आगोको एक वर्षपछि बाढी : जेनजी सरकारले अब के गर्नै पर्छ  

ठीक एक वर्षअघि भदौ २३ र २४ गते नेपालका युवाले पुरानो सत्तालाई आगो लगाइदिए। ७६ जनाले ज्यानको मूल्य चुकाए। सिंहदरबार जल्यो। भैंसेपाटीको मन्त्री निवास जल्यो। सर्वोच्च अदालत जल्यो।

आज सञ्चारमाध्यमले छापेका ‘पहिले र अहिले’ का तस्बिरहरूमा पर्खालहरू फेरि उभिएका, नयाँ प्लास्टर र रङ लगाइएका देखिन्छन्। तर ती तस्बिरले नदेखाउने कुरा के हो भने ती पर्खालभित्र केही फेरिएको छ कि छैन ?

त्यो प्रश्न अब सैद्धान्तिक मात्र रहेन। भदौ १० गते (अगस्ट २६) बिहान लाङटाङ र तिब्बततिरबाट झरेको पानी र लेदोको पहाडले भोटेकोशी र त्रिशूली उपत्यकालाई लगभग विना चेतावनी चिथोरेर लग्यो। १३०० भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। झन्डै ५ हजार अझै बेपत्ता छन्।

टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशूली बजार, देवीघाट- पूरै बस्ती नै हराए। हजारौं घर ध्वस्त भए, दर्जनौं पुल बगे, रसुवागढी जाने सडक मेटियो, सयौं मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना बन्द भए। रसुवामा डुबेर मर्नेमध्ये कतिपय २०७२ को भूकम्पबाट बचेका परिवार थिए- जसलाई नदीकिनारमा पुनर्वास गराइएको थियो, किनभने एघार वर्षपछि पनि तिनको पुनर्निर्माण पूरा भएको थिएन।

त्यो वाक्य फेरि एकपटक पढ्नुहोस्। त्यही हो ओली, प्रचण्ड र देउवा सरकारहरूको अभिलेख। अमूर्त भ्रष्टाचार मात्र होइन- एक दशकसम्म पुनर्निर्माणको पैसा कहिल्यै घर बनेन र त्यसैका कारण मानिस मरे।

जेनजी आन्दोलनले बालेन्द्र शाहको सरकारलाई त्यही कुरा दोहोर्‍याउनका लागि सिंहदरबार पुर्‍याएको होइन। यो पहिलो वास्तविक परीक्षा हो र यसको म्याद नदीले पहिल्यै तोकिदिएको छ : उच्च उपत्यकाहरूमा जाडो लगभग आठ हप्तामा आइपुग्छ।

पहिलो : सर्वदलीय बाढी पुनर्निर्माण कार्यदल र हरेक रुपैयाँको हिसाब

प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले एक महिनाको तलब दिने वाचा गरेका छन्। स्कूले केटाकेटीले खाजा खर्च छाडेर सहयोग गरिरहेका छन्।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू (न्युयोर्क र न्युजर्सीको मेरो आफ्नै समुदायमा मैले देखेको छु, केही दिनभित्रै हामीले हजारौं डलर उठायौं) जे सक्छन्, पठाइरहेका छन्। उदारता साँचो हो। डर पनि साँचो हो : यो पैसा त्यहीं जान्छ कि, जहाँ भूकम्पको पैसा गएको थियो। सरकारले त्यो डरलाई संरचनामा बदल्नुपर्छ। विशेषगरी :

१. सर्वदलीय कार्यदल : संसद्का सबै दल, प्रभावित नगरपालिका/गाउँपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधित्व भएको कानूनी ‘बाढी पुनर्निर्माण कार्यदल’ बनाउनुहोस्। सत्तारूढ दलको समिति होइन। कुनै मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निकाय होइन। एउटा सर्वदलीय संस्था, जसका सदस्यले पछि एकअर्कालाई दोष दिन नसकून्; किनभने सबैले एउटै खातामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

२. पारदर्शी विवरण : आउने र जाने हरेक रुपैयाँ एउटै सार्वजनिक वेबसाइटमा दैनिक अद्यावधिक गरेर प्रकाशित गर्नुहोस्। दाताको नाम (वा ‘गुमनाम’), रकम, प्राप्त मिति; प्राप्तकर्ता, रकम, प्रयोजन, वितरण मिति; बनेको हरेक घर, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीको तस्बिर र जीपीएस स्थान। वडाध्यक्षले अनुदान पाउँछ भने गाउँलेले त्यही दिन देखोस्। पैसा अड्किएको छ भने पूरै देशले अड्किएको देखोस्।

३. प्रशासनिक कटौती शून्य : सरकारी कर्मचारीले पहिल्यै तलब पाउँछन्। दान गरिएको राहत रकमको एक रुपैयाँ पनि गाडी, दैनिक भत्ता, होटल बिल, ‘अनुगमन भ्रमण’ वा परामर्शदातामा खर्च नहोस्। प्रशासनिक खर्च नियमित बजेटबाट; दान पूरै पीडितलाई।

