विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका बढाऔं

२०८३ साल भदौ १० गते बिहान करिब ९ बजे लेदो सहित आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन लगायत जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। अचानक आएको बाढी र त्यससँगै आएको लेदोले मानवीय तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रारम्भिक विवरण अनुसार सयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, हजारौं प्रभावित भएका छन् र ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ। विभिन्न स्थानमा मानिस अलपत्र परेका छन् भने सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको छ।

घटनापछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ। छिमेकी भारत र चीन सहित विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राहत र उद्धारमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। देशभित्र पनि नागरिक, सामाजिक संस्था, निजी क्षेत्र र विभिन्न समूहले आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गरिरहेका छन्। विपद्को यो घडीमा राज्य र समाज एकठाउँमा उभिनु सकारात्मक पक्ष हो।

तर प्रश्न यहाँबाट शुरु हुन्छ- विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने कि विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी गर्ने ?

प्रकृतिले कहिले, कहाँ र कस्तो स्वरूपमा चुनौती ल्याउँछ भन्ने पूर्ण रूपमा अनुमान गर्न सधैं सम्भव हुँदैन। ताल फुटेको, अत्यधिक वर्षा, जलवायु परिवर्तनको असर वा अन्य प्राकृतिक कारणबारे अहिले विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। यसको वास्तविक कारण र घटनाक्रमबारे सम्बन्धित निकायको अध्ययन र अनुसन्धानबाट थप स्पष्टता आउनेछ। तर एउटा कुरा निश्चित छ— नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो।

मनसुन शुरु भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो, डुबान र नदी कटानको जोखिम बढ्छ। वर्षा रोक्न सकिंदैन, तर वर्षाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ, पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ, नागरिकलाई समयमै सूचना दिन सकिन्छ र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्छ।

यही सोचमा नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अब राहतकेन्द्रित मानसिकताबाट जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ।

दैवी प्रकोप होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोखिम

विगतमा नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता घटनालाई धेरै हदसम्म ‘दैवी प्रकोप’ का रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो। विपद् आएपछि राहत वितरण गर्ने, खाद्यान्न र कपडा बाँड्ने तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काममै राज्य र समाजको मुख्य ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो।

तर अहिले विपद् व्यवस्थापनको अवधारणा परिवर्तन भएको छ। हरेक प्राकृतिक घटना विपद् बन्नैपर्छ भन्ने छैन। जोखिमको पहिचान, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती निर्माण र प्रभावकारी उद्धार प्रणाली मार्फत सम्भावित क्षति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।

नेपालमा हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तथ्याङ्कले पनि नेपालमा विपद्को जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति गम्भीर रहेको देखाउँछन्।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई वर्षायाममा मात्रै सम्झिने विषयका रूपमा होइन, स्थानीय विकास र शासन प्रणालीकै अभिन्न अङ्गका रूपमा लिन आवश्यक छ।

सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

नेपालको संविधान २०७२ पछि देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गर्‍यो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार बने। तीनै तहलाई आ–आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ।

विपद्को समयमा भने तीन तह बीच समन्वय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्घीय सरकारले नीति स्रोत, राष्ट्रियस्तरको उद्धार तथा समन्वय गर्न सक्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय समन्वय र स्रोत परिचालन गर्न सक्छ। तर जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो।

विपद्को पहिलो सूचना पाउने, जोखिममा रहेका परिवार पहिचान गर्ने, स्थानीय सडक र बस्तीबारे जानकारी राख्ने, सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकार स्थानीय तह हो। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्ये एक हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई स्थानीय तहको काम सञ्चालन गर्ने प्रमुख कानूनी आधारका रूपमा लिएर स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक योजना, नीति, कार्यक्रम र संरचना निर्माण गर्न सक्छ ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति

स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति’ को भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस समितिको कार्यक्षेत्र केवल बाढी र पहिरोमा सीमित छैन। वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन तथा वारुणयन्त्र सञ्चालन लगायत विषय पनि यससँग जोडिन्छन्।

स्थानीय सरकार कार्यपालिका अन्तर्गत रहने समितिले आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेर थप व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्छ।

तर समिति गठन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र निर्णयको अभिलेख राख्नेभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ती निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। समितिले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्भावित जोखिमको पहिचान गर्नुपर्छ।

कुन बस्ती डुबानमा पर्न सक्छ ? कुन ठाउँ पहिरोको जोखिममा छ ? कुन सडक वर्षायाममा बन्द हुन्छ ? कुन परिवार बढी जोखिममा छन् ? आपत्कालीन अवस्थामा कहाँ सुरक्षित रूपमा मानिस राख्न सकिन्छ ? उद्धारका लागि कुन उपकरण आवश्यक पर्छ ? स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्सको अवस्था कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।

स्थानीय तथ्याङ्क नै पहिलो उद्धार सामग्री हो

विपद्को समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुमध्ये एउटा विश्वसनीय सूचना हो। कुन स्थानमा कति मानिस फसेका छन् ? कति घरमा क्षति पुगेको छ ? कति मानिस घाइते छन् ? कुन बाटो खुला छ ? कुन पुल सञ्चालनमा छ ? कहाँ उद्धार टोली पुगेको छैन ? कहाँ खाद्यान्न, औषधि वा खानेपानी आवश्यक छ ? यी सबै जानकारी स्थानीय सरकारले छिटो उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।

केन्द्रबाट उद्धार टोली पुग्न समय लाग्न सक्छ। हेलिकोप्टर वा सुरक्षा निकाय परिचालन हुन सक्छ। तर घटनास्थलको वास्तविक अवस्था बताउने पहिलो र सबैभन्दा विश्वसनीय स्रोत स्थानीय तह हुनुपर्छ।

