भोटेकोशी बाढीले खलबलियो आपूर्ति शृृङ्खला, उपत्यकामा कति छ अत्यावश्यक वस्तु मौज्दात ?

१४ भदौ, काठमाडौं । यतिबेला सिंगो नेपाल चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका रसुवागढीमा १० भदौमा अप्रत्याशित आएको अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिको गहिरो शोकमा छ । नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र भएर बग्ने भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको छ ।

बाढीमा परी हजारौं मानिस बेपत्ता छन् भने खर्बौं रुपैयाँ बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्ति र भौतिक संरचना ध्वस्त भएको प्रारम्भिक आकलन छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र अहिले पनि नागरिकको उद्धार र राहत कार्यमै संघर्षरत छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपको यो विपत्तिबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङजस्ता जिल्ला सबैभन्दा बढी आक्रान्त छन् । तर, यो विपत्तिको बाछिटा प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन, यसको प्रत्यक्ष असर देशको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा पर्न थालिसकेको छ ।

कृष्णभिरमा भासियो सडक

राजधानीलाई देशका अन्य भाग र वाह्य बजारसँग जोड्ने मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिएको काठमाडौं-मुग्लिन खण्ड (पृथ्वी राजमार्ग) पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ ।

धादिङ बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा पर्ने कृष्णभिरमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गर्दा सडक भासिन पुगेको छ । नदी किनारमा लगाइएको पर्खाल नै कटानमा परेसँगै सडक भत्किएपछि ढुवानीका सम्पूर्ण साधन बाटैमा अलपत्र छन् ।

यसअघि १० भदौको बाढीपछि गल्छी क्षेत्र डुबानमा पर्दा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो । गल्छीको अवरोध हटाएर राजमार्ग पुन: सुरु गरेको दोस्रो दिनमै कृष्णभिरमा सडक भासिएर राजमार्ग पुन: ठप्प हुन पुगेको हो ।

सडक विभागले मुग्लिन–काठमाडौं सडकखण्डमा पर्ने कृष्णभिरमा भासिएको सडकको प्राविधिक अध्ययन थालेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार आइतबार प्राविधिक टोली पुगेर त्यस क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्दैछ । सोही टोलीले दिने सुझावका आधारमा सडक पुन: सुरु गर्न काम थालिने छ ।

‘एक त आफैंमा यो जटिल भूगोल भएको क्षेत्र हो,’ महानिर्देशक  जैसीले भने, ‘त्यसमाथि नदीले तलबाट कटान गरिरहेका कारण जोखिम मूल्यांकनपछि मात्रै हामी निर्णय लिन्छौं ।’

यसको अर्थ अहिले तत्कालै सडक पुन: सुरु हुने सम्भावना छैन । ढुवानीको मुख्य मार्ग नै काटिएपछि काठमाडौं उपत्यकामा महँगी र अभावको हुने हो कि भन्ने त्रास उपभोक्तामा फैलिन थालेको छ ।

मुख्य सडकमार्ग बाढीले अवरुद्ध पारेका कारण  काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य तरकारी बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा पनि आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुने देखिएको छ ।

तरकारी आपूर्तिको अवस्था के छ ?

कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार आइतबार आपूर्ति घटेको छ । हिजो शनिबार ७ लाख ९५ हजार २ सय ४१ किलो तरकारी, फलफूल तथा माछा भित्रिएकोमा यो मात्रा ह्वात्तै घटेर आज आइतबार जम्मा १ लाख ५१ हजार ९ सय १२ किलोमा सीमित भएको छ ।

समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार आजदेखि मुख्य मार्ग बाटो पूर्णरूपमा बन्द भएसँगै विशेषगरी भारत र तराईबाट आउने आलु, प्याज र फलफूल आपूर्ति प्रभावित हुने देखिन्छ ।

‘सामान राति १२ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म भित्रिने हो,’ उनले भने, ‘हिजो बिहानसम्म साढे सात सय टन जति आएको थियो, तर बाटो अवरुद्ध भएकाले यो मात्रा क्रमश: कम हुन सक्छ, अब बाटो खुल्न समय लाग्यो भने प्रभावित हुन्छ नै ।’

