मन्त्री फेरिँदैमा जनताले ग्यास पाउँछन् ?

२६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सहित देशका विभिन्न जिल्लामा यतिखेर खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम हाहाकार छ । नागरिकहरू खाली सिलिन्डर बोकेर सडकमा भौँतारिरहेका छन्, कोही सडकमै भात पकाएर खाएर त कोही ग्यास देऊ सरकार भन्दै आन्दोलनमै उत्रिएका छन् ।

उपभोक्ताको चुलो नबलेपछि चौतर्फी आलोचना र दबाब थेग्न नसकेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले अन्तत: पदबाट राजीनामै दिइन् ।

बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता साढे पाँच महिनादेखि ग्यासको चरम अभाव भोगिरहेका सर्वसाधारणका लागि विभागीय मन्त्रीको राजीनामा र नयाँ मन्त्री नियुक्तिले ठूलै तरंग त ल्याएको छ, तर आम उपभोक्ताको मनमा भने अझै पनि एउटै अनुत्तरित प्रश्न छ– ‘के मन्त्री फेरिँदैमा नागरिकको घरमा भएको रित्तो सिलिन्डर भरिएर आउँछ ?’

करिब दुई तिहाइ बहुमत सहित शक्तिशाली सरकार बनेपछि चुड्कीकै भरमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने, सुशासन कायम हुने र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका नागरिक अहिले निराश छन् ।

अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने एउटा ग्यास सिलिन्डरका लागि सर्वसाधारण ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । सरकारले २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेको सिलिन्डरमा खुलेआम कालोबजारी र लुट मच्चिइरहँदा राज्य संयन्त्रले न गतिलो हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छ, न कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक व्यवस्था नै मिलाउन सकेको छ ।

बरु, उल्टै ‘पुराना दलका कार्यकर्ताले जानाजान ग्यास लुकाएका कारण बजारमा अभाव भएको’ भन्दै राज्यको कमजोरी लुकाउन उपभोक्ता र सर्वसाधारणमाथि नै दोष थोपर्ने गैरजिम्मेवार आरोप पनि लगाइराखिएको छ ।

आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले नटेरेको, नेपाल आयल निगमको नेतृत्वले असहयोग गरेको र ५८ वटा ग्यास उद्योगीको सिन्डिकेट भत्काउन नसकेको लाचारी प्रकट गर्दै गौरीकुमारी यादव मन्त्रीको कुर्सीबाट बाहिरिइन् ।

त्यसपछि हिजो बिहीबार नै प्रधामन्त्री शाहले उनको ठाउँमा सुनसरी–४ बाट निर्वाचित दीपककुमार साहलाई नियुक्त गरे । साहले बिहीबार नै पदीय जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । आजदेखि नै ग्यास समस्या ‘समाधान’ मा उनको दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।

तर, मन्त्रालयमा आउने नयाँ अनुहारले आजको भोलि नै ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने सम्भावना भने निकै कम र चुनौतीपूर्ण छ । किनकि, नेपालले अहिले भोगिरहेको ग्यास संकट कुनै एक मन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यशैली वा अनुहारमा मात्र सीमित छैन ।

यो वर्षौंदेखिको संरचनात्मक त्रुटि, नीतिगत असफलता, व्यापारीको सिन्डिकेट र पूर्वाधारको चरम अभावसँग गहिरो गरी जोडिएको बहुआयामिक समस्या हो ।

पुस २०८२ देखि नै ग्यास अभाव समस्या सुरु भएको थियो । पश्चिम एसियामा चलेको युद्धले खलबलिएको आपूर्ति शृङ्खला ९ महिना बित्दासमेत सहज नहुनुले नै पुष्टि गर्छ समस्या कति गम्भीर छ । यही समय अवधिमा सरकारले ग्यास सहज बनाउन अनेक उपाय पनि नलगाएको होइन, तर सफल हुन सकेको छैन ।

संसद्‌मा जनआक्रोश प्रतिध्वनि : ‘मन्त्री होइन, ग्यास चाहियो’

ग्यास अभावको यो सकस सडकदेखि सदनसम्मै बलियो गरी उठेको छ । आज (शुक्रबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले ग्यास आपूर्तिको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सरकारकै पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद आशिका तामाङले सरकारले ग्यासको न्यूनतम व्यवस्था समेत मिलाउन नसकेको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाइन् ।

‘मलाई दिनकै फोन आउँछ, पसलमा ग्यास छ तर पसलेले ग्यास बेच्न मान्दैनन् भनेर,’ उनले भनिन्, ‘यो त ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै छ जस्तो भएन र ? के यो देशमा सरकारभन्दा ठूलो माफिया नै हो त ?’