त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम नक्शा, जनसङ्ख्या विवरण, जोखिममा रहेका परिवार, सुरक्षित स्थान, स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स, उद्धार उपकरण, स्वयंसेवक र सम्पर्क व्यक्तिहरूको अद्यावधिक विवरण राख्न आवश्यक छ।

सूचना सम्प्रेषण पनि उद्धारकै हिस्सा हो

विपद्को समयमा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो— निरन्तर सूचना सम्प्रेषण। सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस, स्थानीय रेडियो, माइकिङ, वडा कार्यालय तथा अन्य उपलब्ध माध्यमबाट नागरिकलाई समयमै जानकारी दिनुपर्छ।

‘बाढी आउन सक्छ’, ‘यो बाटो प्रयोग नगर्नुहोस्’, ‘फलानो स्थानमा सुरक्षित आश्रयस्थल तयार छ’, ‘पहिरोको जोखिमका कारण तत्काल सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्’ जस्ता सूचना समयमै पुग्न सके धेरै जनधन जोगाउन सकिन्छ।

विपद्को समयमा मोबाइल नेटवर्क तथा विद्युत् अवरुद्ध हुन सक्छ। त्यसैले वैकल्पिक सञ्चार प्रणालीबारे पनि स्थानीय सरकारले तयारी गर्नुपर्छ।

जनप्रतिनिधिको सक्रियता यहाँ अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारीहरू घटनास्थलमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्ने र सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

 स्रोत सीमित छन्, जिम्मेवारी धेरै

स्थानीय सरकारसँग सङ्घीय सरकारको तुलनामा स्रोत–साधन सीमित हुन सक्छ। एउटै पालिकाले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापन सबै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले ‘स्रोत छैन’ भनेर विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताबाट हटाउन सकिंदैन। बरु उपलब्ध स्रोतलाई जोखिमका आधारमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

ठूला संरचना निर्माण गर्न नसके पनि स्थानीय सरकारले साना–साना तयारी गर्न सक्छ। जोखिमयुक्त नाली सफा गर्ने, नदी किनारका जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गर्ने, सुरक्षित खुला स्थान तोक्ने, स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, प्राथमिक उपचार सामग्री राख्ने, उद्धार सामग्रीको न्यूनतम व्यवस्था गर्ने र नागरिकलाई नियमित रूपमा सचेत बनाउने काम ठूलो बजेट विना पनि गर्न सकिन्छ। 

अब स्थानीय सरकारले के गर्ने ?

अब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको ‘विपद् जोखिम प्रोफाइल’ तयार गर्नुपर्छ। विगतमा कहाँ बाढी आयो ? कहाँ पहिरो गयो ? कुन बस्ती जोखिममा छ ? विगतको क्षति कति थियो ? भविष्यमा जोखिम कहाँ बढ्न सक्छ ? यी प्रश्नको अध्ययन हुनुपर्छ।

त्यसपछि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी वार्षिक बजेटमा त्यसका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि कानून, कार्यविधि र कार्ययोजना बनाउने, नियमित बैठक, मोक ड्रिल सञ्चालन, विद्यालय र समुदायमा सचेतना कार्यक्रम, स्थानीय स्वयंसेवक तयार तथा सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य संस्थासँग नियमित समन्वय गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहले विपद् आएको बेला मात्र सक्रिय हुने होइन, विपद् नआएको समयमा तयारी गर्ने सरकार बन्नुपर्छ। 

अन्त्यमा,

विपद्को समयमा सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैको भूमिका हुन्छ। अहिले उद्धार र राहतका लागि देश एकजुट भएर अघि बढ्नु सकारात्मक कुरा हो। जहाँबाट सकिन्छ, जसरी सकिन्छ, पीडितलाई सहयोग गर्नु हाम्रो मानवीय कर्तव्य हो।

तर राहत वितरण गरेर मात्रै हाम्रो जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। आज राहत चाहिएको परिवारलाई भोलि त्यही विपद्को पुनरावृत्तिबाट जोगाउनु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक छ।

विपद् आएपछि दौडिने स्थानीय सरकारभन्दा विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्ने स्थानीय सरकार आवश्यक छ।

स्थानीय सरकारसँग स्रोत सीमित हुन सक्छ, तर अधिकार र जिम्मेवारी पनि त्यही अनुपातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो भूगोललाई सबैभन्दा राम्रोसँग चिन्ने स्थानीय सरकार हो। त्यसैले प्रत्येक पालिकाले आफ्नो भूगोल, बस्ती, नदी, पहाड, सडक, जोखिम र नागरिकको अवस्था बुझेर आफ्नै विपद् योजना बनाउनुपर्छ।

प्रकृतिलाई रोक्न सकिंदैन। तर प्रकृतिले निम्त्याउने जोखिमलाई बुझ्न, क्षति न्यूनीकरण गर्न र नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। अब विपद् व्यवस्थापनलाई राहत बाँड्ने विषयबाट माथि उठाएर जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र स्थानीय नेतृत्वको विषय बनाउनुपर्ने समय आएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा- विपद्को समयमा एकअर्कालाई सहयोग गरौं, अपुष्ट सूचना नफैलाऔं, स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सूचना र सुझाव दिऔं र सम्भावित जोखिमबाट आफू तथा समुदायलाई सुरक्षित राखौं।

रक्तदान अभियन्ता सरोजकुमार महतो अनलाइनखबर ४० मुनिका ४० को सूचीमा परेका युवा हुन् ।