‘होटल बन्द गराउने नियत होइन, ग्यास प्राथमिकतामा सर्वसाधारण’

१८ भदौ, काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्डमा सडक कटान भई ग्यासका बुलेट काठमाडौं भित्रिन नसकेपछि उपत्यकामा ग्यास अभाव चुलिएको छ ।

अभाव मध्यनजर गर्दै नेपाल आयल निगमले हिजो बुधबार व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास बिक्री वितरण रोकेर घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) दीपक बरालको अध्यक्षतामा ग्यास विक्रेता महासंघ सहित बसेको बैठकले सीमित ग्यासलाई सर्वसाधारणको चुलोसम्म पुर्‍याउन यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

माइन्युटमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास बिक्री वितरण रोकी विद्यार्थी, अस्पताल, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख थियो । साथै, व्यवसायीले आफैं तराई गएर ग्यास ल्याउन सक्ने भन्दै उपभोक्ता सहजीकरणका लागि ग्यास विक्रेताका तर्फबाट निगमको ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ मा २ जना प्रतिनिधि समेत राख्ने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ पर्यटन तथा सम्बद्ध व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई दबाब दिएपछि उब्जिएको विवाद र अन्योल चिर्न बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवाला सहित पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्‍यो ।

छलफलमा व्यवसायीले सरकारको निर्णयलाई गलत भने भने सरकार र निगमका अधिकारीहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति बुझिदिन आग्रह गर्दै दीर्घकालीन समाधानका विकल्प अघि सारे ।

बिहीबारको छलफलमा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) अध्यक्ष विनायक शाहले उक्त निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा आतंक सिर्जना गरेको बताए ।

‘अहिले नेपालमा रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका परिवार र अन्य गरी ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटक हुनुहुन्छ, विदेशी मिडियाहरू यहीँ छन्, हिजो गरिएको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास बिक्री रोक्ने निर्णयले नेपालमा ग्यास छैन, होटल बन्द हुँदैछन् भन्ने सन्देश गयो,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ, संकटका बेला यस्ता संवेदनशील निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्थ्यो ।’

त्यसैगरी रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) अध्यक्ष एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य संघर्ष विष्टले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको यस क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘निजी क्षेत्रले देशको ८५ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको छ, विनालगानी २५ प्रतिशतको हिस्सेदार यो राज्य हो,’ विष्टले भने, ‘विदेशमा व्यवसाय डुब्दा राज्यले हेर्छ, तर नेपालमा व्यवसाय डुब्यो भने व्यवसायीको ३–४ पुस्ताको परिवार नै सडकमा आउँछ, यस्तो गाह्रो अवस्थामा अभिभावक बन्नुपर्ने राज्यले उल्टै हतोत्साहित बनाउने काम गर्‍यो, यो गलत म्यासेजलाई चिर्न आजै सरकारले सकारात्म सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।’

मन्त्री यादवको स्पष्टीकरण : होटल बन्द गराउने नियत होइन

व्यवसायीको तीव्र आपत्तिपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारले होटल व्यवसायीलाई ग्यास नै नदिने वा व्यवसाय बन्द गराउने नियत नराखेको बताइन् ।

प्राकृतिक विपत्तिका कारण यो संकट आएको भन्दै उनले सीमित स्रोत व्यवस्थापन गर्दा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सर्वसाधारण परेको प्रष्टीकरण दिइन् ।

‘हामीसँग ग्यासको कमी छैन, बाटो बिग्रिएका कारण काठमाडौं छिराउन नसकिएको हो, यो प्रकृतिको परीक्षा हो,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘सरकारले होटल व्यवसायलाई कसरी बन्द गर्न सक्छ ? तपाईंहरूकै लगानीले देश चलिरहेको छ, तर ठुलाठालुको चुलो बलोस् र सानातिना (सर्वसाधारण) को निभोस् भन्ने हामी कहिल्यै चाहँदैनौं ।’

उनले व्यवसायीलाई आफ्नै साधन प्रयोग गरेर तराईबाट खाली सिलिन्डर भरेर यास ल्याउन आग्रह गर्दै बाटोमा प्रहरी स्कर्टिङ सहित पूर्ण सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

तर, हान अध्यक्ष शाहले मन्त्रीको यो विकल्प व्यावहारिक नभएको बताए । ‘५ सय जनाको ठूलो ब्यांक्वेट (भोज) छ भने साना गाडीमा चार–पाँच वटा सिलिन्डर बोकेर व्यवसाय चलाउन सम्भव हुँदैन,’ शाहले भने ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै निगमको निर्णय बाध्यतात्मक भएको प्रस्ट्याए ।

‘उपत्यकामा ३५-४० हजार सिलिन्डरको माग छ, तर बाटोले गर्दा मुस्किलले १०-१५ हजारमात्र भित्र्याउन सकेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा चुलो निभाएर बसेका सर्वसाधारणलाई दिने कि होटललाई ?’

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक साहले होटल व्यवसायीलाई घरायसी प्रयोजनको १४.२ किलोको सिलिन्डरको सट्टा १९ वा ५० किलोको कमर्सियल सिलिन्डर प्रयोग गर्न तयार हुन र यसमा आवश्यक सुझाव दिन समेत आग्रह गरे ।

‘१४.२ किलोको सिलिन्डर होटललाई सही हो कि होइन ? १९ किलो वा ५० किलोको गर्दा ठिक हुन्छ कि ? यसमा तपाईंहरूले थोरै लचकता देखाइदिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

साहले व्यवसायीले कुन साइजको सिलिन्डर प्रयोग गर्न चाहेको हो, त्यसको स्पष्ट जानकारी दिए निगमले सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरे ।

उनले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास छुट्याउन नसक्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै कमर्सियल सिलिन्डरको प्रयोगले यो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘तपाईंहरूले कमर्सियल सिलिन्डर प्रयोग गरिदिए घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको व्यवस्थापन गर्न हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले पनि आगामी दिनमा होटलका लागि छुट्टै कमर्सियल सिलिन्डरको अनिवार्य व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याइने संकेत गरिन् ।

यसमा व्यवसायीहरूले विगतमा ल्याइएको ‘निलो सिलिन्डर’ नीतिको असफलताको उदाहरण दिँदै सरकारको व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानको पाटोे ऊर्जा रूपान्तरणको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । हान अध्यक्ष शाह र रेबान अध्यक्ष विष्ट दुवैले सरकारले विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिए आफूहरू ग्यास पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर ‘इन्डस्ट्रियल किचेन’ (विद्युतीय चुलो/इन्डक्सन) मा जान तयार रहेको बताए ।

‘हामीलाई उद्योगको मान्यता त दिइएको छ, तर सुविधा दिइएको छैन, अहिले पनि हामीले प्रतियुनिट १६/१७ रुपैयाँ कमर्सियल रेट तिरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘यदि सिमेन्ट उद्योगले जस्तै ७/८ रुपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने हामी तुरुन्तै ग्यास विस्थापित गर्छौं, यसले ग्यासको आयात पनि घट्छ र देशकै बिजुली खपत हुन्छ ।’

राजमार्ग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउन्जेल सीमित ग्यासलाई आपसी समन्वय र समझदारीबाटै वितरण गर्नुपर्नेमा होटल व्यवसायीले माग गरेका छन् ।