सांसद तामाङले नागरिकले दुई तिहाइको सरकारलाई पसलमा ग्यास हेर्दै भोकभोकै बस्ने दिन हेर्न मत नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

‘यदि साँच्चिकै ग्यास छैन भने आज नै, अहिले नै ग्यास छैन भनेर सरकारले घोषणा गरिदिनुपर्‍यो र जनतालाई दाउरा खोजी भात पकाएर खाऊ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो,’ आक्रोशित उनले थपिन्, ‘होइन भने महिनापिच्छे ग्यासका लागिमात्र मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दै जाने हो भने, ग्यासको लाइनभन्दा मन्त्रीहरूको लाइन बढी हुनेछ ।’

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले नागरिकले नयाँ मन्त्रीभन्दा पनि ग्यास खोजेको यथार्थलाई संसद्मा प्रस्तुत गरिन् । ‘उद्योगमन्त्री त फेरिनुभयो, अब नागरिकको घरमा भएको रित्तो सिलिन्डर पनि फेरियोस्,’ गुरुङले भनिन् ।

शून्य भण्डारण क्षमता र परनिर्भरता

अहिले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिरमा गएको पहिरो होस् वा भारतका रिफाइनरीमा बेलाबेला भइरहने मर्मतसम्भार, सामान्य प्राकृतिक वा प्राविधिक अवरोध आउनेबित्तिकै नेपालमा ग्यास हाहाकार मच्चिनु एउटा स्थायी नियति बनेको छ । यसको प्रमुख कारण हो, नेपालसँग आपत्कालीन अवस्थाका लागि ग्यास भण्डारण गर्ने आफ्नै कुनै संरचना नहुनु ।

अहिलेसम्म देशमा एउटै पनि सरकारी ग्यास भण्डारणगृह छैन । ५८ वटा निजी ग्यास उद्योगका बुलेटमा अट्ने करिब १० हजार टन ग्यास नै नेपालको कुल राष्ट्रिय भण्डारण हो । राज्यको आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगमसँग न आफ्नो ग्यास बुलेट छ, न बोटलिङ प्लान्ट छ, न त भण्डारणगृह नै छ ।

सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणाली पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छाडिएको छ । यही सिन्डिकेट र संरचनात्मक शून्यताको फाइदा उठाउँदै संकटका बेला उद्योगी, डिलर र बिचौलियाले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने गरेका छन् । जबसम्म राज्यले आफ्नो भण्डारण क्षमता बढाउँदैन, तबसम्म जस्तोसुकै योग्य मन्त्री आए पनि यो नियति दोहोरिइरहने निश्चित छ ।

ग्यास भण्डारणगृह बनाउने विषय नेपालको नीतिगत वृत्तमा नयाँ होइन । जब–जब बजारमा ग्यास हाहाकार हुन्छ, तब सरकार र आयल निगमले भण्डारणगृह बनाउने ‘पपुलिस्ट’ योजना अघि सार्छन् । तर, संकट टरेर आपूर्ति अलिकति सहज हुनेबित्तिकै ती योजना मन्त्रालय र निगमका दराजमा फाइल भित्रै थन्किन्छन् ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र लगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका बेला देशले चरम इन्धन संकट भोग्यो । त्यतिबेला आयल निगमले देशका पाँच विभिन्न स्थान महेन्द्रनगर, काठमाडौं आसपास, कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम/कर्णालीमा गरी कुल ३५ हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारणगृह बनाउने रणनीतिक नीति ल्याएको थियो । तर, नाकाबन्दी खुलेपछि त्यो योजना बिस्तारै हराएर गयो ।

