेत्रहरूमा स्वयंसेवक र राहत सामग्री पुग्न सकेका छैनन् ।’

एमालेका निरीक्षण टोलीका अनुसार उद्धारमा कठिनाइ छ । ‘अलपत्र परेका र बाढीबाट विस्थापितहरूको संख्या ठूलो भएकाले तत्काल सबैतिर हवाई उद्धार सम्भव देखिएको छैन । त्यसमाथि, हेलिकप्टरको सीमितता र प्रतिकूल मौसमले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सञ्चार र स्थलमार्गको अवरोधको विषयलाई पनि समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा सूचना आदानप्रदान ठप्प छ । उनीहरूलाई स्थलमार्गबाट उद्धार गर्ने वा राहत पुरÞ्याउने भरपर्दो योजना बन्न सकेको छैन । स्वास्थ संस्थाहरुमा जनताको पँहुच जटील बनेको छ ।’

विस्तापित र विचल्लिमा परेकाहरुको संख्या ठुलो रहेका कारण हवाई मार्गवाट उद्धार गर्न असम्भव देखिएको हुदा स्थलमार्गवाट उद्धारको ब्यवस्था गर्ने सरकारको योजना अझै नबनेको एमालेले औंल्याएको छ ।