यद्यपि पालुङ, धादिङका कतिपय ठाउँ, काभ्रे, नुवाकोट र उपत्यका भित्रैबाट आउने तरकारी भने आइरहेकाले छोटो दुरीको आपूर्तिमा समस्या छैन । बाटो लामो समय बन्द रहे काठमाडौं आउने तरकारी पोखरा, बुटवल वा नारायणगढतिर मोडिन सक्ने र समग्र बजार प्रणाली नै खलबलिने जोखिम श्रेष्ठले औँल्याएका छन् ।

खाद्यान्न बोकेका गाडी बाटैमा, चामल तीन महिना पुग्ने

तरकारीसँगै खाद्यान्न आपूर्ति प्रणाली पनि प्रभावित भएको छ । भारत र तराईबाट चामल, दाल, तेल लगायत अत्यावश्यक सामग्री बोकेर आउँदै गरेका सयौँ मालवाहक सवारीसाधन राजमार्गमै अलपत्र छन् । यद्यपि, उपत्यकामा तत्कालै खाद्यान्न अभाव नहुने व्यवसायीले प्रस्ट पारेका छन् ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघ सदस्य विभोर अग्रवालले काठमाडौंका गोदामहरूमा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात (स्टक) रहेकाले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए ।

‘विराटनगर होस् या वीरगञ्ज या भैरहवा, सबैतिरको मालसामान आउने मुख्य बाटो भनेकै मुग्लिन-काठमाडौं खण्ड हो,’ अग्रवालले भने, ‘कृष्णभिरमा बाटो बिग्रिएपछि हाम्रो सबै ढुवानीको स्रोत नै ठप्प भएको छ ।’

उनका अनुसार चामल आपूर्तिमा अहिले कुनै समस्या छैन । ‘हामीसँग अझै आउने दुई-तीन महिनाका लागि मज्जाले पुग्ने चामल स्टक छ,’ उनले भने ।

अन्य खाद्यान्न पनि उद्योगीहरूसँग १५ दिनदेखि एक महिनासम्मलाई पुग्ने मौज्दात रहेकाले साता-१० दिन बाटो बन्द हुँदा पनि बजारमा ठूलो असर नपर्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, बाटो लामो समय बन्द भयो भने दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गलाई भने प्रत्यक्ष मार पर्न सक्ने उनी बताउँछन् । यसका लागि  सरकारले तत्काल बाटो खुलाउन तदारुकता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वैकल्पिक मार्गबाट पेट्रोलियम र ग्यास ल्याउने आयल निगम तयारी

राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य राजमार्ग नै बन्द भएपछि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यास ढुवानी प्रभावित हुन नदिन नेपाल आयल निगमले उच्च सतर्कता अपनाएको बताएको छ ।

निगमले आपूर्तिमा कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पार्दै वैकल्पिक मार्गमार्फत इन्धन भित्र्याउने तयारी थालेको छ ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सडक अवरुद्ध भएपछि मकवानपुर (हेटौंडा) को वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर इन्धन भित्र्याइने जानकारी दिए ।

‘हामी मकवानपुरको बाटो हुँदै इन्धन र ग्यास ढुवानी गर्दैछौं,’ कार्यकारी निर्देशक साहले भने, ‘ग्यासका धेरैजसो प्लान्ट तराईमै छन्, त्यहाँबाट ग्यास लोड गराएर वैकल्पिक बाटोबाटै ल्याउँछौं ।’

साहका अनुसार इन्धन आपूर्तिको मुख्य ‘ब्याकअप’ अमलेखगञ्ज डिपो हो, जहाँ भारतबाट पाइपलाइन मार्फत सिधै तेल आउने भएकाले काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुँदैन ।

‘पाइपलाइनबाट हामीले चाहेको जति तेल आइहाल्छ, त्यहाँबाट निजी ढुवानीकर्ता तथा डिलरका २० किलोलिटर र १२ किलोलिटर क्षमताका साना ट्यांकर मार्फत ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘सडकका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा एक–दुई घण्टा तलमाथि होला, तर समग्र आपूर्तिमा कुनै समस्या हुँदैन ।’

