चीनमा नयाँ रक्षा कानुन : युद्धका बेला नागरिक स्रोतसाधनसमेत परिचालन गर्न सकिने

१६ भदौ, काठमाडौं । चीनले आफ्नो रक्षा कानुनमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अब युद्ध वा ठूलो संकटको समयमा सरकार सेनामा मात्र निर्भर रहनेछैन। आवश्यकता पर्दा सर्वसाधारण, निजी कम्पनी र देशका अन्य स्रोतसाधनको पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।

चीनको संसद् (नेसनल पिपुल्स कंग्रेस) ले अगस्ट २८ मा राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा गरिएको संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ। नयाँ कानुन अक्टोबर १ देखि लागु हुनेछ।

नयाँ कानुनमा स्रोतसाधन लिने मात्र होइन, तिनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्था पनि छ। आदेश मान्न अस्वीकार गरेमा वा जानीजानी ढिलाइ गरेमा कारबाही र जरिवानाको प्रावधान छ।

१६ वर्षपछि ठूलो परिवर्तन

राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुन सन् २०१० मा निर्माण गरिएको थियो। अहिले पहिलोपटक यसमा ठूलो परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ कानुनमा १४ अध्याय र ८२ धारा रहेका छन्।

चीनका अनुसार, यसको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि खतराको समयमा देशलाई शान्तिपूर्ण अवस्थाबाट युद्धको स्थितिमा तीव्र रूपले रुपान्तरण गर्न सकियोस् भन्ने हो। यसका लागि आर्थिक र सामाजिक शक्तिलाई पनि रक्षाको काममा लगाउन सकिनेछ।

नयाँ कानुनमा देशको सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षाका साथै ‘विकास हित’ को रक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ।

पार्टीको नेतृत्वमा सैन्य–नागरिक स्रोत परिचालनको संयन्त्र

अमेरिकाको जेम्सटाउन फाउन्डेसनकी विशेषज्ञ सामन्था हफम्यानका अनुसार, नयाँ कानुनमा पार्टीको नेतृत्व, सङ्गठन, रिजर्भ फोर्स, भर्ना, अत्यावश्यक सामग्रीको भण्डारण र रक्षासँग जोडिएको शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा परिवर्तन गरिएको छ।

कानुनको धारा ३ र १७ मा राष्ट्रिय रक्षा परिचालनको व्यवस्थालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको अधीनमा राखिएको छ। यसअघि यसमा स्टेट काउन्सिल र सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनको प्रमुख भूमिका रहने गर्थ्यो।

हफम्यानका अनुसार, आवश्यकता परेको खण्डमा पार्टीले सैन्य, नागरिक, आर्थिक र सामाजिक स्रोतसाधनलाई एकसाथ जुटाएर आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ।

अस्पताल, इन्टरनेट र यातायात पनि तयार रहनुपर्ने

नयाँ कानुनअनुसार यातायात, हुलाक, दूरसञ्चार, साइबर सुरक्षा, चिकित्सा तथा औषधि आपूर्ति, खाद्य तथा खाद्यान्न आपूर्ति र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रहरू राष्ट्रिय रक्षासँग जोडिएका जिम्मेवारीका लागि तयार रहनुपर्नेछ।

यी क्षेत्रका एकाइहरूले विशेष टोलीहरू बनाउनुपर्नेछ। उनीहरूलाई तालिम पनि दिइनेछ, ताकि आवश्यकता पर्दा तत्काल काम गर्न सकुन्।

साइबर सुरक्षालाई विशेष रूपमा समावेश गरिएको छ। कानुनमा नयाँ र उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट रक्षा क्षमता बढाउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

रिजर्भ फोर्स तयार गर्ने, भर्ना व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने र रणनीतिक रूपमा आवश्यक सामग्रीको भण्डारण बढाउने प्रावधान पनि राखिएका छन्।

अब चीनमा विकास पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा

सन् २०१० को कानुनमा चीनको सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता र सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएमा रक्षा व्यवस्था सक्रिय गर्ने व्यवस्था थियो। अब यसमा ‘विकास हित’ लाई पनि समावेश गरिएको छ।

यसको अर्थ चीनका लागि खतरा सीमा वा देशको सुरक्षासँग मात्र जोडिने छैन। अर्थतन्त्र, आवश्यक स्रोतसाधनसम्मको पहुँच, विदेशमा रहेका चिनियाँ सम्पत्ति र प्राविधिक विकाससँग जोडिएका हितहरूलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा मान्न सकिनेछ।

जेम्सटाउन फाउन्डेसनकी विशेषज्ञ सामन्था हफम्यानका अनुसार, यो परिवर्तन सन् २०२० मा संशोधित चीनको राष्ट्रिय रक्षा कानुनसँग पनि जोडिएको छ। उक्त कानुनमा पनि देशको विकास हितमा खतरा उत्पन्न भएमा रक्षा परिचालन सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

के चीन युद्धको तयारी गरिरहेको छ ?

नयाँ कानुनपछि के चीन साँच्चै युद्धको तयारी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यस विषयमा विशेषज्ञहरूको राय फरक-फरक छ।

ब्रसेल्सस्थित सेन्टर फर रसिया युरोप एसिया स्टडिजकी निर्देशक थेरेसा फालनले नयाँ कानुनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले एक्समा विश्वमा युद्धको खतरा बढिरहेको र यसलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो भएको बताएकी छन्।

उनले प्रश्न गरेकी छन्– के अमेरिकाको सैन्य भण्डारमा कमी, रुस-युक्रेन युद्ध र इरानसँग जोडिएको इजरायल-अमेरिका द्वन्द्वजस्ता अवस्थाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई युद्धको समय नजिकिँदै छ भनी सोच्न बाध्य बनाइरहेको छ ?

यता, एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका लाइल मोरिसको भनाइ भने फरक छ । उनका अनुसार, यस कानुनलाई चीनको अचानक सुरु भएको युद्ध तयारी मान्नु हुँदैन। उनका अनुसार, चीनले विगत १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यस्तो तयारी गरिरहेको छ।

यद्यपि, नयाँ कानुनले चीन कुनै ठूलो संकटका लागि आफ्नो सेनालाई मात्र तयार गरिरहेको छैन, उसले सर्वसाधारण, कम्पनीहरू, अत्यावश्यक सेवा, प्रविधि र डेटालाई पनि यस तयारीको हिस्सा बनाएको छ भन्ने बुझिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, भविष्यमा ताइवान र अमेरिका चीनका सम्भावित प्रमुख सैन्य प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्छन्।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)