कानुन आयोगका पदाधिकारीले संवैधानिक आयोगका सरह तलब पाउने

३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले संवैधानिक आयोग प्रमुख र सदस्यसरह तलब र सेवासुविधा पाउने भएका छन् । यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…उपाध्यक्ष र नियुक्त सदस्यले क्रमशः संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछन् ।’

कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन्छन् ।

संवैधानिक वा कानुनको क्षेत्रमा अध्यापन वा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना व्यक्ति सदस्य हुन्छन् । कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव र आयोगको सचिव पदेन सदस्य रहन्छन् ।

यसरी नियुक्त हुने सदस्यहरू मध्ये कम्तीमा एक जना सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

उपाध्यक्ष वा नियुक्त सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निजले पद अनुकूलको आचारण नगरेमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले पदावधि समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन पनि सक्नेछ ।

तर पदबाट हटाउनु अघि सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।प्रस्तावित विधेयकको दफा १० मा उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जस अन्तर्गत अध्यक्षको अनुपस्थितिमा आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, अन्य मुलुकका कानुन आयोगसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी कानुन निर्माणमा त्यस्ता निकायका असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने छ ।

कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा नविनतम प्रविधिको उपयोग गरी गुणस्तरीय कानुन निर्माण र प्रविधि मैत्री आयोग बनाउन पहल गर्ने, आयोगको काम कारबाही समन्वयत्मक ढंकले सञ्चालन गर्ने, आयोगसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्ने भनेर तोकिएको छ ।

साथै, अध्यक्षले तोकेको काम गर्ने विषय पनि काम कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

नेपाल कानुन आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानुन र न्याय सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल कानुन आयोग ऐन २०६३ लाई समायानुकूल बनाई आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएको मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन् ।

विधेयकमा मुख्य रूपमा आयोगको गठन, आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, आयोगको काम कारबाहीको विषय छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्य विभाजन, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्दा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगबाट गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमूना कानुनको मस्यौदा आयोगबाट तयार गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छ ।