४. ठेकेदारलाई होइन, प्रमाणित घरधुरीलाई सीधै नगद : २०७२ को पाठ यही हो कि ठेकेदार र राजनीतिक बिचौलियाका तहहरू हुँदै जाने पैसा बाफ भएर उड्छ। दर्ता भएका बाढीपीडित परिवारलाई बैङ्क वा मोबाइल वालेट मार्फत, निर्माणका चरणसँग जोडिएका किस्तामा, वडा अधिकारी र एक स्वतन्त्र पर्यवेक्षकबाट प्रमाणित गरेर दिइने अनुदान- जहाँ साँच्चै प्रयोग गरियो, त्यहाँ राम्रो काम गर्‍यो। यसपटक त्यसैलाई नियम बनाउनुहोस्।

५. कडा समयतालिका : कडा समयतालिका प्रकाशित गर्नुहोस् र त्यसमा अडिग रहनुहोस्। विस्थापित हरेक परिवारका लागि जाडो थेग्ने अस्थायी आवास मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्र (मध्य नोभेम्बर)। बाढीको सतहभन्दा माथि (उही नदीकिनारमा होइन) स्थायी आवासका स्थान वर्षको अन्त्यसम्म पहिचान। मनसुन फर्किनुअघि भत्किएका हरेक पुलमा बेलीब्रिज। र, महालेखा परीक्षकबाट त्रैमासिक सार्वजनिक लेखा परीक्षण कार्यदलको सम्पादन विना नै प्रकाशित।

यीमध्ये कुनै पनि प्राविधिक रूपमा कठिन छैन। राजनीतिक रूपमा कठिन छ, किनभने पारदर्शिताले त्यो स्वविवेक हटाइदिन्छ जसले पुराना दलहरूका लागि प्रकोपको पैसालाई आकर्षक बनाएको थियो। ठीक त्यसैले, त्यही स्वविवेकप्रति जनताको घृणाबाट जन्मेको यो सरकार मात्र यो काम गर्न सक्छ। 

दोस्रो : भ्रष्ट सम्पत्तिका लागि एकपटकको आममाफी- कडा म्याद सहित, र त्यसपछि कुनै सहुलियत छैन

पैसा छ भन्ने नेपालमा सबैलाई थाहा छ। त्यो भान्जा र ड्राइभरका नाममा राखिएका काठमाडौंका घरजग्गामा छ। दुबई, बैङ्कक, सिड्नी र सिङ्गापुरमा छ। कागजमा मात्र अस्तित्व भएका सहकारी र फाइनान्स कम्पनीमा छ। अनुमान फरक–फरक होलान्, तर पछिल्ला तीन दशकमा सार्वजनिक खरिद, जग्गा कारोबार, लाइसेन्स र रेमिट्यान्स हेरफेर मार्फत देशबाट बाहिरिएको वा भूमिगत भएको रकम खर्बौं रुपैयाँमा गनिन्छ- त्रिशूली करिडोर पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण लागतभन्दा धेरै गुणा बढी।

त्यो सबैमाथि मुद्दा चलाउने काम हुनेवाला छैन। अदालत ढिलो छन्, प्रमाण पुराना छन्, लाभान्वितहरूसँग राम्रा वकिल छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग माथिल्लो तहसम्म पुग्ने क्षमता वा राजनीतिक संरक्षण कहिल्यै भएन। मानिस त्रिपालमुनि सुतिरहँदा देशले फैसलाका लागि बीस वर्ष कुर्न सक्दैन। त्यसैले प्रस्ताव एकपटक गर्नुहोस्, स्पष्ट गर्नुहोस् र म्याद तोक्नुहोस्।

प्रस्ताव : संसद्ले एउटै मात्र अवसर दिने ‘स्वेच्छिक घोषणा तथा क्षतिपूर्ति ऐन’ पारित गरोस्- मानौं, ऐन लागू भएको १८० दिनको म्याद। भ्रष्टाचार, करछली वा गैरकानूनी पूँजी पलायनबाट आर्जित सम्पत्ति राख्ने जो–कोहीले त्यो पूर्ण रूपमा घोषणा गर्न, फिर्ता ल्याउन वा सरकारलाई बुझाउन र घोषणा शुल्कका रूपमा उल्लेख्य रकम (घोषित मूल्यको अर्थपूर्ण प्रतिशत- यो छुट होइन, क्षतिपूर्ति हो भन्ने पुग्ने गरी उच्च) तिर्न सक्छ।

