राष्ट्र बैंकमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन, अर्थसचिव सेतु मात्रै हुन् : अर्थमन्त्री वाग्ले

२६ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरको स्वायत्ततामाथि सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने जिकिर गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्न खोजेको भन्ने भ्रम नपाल्न उनले आग्रह गरे।

‘अहिले सरकारले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन,’ वाग्लेले भने, ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतु मात्रै अर्थसचिव हुन्। अर्थसचिवले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने वा गभर्नरको निर्णय उल्ट्याउने काम गर्दैनन् र त्यसो गर्नु हुँदैन पनि।’

यद्यपि, सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल नै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने स्थापित अभ्यास रहेको उनले स्मरण गराए। सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत गएर मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने त्यहाँ एउटा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले संकेत गरे।

सांसदहरूको चिन्ता : राष्ट्र बैंकलाई अर्थको विभाग नबनाइयोस्

छलफलका क्रममा सांसदहरूले भने प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेर अर्थ मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङ तामाङले हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै निर्णय गर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने भन्दै बैंकको प्रतिवेदन संसद्‌मा बुझाउने व्यवस्था गर्न र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र ऐनमै व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले विधेयकमा गभर्नरको कार्यकाल ३ वर्ष (३+२ वर्ष) राख्ने प्रस्तावप्रति कडा असन्तुष्टि जनाए। ‘यसले अर्थ मन्त्रालय अथवा सरकारप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले नै यो राखिएको हो। यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ छैन,’ उनले भने, ‘स्वायत्तता भन्दै राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई संकुचित गर्दै जानु हुँदैन।’

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएको छ। छलफल सकिएसँगै समितिले आवश्यक प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।