नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण र संगीत इजाजतपत्र प्रणाली बलियो बनाउन आह्वान

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय लेखक तथा संगीतकार संघहरूको महासंघ (सीआईएसएसी) र संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन)ले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण, संगीत इजाजतपत्र प्रणाली र रोयल्टी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

महासंघका एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक बेन्जामिन एनजीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले हालै काठमाडौंमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलसहित सरकारी अधिकारी र सांस्कृतिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति कुमार नगरकोटी, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति ब्रजेश खनाल, संस्कृति मन्त्रालयकी सहसचिव सौभाग्य प्रधानाङ्ग, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव रोशन शेरचन, प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार हरिप्रसाद चापागाईं र संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा नेपालको सिर्जनशील उद्योगको भविष्य, प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण, सामूहिक व्यवस्थापन संस्था (सीएमओ)को भूमिका र संगीत रोयल्टी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

एनजीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालको भौगोलिक र व्यावहारिक अवस्थाअनुसार प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनी संरचनाको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ क्षमता विकास गर्न विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

भेटवार्तामा संगीत, चलचित्र र साहित्यलगायत सिर्जनशील क्षेत्रले नेपालको सांस्कृतिक पहिचान, रोजगारी, पर्यटन, प्रसारण, आतिथ्य र समग्र अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबारे छलफल भएको थियो । सहभागीले यी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सिर्जनाकर्ताले आफ्ना कृतिको प्रयोगबापत उचित मान्यता र रोयल्टी पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रसारकदेखि एआई विकासकर्तासम्मले प्रतिलिपि अधिकार पालना गर्नुपर्ने

प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार हरिप्रसाद चापागाईं र कानुन अधिकृत सुशीला कार्कीसँग पनि भेट गरी नेपालको प्रतिलिपि अधिकार प्रणाली, सामूहिक व्यवस्थापन संस्थाको नियमन तथा रजिस्ट्रारको कार्यालय र रोयल्टी संकलन समाजबीचको सहकार्यबारे छलफल गरेको थियो ।

एनजीले संगीतको वैधानिक प्रयोगका लागि इजाजतपत्र उपलब्ध गराउन सामूहिक व्यवस्थापन संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित संस्था तथा सरकारी अधिकारीका लागि महासंघ र विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्लूआईपीओ)मार्फत साझेदारीमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

छलफलमा प्रसारक, संगीत सेवा प्रदायक, डिजिटल प्लेटफर्म र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विकासकर्तालगायत संगीत प्रयोगकर्ताबाट प्रतिलिपि अधिकार कानुनको पालना सुनिश्चित गर्ने विषय उठाइएको थियो ।

प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी सरकारी संरचनाको आधुनिकीकरण, संस्थागत क्षमता विकास, सहकार्य, कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेषज्ञता, सार्वजनिक चेतना र प्राविधिक सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

‘संगीतले प्रसारण, पर्यटन, आतिथ्य र नेपालको सांस्कृतिक पहिचानमा अत्यावश्यक योगदान पुर्‍याउँछ, तर संगीत हावाजस्तो निःशुल्क होइन,’ एनजीले भने, ‘संगीतको व्यावसायिक प्रयोग हुँदा सिर्जनाकर्ताले उचित रोयल्टी पाउनुपर्छ । स्पष्ट इजाजतपत्र, पारदर्शी वितरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनसहितको बलियो सामूहिक व्यवस्थापन प्रणाली नेपालको सिर्जनशील उद्योगको वृद्धिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’

प्रतिलिपि अधिकार ऐनको समीक्षा र डिजिटल प्रणाली सुधारमा जोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान तथा संगीत, चलचित्र र साहित्य क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनको समीक्षा गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।

रोयल्टी संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली सुधार गर्ने, सामूहिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउने र एआई प्रविधिको तालिम तथा प्रयोगमा सिर्जनाकर्ताका कृति र अधिकार संरक्षण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

सहभागीले प्रतिलिपि अधिकार र संगीत इजाजतपत्रबारे राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक चेतना अभियान आवश्यक रहेको बताएका थिए । यस्तो अभियानले प्रसारक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, डिजिटल प्लेटफर्म र सर्वसाधारणलाई संगीत प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने र रोयल्टी तिर्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी दिन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण संस्कृतिमन्त्री पौडेलसँगको भेटवार्तापछि सम्पन्न भएको थियो । भेटमा मन्त्री पौडेलले सिर्जनाकर्ताका अधिकारप्रति समर्थन जनाउँदै विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

‘प्रतिलिपि अधिकार सिर्जनाकर्तालाई दिइने सौजन्य होइन’

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर पाण्डेले सिर्जनाकर्ताले उचित संरक्षण र प्रतिफल नपाए नेपालको सिर्जनशील उद्योग दिगो रूपमा विकास हुन नसक्ने बताए ।

‘संगीत सीप, समय र कल्पनाशीलताको परिणाम हो । यो निःशुल्क स्रोत होइन,’ पाण्डेले भने, ‘बलियो सामूहिक व्यवस्थापन संस्था (सीएमओ)ले इजाजतपत्र प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन मद्दत गर्छ र रोयल्टी संगीत सिर्जना गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्ने सुनिश्चित गर्छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो जिम्मेवारी र सिर्जनाकर्ताले आफ्नो अधिकार बुझ्न सकून् भनेर सरकारले पनि निरन्तर सार्वजनिक चेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

उनले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणलाई सिर्जनाकर्ताप्रति गरिने सद्भावका रूपमा नभई कानुनी अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण सिर्जनाकर्तालाई दिइने कुनै सौजन्य होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त कानुनी अधिकार हो, जसलाई कायम राख्न हाम्रा संस्थाहरू सक्षम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै अधिकारधनीले आफ्ना कृति नेपालमा सुरक्षित छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’

समाजले सिर्जनाकर्ता र प्रयोगकर्ता दुवैका लागि न्यायोचित हुने प्रणाली विकास गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्पष्ट नियम, व्यावहारिक इजाजतपत्र, भरपर्दो प्रयोग विवरण र पारदर्शी रोयल्टी वितरण आवश्यक रहेको बताए ।

समाजको रोयल्टी प्रणाली सुधारबारे छलफल

भ्रमणका क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका नेतृत्व र कर्मचारीसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा सिर्जनाकर्ता तथा कृति दर्ता, कागजात व्यवस्थापन, डिजिटल डाटा प्रशोधन र स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी प्रशासनसम्बन्धी संस्थाको कामको समीक्षा गरिएको थियो ।

समाजको संस्थागत क्षमता बढाउने तथा इजाजतपत्र, अनुगमन, रोयल्टी संकलन र वितरण प्रणाली सुधार गर्ने उपायबारे पनि छलफल भएको थियो ।

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाललाई भारतीय संगीत सीएमओ इन्डियन परफर्मिङ राइट सोसाइटी, जापानको जीएएसआरएसी र दक्षिण कोरियाको केओएमसीएको सहभागितामा मुम्बईमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको छ । उक्त भेलामा रोयल्टी संकलन तथा वितरण प्रणालीको थप विकास र क्षमता अभिवृद्धिबारे अनुभव आदानप्रदान हुने जनाइएको छ ।

महासंघ र समाजले नेपाल सरकार तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको संवादलाई सकारात्मक भन्दै कानुनी सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन, बलियो सामूहिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक शिक्षाका लागि सहयोग जारी राख्ने बताएका छन् ।