त्यसपछि २०७६ सालमा झापा चारआली र चितवन लोथरमा भण्डारणगृह बनाउने निगमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्यो । तर, ग्यास खपत घटाएर बिजुली उपयोग बढाउने सरकारी नीति रहेको हास्यास्पद तर्क गर्दै उक्त योजना रद्ध गरियो ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला झापा, जनकपुर र चितवनमा भण्डारणगृह र बोटलिङ प्लान्ट बनाउने प्रक्रिया पुन: अघि बढे पनि त्यसले समेत आजसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । संकट पर्दा मात्रै तात्ने सरकारी प्रवृत्तिको मूल्य आज सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन् ।

भण्डारणगृह र पाइपलाइन नहुँदा नेपालले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट ग्यास बोकेर ल्याउन भारतीय बुलेटकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । जसका कारण ढुवानी भाडाबापत मात्रै नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भारत गइरहेको छ ।

अहिले फेरि सर्लाहीको नेत्रगञ्जमा करिब ४५ देखि ५० हजार टन क्षमताको भण्डारणगृह र पाइपलाइन निर्माण गर्ने चर्चा सुरु भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले आगामी तीन वर्षभित्र यो योजना सम्पन्न हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

तर, लगानीको मोडालिटी अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन, जसले गर्दा यो योजना पनि कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।

नीतिगत तहमा हुनुपर्ने काम खुद्रा स्तरमा

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा रातारात बजारमा ग्यास आउने कुरालाई ठाडै नकार्छन् । उनको विश्लेषणमा ग्यास अभावको जरो वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको कमजोर वितरण प्रणाली र नीतिगत असफलतामा छ ।

‘हाम्रो वितरण प्रणाली, विधि, विधान, पद्धति, प्रक्रिया र मानसिकता सबै पुरानै छ, ग्यासको स्रोत र खपतको अवस्था पनि त्यही हो,’ तिमल्सिना भन्छन्, ‘त्यसैले मन्त्री फेरिँदैमा बजारमा त्यत्तिकै ग्यास आउने कुरा हुँदैन ।’

उनका अनुसार विगतका दिनमा ग्यास आपूर्ति सहज नहुनुमा नेतृत्वको कार्यशैली नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । संकटका बेला विभागीय मन्त्रीले टाढा रहेका ग्यास स्टेसनबाट नजिकका स्टेसनमा पीडीओ (खरिद आपूर्ति आदेश) सार्ने, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग कूटनीतिक समन्वय बढाउने र खाली सिलिन्डरहरू भर्नतर्फ नीतिगत पहल गर्नुपर्थ्यो ।

तर, त्यसको सट्टा मन्त्री आफैं ग्यास स्टेसनमा बस्ने, कसलाई कति किलो ग्यास दिने भन्दै खुद्रा वितरणमा अल्झिने र बजारमा कृत्रिम अभाव गराउने बिचौलियालाई कारबाही गर्नुको सट्टा अधिकारकर्मी र उपभोक्तालाई नै दोष थोपर्ने काम गरेको उनी बताउँछन् ।

साथै, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा नलिई उनीहरूलाई असफल बनाउने र सञ्चालक समितिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने काम हुँदा आयल निगम निष्क्रिय बनेको उनको बुझाइ छ ।

निगम सञ्चालक समितिको अकर्मण्यताका कारण बजारमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । नयाँ मन्त्रीले आम नागरिक र उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति नै आए पनि हेलिकप्टरबाटै ल्याएर भए पनि सरकारले नागरिकलाई ग्यास दिलाउँछ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आयात बढाउने र ट्र्याकिङ गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ

ग्यास आपूर्ति समस्या समाधान गर्न मन्त्री फेरेरमात्र नहुने, आयात परिमाण बढाउनुपर्ने र प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था गर्नुपर्ने पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव दिँदै ओझाले सडक अवरोध खुलाउनेदेखि ५८ वटै ग्यास उद्योगको ट्र्याकिङ गर्नेसम्मका काममा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पूर्वसचिव ओझाका अनुसार बजारमा ग्यास अभाव हुनुको मुख्य दुई कारण छन्- आयातित परिमाणमा कमी र ढुवानी (लजिस्टिक) मा देखिएको समस्या ।