कार्यकारी निर्देशक साहका अनुसार ग्यास आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन निगमले एलपी ग्यास उद्योगीहरूसँग छलफल गरी नयाँ व्यवस्था मिलाएको छ । जसअनुसार काठमाडौं र आसपास जिल्लामा ग्यास बिक्री वितरण गर्ने उद्योगहरूले अब बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी लगायत पायक पर्ने अन्य जिल्लाका ग्यास उद्योगहरूसँग समन्वय गर्नेछन् ।

‘ती उद्योगमा आ–आफ्ना बुलेट खाली गराइ सिलिन्डर रिफिल गरेर कृष्णभिरको बाटो नखुलेसम्म ट्रकमार्फत वैकल्पिक बाटो हुँदै काठमाडौंमा ग्यास ल्याइने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने ।

कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गरे कडा कारबाही

विपद्को यो संवेदनशील समयमा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र कालोबजारी मौलाउने सम्भावना मध्यनजर गर्दै सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना नै जारी गरेर विपद्को कठिन समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि जस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागले खाद्यान्न र औषधोपचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न र जोखिमयुक्त स्थानका गोदाम सार्न आग्रह गरेको छ ।

यसैबीच उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि आपूर्तिको वैकल्पिक उपायबारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराइसकेको जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ठूला गाडी छिर्न नसक्ने अवस्थामा साना सवारीसाधन मार्फत भए पनि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तु वैकल्पिक मार्गमार्फत ल्याइने छ ।

‘बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरकार चनाखो हुनुपर्छ’

प्राकृतिक विपत्ति र राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरकार चनाखो हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बताए ।

पृथ्वी राजमार्ग लगायत मुख्य बाटो बन्द हुँदा उपभोग्य वस्तु अभाव हुने र महँगी बढ्ने त्रास उपभोक्तामा रहेको भन्दै उनले सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन आग्रह गरे ।

लामो समयदेखि चाडपर्व वा प्राकृतिक विपत्तिका बेला आपूर्ति अवरोध हुँदा बजारमा समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी वा अन्य व्यापारिक संघसंस्थासँग दाल, चामल, तेल लगायत अत्यावश्यक वस्तुको मौज्दात कति छ भनेर सरकारले श्वेतपत्र मार्फत आम नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले स्पष्ट जानकारी नदिँदा नागरिक आत्तिएर आवश्यक भन्दा बढी सामान किनेर राख्ने (होल्डिङ गर्ने) प्रवृत्ति बढ्ने र त्यसले बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी निम्त्याउने उनले बताए ।

‘साल्ट ट्रेडिङसँग ६ महिनालाई पुग्ने नुन छ भने जस्तै अन्य खाद्यवस्तुमा पनि सरकारले आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘कुनै पनि वस्तुको अभाव छैन भनेर नागरिकलाई नआत्तिन अपिल गर्नुपर्छ ।’

राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द भएको अवस्थामा पनि सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाएर आपूर्ति सहज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘बाटो पूर्णरूपमा बन्द भएको अवस्थामा हेलिकप्टरबाटै ढुवानी गरेर भए पनि अत्यावश्यक दाल, चामल, तरकारी र फलफूलको व्यवस्था गर्छौं भनेर उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकारले गर्न सक्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने र यस्तो बेला सबैभन्दा बढी व्यवसायी इमान्दार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उपभोक्ता सचेत र जागरुक बन्दै चाहिनेभन्दा बढी सामान होल्ड गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘साथै, राज्य संयन्त्र सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनेर आपूर्ति व्यवस्था चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ ।’

प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको यो संकट सडक खुलाउने प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित रहेन । यो लाखौं नागरिकको भान्सा र दैनिक जीवनसँग जोडिएको गम्भीर आर्थिक र मनोवैज्ञानिक चुनौती बनेको छ ।

एकातिर अवरुद्ध राजमार्ग फेरि खुलाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो भने अर्कातिर विपत्तिको फाइदा उठाउँदै बजारमा लुट मच्चाउने तत्त्वलाई नियन्त्रणमा राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । यस्तो बेला सरकारको तदारुकता, व्यवसायीको इमानदारी र उपभोक्ताको संयमताले बजार व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने छ ।