उद्धार र राहतमा स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै अधिकारकर्मीको असन्तुष्टि, संसदीय समिति गठन गर्न माग

१६ भदौ, काठमाडौँ । लाङटाङ हिमालको हिमचट्टान फुटेर भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना कार्यमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेको भन्दै नागरिक अधिकारकर्मीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

३१ जना अधिकारकर्मीहरूले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय सरकारको सहभागिताबिना विपद् व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना कार्य प्रभावकारी हुन नसक्ने ठहर गरेका हुन्।

संघीय सरकारको भूमिका र एकद्वार प्रणालीप्रति आलोचना नागरिक अगुवाहरूले खोज, उद्धार र राहत सामग्री वितरणमा संघीय सरकारले समन्वयकारी र जिम्मेवार भूमिका प्रदर्शन गर्न नसकेको तथा प्रशासनिक झमेला र ढिलासुस्ती देखिएको आरोप लगाएका छन्।

राहत सङ्कलन र वितरणमा नेपाली सेनाको नियन्त्रणकारी भूमिकाका कारण पीडितहरू थप पीडित हुने सम्भावना देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको र यस प्रणालीमार्फत नागरिक संघसंस्थाहरूको भूमिकालाई खुम्च्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

कोभिड-१९ को समयमा स्थानीय सरकारले खेलेको प्रभावकारी भूमिकाको स्मरण गर्दै हालको विपद्‌मा पनि स्थानीय सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

संसदीय समिति र सर्वदलीय संयन्त्रको माग

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सङ्कलित रकमको पारदर्शी, जिम्मेवार र न्यायपरक सञ्चालनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्। विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई पारदर्शी बनाउन राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय संयन्त्र प्रभावकारी हुने उनीहरूको सुझाव छ।

साथै, सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानीका लागि संसदीय समिति गठन गर्न उनीहरूले सभामुखसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका छन्।

‘विपद् व्यवस्थापनका लागि सृजित प्रधानमन्त्री राहत कोषमा संकलित रकमको पारदर्शी, जिम्मेवार, जवाफदेही र न्यायपरक ढंगबाट संचालनका लागि बिशेष संयन्त्र सृजना गर्न हामी आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बाढीबाट सृजित बिपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्तछ भने समस्त प्रक्रियाको निगरानीका लागि संसदीय समिति गठनका लागि पहल गर्न हामी सम्माननीय सभामुख समक्ष बिशेष अनुरोध गर्दछौं ।’

क्षतिको भयावह स्थिति र जनस्वास्थ्यको जोखिम भदौ १० गतेको बाढीले सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको ज्यान गएको, हजारौँ हराइरहेका र खर्बौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै अधिकारकर्मीहरूले भदौ १५ गते बिहानसम्म करिब ९ सयको शव सङ्कलन गरिएको, १० हजारको सङ्ख्यामा घाइते तथा हराइरहेका र ४ हजारभन्दा बढी सम्पर्कविहीन रहेको जनाएका छन्।

उद्धार तथा राहतमा झण्डै २१ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्। बाढीले करिब ९०० मेगावाटका एक दर्जन जलविद्युत आयोजना, ५० किलोमिटर सडक, हजारौँ घरटहरा र दर्जनौँ पक्की पुल बगाएको छ।

बेवारिसे शवहरू जमिनमुनि गाडेर व्यवस्थापन गर्ने सरकारको कदम जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित भए पनि पीडितको शोकको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

दूषित पानी तथा शवका कारण फैलन सक्ने सरुवा रोगको संक्रमण रोक्न तत्काल कदम चाल्न र विपद्‌मा परेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र मनोपरामर्शमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।

नेपाल-चीन सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन आग्रह भ्रमपूर्ण सूचना फैलिन नदिन एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाध समाचार सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका असंख्य हिमतालहरू जोखिममा रहेकाले नेपाल र चीनबीच विद्यमान अन्तर्देशीय सूचना संयन्त्रलाई थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनसमेत अनुरोध गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कनकमणि दीक्षित, डा. विमला राई पौड्याल, सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेल, डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, शोभाखर बुढाथोकी, डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, अस्मिता सापकोटा लगायत ३१ जना नागरिक अधिकारकर्मीले हस्ताक्षर गरेका छन्।