‘पहिलो कुरा त आयात हुने ग्यासको परिमाण (क्वान्टिटी) बढाउनुपर्छ, परिमाण नबढेको कारणले गर्दा पनि आपूर्ति अवरुद्ध भएको हुन सक्छ,’ ओझाले भने, ‘दोस्रो कुरा, ढुवानी र यातायातसँग सम्बन्धित समस्यालाई जतिसक्दो छिटो सल्टाउनुपर्छ, राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा अहिले तराईमा ग्यास बोटलिङ गरेर ट्रकमार्फत ढुवानी भइरहेको छ, यसले लागत बढाएको छ, अवरुद्ध बाटो चाँडै खुलाउन सके आपूर्ति अलि सहज हुन्छ ।’

ग्यास चुहावट र कालोबजारी रोक्न ५८ वटै उद्योगको तथ्यांक राखेर कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कति ग्यास आयात भयो र ५८ वटा बोटलिङ प्लान्टले कति–कति परिमाणमा ल्याए भन्ने तथ्यांक राख्नुपर्छ, उनीहरूले कति सिलिन्डर भरे र ती सिलिन्डर कहाँ–कहाँ गए भनेर अनुगमन संयन्त्र मार्फत निगरानी गर्नुपर्छ,’ ओझा भन्छन्, ‘तथ्यांक राखेपछि कहाँनेर बदमासी वा चुहावट (ल्याप्सेस) भइरहेको छ भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ, यो धेरै ठूलो कुरै होइन, एउटा सिस्टम मिलाउन नसक्दा समस्या भएको हो ।’

निवर्तमान मन्त्रीले कर्मचारीबाट असहयोग भएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको भने उनले खण्डन गरेका छन् । कर्मचारी भनेका राजनीतिक नेतृत्वले चलाउने ‘हतियार र औजार’ मात्र भएको उनको तर्क छ ।

‘कर्मचारीले कसैलाई असहयोग गर्दैनन्, नेतृत्वले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर, उनीहरूको लामो अनुभवका आधारमा सल्लाह र सुझाव लिएर काम लगाउनुपर्छ, उनीहरूलाई दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले थपे ।

उद्योगीको दाबी : बजारमा ग्यास पर्याप्त छ, प्यानिक बाइङले समस्या ल्यायो

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे भने बजारमा ग्यास आपूर्ति सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी नै भइरहेको दाबी गर्छन् । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा उपभोक्तामा त्रास फैलिएर ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) बढेकाले बजारमा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।

घिमिरेका अनुसार सामान्यतया काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३५ देखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ । तर, पछिल्ला दिनहरूमा उपत्यकामा सामान्यभन्दा धेरै ग्यास पठाइएको उनले तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

‘हामीले हेर्ने हो भने १९ भदौमा ३४ हजार १ सय ३४, २० गते २९ हजार २ सय ३९, २१ गते ४२ हजार १ सय ४२, २२ गते ४८ हजार १ सय ९, २३ गते ४६ हजार २ सय १८, २४ गते ५३ हजार ४ सय ६९ र २५ गते ४५ हजार ३ सय २४ सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा गएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘नर्मलभन्दा बढी नै ग्यास गएको छ, तर पनि उपभोक्ताको चिन्ता बढी भएकाले अभाव खट्किएको हो ।’

राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण अहिले तराईमा ग्यास बोटलिङ गरेर ट्रकमार्फत ल्याउनुपरेको र स–साना गाडीले ढुवानी गर्दा मूल्य अनियन्त्रित भएको उनले स्वीकार गरे ।

तर, अब ठूला गाडीबाटै ढुवानी गरिदिने र साना गाडीलाई काठमाडौँमै सामान्य वितरण गरे जसरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको दाबी छ ।

घिमिरेका अनुसार भारतबाट आउने ग्यासको परिमाण पनि बढाइएको छ । ‘सामान्यतया मासिक ४० देखि ४५ हजार टन ग्यास आउने गरेकोमा अघिल्लो महिना ६० हजार २ सय टनभन्दा बढी आयात भएको छ,’ उनको दाबी छ, ‘भदौ महिनाको अन्त्य हुन लाग्दा ठूलो परिमाणमा ग्यास भित्रिएको छ ।’

