कोशी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : मदिरा ब्रान्डिङदेखि बाँदर नियन्त्रणसम्म

२२ भदौ, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको  छन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दुई दलले २८ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट पुनरावलोकनदेखि सुशासन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, रोजगारी र विद्युतीय शासनसम्मका विषयलाई साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

गत  साउन ९ गते दुई दलका शीर्ष नेतृत्वबीच भएको तीन बुँदे सहमतिपछि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपाबीचको सरकार गठन भएको थियो । सरकार सञ्चालनका लागि साझा कार्यक्रम बनाउन दुई दलले कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले बताए ।

कार्यदलले प्रत्येक जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरेको छ । धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेशमा  विशिष्टिकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साझा कार्यक्रममा प्रचलित कानुनको दायरामा रहेर स्थानीय रक्सी र गाँजा खेतीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ  । स्थानीय रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

किसानहरूको बालीनाली नष्ट गर्ने बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी काम गर्नपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती गर्ने किसानलाई सहुलियत दिने, व्यवसायिक जडीबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणमार्फत अनियन्त्रित बसाइँसराइ रोक्ने योजना अघि सारिएको छ ।

सरकारले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

युवा स्वरोजगारका लागि सूचना प्रविधि तालिम र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलमा एमाले र नेकपाका नेताहरू इन्द्रबहादुर आङबो, तीलकुमार मेन्याङ्बो, तिलचन पाठक, बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवतीरमण भण्डारी र राजकुमार भण्डारी थिए ।