बदलामा : मूल आर्थिक अपराधमा फौजदारी मुद्दा नचल्ने र घोषणा आफैं अन्य कुनै कारबाहीमा प्रमाणका रूपमा ग्राह्य नहुने। प्राप्त रकम माथि वर्णन गरिएकै सर्वदलीय, सबै–कुरा–प्रकाशित–गर्ने नियमअन्तर्गत सञ्चालित छुट्टै ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष’ मा जान्छ- बाढीपीडित जिल्ला पहिलो प्राथमिकतामा।

त्यसपछि म्याद सकिन्छ र नियम स्थायी रूपमा बदलिन्छन्। म्यादपछि : हरेक निर्वाचित पदाधिकारी, न्यायाधीश, उच्च राष्ट्रसेवक र तिनका नजिकका परिवारका सदस्यका लागि अनिवार्य सम्पत्ति विवरण, जग्गा, बैङ्क, कम्पनी र सवारी दर्ता अभिलेखसँग रुजु गरिने। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आफैंमा छुट्टै अपराध बन्छ र वैध स्रोत देखाउने दायित्व सम्पत्ति राख्नेकै हुन्छ।

घोषणा नगरिएको भ्रष्टाचारसँग जोडिएको सम्पत्ति सीधै जफत। सम्पत्ति खोजीका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत, अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुरसँगका सहकार्य सम्झौता (जुन गर्न ती सरकार तयार भएको सङ्केत दिइसकेका छन्) इमानदारीपूर्वक अघि बढाइने। र, यी मुद्दा हेर्न छुट्टै द्रुत–मार्ग इजलास।

तीन वटा सुरक्षा–रेखा अत्यावश्यक छन् र म नेपालीका रूपमा नबोले पनि एक कानून व्यवसायीका रूपमा यही भन्थें :

• हिंसा, मानव बेचबिखन वा भदौका हत्याका लागि कुनै आममाफी छैन। आर्थिक अपराध मात्र। ती ७६ युवाको हत्याको आदेश दिने वा हत्या गर्ने कसैले पनि यहाँ आश्रय पाउँदैन।
• आंशिक घोषणा गर्नेका लागि कुनै आममाफी छैन। पछि पत्ता लागेको आंशिक घोषणाले सम्पूर्ण संरक्षण खारेज गर्छ र लुकाएको अभियोग थपिन्छ।
• दोस्रो अवसर कहिल्यै छैन। यो सम्पूर्ण योजनाको विश्वसनीयता ‘ढोका बन्द हुन्छ भन्दा सरकारले साँच्चै त्यही अर्थ राख्नुमा’ निर्भर छ। एकपटक म्याद थप्नुहोस्, यो उही मानिसहरूसँगको अर्को मोलमोलाइ बन्छ।

अन्य देशहरूले यसका विभिन्न रूप अजमाइसकेका छन्- इन्डोनेसिया, अर्जेन्टिना, भारत- मिश्रित नतिजा सहित, र त्यो मिश्रित नतिजाको कारण लगभग सधैं एउटै हुन्छ : म्यादपछिको धम्की विश्वसनीय थिएन। नेपालका पुराना दलहरूले त्यो धम्की कहिल्यै विश्वसनीय बनाउन सकेनन्, किनभने पैसा तिनैको हातमा थियो। यो सरकारले सक्छ, तर आन्दोलनले दिएको नैतिक अधिकार बाँकी छँदै काम गरेमा मात्र। 

घडी चलिरहेछ

आक्रोशको लहरमा सत्तामा आउने सरकारहरूसँग कठिन काम गर्न सकिने छोटो मौसम हुन्छ। त्यसपछि पुरानो संयन्त्रले फेरि आफ्नो पकड जमाउँछ, मन्त्रालयहरू चिरपरिचित अनुहारले भरिन्छन् र युवा सरकारले ‘आफूले विस्थापित गरेकै चिजमा आफू परिणत भएको’ थाहा पाउँछ। पुनर्निर्मित सिंहदरबारका मिडियाका तस्बिरहरू अभिलेख जति नै चेतावनी पनि हुन् : भवन पुनर्स्थापना गर्न सजिलो छ, बानी फेर्न सजिलो छैन।

बाढीले यो सरकारलाई एउटा ठोस काम, एउटा नैतिक जनादेश र हरेक रुपैयाँ हेरिरहेको जनता दिएको छ। कार्यदल बनाउनुहोस्। खाता खोल्नुहोस्। आममाफीको म्याद तोक्नुहोस् र त्यसमा अडिग रहनुहोस्। यो काम आगामी ६० दिनभित्र गर्नुहोस्- रसुवामा हिउँ पर्नुअघि र ‘गत भदौको आगोले तस्बिरका अनुहार मात्र फेर्‍यो, अरू केही फेरेन’ भन्ने निष्कर्षमा देश पुग्नुअघि।

भदौ २३ र २४ गते मर्ने युवाहरू रङ लगाइएको भवनका लागि मरेका होइनन्। त्यो प्रमाणित गर्नुहोस्।

(लेखक अमेरिकामा कार्यरत अधिवक्ता हुन्।)