ग्यास अभाव गराएर सरकारलाई असफल बनाउन उद्योगी लागेको भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ । उनले यसलार्ई खारेज गर्दै यस्तो विपत्तिको बेला आरोप–प्रत्यारोप गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताए ।

आपूर्ति पर्याप्त, तर वितरण भद्रगोल

नेपाल आयल निगमका पूर्व निमित्त कार्यकारी निर्देशक तथा पेट्रोलियम विज्ञ सुशील भट्टराई पनि घिमिरेको भनाइसँग सहमत देखिन्छन् । भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको भए पनि वितरण प्रणालीमा रहेको भद्रगोल र कमजोर अनुगमनका कारण उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उनको विश्लेषण छ ।

‘अहिले ग्यासको क्वान्टिटीमा कुनै समस्या छैन, महिनाको ४५ देखि ४६ हजार टन हाम्रो माग हो, तर भारतले ६० हजार टनसम्म ग्यास दिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खाली सप्लाई र डिस्ट्रिब्युसनको तालमेल मिल्न नसक्दा मात्रै यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।’

वितरण संयन्त्र प्रभावकारी नहुँदा अन्तिम बिन्दुको वितरण अत्यन्तै भद्रगोल भएको उनले बताए । मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण सबैजना एकैचोटि निस्किँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा १२ सय ५० सिलिन्डर बोक्ने ठूला ग्यास बुलेटहरू सिधै काठमाडौं उपत्यका (बनेपा) सम्मै आउने गर्थे, उनले भने, ‘अहिले एउटा बुलेटले ल्याउने १२ सय ५० सिलिन्डर ल्याउन ३/३ सय वटा बोक्ने ४ वटा गाडी प्रयोग गर्नुपरेको छ, त्यो पनि तराईबाट दुई अढाइ सय किलोमिटर टाढाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’

यस अवस्थामा वाणिज्य विभागको अनुगमन फितलो भएको भट्टराईको आरोप छ । ‘आयल निगमले उद्योगीलाई मात्र तर्साउने हो, विक्रेतालाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार निगमसँग सिधै छैन, आइसकेको ग्यासको बिक्री वितरण कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा वाणिज्य विभागको एकदमै प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो कताकता कमजोर रहेको देखियो,’ उनले भने ।

यी सम्पूर्ण तथ्य, तथ्यांक र विज्ञहरूको भनाइले एउटा स्पष्ट पार्छ– ग्यासको समस्या कुनै राजनीतिक नारा वा मन्त्रीको राजीनामाले हल हुने विषय होइन ।

नयाँ आउने मन्त्रीका लागि ग्यास आपूर्ति सहज बनाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै हुनेछ । बजारमा कति ग्यास खपत भइरहेको छ र उद्योगीहरूले ल्याएको ग्यास कहाँ लुकाइएको छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक नै सरकारसँग छैन । डिलर प्रमाणीकरण र ग्यासको न्यायोचित वितरण प्रणाली अझै लागु हुन सकेको छैन ।

नयाँ नेतृत्वले खुद्रा व्यवस्थापनमा अल्झिनुको सट्टा तत्काल भारत सरकार र आईओसीसँग कूटनीतिक समन्वय गरेर नजिकका स्टेसन (जस्तै : हल्दिया, पारादीप) बाट ग्यास ल्याउने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।

मन्त्रीले राजीनामा दिँदैमा वा मन्त्रालयमा नयाँ अनुहार आउँदैमा भारतबाट आउने ग्यासको कोटा रातारात बढ्ने होइन, न त बाढीपहिरोले भत्काएका सडक रातारात बन्ने हुन् ।

जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडेर आपूर्ति प्रणालीमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दैन, कमजोर कर्मचारीतन्त्र र अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउँदैन, र महिनौंसम्म धान्न सक्ने राष्ट्रिय ग्यास भण्डारणगृहको निर्माण सम्पन्न गर्दैन, तबसम्म उपभोक्ताको नियति फेरिने छैन ।

मन्त्री फेरिनु एउटा सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम मात्र हो, जनताले सर्वसुलभ रूपमा ग्यास पाउन त राज्यले यो संरचनात्मक युद्ध नै जित्नुपर्ने देखिन्छ ।