मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउँदा कानुन आयोग मन्त्रालयको विभाग जस्तो बन्छ : सांसद शर्मा

२६ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)की सांसद बलावती शर्माले नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुनमन्त्रीलाई  बनाउँदा आयोगको स्वतन्त्रता नरहने बताएकी छन् ।

सरकारले ल्याएको ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३’ संशोधन विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘कानुनमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउँदा यो (नेपाल कानुन आयोग) स्वतन्त्र संस्था नभई कानुन मन्त्रालयको एउटा विभागको रूपमा यो परिणत हुन्छ’, उनले भनिन् ।

हाल आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्था हटाएर कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कानुनमन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव

कानुनमन्त्री अध्यक्ष हुने भएपछि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र काम, कर्तव्य तथा अधिकार थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

विधेयकअनुसार कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् ।

यसो गर्न नहुने र प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै नेपाल कानुन आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने सांसद शर्माको माग छ ।

‘कानुन आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष संस्था हो र हुनुपर्छ’, सांसद शर्माले भनिन्, ‘मन्त्री अध्यक्ष हुँदा के यसले स्वतन्त्र तरिकाले निर्णय गर्न सक्ला ? या आयोग मन्त्रीको छायामा रहने त होइन ?’

मन्त्री परिवर्तन हुँदा आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने र राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानुनको मस्यौदा हुनसक्ने भएकाले आयोगको नेतृृत्व गैरराजनीतिक व्यक्ति हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।